नेपाल बारले भन्यो- प्रधानन्यायाधीश सिफारिस अनपेक्षित

२५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले परम्पराविपरीत गरिएको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस अनपेक्षित रहेको भनेको छ । शुक्रबार बार एसोसिएसनका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले अध्यादेशबाट शासन प्रशासन चलाउने कार्यलाई कानुनको शासनको उल्लंघन मान्ने पनि बताएका छन् ।

‘नेपालको संविधानको धारा २८४ को मर्म विपरित संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी) ऐनलाई कलुषित मनसायका साथ संघीय संसद्लाई छली ल्याइएको अध्यादेशको आडमा नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न सकिँदैन,’ बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वव्यापी प्रचलित शक्ति पृथकीकरणको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई समेत ख्याल नगरी सरकारले संवैधानिक परिषद्मार्फत समग्र न्यायपालिकामा लामो समयसम्म असर पार्ने गरी न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने मनसायका साथ परम्परालाई लत्याइ गरिएको सिफारिस अनपेक्षित रहेको छ ।’

संसद् अधिवेशन छलेर ल्याएको अध्यादेशले संविधानको धारा २ ले प्रदत्त गरेको जनताको सार्वभौम अधिकार, संसद्को सर्वाभौम अधिकारको गम्भीर उल्लंघन रहेको बारले ठहर गरेको छ ।

संविधानको मर्मलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी ल्याइएको संविधान प्रतिकूलको अध्यादेश जारी गर्ने र सोही अध्यादेशका आधारमा शासन गर्ने अप्राकृतिक चाहना र गैर संवैधानिक कार्यले नियन्त्रित र निर्देशित न्यायपालिका सञ्चालित हुने बारले भनेको छ । यसले संवैधानिक मूल्यमान्यता र परम्पराविरूद्धका यस्ता कार्य न्यायपालिकाको हकमा शोभनीय नदेखिने बारको ठहर छ । ‘यो विषय राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषयसमेत रहेको कुरामा नेबाए स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमलाई बारले ‘छद्म विधायन’ भनेर टिप्पणी गरेको छ । जसले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरी स्वेच्छाचारीतालाई बढावा दिने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘यस्ता कार्यले नेपालको संविधान, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित क्षेत्राधिकार समेतको अतिक्रमण गरी विधिको शासन, स्वतन्त्र, सक्षम, उत्तरदायीत्वपूर्ण न्यायपालिकालाई नियोजित, निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने कार्यको नेपाल बार एसोसिएसन सदैव विरोध गर्दछ,’ बारले विज्ञप्तिमार्फत अगाडि भनेको छ, ‘जारी अध्यादेश र सोमार्फत गरिएको विभक्त रायसहितको सिफारिसले सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई भयभीत बनाउने सरकारको चाहना कतैबाट छिपेको छैन ।’

यस्तै स्वतन्त्र रूपले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणलगायतमा कार्यरत सदस्यलाई राजीनामा दिन भन्दै सरकारले दिइरहेको दबाब ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हुर्मत लिने कार्य’ रहेको पनि बारले टिप्पणी गरेको छ ।

‘संविधान र संविधानवाद प्रतिकूल यस्ता कार्यहरू तत्काल रोकी मुलुकलाई मुठभेडतर्फ नधकेल्न आग्रह गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षार्थ नेबाए अडिग रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्तै उच्च मनोवलकासाथ न्याय सम्पादनको कार्यमा दत्तचित्त भई लाग्न सर्वोच्च अदालतलगायतका सबै अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूलाई पनि बारले आग्रह गरेको छ ।

यस्तो छ विज्ञप्ति: