‘क्याली’को सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रस्ताव संसद्बाट अनुमोदन गरिँदै

२९ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट एशियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद् (काउन्सिल अफ एसियन लेजिस्लेटिभ इन्स्टिच्युसन्स) क्यालीको सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गर्दैछ ।

सम्भावित कार्यसूचीअनुसार मंगलबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले क्यालीको सदस्यता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी सम्मिलनमाथि नेपाल सरकारले आफ्नो हकमा स्पष्ट गरेको घोषणासहित सदनमा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन् ।

छलफलपछि मन्त्री गौतमले नै क्यालीको सदस्यता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी सम्मिलनमाथि नेपाल सरकारले आफ्नो हकमा स्पष्ट गरेको घोषणासहित अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन् ।

यो प्रस्ताव मन्त्री गौतमले यही भदौ १७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकी थिएन् । जसलाई मंगलबार निर्णयार्थ पेस गर्न लागिएको हो ।

प्रस्तवमा उल्लेख भएअनुसार क्याली एशियाली कानुन निर्माण तथा तर्जुमा गर्ने संस्थाहरूको सहयोग आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले समझदारीपत्र मार्फत स्थापना गरिने अन्तरसरकारी परामर्शदाता निकाय हो ।

क्यालीका संस्थापक सदस्यहरूमा उजबेकिस्तान, थाइल्यान्ड, मंगोलिया र कोरिया रहेका छन् । समझदारीपत्र कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

गणतन्त्र कोरियाको कानुन मन्त्रालयले एशियाली कानुनी प्रणालीहरूको साझा विकासका लागि अनुसन्धान तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै कानुन तर्जुमा तथा निर्माण सम्बन्धमा निरन्तर रुपमा सहकार्य तथा समन्वय गर्ने उद्देश्यले क्याली स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाएको हो ।

प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत प्रस्तावित मस्यौदा अनुरुप नेपाललाई संस्थापक सदस्यका रूपमा नराखी समझदारीपत्रको धारा १५ बमोजिम सदस्यता प्रदान गरिनेछ ।

धारा १५ मा  एमओयू लागू भएपछि क्यालीको सदस्यता प्राप्त गर्न चाहने अतिरिक्त विधायिकी संस्थाले क्यालीका सबै सदस्यहरूको पूर्वसहमति प्राप्त गरी उक्त एमओयूमा हस्ताक्षर गरेपछि क्यालीको सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार नेपालले संस्थापक सदस्यका रूपमा नभई उक्त व्यवस्थाबमोजिम क्यालीको सदस्यता ग्रहण गर्न सक्ने अवस्था छ ।

सन्धिको उद्देश्य र त्यसमा भएका मुख्य व्यवस्थाहरूमा समझदारीपत्रको उद्देश्य डिजिटल रूपान्तरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र जलवायु परिवर्तनजस्ता विश्वव्यापी विषयहरूलेसमाजमा पार्ने प्रभावका कारण उत्पन्न हुने विधायिकी चुनौतीहरूलाई संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्नु रहेको छ ।

यसका साथै एशियाली क्षेत्रभित्र सदस्यहरूबीचको आपसी सहकार्यका आधारमा कानुनी शासन सुदृढ गर्ने र कानुनी संस्कृतिको स्तर वृद्धि गर्दै एशियाको साझा समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने भनिएको छ ।

यस सन्दर्भमा क्यालीले सेमिनार आयोजना, कानुनी जानकारी आदानप्रदान, डिजिटल पहुँच विस्तार, विशेषज्ञहरूको आपसी भ्रमण तथा विचारविमर्श जस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने उल्लेख भएको छ । यस्ता कार्यहरूको कार्यान्वयनका लागि छलफल गर्न वार्षिक साधारण सभा तथा बैठक लागायका कार्यहरूका हुनेछन् ।

समग्रमा, एशियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद्सम्बन्धी समझदारीपत्रका मुख्य व्यवस्थाहरूमा एशियाली विधायिकी संस्थाहरूबीच कानुनी शासन र कानूनी संस्कृतिको प्रवर्द्धनका लागि सहकार्य गर्ने भनिएको छ ।

विधायिकी नीति, कानुनी सूचना तथा कानून सुधारसम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान गर्ने, क्यालीको सदस्यता तथा पर्यवेक्षकको व्यवस्था गर्ने, साधारण सभा, समन्वय समिति र सचिवालय गरी संस्थागत संरचना निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ ।

सचिवालयलाई गणतन्त्र कोरियामा स्थापना गर्ने, यसको सञ्चालन खर्च आयोजक संस्थाले व्यहोर्ने, सदस्यहरूबीच विवाद भएमा आपसी परामर्श तथा वार्ताबाट समाधान गर्ने प्रावधान छ ।

बौद्धिक सम्पत्ति तथा गोपनीयताको संरक्षण गर्ने भनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत प्रस्तावमा सन्धिमा नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुनु पर्ने कारण तथा त्यसको औचित्यबारे छुट्टै व्यवस्था राखिएको छ ।

जसअनुसार नेपाल सरकार क्यालीको सदस्य भएपछि एशियाली राष्ट्रहरूसँग विधायिकी तथा कानूनी क्षेत्रमा सहकार्य र अनुभव आदानप्रदान गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।

क्याली अन्तर्गत अनलाइन तथा अफलाइन सेमिनार, छलफल तथा अन्य गतिविधिमार्फत विधायिकी प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा जनसहभागिता प्रवर्द्धन गर्न सहकार्य पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।

नेपालले त्यस्ता अवसरको उपयोग गरी आफ्नो विधायिकी अभ्यासलाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्ने भएकोले क्यालीको सदस्यता लिन उपयुक्त रहेको मत प्रस्तावमा गरिएको छ ।

साथै, एशियाली राष्ट्रहरूबीच कानुनी जानकारीको आदानप्रदान तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत त्यस्तो जानकारीलाई थप पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउने सहकार्यबाट नेपाल लाभान्वित हुन सक्ने सरकारको विश्वास छ ।

कानुन संशोधनका लागि मस्यौदा तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने व्यवस्थाले नेपालको कानुन सुधार तथा संशोधन प्रक्रियामा समेत सकारात्मक योगदान पुरÞ्याउने विश्वास रहेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘विधायिकी विशेषज्ञहरूको आपसी भ्रमण, अनुभव आदानप्रदान, विचारविमर्श, संयुक्त अनुसन्धान तथा अन्य सहकार्यात्मक गतिविधिमा नेपालको सहभागिताले नेपालको विधायिकी क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै एशियाली राष्ट्रहरूसँगको कानूनी तथा संस्थागत सम्बन्धलाई थप सुदृढ र संस्थागत गर्न सहयोग पुग्नेछ ।’