व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

७ जेठ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले २९ वैशाखमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गर्‍यो । ६३ वर्षीय पाण्डेविरुद्ध सीआईबीले मुलुकी अपराध संहिताको ठगी तथा आपराधिक विश्वाघातको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढायो ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम अनुमतिपत्र भएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएकोमा नेपाल सरकारको सम्पत्ति बेइमानी पूर्वक नेपाल सरकारको हक टुटाउने उद्देश्यसाथ पाण्डेले काम गरेको आरोप सीआईबीका एसएसपी तथा प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लगाइएको थियो ।

उनी बैंकको लोन रिकभरी कमिटीको अध्यक्ष समेत थिए । उक्त हैसियतमा उनले ती सम्पत्ति लिलामी बिक्री गरी नेपाल सरकारलाई घाटा पुर्‍याएको सीआईबीको दाबी थियो ।

सीआईबीले ठगी र आपराधिक विश्वासघातमा पक्राउ गरेको बताए पनि सर्वोच्चले भने उनलाई थुनाबाहिर राख्न आदेश दियो । १ जेठमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय सारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले ‘कुनै एक वरिष्ठ अधिवक्ताको रोहवरमा उनलाई हाजिरी जमानीमा छाडी अनुसन्धान गर्नू’ भन्ने आदेश दियो ।

हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकाले हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश थियो । अदालतको आदेशपछि उनी रिहा भए ।

अदालतको आदेशले पाण्डे पक्राउ प्रकरणमा प्रष्ट सन्देश दियो–पक्राउमा सीआईबीले हतारो देखायो । ‘थुन अनि मात्रै सुन’ को शैली ठीक भएन भन्ने अदालतको सन्देश रहेको जानकारहरूको बुझाई छ ।

अर्कातिर, सीईओ पाण्डे पक्राउ परेसँगै सीआईबी आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएको विषय उठ्यो । खराब कर्जा असुली गर्ने प्रयोजनका लागि धितो लिलामी गर्नु बैंकको प्राथमिक अधिकार हुँदाहुँदै सीआईबीले यो प्रकरणमा हात हालेको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।

यता बैंकले पनि प्रचलित कानुन र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरूप नै धितो लिलामी गरेको बतायो । ‘राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नै अनसाइट इन्स्पेक्सनका क्रममा यो कर्जा असुली गर्नू भनेर निर्देशन दिइसकेको थियो, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ को उपदफा १ मा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुरूप बैंकले ऋणी स्मार्ट टेलिकम प्रालिको कर्जा असुली प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो’ बैंकले विज्ञप्ति मार्फत भनेको थियो ।

०००

यसअघि १० वैशाखमा पक्राउ परेका उद्योगी शेखर गोल्छाको हकमा पनि यस्तै भयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका तथा उद्योगी गोल्छालाई सीआईबीले पक्राउ गरेर धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा अनुसन्धान अघि बढायो ।

धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदन समेतका आधारमा गोल्छा समेतको मिलेमतोमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ९४, ९५, ९६ को उपदफा (१) र दफा ९८ बमोजिम कसुरमा उनीमाथि अनुसन्धान भएको सीआईबीले बताएको थियो ।

विभिन्न बीमा कम्पनीको फन्ड विभिन्न कम्पनीको सेयरमा चलखेल गर्न प्रयोग हुने गरेको प्रतिवेदन धितोपत्र बोर्डले तयार पारेको थियो ।

व्यवसायी दीपक भट्टले व्यक्ति तथा निजी कम्पनीहरूबाट सस्तोमा सेयर खरिद गर्ने र तिनको मूल्य बढाएर विभिन्न बीमा कम्पनीलाई बिक्री गर्ने गरेको बताइएको थियो ।

यो कार्यमा गोल्छाले समेत सहयोगी भूमिका खेलेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो । गोल्छाको पक्राउविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट पर्‍यो । २१ वैशाखमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले गोल्छाको पक्राउ नै कानुनसम्मत नभएको भन्दै सीआईबीको भूमिकामा प्रश्न उठायो ।

सर्वोच्चले धरौटी वा जमानत बुझाउन नसकेको अवस्थामा मात्रै पक्राउ गरेर थुनामा राख्नुपर्ने औंल्याएको थियो । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०४ मा ‘थुना, धरौटी वा निलम्बनमा राखी मुद्दाको तहकिकात गर्न सकिने’ सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्था अनुसार, ‘कारबाही चलाइएको व्यक्ति फरार भई बेपत्ता हुनसक्छ भनी सम्झनुपर्ने कुनै मनासिब कारण भएमा’ आरोपितलाई थुनामा राख्नसक्छ । त्यसबाहेक धरौटी वा जेथा जमानत माग्दा बुझाउन नसकेमा आरोपितलाई थुनामा पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर यो विकल्प प्रयोग नगरी पक्राउ पुर्जी जारी भएको भन्दै पुर्जी नै खारेज गरेको थियो ।

