‘निष्पक्ष महाधिवेशन र बृहत्तर एकताका लागि साझा संयन्त्र बन्नुपर्छ’

संस्थापन पक्षले नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत प्रदेश भेलाहरू गरिरहेको छ । तपाईंहरू पनि त्यसलाई पछ्याउँदै भेला गरिरहनुभएको छ । यो केका लागि हो ?

नियमित अधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन भन्ने विवाद पार्टीमा थियो । हामी बहुसंख्यकले नियमित महाधिवेशन नै गर्ने निर्णय गरेका थियौं । त्यसका बाबजुद केही साथीहरूले विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुभयो । त्यसलाई निर्वाचन आयोग हुँदै अदालतले पनि आधिकारिकता दियो ।

यद्यपि, त्यो जायज थिएन भन्ने हाम्रो धारणा थियो । तर कानुनी रूपमा दिइएको आधिकारिकतालाई हामीले मान्यौं । विशेष महाधिवेशन पार्टी भित्रका बहुसंख्यक साथीहरूको सहभागितामा भएको थिएन । उनीहरूलाई त पार्टीमा जोड्नु पर्‍यो नि । त्यो राजनीतिक रूपमा समाधान भएको त छैन । कानुनी र प्राविधिक रूपमा समाधान हुँदैमा पार्टी एकजुट भएर जाँदैन ।

त्यसकारण हाम्रो लक्ष्य पार्टीको बृहत्तर एकता गर्ने हो । तर बृहत्तर एकता कसरी हुन्छ ? यत्तिकै त हुँदैन । मनोवैज्ञानिक, भौतिक रूपमा अहिले पार्टी विभाजित मानसिकताको अवस्थामा छ । त्यसमा पनि अहिले चुनौतीपूर्ण घडी छ ।

त्यो चुनौतीको सामना गरेर फेरि पनि नेपाली कांग्रेसलाई मजबुत, शक्तिशाली, अग्रणी पार्टी बनाउने हो भने सबै पक्ष एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ । एक ठाउँ उभिने भनेको हामीले जे–जे भन्यो, त्यही–त्यही मान, त्यो भयो भने पार्टी एक भइहाल्छ भन्ने होइन ।

अहिले आधिकारिक नेतृत्वमा रहेको पक्षले सबैको भावना समेटेर १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने आधार बनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैका लागि विशेष महाधिवेशनमा भाग नलिएका साथीहरूको बीचमा हामीहरू विभिन्न तहमा छलफल गरिरहेका हौं । र, यसको मूल लक्ष्य भनेको बृहत्तर पार्टी एकता कायम गर्ने हो ।

पार्टीले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने भनिरहँदा तपाईंहरू गर्नुहुन्न भनेर अड्डी कसिरहनुभएको छ । सदस्यता अद्यावधिक गर्नुहुन्न भन्नुको कारण के हो ?

यसमा क्रियाशील सदस्यताको विषयमात्रै छैन, १५औं महाधिवेशन निष्पक्ष हुने कि नहुने भन्ने विषय छ । किनभने, विशेष अधिवेशन त सबैको सहभागितामा भएको होइन । उहाँहरू सम्पूर्णको सहभागिताबाट विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गरेको जस्तो गरिरहनुभएको छ । त्यो त होइन नि । अधिवेशनसँग नजोडिएको ठूलो तप्कालाई जोड्न र १५औं महाधिवेशन निष्पक्ष हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता हुनु पर्‍यो कि परेन ?

नेतृत्व तहबाटै ६०–४० को भागबण्डा अब हुँदैन भनेको सुनिरहेको छु । हामीले निगाहमा यति देऊ, उति देऊ भनेका पनि छैनौं । मूलभूत रूपमा १५औं महाविधेशन निष्पक्ष हुनुपर्‍यो भनेका छौं ।

महाधिवेशन निष्पक्ष हुनका लागि सहमतिको साझा संयन्त्र बन्नुपर्‍यो । त्यो संयन्त्रले निष्पक्ष अधिवेशन सम्पन्न गर्ने एउटा आधार सिर्जना गर्छ । त्यसो भयो भने १५औं महाधिवेशनबाट जो नेतृत्वमा आउँछ, सबैका लागि सर्वस्वीकार्य हुन्छ ।

त्यसकारण अहिले कार्यदल बनाएर समयसीमाभित्र टुंग्याउने पहल उहाँहरूले गर्नुपर्‍यो । र, त्यसले सक्रिय सदस्यता टुंगो लगाउनु पर्‍यो ।

सदस्यताको हकमा हिजो नवीकरण भइसकेकालाई फेरि अध्यावधिक किन गर्नु पर्‍यो ? नवीकरण गरिसकेकामध्ये मरेका वा पार्टी छाडेकाको विवरण सम्बन्धित इकाइहरूले ‘अपडेटेड लिस्ट’ पठाए भैगो । नयाँ लिन चाहनेलाई समयसीमा तोकेर दिँदा भइहाल्छ नि ।

सहमतिको साझा संयन्त्रले के-के सम्बोधन गर्नु पर्छ ?

