नयाँ सहमतिपछि मिटरब्याज पीडितले पाउलान् न्याय ?

१ साउन, जनकपुरधाम । सरकार र मिटरब्याज पीडित बीच मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध मान्दै यो कूप्रथाको पूर्ण उन्मूलन भएको घोषणा गर्ने र त्यसबाट सम्पूर्ण फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध र खारेज हुने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै, गृह मन्त्रालयले ३ महिनाभित्र विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मिटरब्याज नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि पहल गर्दै उक्त मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गरिने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।

वडा कार्यालयमा लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनुका साथै आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारको रकम मिटरब्याजमा लगाउनेहरूमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिने, नयाँ ऐनमा वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, बढी ब्याज लिने, धम्क्याउने, शारीरिक–मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती सही गराउने र सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई अपराध पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।

मिटरब्याजीहरूको अनुसन्धानका लागि लिखतहरूको फरेन्सिक ल्याब परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोतको खोजी र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) अन्तर्गत छानबिन फौजदारी कार्यविधि बमोजिम हुने, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको हकमा पीडितको न्यायका लागि कानुनी अड्चन फुकाइने, जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा (पीडितका ३ प्रतिनिधिसहित) सहजीकरण समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र सबै उजुरी फछ्र्यौट गरिने लगायत उल्लेख छ ।

पीडितहरूले २५ असारदेखि सुरु गरेको आन्दोलनपछि यो सहमतिमा पुगेको हो । उनीहरू ६ सुत्रीय मागसहित जनकपुरधामको तिरहुतियागाछीबाट पैदल न्याय मार्च गर्दै काठमाडौं लागेका थिए ।

पाँचौ दिन बाराको निजगढ पुगेका उनीहरुसँग वार्ता गर्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङ बारा पुगेका थिए । त्यसपछि उनीहरूको गुनासो सुन्दै तीनदिनसम्म चार चरणको वार्ता गरेको थियो ।

असार ३२ गते मात्र सरकारी र मिटरब्याज पीडितको तर्फबाट वार्ता टोलि गठन भएर काठमाडौंको सिंहदरबार पुगेर औपचारिक वार्ता गरेका थिए । दुवै पक्षको घण्टौको वार्तापछि शुक्रबार ९ बुँदे सहमति भएको छ ।

सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा र मिटरब्याज पीडितहरूबाट वार्ता टोलिका संयोजक मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

योसँगै बाराको निजगढमै रोकिएका मिटरब्याज पीडितहरु आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । पीडितको तर्फबाट वार्ता टोलीमा सहभागीहरूले बारा पुगेर औपचारिक जानकारी गराएपछि पीडितहरू आ–आफ्नो गन्तव्य लाग्ने जनाएको छ ।

६० हजार भन्दा बढी मिटरब्याज पीडितको उजुरीमाथि सुनुवाइ भएकै छैन । देशभरी करिब दुईलाखको संख्यामा मिटरब्याज पीडित भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

अहिलेको सबैभन्दा टड्कारो प्रश्न के छ भने के यो सहमतिले पीडितहरूलाई न्याय देला ? सहमतिका बुँदा अक्षरशः कार्यान्वयनमा सरकार इमानदार होला ?

यो प्रश्नको जवाफ खोज्नुअघि विगतका दृष्टान्त केलाऊँ । मिटरव्याज पीडितहरूले पहिलो पटक पैदल मार्च गरेका होइनन् ।

यसअघि दुई पटक पैदल मार्च भएका थिए । त्यसक्रममा सरकारले गरेको सहमति अत्यन्त न्यून मात्रामा कार्यान्वयन भएको थियो ।

२०७९ चैत २ गते बर्दिबासबाट निस्केका मधेशका ७२ जना मिटरब्याज पीडितहरू पैदल मार्चपास गर्दै ११ दिनमा काठमाडौं पुगेका थिए । मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनोज पासवानको नेतृत्वको उक्त पैदल मार्च आन्दोलन सशक्त भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ माग पूरा गर्न सहमत भएका थिए ।

