अर्बभन्दा बढी खर्चिएर २० वर्षका लागि बनेको बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल ४ वर्षमै भरियो

४ भदौ, बञ्चरेडाँडा (नुवाकोट) । फोहोरको चुलीबाट लिच्चड बगिरहेको छ । ड्याम्प भरिएर लिच्चड खोलामा मिसिएको छ । हावाले दुर्गन्ध घरघरमा पुर्याउँछ । काग र चिलले सिनो आँगनमा खसाउँछ ।

यो सिसडोल–बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर खसाउन थालेपछि त्यहाँका स्थानीय हरकसँगै जीवन जिउन विवश छन् । ‘हरकसँगै नरकको जीवन बाँचिरहेका छौँ,’ ध्रुवप्रसाद उप्रेती (७६) ले फोहोरका कारण पाएको सास्ती सुनाउँदै प्रश्न गर्न थाले, ‘काठमाडौंका मात्र मान्छे ? हामी मान्छे होइनौं ? फोहोर र मान्छे सँगै राख्न मिल्छ त ?’

फोहोर र मान्छे सँगै नराख्ने योजनासहित धादिङको धुनिवेशी नगरपालिका र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाको सिमाना बञ्चरेडाँडामा विगत ४ वर्षदेखि फोहोर विर्सजन गर्न थालियो । पहिलो सेलको निर्माण सकिएपछि २०७९ जेठ १० गतेबाट बञ्चरेडाँडामा फोहोर खसाउन थालिएको हो ।

दोस्रो सेल निर्माण हुँन बाँकी हुँदा नै तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको निर्देशनमा फोहोर खन्याइएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि दोस्रो सेल निर्माण गरियो ।

वैज्ञानिक प्रविधिबाट व्यवस्थापन गर्नेगरी बञ्चरेडाँडामा स्यानेटरी ल्यान्डफिल साइट तत्कालीन शहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको हो ।

तर फोहोर खनाउन थालिएको चार वर्षमै ल्यान्डफिल साइट भरिएको छ । २० वर्षका लागि बनाइएको ल्यान्डफिल साइटमा फोहोरको चुली बनेको छ ।

उपत्यकासहित २१ वटा पालिकाको फोहोरले बञ्चरेडाँडा पनि सिसडोल झैं डम्पिङ साइट भएको छ । स्यानेटरी ल्यान्डफिल साइट कसरी डम्पिङ साइट बन्यो ? किन वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन सकेन ? आयोजना किन संकटमा पुग्यो ? यसविषयमा फिल्डमै पुगेर अनलाइनखबरले खोजबिन गरेको छ ।

चार वर्षमै भरियो, १ अर्ब बढी स्वाहा

वैज्ञानिक विधिबाट फोहोर विसर्जन गर्नेगरी तत्कालीन शहरी विकास मन्त्रालयले १ अर्बभन्दा बढी लागतमा ल्यान्डफिल साइट बनाएर काठमाडौं महानगरलाई हस्तान्तरण गर्‍यो । संघ सरकारले निर्माण र व्यवस्थापन महानगरले गर्नेगरी साइट बनाइएको थियो । तर वैज्ञानिक विधिबाट विसर्जन गर्न महानगरले बेवास्ता गरेका कारण डम्पिङसाइट बनेको आरोप संघीय सरकारको छ ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका इन्जिनियर माधव कटुवाल ल्याण्डफिलसाइट डम्पिङसाइटमा परिणत हुनुमा काठमाडौँ महानगर जिम्मेवार भएको टिप्पणी गर्छन् ।

कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाएर नकुहिने फोहोर मात्र विर्सजन गर्नेगरी बनाइएको ल्यान्डफिल साइट हो । नकुहिने फोहोरमा पनि पुनःप्रयोगमा नआउने र कामै नलाग्ने फोहोर मात्र बञ्चरेडाँडा पुर्‍याउनु पर्ने हो । तर जसरी फोहोर संकलन गरियो त्यसैगरी ल्यान्डफिल साइटमा पुर्‍याइयो ।

‘डम्पिङ साइट र ल्याण्डफिलसाइटको फरक बुझिएन । जसरी फोहोर संकलन गरियो त्यस्तै हुबहु लगेर फालियो,’ इन्जिनियर कटुवालले भने, ‘अव्यवस्थित ढंगले खन्याउँदा फोहोरको पहाड बन्दै गयो ।’

