१८२ सांसदभन्दा परको राजनीति

नेपालको राजनीतिमा एउटा पुरानो भ्रम छ—संसदमा ठूलो बहुमत भएपछि सरकार स्वतः बलियो र स्थिर हुन्छ । तर विगतको इतिहासले देखाएको छ, सरकारको वास्तविक शक्ति संसदको अंकगणितमा मात्र निर्भर हुँदैन । पार्टीभित्रको एकता, नेतृत्वबीचको विश्वास, संगठनमाथिको पकड, शासनको परिणाम र जनताको निरन्तर समर्थनले सरकारको वास्तविक आयु र प्रभाव निर्धारण गर्छ ।

बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँग रहेको अभूतपूर्व संसदीय शक्ति महत्वपूर्ण छ । साथै यही शक्तिभित्र आगामी दिनमा कसरी आन्तरिक शक्ति–सन्तुलन विकसित हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट जितेको छ—२७५ सदस्यीय सदनमा दुई–तिहाइका लागि आवश्यक १८४ सिटभन्दा केवल दुई सिट कम । यो असाधारण जनादेश हो, जसको पछाडि पुरानो राजनीतिक संरचनाप्रतिको असन्तुष्टि, नयाँ पुस्ताको आकांक्षा र परिवर्तनको तीव्र चाहना छ । तर अब प्रश्न बदलिएको छ—बालेन सरकारसँग कति सांसद छन् भन्नेभन्दा ती सांसद र पार्टीभित्रका विभिन्न शक्ति–केन्द्रहरू कति समयसम्म एउटै राजनीतिक दिशामा रहन्छन् भन्ने प्रश्न बढी महत्वपूर्ण हुँदै गएको छ ।

बहुमत ठूलो छ, तर स्थायित्वको परीक्षा अझ ठूलो

नेपालको राजनीतिक इतिहासले ठूलो बहुमत र दीर्घकालीन स्थायित्वबीच स्वाभाविक सम्बन्ध रहेको प्रमाण दिँदैन । २०१५ सालपछि नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमतसहित सरकार बनायो, तर राजनीतिक तथा संस्थागत संघर्षका कारण त्यो सरकार लामो समय टिक्न सकेन । २०४६ सालपछिको बहुदलीय कालमा पनि स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकारहरू आन्तरिक विवाद र नेतृत्व संघर्षबाट मुक्त रहेनन् ।

२०७४ सालपछि एमाले–माओवादी गठबन्धनले झण्डै दुई–तिहाइ शक्ति हासिल ग¥यो । दुई दल एकीकृत भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि संसदमा अभूतपूर्व शक्ति केन्द्रित भयो । तर पार्टीभित्रको शक्तिसंघर्ष, नेतृत्व विवाद र संस्थागत असहमतिको परिणामस्वरूप त्यो शक्तिशाली सरकार संकटमा पुग्यो । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवाददेखि नेकपा एकीकरणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका फैसलासम्मका घटनाले गम्भीर पाठ सिकाएको छ । सरकारको बाहिरी बहुमतभन्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता कतिपय अवस्थामा धेरै निर्णायक हुन्छ भन्ने कुरा पनि हेक्का राख्नुपर्दछ ।

बालेन सरकारको सन्दर्भमा यो प्रश्न अझ संवेदनशील छ, किनकि सरकारको नेतृत्व र पार्टीको औपचारिक नेतृत्व एउटै व्यक्तिमा केन्द्रित छैन । पार्टी सभापति रवि लामिछाने छन् भने सरकारको नेतृत्व बालेन शाहले गरिरहेका छन् । यस्तो शक्ति–विभाजन लोकतन्त्रमा अस्वाभाविक होइन । तर दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच विश्वास, भूमिका र प्रभावको सीमारेखा स्पष्ट हुन आवश्यक हुन्छ । अन्यथा एउटै राजनीतिक शक्तिभित्र दुई फरक शक्ति–केन्द्र विकसित हुन सक्छन् ।

रवि लामिछानेको पछिल्लो समय संसदमा देखिएको सक्रियता र सरकारका कामकारबाहीमाथिको टिप्पणीलाई पनि यही व्यापक सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ । यसलाई तत्कालै सरकार ढाल्ने षड्यन्त्रका रूपमा निष्कर्ष निकाल्नु तथ्यपरक हुँदैन । लोकतन्त्रमा पार्टी सभापति वा सांसदले सरकारका काममाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो । तर राजनीतिक दृष्टिले यस्ता अभिव्यक्तिले पार्टी, संगठन र सरकारबीचको सम्बन्ध तथा भविष्यको शक्ति–सन्तुलनबारे प्रश्न भने उठाउँछन् । विशेषतः पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री फरक व्यक्ति रहेको अवस्थामा सरकार सफल भए त्यसको राजनीतिक श्रेय कसरी बाँडिन्छ र सरकार कमजोर भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने प्रश्न क्रमशः महत्वपूर्ण बन्न सक्छ ।

इतिहासको पाठः आन्तरिक शक्ति–सन्तुलन

२०७४ पछिको ओली सरकार यसको नजिकको उदाहरण हो । जनताले स्थायित्वको आशामा वाम गठबन्धनलाई असाधारण जनादेश दिए । नेकपाले संसदमा अत्यन्त शक्तिशाली उपस्थिति बनायो । तर संसदीय शक्तिलाई पार्टीभित्रको सुदृढ शक्ति–सन्तुलनमा रूपान्तरण गर्न नसक्दा नेतृत्व, सरकार सञ्चालन र पार्टीभित्रको प्रभावलाई लिएर बढेको विवाद राष्ट्रिय राजनीतिक संकटमा परिणत भयो ।

