जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने

२३ वैशाख, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको दमनबारे सुरक्षा निकायमाथि गरिएको कारबाही सिफारिस अध्ययन गर्न बनाइएको समितिले काम सुरु गरेको छ । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्की संयोजकत्वको अध्ययन समितिले काम सुरु गरेको हो ।

अध्ययन समितिमा कार्कीसहित सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वएआईजी सुवोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी टेकप्रसाद राई सदस्य छन् । पुरानो गृह मन्त्रालयमा कार्यालय स्थापना गरेर समितिले काम सुरु गरेको छ ।

अध्ययन समितिका संयोजक कार्कीले प्रारम्भिक अध्ययनको काम सुरु भएको बताए । ‘हामीले प्रारम्भिक अध्ययनको काम सुरु गरेका छौं । समितिमा कर्मचारी अपुग भएकोले थप माग गर्ने तयारी गरेका छौं,’ संयोजक कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने ।

समितिले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययनको काम सुरु गरेको छ । कार्की आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने, कारबाही सिफारिस गरिएको खण्ड र कारबाही सिफारिस व्यक्तिमाथि तथ्य प्रमाणहरू दाँजेर विश्लेषण गर्ने काम सुरु भएको समितिले बताएको छ ।

‘जो सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ, उहाँहरूको हकमा आयोगको प्रतिवेदनमा के कस्ता प्रमाणहरू समेटिएका छन् । ती उपलब्ध तथ्य प्रमाणहरू कारबाहीका लागि पर्याप्त छन्/छैनन् भन्ने विषयमा अहिले अध्ययन भइरहेको छ,’ समितिकासंयोजक कार्कीले भने ।

आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने समिति भनिएकाले विशेषगरी अध्ययनमै केन्द्रित भएर काम हुने समितिले बताएको छ । अहिले त्यसैका लागि कार्यविधि बनाएर काम सुरु गरिएको छ ।

अहिले समितिले सुरक्षाकर्मीका साथै निजामती कर्मचारीतर्फ गरिएको कारबाही सिफारिसबारे अध्ययन गरिरहेको छ । सरकारले यसअघि नै सुरक्षा निकायका हकमा छुट्टै अध्ययन समिति गठन गरेपछि बल्ल कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएको थियो । जसअनुसार अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसैको आधारमा कारबाहीको बाटो खुल्ने बताइएको छ ।

दुई चरणमा प्रतिवेदन बुझाइने

दुई चरणमा प्रतिवेदन बुझाइने समितिका संयोजक कार्की बताउँछन् । समितिको कार्यक्षेत्रमै आवश्यकताअनुसार चरणगत रूपमा प्रतिवेदन बुझाउन सकिने उल्लेख गरिएकाले दुई चरणमा प्रतिवेदन बुझाइने कार्कीको भनाइ छ ।

‘पहिलो चरणमा यसरी काम गर्दैछौं भन्ने बेहोराको प्रतिवेदन बुझाउँछौं । त्यो फाइनल होइन, प्रारम्भिक एउटा खाका हुन्छ । अनि सबै काम सम्पन्न भएपछि फाइनल प्रतिवेदन बुझाउँछौं,’ कार्की भन्छन् ।

दुई चरणमा प्रवितेदन बुझाउँदा काममा सहजता आउने पनि समितिको बुझाइ छ । कोही व्यक्तिको हकमा पहिल्यै निचोड निस्केको हकमा पनि पहिल्यै बुझाउन सकिने छुट यो प्रावधानले दिएको छ ।

बयान नलिने

यसअघि कार्की आयोगले कारबाही सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूसँग बयान लिएको थियो । उक्त बयान आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरेको छ । तर अध्ययन समितिले भने आयोगको जस्तो बयान नलिने बताएको छ ।

‘यसअघि नै बयान लिएर कारबाही सिफारिस गरिएको घटनामा समितिले बयान लिँदैन,’ समिति स्रोतले भन्यो । यदि कोही व्यक्तिलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ, तर यसअघि बयानको मौका नदिइएको अवस्था देखियो भने मात्र बयान लिने समितिले बताएको छ ।

‘कसैलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई कारबाही सिफारिस गरिएको देखिएमा मात्रै हामी बयान लिन्छौं । नत्र बयान तथा सोधपुछ गर्ने भन्ने हुँदैन,’ समिति स्रोतले भन्यो ।

आयोगले क–कसलाई गरेको छ कारबाही सिफारिस ?

गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा दमन र आगजनीबारे छानबिन गर्न सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगले २४ फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । चुनावपछि गठन भएको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ चैतमा उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, सुरक्षाकर्मीको हकमा भने पछि निर्णय हुने बताएको थियो । प्रतिवेदन कार्यान्वया गर्ने निर्णय भए लगत्तै भोलिपल्टै १४ चैतमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेका थिए ।

२ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूलाई गरिएको कारबाही सिफारिसबारे अध्ययन गर्न कार्कीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । अहिले यही समितिले सुरक्षा निकाय र कर्मचारीमाथि गरिएको कारबाही सिफारिसबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई १० वर्ष कैद हुने कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ अनुसार अनुसन्धान गर्नू भनी सिफारिस छ । उक्त दफामा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसरी ज्यान जाने काम गरेमा तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयसँगै अब यो कसुरमा ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको थियो । उनीहरू पक्राउसमेत परेका थिए । एउटै कसुरमा कारबाही सिफारिस गरिए पनि खापुङ भने सुरक्षाकर्मी भएकाले तत्काल अनुसन्धानमा तानिएका थिएनन् ।

त्यस्तै, आयोगले गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि पनि दफा १८२ अनुसार कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

उनीहरूमाथि हेलचेक्राइँ गरी ज्यान मारेको निष्कर्षसहित आयोगले त्यो अपराधमा आकर्षित हुने फौजदारी कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्नू भनेको हो । हेलचेक्र्याइँसम्बन्धी आरोप आकर्षित भए बढीमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिबाना हुन सक्छ ।

कारबाही सिफारिस भएका तीन वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख अहिले अवकाशमा गइसकेका छन् ।

नेपाल प्रहरीतर्फ तत्कालीन एआईजी (हाल आईजीपी) दानबहादुर कार्की, एआईजी सिद्धविक्रम शाह, डीआईजी ओमबहादुर राना, तत्कालीन परिसर काठमाडौंका प्रमुख (हाल डीआईजी) विश्व अधिकारी, एसएसपी दीपशमशेर जबरा, एसपी ऋषिराम कँडेललाई आयोगले विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीतर्फ तत्कालीन एआईजी (हालका आईजीपी) नारायणदत्त पौडेल, डीआईजी सुरेशकुमार श्रेष्ठ, एसपी जीवन केसीलाई विभागीय कारबाही सिफारिस भएको थियो ।

राष्ट्रिय अनुसन्धानतर्फ सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सहअनुसन्धान निर्देशक रिबेनकुमार गच्छदारलाई विभागीय करबाहीको सिफारिस भएको थियो ।

नेपाली सेनातर्फ भने राष्ट्रपति भवन शीतल निवासको सुरक्षामा खटिएका सहायक रथी मनोज बैदवार, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको सुरक्षामा खटिएका प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, सिंहदरबार सचिवालयको सुरक्षामा खटिएका प्रमुख सेनानी गणेश खड्का, संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका सेनानी सन्तोष ढुंगेललाई पनि सैनिक ऐनअनुसार कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको थियो ।