सहुलियतपूर्ण कर्जा नवीकरण गरी पाँच वर्षसम्म उपभोग गर्न पाइने

७ साउन, काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जा सहज रुपमा ५ वर्षसम्म उपभोग गर्न पाइने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

कुनै ऋणीले ३ वर्ष अवधिका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा लियो, सो कर्जा समयमा नै भुक्तानी गरेको अवस्थामा त्यही कर्जा नवीकरण गरेर वा नयाँ कर्जा लिएर पनि अर्को २ वर्षसम्मको सहुलियत उपभोग गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको हो ।

सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ संशोधन गर्दै साविक सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ बमोजिम प्रवाह गरिएको कर्जा नवीकरण भएको अवस्थामा अनुदान प्रदान सुरु भएको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म उपलब्ध हुने व्यवस्था थप गरेको छ ।

त्यसैगरी प्राकृतिक विपद् पीडितलाई निजी आवास निर्माण कर्जा प्रदान गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट अनुदान नपाएको सम्बन्धमा ऋणीको स्वःघोषणा लिनुपर्ने व्यवस्था थप भएको छ।

‘ऋणीले परिस्थितिजन्य कारणले कुनै त्रैमासिकमा नियमानुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जा रकम भुक्तानी नगरेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जा रकम अर्को त्रैमासिकमा बक्यौता चुक्ता गरी नियमित गरेमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिजन्य कारण र कर्जाको सदुपयोग भएको यकिन गरी सम्पूर्ण अवधिको ब्याज अनुदान माग गर्न सक्नेछ,’ संशोधित कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ बमोजिम प्रवाह भएका कर्जाहरूको हकमा सोही कार्यविधि बमोजिम कर्जा, ब्याज अनुदान, कर्जा सुरक्षण तथा बीमाका सेवा तथा शर्त बमोजिम अनुदान प्रदान गरिने व्यवस्था सरकारले थप गरेको छ ।

कार्यविधि अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा ५ करोड रूपैयाँसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा पच्चीस लाख रूपैयाँसम्म, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जा २० लाख रूपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान हुनेछ ।

त्यसैगरी शिक्षित युवा परियोजना कर्जा २० लाख रूपैयाँसम्म, दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जा २० लाख रूपैयाँसम्म, स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जाका लागि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध हुने व्यवसथा कार्यविधिमा छ ।

प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा ५ लाख रूपैयाँसम्मको कर्जा पनि सहुलियतपूर्ण पाइने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने आवधिक प्रकृतिको हुनेछ । एक पटक स्वीकृत भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा पुनः वृद्धि गर्न पाइने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी यस्तो कर्जा एकाघर परिवारको एक जना भन्दा बढी सदस्यलाई प्रदान हुने छैन । सहुलियतपूर्ण कर्जा संवत् २०८७ साल असार मसान्तसम्म मात्र प्रदान गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

कर्जामा लागेको ब्याजदरको ३ प्रतिशत सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुनेछ । यस्तो अनुदान ५ वर्षसम्म प्राप्त हुनेछ । अनुदान प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको प्रकार, रकम, उद्देश्य, व्यवसयाको प्रकृति, प्रतिफलको अवधि र जोखिमको स्तर लगायतका आधारमा ग्रेस अवधि, किस्ता तथा कर्जा भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्नु पर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा आधार दरमा १.५ प्रतिशत भन्दा थप नहुने गरी कायम गर्नु पर्छ । आधारदर कर्जामा लाग्ने ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क र ऋणीले व्यहोर्नु पर्ने बीमा शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।