मन्त्रालयले ल्याण्डफिलसाइट हस्तान्तरण गर्दा २० वर्षसम्म आयु भएको बताएको थियो । तर फोहोर यही तरिकाले विसर्जन गर्दै जाने हो भने अबको चार वर्षभन्दा बढी समय नधान्ने निष्कर्षमा सरकार नै पुगेको छ । नकुहिने फोहोरको केही अंश भने कवाडीवालाहरूले संकलन गरेका छन् । तर कुहिने फोहोरको व्यवस्थापन नहुँदा बञ्चरेडाँडामा संकट निम्तिएको छ ।

‘कुहिने फोहोरको पूर्वाधार भएन । सबै फोहोर सँगै लैजाँदा समस्या भयो,’ कटुवालले भने, ‘काठमाडौंको मात्रै फोहोर होइन । २१ पालिकाको फोहोर गइरहेको छ । पालिकाले आफ्नो फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएनन् भने चार वर्षमा डिजास्टर हुन्छ । बञ्चरेडाँडामा काठमाडौंदेखि काभ्रेको पाँचखालसम्मको फोहोर पुर्‍याइन्छ ।

व्यवस्थापनमा चुकेको संयन्त्र

सरकारी संयन्त्रले व्यवस्थापन गर्न नसक्नुमा एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरिरहेका छन् । तर काठमाडौं महानगरले फोहोर व्यवस्थापनमा चुकेको स्वीकार गरेको छ । महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सरिता राई घर घरबाट कुहिने र नकुहिने फोहोर नछुट्याइदिँदा जटिल भएको बताउँछिन् ।

छुटिएको फोहोर व्यवस्थापनका लागि पनि जग्गा चाहिन्छ । तर त्यो जग्गा नभएर पनि समस्या भएको महानगरको तर्क छ । महानगरले भने जग्गालाई कारण देखाएको छ । संघीय सरकारसँग जग्गा मागे पनि उपलब्ध नगराएको संकेत महानगरले गरेको छ । महानगरले जग्गा प्राप्त गर्न नसक्नुको कारण स्पष्टरूपमा महानगरले खुलाएन ।

‘छुट्याएको फोहोर हामीले लगेर कहाँ राख्ने ?,’ राई भन्छिन्, ‘त्यही भएर जेजस्तो अवस्थामा फोहोर संकलन हुन्छ त्यही अवस्थामा फाल्न महानगर बाध्य भएको हो ।’ फोहोर व्यवस्थापनमा महानगरले वार्षिक ६५ करोड खर्च गर्ने गरेको छ । तर कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाएर व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।

दैनिक १४ सय टन फोहोर पुग्छ बञ्चरेडाँडा

यसरी कुहिने र नकुहिने फोहोर नछुट्याएका कारण चार वर्षमा नै बञ्चरेडाँडा भरिएको निष्कर्ष सरकारी संयन्त्रको छ ।

कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर १५ देखि २० प्रतिशत मात्र ल्यान्डफिल साइटमा व्यवस्थापन गर्ने योजना थियो ।

तर ६० प्रतिशत बढी फोहोर आइरहेको ल्यान्डफिल साइटमा खटिएका कर्मचारीहरू बताउँछन् । महानगरका अनुसार औसत दैनिक २ सय वटा ट्रिप्परले १४ सय ३७ हजार टन फोहोर बञ्चरे डाँडामा पुर्‍याउने गरेको छ । ‘नछुट्याइ अर्ग्यानिक फोहोर आइरहेको छ । फोहोर धेरै भएका कारण लिच्चड व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन,’ बञ्चरेडाँडामा खटिएका एक कर्मचरीले भने, ‘६० प्रतिशत बढी फोहोर आएपछि लिच्चड धेरै बग्यो ।’

लिच्चडलाई ड्याम्पमा प्रशोधन गरेर फोहोर कुहाउनको लागि माथि पठाउने भनिएको थियो । तर ड्याम्प भरिएर कल्पु खोलामा मिसिन पुगेको छ । ‘ड्याम्प पूर्णरुपमा निर्माण सम्पन्न भएको छैन । निर्माण नहुँदै डम्पिङ साइट बन्यो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘लिच्चडलाई ट्रिटमेन्ट गरेर कल्पु खोलामा मिसाउन मिल्ने बनायो भने सहज हुन्छ ।’