अदालतले छाड्न भने पनि त्यसदिन गोल्छा छुटेनन् । उनलाई सीआईबीले नियन्त्रणमै लियो । त्यतिबेला सीआईबीले धितोपत्रको कसुरमा छाड्न भनिए पनि बीमा सम्बन्धी कसुरमा सर्वोच्चले केही नबोलेको भन्दै गोल्छालाई नियन्त्रणमै लियो ।

यसको भोलिपल्ट अर्थात २२ वैशाखमा म्याद थपका लागि गोल्छालाई काठमाडौं जिल्ला अदालत उपस्थित गराइयो । तर अदालतले म्याद थप्न अस्वीकार गरेपछि सीआईबीले उनलाई पत्नीको जिम्मा लगाएर छाडेको थियो ।

गोल्छा प्रकरणमा पनि उनलाई पक्राउ अनुमति जारी गर्ने, पक्राउ गर्ने, अभियोजनाको पाटो हेर्ने (सीआईबी, सरकारी वकिल, काठमाडौं जिल्ला अदालत)सम्मको भूमिकामा प्रश्न उठ्यो ।

पहिला पक्राउ अनुमति जारी गर्ने, म्याद थप्ने अदालतले नै पछि गोल्छालाई म्याद थप गरेन । पक्राउको आवश्यकता बिनै सीआईबीले पक्राउ गरेको सर्वोच्च आदेशले सन्देश दियो ।

०००

१५ चैतमा कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई सीआईबीले नै पक्राउ गर्‍यो । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा उनी पक्राउ परे ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा खड्काको घरमा प्रदर्शनकारीले तोडफोड र आगजनी गरेका थिए । आगजनीपछि उनको घरमा नेपाली र विदेशी नोट जलेको भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो । खड्काको घरको मुचुल्का समेत गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । पछि उक्त फाइल आएपछि सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा तीन महिनासम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने सुविधा प्रहरीलाई छ । तर ३ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले खड्कालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो । हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्न र विदेश जानु परे अनुमति लिएर मात्रै जान भन्ने आदेश दिएपछि खड्का रिहा भए ।

०००

यी तीन वटै घटनाको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको विशिष्टीकृत इकाई सीआईबीले गरेको हो । अपराध अनुसन्धानमा सीआईबी भन्दा माथिल्लो विशिष्टकृत इकाई प्रहरीमा छैन ।

देशभर भएका ठूला प्रकृतिका अपराध, आर्थिक अपराध तथा अन्य प्रहरी कार्यालयले सुल्झाउन नसकेका अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा सीआईबीलाई छ ।

जसकारण पनि यो अन्य प्रहरी कार्यालय भन्दा अपराध अनुसन्धानमा निकै पोख्त मानिन्छ । तर सीआईबीले गरेको अनुसन्धान र पक्राउ प्रक्रियामा नै अदालतले बारम्बार प्रश्न उठाएपछि सीआईबीको शैलीमाथि प्रश्न उठेको छ ।

सीआईबीले नै पक्राउ गरेकाहरूको अवस्था यस्तो छ भने अन्य प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरेकाहरूको हालत भिन्न रहने भएन ।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुले १ जेठमा उपत्यकाका विभिन्न ठाउँहरूमा सञ्चालनमा रहेका ९५ कन्सल्टेन्सी (शैक्षिक परामर्श केन्द्र)हरूमा छापा हान्यो ।

अवैध तरिकाले चलाएका तथा विभिन्न बहाना बनाएर ठगी गरेको भन्ने गुनासो आएपछि प्रहरीले छापा हानेको थियो । सो क्रममा ६९ जना सञ्चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यफो । तर अहिले २५ जनाविरुद्ध मात्रै म्याद थप भएर अनुसन्धान भएको छ ।

यस्तै स्पामा छापा हानेर पक्राउ गरिएकादेखि गुण्डागर्दीको आरोपमा समातिएका, स्वीप अपरेशनको नाममा समातिएका थुप्रै म्याद नै थप नभई छुटे ।

म्याद थप भएर मुद्दा चलेका पनि केही हजार धरौटीमा छुटे । स्वीप अपरेशनको नाममा काठमाडौंमा एकैरात करिब ३ सय व्यक्ति समातिएका थिए । तर अधिकांशजसो मुद्दा नै नचली छुटे ।

