पूर्वतयारी नभएका खुद्रे आयोजना बजेटमा नराख्न पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको सुझाव

७ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरुसँग सुझाव लिएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले ८ जना पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग नयाँ बजेटका लागि सुझाव लिए ।

सो क्रममा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले पूर्वतयारी विनाका खुद्रे आयोजनामा बजेट नराख्न सुझाव दिएका छन् । निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । उनले तयारी नभएको खुद्रा र टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्न समेत सुझाव दिए । विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन नहुने समेत उनको सुझाव थियो ।

पूर्व अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले रामेश्वर खनाल लगायतले निर्माण गरेकोसहित पुराना आर्थिक प्रतिवेदन अनुशरण गर्न सुझाव दिए । सही मान्छे सही ठाउँमा सही समयमा आएको भन्दै उनले अर्थमन्त्रीलाई सफलताको शुभकामना समेत दिए । विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

आयोजना निर्माणका लागि वनका अप्ठ्यारो फुकुवा गर्न र नयाँ उद्योग तथा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न उनले सुझाव दिए । हेजिङ पोलिसी अगाडि बढाउन र जनार्दन शर्माका पालामा अघि बढेका केही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन समेत सुझाव दिए । पुराना उद्योग जगाउने कुरा कति व्यवहारिक हुन्छ, त्यसबारे भने विचार गर्न उनले सुझाव दिए ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्री बाउन्ड्रीमा बस्न खोज्ने तर, राजनीतिले छक्का हान्न खोज्ने प्रवृत्तिका बीच बजेट बनाउनु पर्ने अवस्था रहेको स्मरण गरे । उनले अर्थमन्त्रीलाई बाउन्ड्रीमा बस्न सुझाव दिए । राजश्व वृद्धिको सीमा १० देखि १२ प्रतिशतमात्र भएको भन्दै उनले १५ प्रतिशत नराख्न सुझाव दिए । यस वर्ष १२ खर्ब माथि पुगे पनि १३ खर्ब राजश्व नपुग्ने उनको अनुमान छ ।

बजेटको आकार साढे २० खर्ब हाराहारी हुनुपर्ने बताए । राजस्व लक्ष्य धेरै महत्वकांक्षी हुन नहुने उनको भनाइ छ । आयकरको तल्लो सीमा नचलाउन समेत उनले सुझाव दिए । अन्तःशुल्क जबर्जस्ती लगाइरहेको भन्दै उनले कम गर्दै जानुपर्ने तर्क गरे । मूल्य अभिवृद्धि कर दुई दरमा जान नहुने उनको सुझाव छ ।

संघ सरकारले गर्ने विकासमा उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने कार्य रोक्नु पर्ने र लक्ष्य अनुसार पूरा गर्न सकिने कामलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिए । स्वास्थ्य बीमामा थैली नबढाउन सुझाव दिँदै उनले कृषिमा अनुदान भने जरुरी रहेको बताए । कृषिमा मधेशको योगदान घटेको भन्दै उनले यसमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विगतमा मनपरी भएको भन्दै यसलाई सच्याउन सुझाव दिए । संस्थानहर”लाई एकीकृत तरिकाले विकासको मोडल बनाउन सुझाव दिँदै एलडीसी ग्र्याजुएसनमा भने खुट्टा नकमाउन ढाडस दिए ।

मुलुकलाई ग्रेलिस्टबाट निकाल्न कुटनीतिक पहलको आवश्यकता उनले औंल्याए । उनले भने, ‘दुई–चार जना मान्छे थुनेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन ।’ वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्न सुझाव दिँदै उनले राष्ट्र बैंकसँग समन्वय जारी राख्न सुझाव दिए । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सुझाव दिँदै उनले त्यो अवस्थामा मात्र ७ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धि सम्भव रहेको बताए ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर जाने वातावरण बनाउनु पर्ने बताए । साना, मझौला र ठूला औद्योगिक तथा निजी क्षेत्रलाई कसरी बजेटले सम्बोधन गर्ला भन्नेमा चासो रहेको उनको भनाइ छ । उनले सबैलाई प्रोत्साहनको नीति लिन सुझाव दिए । काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन र कृषिमा अनुदान दिन उनले भनेका छन् ।