फोहोर विर्सजन गरेपछि माटोले छोप्नु पर्दछ । जसलाई ‘क्यापिङ’ भनिन्छ । नियमित क्यापिङको काम नभएको गुनासो स्थानीयको छ । ‘फोहोर खनाएपछि माटोले छोप्नु पर्ने हो । कहिले क्यापिङ हुन्छ कहिले हुँदैन । बर्खाको समयमा पानी परेपछि माटोले छोप्न गाह्रो हुन्छ,’ फोहोर विर्सजनमा खटिएका एक कर्मचारीले भने । क्यापिङ नहुँदा झिंगा धेरै फैलने गरेको छ । यद्यपि, झिंगा र किरा रोकथाम गर्न औषधि छर्किने गरेको छ तर प्रभावकारी भएको छैन ।

‘बर्खामा क्यापिङ कमी भएको छ । क्यापिङ गर्ने लिच्चड सफा बनाउने काम नभएकाले गाउँभरी दुर्गन्ध फैलिएको छ,’ धुनेवेशी नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष मानबहादुर तामाङले भने ।

रोगले गाउँ नै थला

फोहोर विसर्जनस्थल नजिकै छ मानवबस्ती । काठमाडौंबाट फोहोरका गाडी सिसडोल–बञ्चरेडाँडा पसेपछि धुनेबेसी नगरपालिकाको वडा नम्बर १, ३ र ४ का स्थानीय प्रभावित छन् ।

वडाध्यक्ष तामाङका अनुसार अतिप्रभावित वडा नम्बर १ रहेको छ । उक्त वडामा नम्बर वडामा ४ हजार ५ सय जनसंख्या रहेको छ । ‘१ नम्बर वडामा शतप्रतिशत प्रभावित छन्,’ उनले भने ।

यता नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १, २ र ३ नम्बर वडा प्रभावित छ । ककनी १ का वडाध्यक्ष पदम बलामीका अनुसार प्रभावित १ हजार १ सय घरधुरीले स्वास्थ्य बिमा गरेका छन् ।

‘सिसडलोबाट बञ्चरेडाँडामा फोहोर लगेपनि समस्या उस्तै छ,’ उनले भने । वडा नम्बर २ मा १२ सय घरधुरी छ । जसमा ६ सय घरधुरी अति प्रभावित रहेको वडाध्यक्ष कृष्ण घिमिरेले बताए । ‘स्थिति बिजोग छ । फोहोरको समाधान नहुँदा नागरिक मारमा परेका छन्,’ उनले भने ।

वडा नम्बर ३ मा ९ सय घरधुरी रहेकोमा ३ सय घरधुरी अति प्रभावित रहेको वडाध्यक्ष घननाथ बजगाईँले बताए । ‘यो बञ्चरेडाँडाबाट नजिकको वडा हो । कठिन अवस्था छ,’ उनले भने ।

फोहोरका कारण यी बस्ती बिरामीले थलिएको छ । गाउँभर क्यान्सर, मुटु, मिर्गौलाजस्ता प्राणघातक रोगी भेटिन्छन् । रोगले धेरैको ज्यान लगिसक्यो । झाडापखाला, टाइफाइड, श्वासप्रश्वास, छालालगायतका रोगी घरैपिच्छे भेटिन्छ ।

वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डा. राजेन्द्र कोजु फोहोरका कारण मानिसमा जैवकि र रसायन संक्रमण हुने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार फोहोरले फोक्सो र छालामा समेत प्रत्यक्ष असर गर्छ । उनी भन्छन्, ‘फोहोरमा ज्यादै दूषित छ भने क्यान्सरसम्मको घातक रोग पनि लाग्छ ।’

एक घर एक बिरामी

स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक समेत स्थानीयले पाएका छैनन् । संविधानको मौलिक हकको धारा ३० मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुने उल्लेख छ । तर, यस क्षेत्रका नागरिक स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्नबाट वञ्चित छन् ।