हाईप्रोफाइल व्यक्तिको हकमा त अदालतले हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश नै दिँदै आएको छ ।

गत २० चैतमा शंकर ग्रुपमा अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पक्राउ परे । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनलाई हिरासतमा राखेर अनुन्सधान गर्‍यो । तर त्यसको दुई दिनमै २२ चैतमा उनी छुटे ।

जो दबाबमै सातिए, क्षणभरै छुटे

यसरी छुट्नेको श्रृंखला लामै छ । १५ चैतकै राति एमालेकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मा पक्राउ परिन् । उनलाई एक बालिकालाई घरमा राखेर बालश्रम शोषण गराएको आरोप लागेको थियो ।

६ वर्षदेखि सांसद शर्माको घरमा काम गरेकी बालिकाले आफूमाथि कुटपिट हुने गरेको बताएकी थिइन् । त्यसपछि उनको उद्धार भएको थियो । बालिकाको उद्धारका क्रममा महानगरपालिकाको नगर प्रहरी, वडाका प्रतिनिधि र प्रहरीसमेत घटनास्थलमा पुगेर मुचुल्का गराएका थिए ।

नाबालिकाको अवस्था दयनीय भएको भेटिएपछि महानगरपालिकाको कार्यदलले तत्काल ती बालिकाको उद्धार गरी संरक्षण गृहमा राखेको थियो ।

तर, त्यतिबेला सांसद शर्माविरुद्ध भने मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला बालेन्द्र शाह (बालेन) काठमाडौंका मेयर थिए ।

जेनजी आन्दोलनपछिको निर्वाचनपछि उनी प्रधानमन्त्री बने । त्यतिबेला कारबाही नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको मेयर प्रधानमन्त्री बने लगत्तै सांसद शर्मा मध्यराति घरबाटै पक्राउ परिन् । मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दबाबका कारण सांसद शर्मा पक्राउ परिन् ।

१५ चैतमा पक्राउ परेकी उनी २२ चैतमा छुटिन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १६ जेठ २०८२ मा शर्मामाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । पहिल्यै निर्णय भइसकेको विषयमा पुनः प्रतिवादीलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले हिरासत मुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।

उनलाई पक्राउ गर्ने निकायका प्रहरी अधिकारी समेत यो पक्राउमा चकित थिए । मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको केशमा मौखिक आदेशकै भरमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको भन्दै १७ चैतमा काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छवि रिजाल पक्राउ परे । लगत्तै उनी म्याद नै थप नभई छुटे । उनी पक्राउ परेपछि देशभरका सीडीओले आपत्ति जनाएपछि रिजालको म्याद नै थप नगरी छाडिएको थियो ।

दबाबमा पक्राउको श्रृंखलाको सुरुवात भने केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकबाट सुरु भएको थियो । १३ चैत्तमा गृहमन्त्रीको भएलगत्तै प्रहरी हेडक्वाटर पुगेर लगातार दबाब दिएपछि ओली–लेखक पक्राउ परेका थिए । प्रहरी प्रमुखसँग रातभर परामर्श गरेर गुरुङले १४ चैतको झिसमिसेमै ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न लगाएका थिए ।

त्यसपछि उनले जेनजीका सहिदले न्याय पाउने भन्दै तस्बिरसमेत सेयर गरेका थिए । यद्यपि गुरुङको यो कदमलाई लिएर सुरक्षा निकायदेखि समाजका अगुवाहरूलेसमेत प्रक्रिया नपुर्‍याई हतारमा पक्राउ गरिएको टिप्पणी गरे ।

अदालतको आदेशपछि २६ चैतमा ओली लेखक रिहा भए । उनीहरुविरुद्धको मुद्दा अझै अदालत पुगेको छैन । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराई भने अनुसन्धानको काम भइरहेको बताउँछन् ।

अनुसन्धानमा राजनीतिक दबाबको छाया

यी सबै घटनाक्रमले राजनीतिक दबाब छायाँ प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएको जानकारहरूको बुझाइ छ । ओली, लेखक लगायत राजनीतिक नेतृत्व पक्राउका बारेमा सुधन आफैं प्रहरी प्रधान कार्यालय गएर रातभर परामर्श गरेकाले यो केशमा गुरुङको प्रेसर सार्वजनिक रुपमै देखिएको छ ।

अन्य घटनाहरुमा पक्राउ पर्नु, अदालतले धमाधम छाड्नुले कतै दबाबमै पक्राउ परेका होइनन् भन्ने प्रश्न उब्जिने जानकारहरुको बुझाइ छ ।

