वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनमा दुई दशक पछाडि फर्कंदै सरकार

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को संशोधन प्रस्ताव तयार गरी सर्वसाधारणको रायका लागि सूचना प्रकाशन गरेको छ। यो विषय केवल नीतिनिर्माता, यस क्षेत्रका सरोकारवाला र कानूनकर्मीको मात्र विषय नभएर लाखौं श्रमिकको विदेश जाने प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ।

सरकारले तयार गरेको संशोधन विधेयकका कतिपय प्रावधान वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने प्रकारका छन्। तर, संशोधनले प्रस्ताव गरेका दुई विषय- भर्ना शुल्क (कामदारले म्यानपावरलाई बुझाउने रकम) र वैदेशिक रोजगार न्याय सम्पादनमा भने सरकार क्रमशः २०७१ साल र २०६३ सालतिर फर्कन खोजेको देखिन्छ। चुनौती त छन्, तर तिनलाई परास्त गर्न पछाडि फर्कने होइन, अग्रगामी पाइला चाल्नुपर्दछ।

वैदेशिक रोजगारीमा म्यानपावर (इजाजतवाला) ले कामदारबाट लिने सेवा शुल्क यस क्षेत्रको विवादित विषय हो। २०७२ सालभन्दा अगाडिसम्म नेपाल सरकारले खाडी तथा मलेशिया लगायतका अन्य देशहरूमा लाग्ने सेवा शुल्क तोकेको थियो। २०७२ सालमा नेपाल सरकारले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ को नीति ल्यायो, जसअन्तर्गत विदेशको रोजगारदाता कम्पनीले सेवा शुल्क नदिएमा नेपाली म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकबाट १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था भयो।

‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ शून्य लागत होइन, न्यून लागतवाला नीति थियो। त्यसपछि सरकारले एक कदम अघि बढेर शून्य लागतको नीति लियो। त्यहीअनुरूप सरकारले मलेशिया, युएई, जोर्डन, मौरिसस जस्ता देशहरूमा शून्य लागतमा आधारित भएर द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्‍यो। जसमा सेवा शुल्क लगायतको भर्ना खर्च रोजगारदाताले तिर्ने ‘इम्प्लोयर पे’ (रोजगारदाताले खर्च बेहोर्ने) नीति अँगालियो।

हालसम्म पनि हामी त्यस्ता कतिपय सम्झौतामा बाँधिएका छौं। नेपाल सरकार भर्ना प्रक्रियासँग सम्बद्ध उद्देश्यमा ‘ग्लोबल कम्प्याक्ट अन माइग्रेसन’ (आप्रवासनको विश्वव्यापी घोषणापत्र २०१८) को च्याम्पियन देशका रूपमा रहेको छ।

सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा २४ मा गरिएको संशोधन प्रस्तावमा श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने लागत रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने र नबेहोरेको अवस्थामा श्रमिकले तिर्ने सेवा शुल्क नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुने भन्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसले एकातिर नीतिगत अस्पष्टता ल्याउनेछ भने अर्कोतिर लागत रोजगारदाताले तिर्ने नीति कार्यान्वयनलाई कमजोर बनाउनेछ।

यो संशोधन यही रूपमा पास भएमा यसले ‘फ्रि भिसा/फ्रि टिकट’ को नीतिलाई खारेज गर्दछ र विदेश जाने श्रमिकले सरकारले तोकेबमोजिमको सेवा शुल्क म्यानपावरलाई बुझाउनुपर्नेछ। भर्ना शुल्कको बोझले श्रमिक बाध्यकारी श्रममा पर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले भर्ना शुल्क/सेवा शुल्क कामदारलाई तिराउन नहुने व्यवस्था गरेका छन्। व्यवसाय र मानवअधिकारको अवधारणा अन्तर्गत कतिपय रोजगारदाता पनि यसमा सहमत छन्। कतिपय हाम्रा गन्तव्य मुलुकहरूले समेत ‘इम्प्लोयर पे’ नीतिअन्तर्गत कामदार लिन चाहेका छन्।