क्यान्सर लागेर बितेका र उपचारको क्रममा रहेकाहरू सूची स्थानीय बद्रीबहादुर ओझा खरर सुनाउन सक्छन् । ‘यहाँ सबै क्यान्सर रोगी भईसके । कति कलिलैमा बितिसके । मलाई पनि गिर्खा आएको छ, चिलाउँछ । औषधि खाइरहनुपर्छ । जिउभरि गिर्खा हिँड्छ,’ शरीरमा देखिएका गिर्खा देखाउँदै उनले भने ।

ओझाले बुबा र आमालाई क्यान्सरकै कारण गुमाए । ‘बुबा र आमा क्यान्सर भएर बित्नुभयो । ठूलो बा र अरू आफन्त पनि क्यान्सरबाटै मर्नुभयो । गाउँमा धेरैलाई क्यान्सर भएको छ,’ उनले भने ।

सरकारले स्वास्थ्य बीमा गर्दिएको छ तर त्यसको व्यावहारिक लाभ नपाएको गुनासो स्थानीयको छ । ‘बिमा गरेको छ र तर अस्पताल पुग्दा अलमल गराइदिन्छन् । स्वास्थ्य चौकीमा औषधि पनि पाइँदैन,’ उनले भने ।

प्रभावित बस्तीमा स्वास्थ्य चौकी भए पनि विशेषज्ञ चिकित्सक, प्रयोगशाला, पर्याप्त औषधि र नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको अभाव छ । ‘सरकारले हामीलाई रोग दियो, उपचार दिएन,’ यस्तो भनिरहँदा बद्रीबहादुरका आँखा रसाए ।

यस क्षेत्रका प्रत्येक घरका एक जना अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता आएको छ । सरकारले एक घर एक रोजगारीको आशा देखाए तर अहिले एक घर एक बिरामीको अवस्था रहेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘पहिला हस्पिटल जानै पर्दैनथ्यो,’ स्थानीय कमला ओझाले थपिन्, ‘अहिले फोहोर आएपछि अस्पताल धाइरहनुपर्छ । अधिकांश घरमा क्यान्सर पीडित छन् ।

ल्याण्डफिल साइट वरिपरी काग, चिल, गिद्ध र कुकुरको बास हुन्छ । हड्डी, मासुका टुक्रा र मरेका जनावरका अंग घरको छानो र आँगनसम्म पुग्छ । ‘चिल र कागले मरेका जनावरका खुट्टा र मासुका टुक्रा आँगनमा खसालिदिन्छन्,’ ओझाले भने, ‘यसले गाउँभरी रोग फैलिएको छ ।’

संविधानमा वातावरणीय प्रदूषणबाट हुने क्षतिबापत पीडितले कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने उल्लेख छ । संविधानको धारा ३० को उपधारा २ मा यो प्रावधान भएपनि यो क्षेत्रका स्थानीयलाई कुनै धाराले छोएको छनै ।

अनाज फल्न छोड्यो, पशुपालन संकटमा

बञ्चरेडाँडा नजिकैको कल्पु खोला किनारमा उभिँदा पानी बगेको आवाजभन्दा पहिले नाकमा ठोक्किन आइपुग्छ फोहोरको हरक । धुनिवेशी–१ का ७६ वर्षीय ध्रुवप्रसाद उप्रेती खोलाको रुप नै फेरिएकोमा आक्रोशित देखिन्थे ।

‘पहिला हामी पौडी खेल्थ्यौँ । माछा मारेर दिनभरिमा एक झोला लैजान्थ्यौँ । खोलामा ठूला–ठूला दह थिए । अहिले त एउटा डुबुल्की मार्ने ठाउँ पनि छैन,’ उनले भने, ‘हिजो सिधै पानी खाने कल्पु खोला अब टेक्न पनि नसक्ने भयो । लिच्चडले कल्पु खोला त कालु खोला भयो ।’

संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने उल्लेख छ । तर, खोला दूषित भएपछि स्थानीय स्वच्छ खानेपानीको पहुँचबाट वञ्चित भएका छन् ।

स्थानीयले यो कुरुप दृश्य देख्न थालेको दुई दशक भयो । ‘फोहोर र मान्छे एकै ठाउँमा बस्न सक्दैनन्,’ ध्रुवप्रसादले भने, ‘कि फोहोर बन्द हुनुपर्छ, कि हामीलाई अर्को ठाउँमा सार्नुपर्छ ।’