‘पक्राउ परेका सबै व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चल्छ, पुर्पक्षमा जान्छन् भन्ने पनि हुँदैन । तर जसरी धमाधम अदालतले छाडिरहेको छ त्यसमा भने अनुसन्धान गर्ने प्रहरी दबाब रहेको भन्ने बुझ्न सकिन्छ,’ सीआईबीमा बसेर काम गरेका एक पूर्वएआईजी भन्छन् ।

अझ सीआईबी जस्तो संस्थाले पक्राउ परेका व्यक्ति धमाधम छुट्नुले सीआईबीको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने डर पैदा भएको ती एआईजीको बुझाइ छ ।

ती एआईजीकै जस्तो तर्क सीआईबीमै बसेका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल पनि गर्छन् । प्रायजसो ठूला अपराधका घटनाहरूमा सीआईबीले पहिला आन्तरिक रुपमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर अघि बढ्ने चलन रहेको उनी बताउँछन् ।

तर अहिलेको घटनाक्रम हेर्दा त्यस्तो नदेखिएको, केही हतारमा भएको जस्तो देखिएको उनको बुझाइ छ । यस्तो हुनुमा राजनीतिक प्रतिबद्धता र दबाब नै मुख्य कारण रहेको उनको विश्लेषण छ ।

‘दबाबमा काम हुँदा राम्रोसँग अनुसन्धान गर्न नपाई नै पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो हुँदा अनुसन्धानमा समेत समस्या पर्ने देखिन्छ’ मल्ल भन्छन्, ‘विशेषयरी यस्तो हाईप्रोफाइल घटनामा हुने गर्छ । हाईप्रोफाइल व्यक्ति समाउने अनि फेरि बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्दा अनुसन्धानै प्रभावित हुनसक्ने, प्रमाण नष्ट हुनसक्ने जोखिम पनि हुन्छ ।’

हाइप्रोफाइल मुद्दामा प्रहरीलाई दबाब भए पनि अन्य घटनाहरुमा भने प्रहरीले काम देखाउने बाहनामा अनावश्यक धरपकड गर्नेसम्मका कामहरू हुने एक पूर्वडीआईजीकै बुझाइ छ ।

‘हाइप्रोफाइलको घटनामा राजनीति नेतृत्वबाट दबाब आउने कुरा धेरै हदसम्म सत्य हो । तर काम देखाउने, सेलिब्रेटी बन्ने होडमा पनि अनाश्यक धरपकड गर्ने प्रहरीको शैली देखिन्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘यस्ता घटनाहरूमा आर्थिक कोणबाट पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

स्वीप अपरेशनमा नाममा भएका पक्राउ, हाईप्रोफाइलदेखि सर्वसाधारण व्यक्ति पक्राउ पर्नु र अदालतले म्याद समेत नदिनु, केही हाजिरी जमानीमा छुट्नु जस्ता घटनाले अनावश्यक रुपमा धरपकड गरेको आरोप प्रहरीमाथि लागेको छ ।

पक्राउ पर्नु र मुद्दा चल्नेको संख्यात्मक विवरण केलाउँदा धेरैजसो अदालत नै नपुगी छुटिसकेको देखिएकाले यो आरोपलाई थप पुष्टि गर्छ । तर नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी अबि नारायण काफ्ले भने यो मान्न तयार छैनन् ।

‘नेपाल प्रहरी कानून बमोजिम चल्न संस्था भएकाले । कानून अनुसारकै काम कारबाही हुने गर्छ । ल एण्ड अर्डर मेन्टेन गर्दै आफ्नो प्रोस्युडर फलो गरेर काम हुन्छ । कोही कसैलाई अनावश्यक दुखः हैरानी दिने, पक्राउ गर्ने काम हुँदैन’ उनी भन्छन् ।

प्रहरीले पक्राउ परेका व्यक्ति धमाधम छुटेपछि यता तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङ भने अदालतप्रति नै असन्तुष्ट देखिएका थिए ।

सुरक्षा सम्बद्ध पत्रकारसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा गुरुङले आफू अहिले रातभर कानून अध्ययन गर्न थालेको बताएका थिए । रातभर मेहनत गरेर पक्राउ गर्‍यो अदालतले छाडिदिने गरेको गुनासो उनको थियो ।

‘न्याय दिन गृहमन्त्री होइन, न्यायाधीश हुनुपर्ने रहेछ । रातभर मिहिनेत गरेर पक्राउ गर्‍यो, अदालतले छाडिहाल्छ । अब अदालतलाई म ‘ब्रेकफास्ट’ दिने तयारीमा छु’ उनले भनेका थिए ।