फ्रि भिसा/फ्रि टिकट अन्तर्गत करिब १० प्रतिशत कामदार विदेश जान सफल भएका छन्। कतिपय कामदारले यो नीतिलाई देखाएर भर्ना शुल्क घटाउन बार्गेनिङ गर्न सफल भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। हामीले सेवा शुल्क तोक्न सक्ने तत्कालीन ऐनको व्यवस्थाभन्दा अगाडि बढेर फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नीति ल्याएको हो। सेवा शुल्क तोक्नका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको २०७२ देखिकै माग थियो। अहिले पुनः उक्त व्यवस्था हटाउने चर्चा चलेको छ।

एकपटक बनेको नीति हेरफेर गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन। तर पनि यसको दिशा अग्रगामी हुनुपर्दछ। यसको गहिरो अध्ययन गर्ने हो भने नीतिमा समस्या हो कि कार्यान्वयनमा, त्यो पनि हेर्नुपर्दछ। फ्रि भिसा/फ्रि टिकटको नीतिमा समस्या छैन, कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो। त्यस्तो हो भने नीति फेर्ने होइन, कार्यान्वयनका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ।

फ्रि भिसा/फ्रि टिकटको नीति किन कार्यान्वयन भएन भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। यस्तै बेथितिलाई सुधार्छु भनेर आएको सरकारले नीति नै उल्टाउने गरे यसबाट ठूलो आलोचनाको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। स्मरण रहोस्, फ्रि भिसा/फ्रि टिकटभन्दा पहिले तोकिएको सेवा शुल्कभन्दा बढी उठाउने समस्या छँदै थियो र अब सेवा शुल्क तोक्दा भविष्यमा बढी सेवा शुल्क नलाग्ने कुनै ग्यारेन्टी पनि छैन।

सेवा शुल्क तोक्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत, हाम्रा गन्तव्य देशहरूसँगका श्रम सम्झौता विपरीत र कामदारलाई व्ययभार थप्ने कुरा हुन्छ। सरकारले यो नीति फेर्ने होइन, ‘इम्प्लोयर पे’ सिद्धान्तको दह्रो कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। र, हाम्रा म्यानपावर व्यवसायीहरूले रोजगारदाताबाट सेवा शुल्क लिने कार्यमा सहजीकरण गर्नुपर्दछ।

वैदेशिक रोजगारको न्याय सम्पादनमा पनि सरकार पछाडि फर्कन खोजेको देखिन्छ। २०४२ सालको वैदेशिक रोजगार ऐनमा मुद्दा तत्कालीन श्रम विभागले अनुसन्धान गरी जिल्ला अदालतले न्याय सम्पादन गर्ने व्यवस्था थियो। वैदेशिक रोजगारीमा समस्या बढेसँगै २०६४ को ऐन अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले मुद्दा अनुसन्धान गर्ने र त्यसका लागि विशिष्टीकृत अदालत ‘वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण’ स्थापना गरियो। हाल सोही ऐनको दफा ६१ र ६३ को संशोधन मार्फत प्रहरीले अनुसन्धान गरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, जुन पुनः २०६३ तिर फर्कनु हो।

सामान्यतया शुरु मुद्दाको कारबाही र किनारा जिल्ला अदालतबाट र कसुरको अनुसन्धान प्रहरीबाट हुने गर्दछ। तर कुनै समस्या धेरै बढेमा वा विशेषज्ञताको आवश्यकता परेमा न्यायिक कारबाहीका लागि विशिष्टीकृत न्यायाधिकरण तोक्ने गरिन्छ। त्यही अनुरूप वैदेशिक रोजगारको मुद्दा वैदेशिक रोजगार विभागले अनुसन्धान गर्ने र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा न्याय सम्पादन गर्ने व्यवस्था भएको हो।