पहिलो, सहमतिको आधारमा क्रियाशील सदस्यता टुङ्गो लगाउनु पर्‍यो । दोस्रो, विधान संशोधन आफूखुसी होइन, सहमतिमा हुनु पर्‍यो । तेस्रो, १५औं महाधिवेशन निष्पक्ष गर्न साझा र सहमतिको संयन्त्रबाट निर्वाचन समिति तय हुनु पर्‍यो । त्यो संयन्त्र सानो बनाए पनि हुन्छ । निर्वाचन नै नलड्ने साथीहरू राखे हुन्छ । तर सहमतिबाट बनाउनु पर्छ ।

पछिल्लो समय तपाईंहरूको समूहले सम्पर्क कार्यालय नै स्थापना गरेको छ । यो पार्टी फुटको पूर्वाभ्यास हो कि एकताका लागि दबाब हो ?

सुन्नुहोस्, यहाँ अर्को पार्टी बनाउँदै छन्, चुनाव चिह्न नै तयार भइसक्यो जस्ता प्रचारबाजी गरिएको छ । यो सबै जानीजानी गरिएको प्रचारबाजी हो ।

हामी पार्टीको बृहत्तर एकता चाहन्छौं । नेपाली कांग्रेस मर्म र भावनाअनुसार चल्नु पर्छ । कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो । एउटा वा दुई जना व्यक्तिले जे चाहन्छ, त्यही हुन्छ भन्ने परम्परा हाम्रो पार्टीको होइन । व्यक्तिका कारण दुर्घटना निम्तिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ छ ।

जहाँसम्म सम्पर्क कार्यालयको कुरा छ, जसले पार्टीको नेतृत्व गरिराख्नुभएको छ, उहाँहरूका आफ्ना सम्पर्क कार्यालय विभिन्न ठाउँमा छन् । त्यसो हो भने सम्पर्क कार्यालय किन खोलेको ?

हामीलाई कहीँ बस्ने ठाउँ चाहिएन ? राजनीतिक रूपमा समेट्ने प्रयास भएको छैन । त्यो अवस्थामा भेटघाट गर्ने ठाउँ खोज्नुलाई पार्टी अर्को बनाउन लागेको भन्नु गलत हो ।

हामीले पटकपटक भेलाबाट बृहत्तर एकता चाहन्छौं भनेर निर्णय गरेका छौं । हामीले १५औं महाधिवेशनका लागि साझा संयन्त्र बनाऔं भन्दाभन्दै पनि ‘यिनीहरू नआऊन्, आए भने प्रश्न गर्छन्, बहस गर्छन्, हामीले जे भन्यो त्यही हुँदैन’ भन्ने मानसिकताबाट प्रचारबाजी भइरहेको छ ।

सभापतिले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भए/नभएको आधारमा विभेद गर्दिनँ, छुटेका नेताहरूलाई केन्द्रीय कार्यसमिति र अन्य समितिहरूमा समेट्छु भन्नुभएको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

भाषणबाट विभेद गर्दिनँ भनेर मात्र त भएन नि । विभेद नगर्ने सुनिश्चितताको लागि एउटा संयन्त्र चाहियो, जहाँ विशेष महाधिवेशनमा भाग नलिएकाहरूको पनि उपस्थिति हुनुपर्‍यो । निर्वाचन गर्न, सक्रिय सदस्यता टुंग्याउन र विधान संशोधनका लागि साझा दृष्टिकोण बनाउन अधिवेशनसम्म साझा संयन्त्र आवश्यक परेको हो ।

संस्थापन पक्षले साझा संयन्त्रको परिकल्पना विधानले गरेको छैन भनिरहेको छ नि ?

