जेल जानबाट जोगिए राजपाल यादव, ५ करोड बुझाउनुपर्ने

सातवटा चेक बाउन्स प्रकरणमा ३ महिनाको जेल सजाय पाएका बलिउड अभिनेता राजपाल यादवलाई भारतको सर्वोच्च अदालतले ठूलो राहत दिएको छ ।

भारतीय प्रधानन्यायाधीश सूर्य कान्त, न्यायाधीश जोयमाल्य बाग्ची र न्यायाधीश वी. मोहानाको संयुक्त इजलासले राजपाललाई तत्काल जेल जान नपर्ने गरी छुट दिएको हो । तर, यसका लागि राजपालले आजै (बुधबार) अदालतको रजिस्ट्रीमा ५ करोड भारतीय रुपैयाँ धरौटी बापत जम्मा गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ ।

राजपाल र उनकी पत्नी राधा राजपाल यादवका तर्फबाट अधिवक्ता सौरभ त्रिवेदीले दायर गरेको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । यस मुद्दाको अर्को सुनुवाइ १५ सेप्टेम्बरका लागि तय गरिएको छ ।

के थियो दिल्ली उच्च अदालतको फैसला ?

यसअघि गत १० जुलाईमा दिल्ली उच्च अदालतले राजपाल यादवलाई सातवटा चेक बाउन्स केसमा दोषी ठहराउँदै प्रत्येक मुद्दामा तीनतीन महिनाको साधारण कैद सजाय सुनाएको थियो । उच्च अदालतले सबै सजायहरू एकैपटक भुक्तान हुने गरी तय गर्दै प्रत्येक मुद्दाका पीडितलाई १ करोड ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो ।

त्यस्तै, उनकी पत्नी राधा यादवलाई प्रत्येक सातै केसमा ५ लाख ५१ हजार ३८० रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति तिराउन आदेश दिइएको थियो । मुद्दा प्रक्रियाका क्रममा यादव दम्पतीले २ करोड २५ लाख रुपैयाँ बुझाइसकेकाले बाँकी रकम हिसाब गर्दा सो रकम घटाउन उच्च अदालतले निर्देशन दिएको थियो ।

दिल्ली उच्च अदालतले राजपाललाई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नका लागि दुई महिनाको समय दिँदै त्यतिन्जेलका लागि सजाय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । सोही अवधि सकिनै लाग्दा सर्वोच्चले ५ करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाउने शर्तमा राजपाललाई तत्काल जेल जानबाट रोकेको हो ।

यो विवाद एम/एस मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइभेट लिमिटेड र राजपाल यादवको प्रोडक्सन कम्पनीबीच भएको वित्तीय लेनदेन तथा चेक अनादरसँग सम्बन्धित रहेको छ ।