५४ नागरिक अगुवाले भने- सुकुमवासीलाई सेना प्रयोग गरेर क्रूर र आतंकपूर्वक हटाइयो

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सेनासमेतको प्रयोग गरेर सुकुमवासीलाई क्रूर र आतंकपूर्वक हटाइएको नागरिक अगुवाहरूले बताएका छन् । शनिबार ५४ नागरिक अगुवाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले सुकुमवासी बस्ती खाली गर्दा मौलिक हक र मानवअधिकारको ठाडो उल्लंघन गरेको बताएका हुन् ।

‘राज्यले सुकुमवासीलाई हटाउने क्रममा उनीहरूलाई त्यस सम्बन्धित प्रक्रियाको पूर्वसूचना नदिई, संवाद नगरी, उचित वैकल्पिक व्यवस्था नगरी नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको समेत परिचालनमार्फत अमानवीय, क्रूर एवं आतंकपूर्ण तरीकाले उनीहरूलाई हटाइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हजारौं नागरिकलाई विकल्पविहीन बनाएर असुरक्षा, अपमान र अनिश्चितताबीच बाँच्न बाध्य पारिएको छ ।’

हजारौँ बालबालिकाको शिक्षा अवरुद्ध भएको, उनीहरू त्रास, अस्थिरता र भविष्यविहीनताको मानसिक दबाबमा धकेलिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘गर्भवती महिला, सुत्केरी आमा, नवजात शिशु र जेष्ठ नागरिकहरूलाई न्यूनतम मानवीय मर्यादासमेत कायम नगरी होल्डिङ सेन्टरमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा राखिएको छ । मानिसको रोजगारी गुमेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विद्यालय, धार्मिक आस्थाका केन्द्रका रूपमा रहेका मन्दिर, गुम्बा र चर्चसमेतमा डोजर चलाइएको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारले सुकुमवासी हटाउनेबारे कुनै पनि औपचारिक निर्णय सार्वजनिक नगरेका उल्लेख गर्दै जबर्जस्ती हटाइसकेपछि पनि उनीहरूको पहिचान गर्ने विधि र प्रक्रिया के हो ? पहिचान भएका भूमीहिन सुकुमवासीलाई भविष्यमा कसरी भूमि तथा आवासको व्यवस्था गरिन्छ ? सुकुमवासीलाई होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन कसरी भइराखेको छ र उनीहरूलाई कहिलेसम्म त्यहाँ राखिन्छ ? भन्ने कुनै पनि ठोस योजना सरकारले सार्वजनिक नगरेको विषय पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘यो केवल भूमिहीनताको प्रश्न होइन, यो राज्यको नीति तथा योजना कार्यान्वयनको विफलता, संस्थागत असंवेदनशीलता र गहिरिँदो जातीय र वर्गीय विभेदको निर्मम अभिव्यक्ति पनि हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘कथित होल्डिङ सेन्टरमा सञ्चारमाध्यमलाई स्वतन्त्र रिपोर्टिङबाट समेत वञ्चित गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा यसको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई आग्रह गरिएको छ । यस्तै सर्वोच्च अदालतलाई पनि आफ्ना आदेशको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरी न्याय प्रणालीमाथिको जनविश्वास कायम राख्न अपिल गरिएको छ ।

यस्तै सैन्य बलमा संविधान मिचेर गरिने सबै काम बन्द गर्न उनीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

यस्तो छ विज्ञप्ति :