सांसदहरूले आफैं स्वकीय सचिव नियुक्त गरेर संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिए पुग्ने

३२ असार, काठमाडौं । सांसदहरूले पाउने स्वकीय सचिवको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था ब्युँतिएको छ । यो सँगै अब सांसदहरूले स्वकीय नियुक्त गर्न सक्दछन् ।

संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संसद् सचिवालय पुगेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे सरकारले औपचारिक रूपमा पत्र लेखेर संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिन सक्दछ वा यससम्बन्धी निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भए त्यसलाई नै संघीय संसद सचिवालयले जानकारीमा लिन पनि सक्दछ ।

जुन प्रक्रियाबाट जानकारी प्राप्त गरे पनि त्यसपछि सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधाको उपयोग गर्न सक्दछन् ।

संसद् सचिवालयका अनुसार स्वकीय नियुक्ति प्रक्रिया सरल छ ।

विगतको अभ्यास अनुसार सांसदहरूले आफैँ स्वकीय सचिव नियुक्त गर्छन र संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिन्छन् ।

सांसदहरूले स्वकीय नियुक्त गरेपछि के कस्तो विवरण भर्नुपर्ने हो त्यसबारे संसद् सचिवालयले फारम नै बनाएको छ ।

जहाँ व्यक्तिगत विवरण समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

शैक्षिक योग्यता हेर्ने अभ्यास विगतमा छैन । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरी भन्छन्, ‘विगतमा शैक्षिक योग्यता हेर्ने गरिएको छैन । तर पछिल्लो समय शैक्षिक योग्यता हेर्नुपर्छ भन्ने मत पनि छ ।’

सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सांसदले पाउने स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो । वर्तमान सरकारले स्वकीय सचिवको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था ब्युँताएको हो ।

अघिल्लो सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

खर्च कटौती अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो ।

५ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो । जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागु हुने भनिएको छ ।

यसैका आधारमा सांसद्हरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको थियो ।

संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

तर, यस्तो निर्णयप्रति त्यसबेलै संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

२१ फागुनमा निर्वाचित भएर आएको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पनि यो विषय निरन्तर उठाउँदै आएका थिए ।

यस पृष्ठभूमिमा सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने सरकारको निर्णय गरेको हो ।

वर्तमान सरकारले संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गरेरै स्वकीय सचिवको सुविधा दिने व्यवस्था ब्युँताएको हो ।

यस सँगै अब सांसदहरूले स्वकिय सचिवको सुविधा पाउनेछन् ।

संघीय संसद्‌ अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय र राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय छ ।