यो प्रणालीबाट पछि फर्कन अध्ययन/विश्लेषण आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि समस्या (मुद्दाहरू) या त न्यूनीकरण हुनुपर्दछ या प्रणाली नै असफल भएको हुनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारका मुद्दा/समस्याहरू पहिलेभन्दा दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। अनुसन्धानबाट वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको कार्य प्रभावकारी भएको (न्यायाधिकरणले गरेका निर्णयमध्ये ९२ प्रतिशत सर्वोच्च अदालतबाट सदर- वैदेशिक रोजगार र मानव बेचबिखनका फैसलाहरू अध्ययन प्रतिवेदन, २०२२, पिपुल फोरम) देखिन्छ।

न्यायाधिकरणको संरचना केन्द्रीकृत भएकाले सेवाग्राहीको पहुँचमा समस्याहरू देखिएका छन्। ती समस्याहरू न्यायाधिकरणमा राखेर नै पहुँच बढाउने उपायहरू गर्न सकिन्छ। जसमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मुकाम काठमाडौं बाहिर (धेरै मुद्दा भएका ठाउँमा) तोक्ने, उच्च अदालतमा वैदेशिक रोजगार बेन्च स्थापना गर्ने वा विकल्पमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विदेश नपठाएको एक वर्षसम्म कैद हुने कसुरका निर्णय गर्ने अधिकार दिई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्ने जस्ता विकल्पहरूमा जान सकिन्छ। किनकि, व्यवहारतः प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उजुरी लिने र व्यक्तिगत मुद्दाहरू मेलमिलाप गराउन सक्ने हालको व्यवस्थामा केही अधिकार थप गर्दा राज्यलाई व्ययभार पनि पर्दैन।

यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आठ वर्षको अनुभव रहेको, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेका आप्रवासी स्रोत केन्द्रहरूले हाल सानातिना मुद्दाहरूमा सहजीकरण गरिरहेका कुराबाट न्याय सम्पादनमा सजिलो हुनेछ। अहिलेको प्रणालीमा न्यायाधिकरणले निर्णय गर्ने र सर्वोच्चमा पुनरावेदन जाने दुई तह मात्र छ, जबकि मुद्दा जिल्ला अदालतमा पठाउँदा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी तीन तह थपिन्छ, जसले न्याय ढिलो हुने र लागत बढ्ने देखिन्छ। प्रस्तावित ऐनमा दफा ४३ अन्तर्गतका मुद्दाहरू जिल्ला अदालतमा सार्न खोजिएको छ। वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा रहेका मुद्दाहरू पनि तिनै (दफा ४३ का व्यक्तिगत ठगी) भएकाले यो संशोधनले व्यवहारतः न्यायाधिकरणको औचित्य समाप्त गर्दछ।

वैदेशिक रोजगारको मुद्दामा वैदेशिक रोजगार विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा पालिकाको न्यायिक समिति वा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने गरी पीडितहरूको पहुँच बढाउनुपर्दछ। देशभरिका मुद्दाले विभागमा थपेको कार्य बोझ, मुद्दाको अन्तरदेशीय प्रकृति र प्रहरीको अनुसन्धानमा रहेको दक्षता समेतलाई मध्यनजर गर्दा वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दा (ऐनको दफा ४३ र ४४) प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने र विभागले व्यवसायीहरूको दर्ता/अनुगमन गर्ने, विभागमा म्यानपावरको धरौटी हुने कारण व्यवसायीलाई अनुशासनमा राख्ने लगायतका बाँकी मुद्दाहरू वैदेशिक रोजगार विभागले अनुसन्धान गर्ने गरी जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुपर्दछ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश (अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइटेल विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत, रिट नं. ०७१–WO–०१०१, फैसला मितिः २०७३/१२/०२) समेतको पालना गर्न न्याय-निसाफका लागि वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणका स्थानीय मुकाममा वा उच्च अदालतका इजलासमा जाने प्रणाली ल्याउनुपर्दछ। आशा गरौं, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारहरूको ठूलो साथ र सहयोगबाट निर्वाचित सरकारले विधेयकका व्यवस्थाहरू कामदारमैत्री बनाउनेछ र यस विषयमा सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण हुनेछ।

(लुइटेल अधिवक्ता हुन्।)