स्थिर सरकार चलाउने मौका आएको भन्दै लोहनीले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र दण्डको घोषणा पत्र कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिए । निजी क्षेत्रमा गएको लगानीको पारदर्शिता बुझ्न सुझाव दिँदै लगानी अनुसारको प्रतिफल नमिलेको सन्दर्भबारे व्याख्या गरे । कृषि उपजलाई भारतीय बजार खोज्न र आर्थिक सम्वाद थाल्न समेत उनले सुझाव दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले ठूला आयोजना धेरै भएको भन्दै संख्या घटाउन सुझाव दिए । मध्यपहाडी राजमार्गलाई सांसदले घर जाने बाटो बनाएको भन्दै अब पहाड छेडेर सुरुङ बनाउनु पर्ने बताए । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ४–५ वटा मात्रै हुनपर्ने बताए । जमिन प्रयोग सम्बन्धी कानुन सुधार र जग्गालाई कृषि, उद्योग, आवास तथा व्यवसायमा वर्गीकरण गर्न सुझाव दिए ।

पर्यटनमा गहन काम गर्न सुझाव दिएका उनले भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने योजना ल्याउन सुझाव दिए । जीर्ण सरकारी उद्योग चलाउनेबारे स्पष्ट हुन समेत उनले सुझाव दिए । सरकारी कार्यालय र कर्मचारीलाई अनावश्यक वस्तु गरिद गर्ने कार्यमा रोक लगाउन र कर्मचारी संख्या २० प्रतिशत कटौती गर्न सकिने सम्भावनाबारे स्मरण गराए ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता हुने खानेलाई नदिने नीति ल्याउन सुझाव दिए । नचाहिने संरचना हटाउन र नेपाल एयरलाइन्सलाई निजीकरण मोडलमा चलाउन सुझाव दिए । सरकारी उद्योग र जमिनलाई लिजमा दिन सुझाव दिँदै उनले निजी क्षेत्रले चलाउन नसकेको अवस्थामा उसले थपेको बाहेक सबै सरकारको हुने गरी लिजमा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

वैदेशिक ऋण अति आवश्यक बाहेकमा घटाउन सुझाव दिँदै उनले पहाडमा ठूलो राजमार्ग बनाउने कुरालाई प्रोत्साहन नगर्न भने । पाँच अर्ब भन्दा माथिको ठेक्कामा केही सीमितको मिलोमतो देखिने भन्दै उनले यसमा रोक लगाउन सुझाव दिए । ठूला ठेक्का भने टुक्रयाएर मात्रै दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उत्पादन देखाएर मात्रै अनुदान ज्ञारेन्टी गर्ने नीति लिन र आयातित कृषि उपजमा भ्याट लगाउन सुझाव दिए । पर्यटन क्षेत्रमा १२ महिना नै चल्ने सडक बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विगतमा औद्योगिक करिडोर बाहेक अन्यमा गरिएको लगानीको प्रतिफल कमजोर देखिएको बताए । पूर्व पश्चिममा हुलाकीदेखि मध्य पहाडी र मदन भण्डारी राजमार्ग बने पनि बजार विकास हुन नसकेको र यसले प्रतिफल कमजोर भएको उनको भनाइ छ । अब पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक रहेको उनले बताए । भारतमा बढिरहेको मध्यम वर्गलाई नेपाल आउने र रमाउने गरी हिलस्टेसन बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ । यसलाई विवाह गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न सकिने भन्दै उनले ५०/६० वटा पूर्वाधार बनाउन सुझाव दिए ।