मान्छे मात्र होइन यो क्षेत्रमा अनाज उत्पादनमा समेत ह्रास आएको छ । ‘लिच्चड खेतमा पर्‍यो भने धानको गेडा लाग्दैन, पराल मात्रै बाँकी रहन्छ,’ स्थानीय खेमबहादुर थापाले भने, ‘खेत, बाली, पशु, मानिसको स्वास्थ्य सबै प्रभावित भएको छ ।’

फोहोर लैजानुअघि आफ्नै खेतबारीको अनाजले परिवार धान्थ्यो । तर उत्पादनमा ह्रास आएपछि त्यसक्षेत्रका स्थानीय बजारमा निर्भर हुन थालेका छन् । स्थानीयका अनुसार धान, गहुँ, मकै, उखु, सुन्तला, अम्बा, भोगटे, आरु र नास्पाती प्रशस्त हुन्थ्यो । ‘पहिला सामान्य तरिकाले गहुँ छर्दा पनि २६–२७ मुरीसम्म फल्थ्यो । अहिले गहुँ फल्दैन । धान रोप्यो भने पनि गेडा लाग्दैन,’ स्थानीय दिपक कार्कीले भने, ‘बिहान–बेलुकाको छाक त टार्नुपर्‍यो । बजारबाट अन्न ल्याएर खानुपर्छ ।’

यस क्षेत्रका अधिकांशको आम्दानीको स्रोत नै कृषि हो । कृषकले बाली भित्र्याउन त पाएका छैनन् । पशुपालन पनि संकटमा परेको छ । स्थानीय बद्रीबहादुर ओझाको अनुभवमा पहिला गाई, भैँसी र बाख्रा पालेर दूध, दही र घिउ बिक्री हुने गरेको थियो । ‘अहिले पशुपालन गर्न सकिँदैन । बाख्रा पाल्यो भने बिरामी पर्छ । कुकुरले टोक्छ वा मर्छ । यो घरघरको समस्या हो,’ उनले भने, ‘फलफूल पनि किरा लागेर सकिन्छ ।’

काठमाडौं उपत्यकाबाट पुग्ने फोहोरले गाउँको सामाजिक सम्बन्धमा समेत असर पारेको छ । धुलो, दुर्गन्ध र प्रदूषणका कारण बाहिरका मानिस त्यहाँ जान मान्दैनन् । वैवाहिक सम्बन्ध जोड्नसमेत कठिन भएको गुनासो स्थानीयको छ ।

छोरालाई बाहिरकाले छोरी नदिने र छोरीलाई बाहिर विवाह गराउन कठिन हुने स्थानीय बताउँछन् । ‘छोरीलाई काठमाडौंमा दिएका थियौं । छोरी आउँछे । नातिनातिना आउँछन् । तर, ज्वाइँ आउन मान्नुहुन्न,’ एक स्थानीयले गुनासो गरे । फोहोरका कारण गाउँमा बसाइँसराइ हुन थालेको छ ।

बालेनले भनेका थिए- व्यवस्थापन नगरी माला लगाउन्नँ

संघ सरकार र स्थानीय सरकारले त्यस क्षेत्रमा नागरिकलाई बाचा र सहमतिको पत्रमा बारम्बार हस्ताक्षर गरे । तर समस्या समाधान हुन सकेको छैन । २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरमा स्वतन्त्र चुनाव जितेपछि बालेन शाह सिसडोल– बञ्चरेडाँडा पुगेका थिए ।

त्यहाँका स्थनीयसँग आफू समस्या समाधानका लागि आएको र समाधान नभएसम्म खादामाला नलगाउने बाचा गरेका थिए । बालेन निर्वचित भएलगत्तै अवलोकनका लागि उपमेयर सुनिता डंगोललाई लिएर पुनः पुगेका थिए । काममा सहयोग गर्न स्थानीयसँग सहयोग मागेका थिए बालेनले ।