विधानकै कुरा गर्ने हो भने त हिजो उहाँहरूकै उपस्थितिमा नियमित अधिवेशन गर्ने भनेर निर्णय गरेको होइन र ? त्यसका बाबजुद विशेष अधिवेशन गरेको होइन ? यो राजनीतिक उत्तर होइन ।

अहिलेको सरकार जसरी अघि बढेको छ त्यसरी नै पार्टी चलाउने हो भने बहसको कुरै भएन । पार्टीको नाम नेपाली कांग्रेस होला तर, नेपाली कांग्रेसको मूल मर्म र भावनालाई त्यसले प्रतिनिधित्व गर्दैन ।

यदि उहाँहरू आधिकारिक पार्टीको नेतृत्व हुनुहुन्छ भने एउटा कार्यदल तोक्नुहोस् । शेखरजी र हामीहरू पनि एउटा कार्यदल तोक्छौं । सात दिनमा के–के समस्या मिलाउने, १५औं महाधिवेशन निष्पक्ष हुने सुनिश्चितता लागि के निष्कर्षमा पुग्ने भनेर छलफल गर्न के गाह्रो भयो ? ल तपाईंहरू को आउन चाहनुहुन्छ, आउनुहोस् भनेर अपमानजनक कुरा गर्नु भएन । कसलाई के चाहिने हो, के पद खोजेको हो भन्ने कुरा अपमानजनक हो ।

तपाईंहरूको समूहमा रहनुभएका शीर्ष नेताहरूलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा मनोनयन गरेपछि पार्टीमा मेलमिलाप हुने सम्भावना छ कि छैन ?

हामीलाई मनोनीत चाहिएकै छैन । उहाँहरू ‘भाग खोजे, ४०–६० अब पार्टीमा चल्दैन’ भनिरहनुभएको छ । यहाँ कसैले पनि भागको कुरा गरेको छैन । प्रश्न १५औं अधिवेशन निष्पक्ष गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो ।

उहाँहरूले हामी निष्पक्ष गर्छौं भने पनि त्यसमा विश्वास हुँदैन । जुन किसिमको ट्रेन्ड छ, विद्रोह गरेर विशेष अधिवेशन गरेर सारा नेतृत्व पक्षलाई पाखा लगाएर आएको नेतृत्वले निष्पक्ष निर्वाचन गर्छ र त्यहाँ ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ हुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार छैन । गगनजीले शेखरजीसँग वा पूर्णबहादुरजीसँग भेटेर मात्र पनि टुंगो लाग्दैन ।

१४औं महाधिवेशनमा तपाईंहरूको समूहबाट सहमहामन्त्री बन्नुभएका नेता महेन्द्र यादव, डा. शेखर कोइरालाको समूहबाट सहमहामन्त्री निर्वाचित जीवन परियार संस्थापन पक्षमा गइसक्नुभयो । यसरी मान्छे तानिरहनुभएको छ नि उहाँहरूले ?

व्यक्तिहरू तानेर पार्टीको मूल समस्या समाधान हुँदैन । कोही व्यक्ति जान्छ, तर त्यसको समग्र भावना जाँदैन ।

अहिले त पार्टीमा ज्यान भर्ने कुरा हो, उत्साह बढाउने कुरा हो । यो हाम्रो पार्टी हो र यसमा सबैको भावनाको कदर हुन्छ भन्ने खोजिएको हो ।

तपाईंहरूले भनेअनुसार नेतृत्व चलेन भने के गर्नुहुन्छ ?

अहिले नै यही गर्छौं भन्दैनौं । यसको सम्पूर्ण सम्भावना नटरेसम्म हामीले आशा गरेका छौं । उहाँहरू व्यक्ति बलियो होइन, संस्था बलियो बनाउन नै चाहनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।

प्रदेश भेलापछि देउवा समूहले राष्ट्रिय भेला बोलाएर पार्टी विभाजन गर्दैछ भन्ने सुनिन्छ नि ?

अहिले सातै प्रदेशमा युवाहरूले भेला गरिरहेका छन् । विभिन्न तहमा भेलाहरू भइराखेको छन् । हामीले ठूलो तयारी गरेर भेला गरेको हैन । तर जसरी स्वेच्छाले भेलाहरूमा उपस्थिति देखिएको छ, त्यसबाट पार्टीमा धेरै ठूलो उकुसमुकुस छ भन्ने देखिन्छ ।

जसरी पार्टी चलिरहेको छ, त्यसबाट चित्त बुझिरहेको छैन । एक भयो भने मात्र पार्टीको भविष्य छ, नत्र हामी कमजोर हुन्छौं भन्ने नेता–कार्यकर्तामा परेको देखिन्छ ।

अब सरकारका कुरा गरौं । भर्खरै नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

सरकारको नीति र कार्यक्रममा खासै नयाँ कुरा केही छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सबैले नीति–कार्यक्रम ल्याउँदा यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेकै हुन्छ । मूल कुरो कार्यान्वयनमा कसरी जान्छ भन्ने हो ।