सरकार र आन्दोलनकारीबीच पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । सहमति अनुसार सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । तर, ठूलो संख्याका पीडितहरूले न्याय पाएनन् ।

सबै पीडितले न्याय नपाएको भन्दै आयोगको समय सकिएपछि दोस्रो पटक २०८० माघ १६ गते मेची र महाकालीबाट एकैपटक ‘पैदल मार्चपास मिटरब्याज पीडितहरू मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति नेपाल’का अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाको नेतृत्वमा करिब चारसयको संख्यामा काठमाडौं पुगेर आन्दोलन गरे । मिटरब्याज पीडितको सशक्त आन्दोलन पश्चात २८ फागुन २०८० मा फेरि सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच चार बुँदे सहमति भयो ।

सहमति अनुसार ९ चैत २०८० मा सरकारले दोस्रो पटक पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो । त्यस बेला पनि ठूलो संख्यामा उजुरी परेपनि सबैको सुनुवाइ भएन ।

बेलाबेला मिटरब्याज पीडतको आन्दोलन भएपनि हजारौ पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । मिटरब्याजीहरू अदालतबाट निषेधाज्ञा मुद्दाको सहयोग लिँदा र प्रहरी प्रशासन प्रभावित गर्दा न्याय नपाएको उनीहरूको गुनासो छ ।

यी आयोगहरू गठन हुनु अघि १ असोज २०७९ मा सरकारले गृहमन्त्रालयको भीष्मराज भुषालको नेतृत्वमा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल गठन भएको थियो । रामसुरत गुप्ता अध्यक्ष रहेको मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले गरेको संघर्षको परिणाम स्वरुप यो सरकारले यो कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यसपछि पीडितहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिए । केही सुनुवाइ भएपनि अधिकांश उजुरी उस्तै रह्यो ।

यी तीनवटा आयोगमा देशभरबाट ६० हजार भन्दा बढीको संख्यामा उजुरी परेको थियो । पटक पटक सरकारले सहमति गरी आयोग तथा समिति बनाएको हिसाबले हेर्दा यो सहमति अनुसार पनि पीडितले न्याय पाउन सहज भने देखिँदैन । तर पनि यो सहमतिले पीडितहरू आशावादी छन् ।

अध्यक्ष कुशवाहा राज्य इमान्दार हुने हो भने मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान हुनेमा आशावादी रहेको बताउँछन् । ‘राज्य इमान्दारिता पूर्वक कार्यान्वयन गरे पीडितहरूले न्याय पाउनेमा आशावादी छौं । राज्यले काम गरे समस्या समाधान हुन सक्छ’ उनले भने ।

विगतमा सरकारले गठन भएका आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा पीडितहरूका हजारौं उजुरी प्रहरी प्रशासनमा थन्किएका छन् । नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी तथा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको अनुचित लेनदेन आयोगका सदस्य उत्तमराज सुवेदी विगतका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन हुन नसक्दा न्याय नपाएको बताउँछन् ।

‘हामीले प्रतिवेदन दियौं । तर कार्यान्वयन नै भएन’ उनी भन्छन् ‘हामीले भनेका थियौं प्राप्त निवेदन फर्छौट नभएसम्म त्यसलाई सक्रिय राख्नुपर्छ । र एक्टिभ बनाउन साधनस्रोत पनि दिनुपर्छ । अदालतहरूसँग पनि राज्यको समन्वय हुनुपर्छ भनेर भनेका थियौं ।’

मधेश मामिलाका जानकार रोशन जनकपुरीको बुझाइमा जबसम्म ऋण छरितो तरिकाबाट दिने निकाय सरकारले खडा गर्दैन, कानुन निर्माण गर्दैन तबसम्म यो समस्या समाधान हुन सक्दैन ।

शासन सत्ताको पहुँचमा रहेका मानिसहरू मिटरब्याजमा संलग्न हुने गरेका छन् । सरकारले बनाउने समितिहरू न्यायिक नभएकाले यो तत्काल चित्त बुझाउन सहज भए पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेको विगत छ ।