‘ए बाबा म मेयर भएको १७ वर्ष भएको छैन, चार दिन मात्रै भएको छ । १७ वर्षको कुरा म माथि लागु हुन्छ त ? तपाईंको २० वर्षको कुरा म एक्लैमाथि लादेर हुन्छ त ?,’ उनले स्थानीयसँग भनेका थिए, ‘मलाई यहाँ काम गर्न दिनपर्यो नि । मलाई काम गर्न दिनुभयो भने काम हुन्छ ।’

स्वतन्त्र जितेकाले कसैसँग साँठगाँठ गर्नुनपर्ने उनले भनेका थिए । ‘म स्वतन्त्र व्यक्ति हुँ । मलाई कुनै पनि पार्टीको केही पनि लाग्दैन । अघि सोध्नुभयो साँठगाँठ, मैले साँठगाँठ गर्नुपर्दैन है हजुर । म महिनाको साढे तीन लाख तलब खाने मान्छे हो । यो कुरा सबैले बुझिदिनुपर्यो ।’

बाटो बनाउने आश्वासन दिएर फर्किएको केही समयमै बञ्चरेडाँडामा वैज्ञानिक प्रविधिबाट फोहोर व्यवस्थापनका लागि बालेनले काठमाडौँ महानगरभित्र नयाँ नियमको उद्घोष गरे ।

काठमाडौँ महानगरको नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय गराउँदै कुहिने र नकुहिने फोहोर अलग्गै संकलन गरिने र मिसावट गर्नेलाई जरिवाना गर्ने बताएका थिए ।

आइतबार र बुधबार कुहिने र सोमबार र शुक्रबार नकुहिने फोहोरको सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्ने र कुहिने/नकुहिने फोहोर छुट्याएर नल्याए प्रत्येक पटक पाँच सय रुपियाँ जरिवानासमेत गरिने तयारी थियो । तर, २०७९ साउन १ गतेबाट लागु गर्ने भनिएको यो नियम कार्यान्वयनमै आउन सकेन ।

मेयरमा निर्वाचित हुनुअघि बालेनले अधिकांश अन्तर्वार्तामा फोहोर व्यवस्थापनको कुरा मात्रै गरेका थिएनन्, फोहोरबाट मोहोर बनाउने सहज तरिका सुनाएर सम्भव भएको दाबी गरेका थिए ।

उनले फोहोर व्यवस्थापनको वैज्ञानिक संरचना, त्यहाँबाट गर्न सकिने आयआर्जन, बिजुली उत्पादन गर्ने योजना सुनाएका थिए ।

‘काठमाडौँमा दैनिक ६०० मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ, जसमा ७५ प्रतिशत अग्र्यानिक हो । त्यो फोहर सेग्रिगेट गरेर राखेको भए त्यसलाई मोहोर बनाउन सकिन्थ्यो नि,’ अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए, ‘काठमाडौँको मात्रै फोहोरबाट ५ मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ । अनि यो सबै बनाउन २–४ अर्बभन्दा धेरै लाग्दैन । काठमाडौँको बजेट २० अर्बको छ । यो दुई वर्षमा बनाउन सकिने चिज अहिलेसम्म बनेको छैन ।’ तर उनी मेयर भएपछि यो कामले पूर्णता पाएन ।

सिसडोल र बञ्चरेडाँडा तत्कालीन मेयर बालेन र सुनिता मात्रै पुगेका थिएनन्, उनका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार सल्लाहकार तथा महानगरको फोहोर व्यवस्थापनको नेतृत्वकर्ता सुनिल लम्साल पनि त्यहाँ पुगेका थिए ।

२०७९ फागुन पहिलो साता पुगेका लम्साल पूर्वतयारी विना कुहिने र नकुहिने फोहोर अलग्गै संकलन गरिने सूचना निकाल्दा पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसकेको अनलाइनखबरसँग स्वीकारेका थिए ।

लम्साल महानगरले फोहोर वर्गीकरणको योजना बनाइरहेको र छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने दाबी गरेका थिए ।

‘अहिलेकै अनुपातमा नै फोहोर फाले सोचेभन्दा छिट्टै भरिने हो । हामीले यहाँ लामो समय यसरी फोहोर फाल्दैनौं, यहाँ त वर्गीकरणबाट काम नलाग्ने फोहोरहरू मात्रै फाल्ने हो,’ उनले भनेका थिए ।