सरकार संसदीय पद्धति, कानुनी व्यवस्था र कानुनी शासनलाई धैर्यताका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा धेरै इच्छुक देखिँदैन । सुशासन भनेको त कानुनको अक्षरश: कार्यान्वयन गर्ने हो । एकातिर कानुनलाई बाइपास गरेर अर्कोतिर सुशासन खोज्नु हुँदैन । त्यसमा उहाँहरूले सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको कुरा गर्दा, २०४६ सालपछि धेरै उपलब्धिहरू भएका छन् । त्यो उपलब्धिलाई केही पनि भएको छैन भनेर सरकार जान मिल्दैन । अर्को कुरा, सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्छौं, ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि ल्याउँछौं भनेको छ । तर त्यो हुने आधारहरू देखिँदैन । आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत हुने कुनै लक्षण छैन ।

आर्थिक वृद्धि हुने आधार किन देखिँदैन ?

निजी क्षेत्र त्रासको मानसिकतामा छ । राजनीति हचुवाको भरमा ‘यो भन्दा अगाडिको नेतृत्व, स्थापित पार्टी, सबै खराब हुन्’ भन्ने किसिमबाट अगाडि बढेको छ । यथेष्ट आधार नराखी अगाडि बढेकोले कहीँ पनि पुर्‍याउँदैन ।

पहिला लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु पर्‍यो । ‘इन्सेन्टिभ स्ट्रक्चर’ तयार गर्नु पर्‍यो । जस्तो– कृषिमा, जहाँ उत्पादन हुने सम्भावना छ, त्यहाँ केही भन्सार दर बढाउनु पर्‍यो । उत्पादनमा आधारित जसले उत्पादन गरेर देखायो, अनि मात्रै अनुदान दिन्छु भन्नु पर्छ ।

त्यसकारण के गर्दा उत्पादन वृद्धि हुन्छ, के गर्दा रोजगारी सिर्जना हुन्छ ‘पिन पोइन्ट’ गरेर सरकार जानुपर्ने हुन्छ । हचुवामा सुशासन कायम गर्न वा आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिँदैन ।

हामी चाहन्छौं, सरकारले कानुनी शासनलाई समातेर लक्ष्य प्राप्त गर्न सकोस् । त्यसमा हाम्रो तर्फबाट सहयोग हुन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएको छ । सरकार बजेट ल्याउने तयारीमा छ । बजेट कस्तो आउनुपर्छ ?

अहिले उहाँहरूलाई एउटा अवसर छ, जुन हामीले चाहँदा पनि धेरै कठिन थियो । संयुक्त सरकार हुँदा आफ्नो सोचअनुसार गर्न कठिन थियो । हिजो (बुधबार) बजेटबारे छलफल गर्न पूर्वअर्थमन्त्रीहरूलाई बोलाउनुभएको थियो । मैले पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको भेलामा पनि त्यही भनेको थिएँ ।

धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि दुई–चार वटा कुरा नयाँ गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छु । सरकारी स्ट्रक्चरभित्र अनावश्यक संरचनाहरू हटाउनुहोस् । त्यसबाट खर्च कम हुन्छ ।

हामीले चाहँदाचाहँदै पनि अनावश्यक दबाब आएर गर्न सकेका थिएनौं । अहिले एकमना सरकार छ । सरकारलाई अहिले काम गर्न सजिलो छ । सामाजिक सुरक्षालाई लक्षित गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षामा चाहिने, साँच्चै विपन्न र गरिबलाई मात्र केन्द्रित गर्नुहोस् भनेको छु ।

वैदेशिक ऋण प्राथमिकतामा आधारित हुनपर्छ । विदेशी ऋण लिँदा उनीहरूको प्राथमिकताको आधारमा हैन, हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा मात्रै लिनुपर्छ । कुन क्षेत्रमा आइरहेको छ, कुन सर्तमा आइरहेको छ, त्यसको आवश्यकता कति छ, त्यसको आधारमा मात्रै तय गर्नुपर्छ ।

कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउनका लागि उत्पादनमा आधारित अनुदान दिनुपर्छ । यहीँ उत्पादन गर्ने सम्भावना भएका वस्तुहरूमा भन्सार दर माथि गर्नुपर्छ । आईटी सेक्टरलाई अझ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । विदेशी ठूला कम्पनीलाई यहाँ सेन्टर खोल्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणस्तर र सिपलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । योग्यताको आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।   लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । कानुन सुस्पष्ट छन् भन्ने सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ । अनावश्यक दु:ख दिँदैन, छिटो निर्णय हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनु पर्छ ।