सरकारी भाडा नतिर्ने उद्योगबाट ४६ करोड असुल, अटेर गर्नेमाथि थप कारबाही तयारी

१ साउन, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वर्षौंदेखि सरकारी भाडा नतिर्ने उद्योगहरूबाट हालसम्म ४६ करोड ७३ लाख ११ हजार ९ सय ६४ रुपैयाँ ५२ पैसा बक्यौता रकम असुल गरेको छ ।

लामो समयदेखि भाडा नबुझाएका उद्योगमा मन्त्रालयले बिजुली, खानेपानीको लाइन काट्दै आएको छ ।

मन्त्रालयले हिजो बिहीबार मात्रै थप ५६ लाख ६० हजार ९ सय २३ रुपैयाँ ३७ पैसा बक्यौता असुली भएको बताएको छ ।

मन्त्रालयले सात दिनभित्र सम्पूर्ण भाडा बक्यौता चुक्ता नगरे उद्योगहरूको बिजुली र पानीको लाइन काट्ने निर्देशन जारी गरेको थियो ।

सोही निर्देशनपछि उद्योगीले बक्यौता बुझाउन थालेका हुन् । बक्यौता चुक्ता गरेपछि थप पाँच उद्योगको काटिएको विद्युत् लाइन पुन: सुरु गरिएको छ ।

पटक–पटकको ताकेताबीच अझै पनि बक्यौता नतिर्ने २१ उद्योगको विद्युत् लाइन भने काटिएकै अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अधिकांश उद्योगले बक्यौता बुझाउन थाले पनि सबैभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी दुई कम्पनीले भने अझै पनि सरकारको निर्णय अटेर गरिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि हालसम्म (जरिबाना बाहेक) सबैभन्दा बढी बक्यौता कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एन्ड सर्भिसेस प्रालि र कन्टिनेन्टल सर्भिसेस प्रालिका नाममा देखिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्टले ३ करोड ७५ लाख ३६ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ ७८ पैसा र कन्टिनेन्टल सर्भिसेसले १ करोड १ लाख ५३ हजार ४ सय ११ रुपैयाँ १७ पैसा सरकारलाई बुझाउन बाँकी छ ।

यति ठूलो रकम दायित्व हुँदाहुँदै दुवै कम्पनीले सरकारी निर्णय र निर्देशन पूर्ण अवज्ञा गर्दै अझै आफ्ना गोदाम निर्वाध सञ्चालन गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राज्यको नियम र निर्देशनलाई चुनौती दिने ती कम्पनीमाथि थप कडा कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन मन्त्रालयले आवश्यक आन्तरिक परामर्श सुरु गरिसकेको बताइएको छ ।