संघीयतामा आर्थिक गतिविधि बढेको देखिन थालेको भन्दै उनले अहिले प्रदेश राजधानीमा खुलेको पाँच तारे होटलले यही संकेत गर्ने बताए । ग्रामीण कृषि उपजलाई बजारमा ल्याउने वातावरण बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ । सार्वजनिक संस्थान चलाउन जनक शिक्षाको अभ्यासबाट सिक्नु पर्ने बताए । ‘विगतमा डुबेको संस्था चल्यो, अहिले नाफामा छ,’ उनले भने, ‘तीन वटा सरकारी बैंकलाई पनि हामीले नाफामा चलायौँ । नेपाल वायुसेवा निगम बलियो हुनपर्छ । तर, कसरी चलाउने विचार गरौँ ।’ जनताको अपेक्षा धेरै रहेको भन्दै उनले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बलियो जनमत र सरकार अनि बुझेको अर्थमन्त्री हुनु सकारात्मक भएको बताए । वाचा पत्रलाई पूर्ण परिपालन गर्न सकिने अवस्था रहेको भन्दै उनले सोही अनुसार बजेट बनाउन सुझाव दिए । रिफर्मका लागि प्रतिवद्धताका साथ काम गर्न र आवश्यक परे आफू सहयोगका लागि तयार रहेको उनले बताए । स्रोत अनुमानमा भन्दा पनि खर्च अनुमान गरेर बजेट बनाउने नेपालको परम्परा रहेको भन्दै उनले यसलाई सच्याउन सुझाव दिए ।

स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनलाई चिन्ता गरेर अहिले बजेट बनाउन नहुने उनको भनाइ छ । संघको चुनाव जित्नेले स्थानीय चुनाव पनि जितेको उदाहरण रहेको उनले बताए। विगतमा खानी बेचौँ, ढुंगागिट्टी बेचौँ भन्दा आफूले चुटाइ खानुपर्यो भन्दै उनले चुरे बेच्न खोज्यो भनेर लखेट्ने काम भएको स्मरण गरे । खानी विभागले पहिचान गरेका खानी उत्खनन गरेर बेच्न हुने भन्दै उनले आँट गर्न सुझाव दिए । उनले बुढीगण्डकीजस्ता गेम चेन्जर परियोजनामा काम थाल्न सुझाव दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सल्लाह दिन रमाइलो तर कार्यन्वयन गाह्रो हुने गरेको स्मरण गरे । बजेट राजनीतिक संकल्प पूरा गर्ने डकुमेन्ट भन्दै उनले हर्मुज घाँटीमा विश्व अर्थतन्त्र अड्किएको बताए । वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई कार्यकालको चिन्ता नभएको भन्दै आफ्नै मन्त्री र नेताबाट धाकधम्की खेप्नुपर्ने अवस्था समेत नरहेको उनले बताए ।

योजना छनोट र राजश्वमा लोकप्रियता युक्त निर्णय गर्ने जोखिम लिन समेत उनले सुझाव दिए । संघीयता कार्यान्वयन गर्न बजेट ल्याउनु पर्ने र निर्मम भएर सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताए । उनले हाइ अल्टिच्यूट खेल पूर्वाधारमा लगानी गर्न र फलाम, तामाजस्ता खनिज उत्खननमा लगानी गर्न सुझाव दिए । ताजा तरकारी नेपाल कै खाउँ भन्दा विगतमा आफूलाई अप्ठ्यारो परेको भन्दै उनले यो जरुरी रहेको बताए ।

औषधि उद्योग सरकारले नै चलाउन पर्ने तर्क गर्दै उनले रासायनिक मल कारखाना खोल्न स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट पनि सम्भावना रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रको आत्माविश्वास र लगानी सुरक्षामा जोड दिए । पढ्दै–कमाउँदै, वा १२ कक्षा पास गर्दा सिप सहितको जनशक्ति देशले पाउने गरी बजेट आओस् भन्ने अपेक्षा गरे । सीमा क्षेत्रको बजार हराभरा बनाउनुपर्ने भन्दै उनले जुम्ला पुग्न टनेल खन्न सके यसले कर्णालीको समृद्धि ल्याउने बताए ।