ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

२७ वैशाख, काठमाडौं । ई–बिडिङ ह्याक प्रकरणमा मुद्दा चलाइएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसम्बद्ध कालिका कन्स्ट्रक्शन प्रालिले सिस्टममा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याएर बोलपत्रको रकम हेरफेर गरेको खुलेको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले करिब दुई महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानमा कालिका कन्स्ट्रक्शनले महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत बकैया नदी पुल निर्माणका लागि सुरुमा ६७ करोड रुपैयाँको बोलकबोल गरेको देखिएको छ ।

तर, पछि ई–बिडिङ प्रणालीमा अनधिकृत पहुँचमार्फत उक्त रकम घटाएर ६० करोड पुर्‍याइएको सीआईबीको निष्कर्ष छ ।

अनुसन्धानमा मुख्य अभियुक्त मानिएका शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटा शाखामा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजासँग मिलेमतो गरी यस्तो हेरफेर गरिएको उल्लेख छ ।

सीआईबीका अनुसार ‘युजर नेम कालिका’ प्रयोग गरी देउजाले तयार गरेको समानान्तर सर्भरमार्फत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को ई–गभर्मेन्ट प्रोक्युरमेन्ट प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याइएको थियो । त्यसपछि ‘अवार्ड अफ कन्ट्रयाक्ट’ सुनिश्चित गर्न बोलपत्रसम्बन्धी गोप्य विवरण हेरेर आर्थिक प्रस्ताव संशोधन गरिएको दाबी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार बोलपत्र दर्ताको समय सकिएपछि पनि वित्तीय विवरण परिवर्तन गरी ६७ करोडको प्रस्तावलाई ६० करोडमा झारिएको थियो ।

तर, बयानका क्रममा विक्रम पाण्डेले भने आफू वा आफ्नो कम्पनीको कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार कम्पनीका कर्मचारी सुरेन्द्र पाण्डेले गोप्य रूपमा बिडिङ प्रक्रियाको काम गरेका थिए र बोलपत्रमा कुनै संशोधन गरिएको थिएन ।

‘कसैले मलाई र मेरो कम्पनीलाई बदनाम गर्न यस्तो गरेको हुन सक्छ, त्यसतर्फ पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ,’ पाण्डेको बयान उद्धृत गर्दै अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यद्यपि, उक्त ठेक्का कालिका कन्स्ट्रक्शनले भने पाएको थिएन । अनुसन्धानमा अन्य कम्पनीहरूले पनि यस्तै शैलीमा बोलपत्रको समय सकिएपछि आर्थिक प्रस्ताव हेरफेर गरेर ठेक्का हात पारेको देखिएको सीआईबीको भनाइ छ ।

‘दुई वर्षदेखि चलिरहेको थियो सेटिङ’

सीआईबीका अनुसार यो समूहले सन् २०२३ देखि नै पीपीएमओको ई–जीपी प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याएर ई–टेन्डरमा पेश भएका बोलपत्रका विवरण हेरफेर गर्दै आएको थियो ।

अनुसन्धानमा डाटा हब प्रालिको क्लाउड सर्भरमा परीक्षण प्रयोजनका लागि लिइएको भीपीएस सर्भरमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याएर बिडिङ मूल्य परिवर्तन गरिएको उल्लेख छ ।

प्रहरीका अनुसार प्रतिवादीहरूले ठेक्का मिलाइदिने उद्देश्यले बोलपत्रका गोप्य विवरण हेर्ने, कम मूल्य राखेर प्रस्ताव संशोधन गर्ने तथा त्यसबापत आर्थिक लेनदेन गर्ने गरेका थिए ।

मुख्य योजनाकार सरकारी कर्मचारी

सीआईबीले शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटा शाखामा कार्यरत ३३ वर्षीय कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजालाई यो प्रकरणको मुख्य योजनाकार ठहर गरेको छ ।

सीआईबीका एआईजी डा. मनोज केसीका अनुसार देउजाले बोलपत्रको समय सकिएपछि प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याएर प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको विवरण हेर्ने र आफूअनुकूल सबैभन्दा कम मूल्य राखेर प्रस्ताव संशोधन गर्ने गरेका थिए ।

अनुसन्धानमा उनले ठेकेदार कम्पनीहरूसँग सम्पर्क गरी रकममा ‘बार्गेनिङ’ गर्ने र सहमति भएपछि अनलाइन बोलपत्रमा पहुँच पुर्‍याएर विवरण परिवर्तन गर्ने गरेको खुलेको छ ।

सीआईबीका अनुसार देउजाले प्रोग्रामिङ, क्लाउड सर्भर र पीएचपी प्रयोग गरी आईएमएस सर्भर ह्याक गर्ने तथा ‘ब्याकडोर’ तयार गर्ने काम गरेका थिए । उनले ‘जीवन लिम्बु’ नामको नक्कली परिचय प्रयोग गरेर ह्वाट्सएप र इमेलमार्फत ठेकेदारहरूसँग सम्पर्क गर्ने गरेको पनि अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।

देउजा यसअघि २०७७ असारमा नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप सर्भर ह्याक प्रकरणमा पनि पक्राउ परेका थिए । त्यतिबेला उनले सर्भरमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याएर टेलिकमको राजस्व र व्यावसायिक छविमा क्षति पुर्‍याएको आरोप लागेको थियो । पछि उनी अदालतबाट छुटेका थिए ।

क्रिप्टोमार्फत रकम कारोबार

अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार ठेक्का ‘सेटिङ’ गरेबापत रकमको लेनदेन क्रिप्टो करेन्सीमार्फत हुने गरेको पाइएको छ ।

प्रतिवादी भाष्करराज अर्यालले अमेरिकामा रहेका साथीमार्फत बिटक्वाइनमा भुक्तानी गराउने र नेपालमा नगद मिलान गर्ने गरेको प्रहरीको दाबी छ ।

अनुसन्धानका क्रममा आर्थिक प्रस्ताव हेरफेर गरेर ठेक्का सुरक्षित गराइदिएबापत रकम मागिएको विवरण पनि फेला परेको छ । अभियोगपत्रअनुसार प्रतिवादी सञ्जय भट्टले पहिलो किस्तामा १३ लाख र दोस्रो किस्तामा १० लाख रुपैयाँ बराबरको बिटक्वाइन ट्रान्सफर गरेका थिए ।

भट्ट सोली थुम्का निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक हुन् । सागर कटुवाल र भाष्करराज अर्यालले समेत क्रिप्टोमार्फत आर्थिक कारोबार गरेको स्वीकार गरेको सीआईबीले जनाएको छ ।

२२ जनाविरुद्ध मुद्दा

यो प्रकरणमा सीआईबीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

प्रतिवादीहरूमा दिवाकर देउजा, विक्रम पाण्डे, सञ्जय भट्ट, सागर कटुवाल, भाष्करराज अर्याललगायत विभिन्न निर्माण कम्पनीका सञ्चालक तथा कर्मचारी छन् ।

उनीहरूमाथि विद्युतीय प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याउने, संगठित अपराध गर्ने तथा क्रिप्टो कारोबारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

सीआईबीले सुरुमा २८ फागुनमा दिवाकर देउजालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो । हालसम्म १३ जना पक्राउ परिसकेका छन् भने बाँकीलाई फरार प्रतिवादी बनाइएको छ ।