महानगरले कुहिने फोहोरबाट ग्याँस र कम्पोस्ट मल बनाउने तथा नकुहिने तर पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने फोहोरलाई पुनः प्रयोग गर्ने र अरूलाई इन्सिलेन्टरबाट नष्ट गर्ने योजना बनाएको भनेका थिए । त्यसका लागि कुहिने फोहोरको लागि ५ ठाउँमा एक–एक रोपनी जग्गामा प्रशोधन केन्द्र र एक ठाउँमा २ सय रोपनीको मल उत्पादन केन्द्र बनाउने योजना रहेको र नकुहिने फोहोरको लागि २ ठाउँमा २०–२० रोपनी जग्गामा प्रशोधन केन्द्र खोल्ने तयारी गरेको सुनाएका थिए । तर उनले भने अनुसार केही कार्यान्वयन भएन ।

बालेनले फोहोर व्यवस्थापनमा अग्रसरता लिएको झन्डै पाँच वर्ष हुनलाग्यो । अहिले उनी प्रधानमन्त्री भएको पनि साढे चार महिना नाघिसक्यो । महानगरमा उनका भौतिक पर्वाधार सल्लाहकार एवम् फोहोर व्यवस्थापनका लागि नेतृत्व गरेका लम्साल अहिले पूर्वाधार विकास मन्त्री छन् । र उनी पनि आफ्नो कार्यकाल सम्हालेको साढे चार महिना नाघिसकेको छ । तर बञ्चरेडाँडाको पीडा र दुःख जस्ताको त्यस्तै छ ।

यसरी थालिएको थियो फोहोर फाल्न

२०६२ सालमा सिसडोलमा लड्डु खाएर फोहोर विसर्जन गर्न स्थानीयले सहमति दिएका थिए । एक घर एक रोजगार, सडक पिच गर्ने र जागिर दिने । अस्पताल बनाउने सहमति गरेर फोहोर फाल्न शुरू गरियो । स्थानीयका अनुसार २ वर्षका लागि सिसोडमा विर्सजन गर्ने त्यसपछि बञ्चरेडाँडामा वैज्ञानिक प्रविधिबाट फोहोर विसर्जन गर्न ल्यान्डफिल साइट बनाउने सहमति भयो ।

सिसडोलबाट २–३ किलोमिटर टाढा रहेको बञ्चरेडाँडामा जापानी सहयोग नियोग जाइकाले ल्यान्डफिल साइट बनाउने तयारी थियो । तर, विवाद भएपछि जाइकाले अन्तिममा हात झिक्यो । त्यसपछि ल्यान्डफिल साइट बनाउने काम धकलिँदै गयो । बञ्चरेडाँडाको काम पूरा हुन नसक्दा सिसडोलमै फोहोर खनाइयो । २ वर्षका लागि भनिएपछि १७ वर्षसम्म फोहोर सिसडोलमा फालियो ।

त्यसपछि फेरि २०७५ मंसिरमा सरकारले बञ्चरेडाँडामा पूर्वाधार बनाउने जिम्मा शहरी विकास मन्त्रालयलाई दियो । बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइटका लागि १ हजार ७९२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । र, २०७६ वैशाखमा बन्चरेडाँडामा स्यानेटरी ल्यान्डफिल साइटको शिलान्यास भयो । चार वर्षअघि निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । काम सकिदा–नसकिँदै उक्त क्षेत्रमा फोहोर खन्याउन थालेपछि बञ्चरेडाँडाका स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

१८ बुँदे सहमतिपछि स्थानीयले नियमित खसाउन दिएका थिए । तर चार वर्षमा नै बञ्चरेडाँडा सिसडोलकै अवस्थामा पुगेको छ । ‘सिसडोलमा जुन समस्या थियो, त्यो नहोस् भनेर सुरुदेखि भन्दै आएका थियौँ,’ वडाध्यक्ष तामाङले भने, ‘फोहोर व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन हुन्छ । मानिस र फोहोरलाई अलग राखिन्छ । लिच्चड प्रशोधन गरेर खोलामा पठाइन्छ भनियो । तर अहिले सिसडोलभन्दा भयावह अवस्था आयो ।’

तस्वीर/ भिडियो: कमल प्रसाईं/अनलाइनखबर