यस घटनाले एउटा गम्भीर सत्य देखायो—कुनै सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती संसदमा बस्ने विपक्षी मात्र हुँदैन; कहिलेकाहीं आफ्नै पार्टी परिवारभित्रको असन्तुष्टि अझ शक्तिशाली चुनौती बन्न सक्छ । आज बालेन सरकारसँग १८२ सांसद छन् । तर ती सांसद एउटै राजनीतिक उद्देश्य, अनुशासन र नेतृत्वप्रतिको विश्वासमा कति मजबुत रूपमा बाँधिएका छन् भन्ने कुरा आगामी दिनमा अझ महत्वपूर्ण हुनेछ ।

भारतको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र नरेन्द्र मोदीको अनुभव यहाँ तुलनात्मक रूपमा उपयोगी हुनसक्छ । मोदी नेतृत्वको भाजपाले सन् २०१४ र २०१९ मा स्पष्ट बहुमत प्राप्त ग¥यो । २०२४ मा भाजपा एक्लैले बहुमत गुमाए पनि राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) मार्फत मोदीले तेस्रो कार्यकाल निरन्तरता दिए ।

यस अनुभवको महत्वपूर्ण पाठ भाजपाको विचारधारा होइन, चुनावी बहुमतलाई संस्थागत राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता हो । संगठन, सदस्यता, स्थानीय संरचना, बूथस्तरीय परिचालन, डिजिटल सञ्चार, राजनीतिक प्रशिक्षण, नेतृत्व विकास र निरन्तर जनसम्पर्कले व्यक्तिगत लोकप्रियतालाई दिगो राजनीतिक शक्तिमा बदल्न सक्छ । चुनाव जित्ने क्षमता र देशव्यापी राजनीतिक संगठन सञ्चालन गर्ने क्षमता एउटै कुरा होइन ।

रास्वपाका लागि यही ठूलो चुनौती हो । २०७९ को निर्वाचनबाट २० सिटसहित संसदमा प्रवेश गरेको शक्ति चार वर्षमै १८२ सिटमा पुगेको छ । यो राजनीतिक विस्तार असाधारण छ, तर संगठनात्मक संस्थागतकरणका लागि चार वर्ष लामो समय होइन । अबको चुनौती चुनावी जनादेशलाई संस्थागत शक्ति, दिगो राजनीतिक संस्कृति र परिणाममुखी शासनमा रूपान्तरण गर्नु हो ।

लोकप्रियताबाट संस्थागत शक्तितर्फ

बालेनको राजनीतिक पूँजी परम्परागत पार्टी संगठनबाट मात्र बनेको होइन । भ्रष्टाचारप्रतिको असन्तुष्टि, पुरानो राजनीतिक संस्कृतिप्रतिको वितृष्णा, परिणाममुखी नेतृत्वको चाहना र नयाँ पुस्ताको आकांक्षाले उनको राजनीतिक शक्ति निर्माण गरेको हो । त्यसैले उनीप्रतिको जनअपेक्षा पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीप्रतिको अपेक्षाभन्दा ठूलो छ । जनताले उनीसँग केवल सरकार चलाउने होइन, राज्य सञ्चालनको शैली नै बदल्ने अपेक्षा गरेका छन् ।

यही कारणले बालेनले व्यक्तिगत लोकप्रियतालाई संस्थागत राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । सरकारलाई सफल बनाउन विज्ञ, प्राविधिक, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा परिणाममुखी अन्य राजनीतिक शक्तिसँग कार्यगत सहकार्य विस्तार गर्न आवश्यक छ । फरक राजनीतिक शक्तिसँग राष्ट्रहितका मुद्दामा सहकार्य गर्नु कमजोरी होइन; आधुनिक लोकतान्त्रिक नेतृत्वको शक्ति हो ।

यसै सन्दर्भमा उज्यालो नेपाल पार्टी र कुलमान घिसिङसँगको सम्भावित कार्यगत सम्बन्धलाई नयाँ कोणबाट हेर्न सकिन्छ । यसलाई तत्कालीन सत्ता साझेदारी वा राजनीतिक गठबन्धनका रूपमा बुझ्नु आवश्यक छैन । बरु सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्याय, ऊर्जा, पूर्वाधार, सार्वजनिक सेवा सुधार, विपद् व्यवस्थापन र आर्थिक रूपान्तरणजस्ता राष्ट्रिय मुद्दामा परिणाममुखी सहकार्यका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

कुलमान घिसिङको सार्वजनिक पहिचान कार्यसम्पादन र परिणामसँग जोडिएको छ । यदि भविष्यमा उज्यालो नेपाल पार्टीजस्तो सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय केन्द्रित शक्ति बलियो हुँदै गयो भने त्यस्ता कर्मशील व्यक्तित्व र परिणाममुखी शक्तिसँग सहकार्य गर्नु बालेनका लागि राजनीतिक जोखिमभन्दा बढी संस्थागत शक्ति निर्माणको अवसर हुन सक्छ । यो कुनै पूर्वनिर्धारित राजनीतिक समीकरणको घोषणा होइन; बदलिँदो शक्ति–सन्तुलनमा सम्भावित सहकार्यको एउटा राजनीतिक विश्लेषण मात्र हो ।

सरकार टिकाउने कि नयाँ राजनीतिक संस्कृति बनाउने ?

रवि लामिछाने र बालेनबीच प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य छ भन्ने होइन । बरु दुवै नेताले आफ्नो भूमिका स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ । रवि पार्टी सभापतिका रूपमा संगठन र राजनीतिक दिशाको जिम्मेवारीमा छन् भने बालेन प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारको कार्यसम्पादन र राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा छन् । सरकार सफल हुँदा त्यसको श्रेय पार्टी र नेतृत्वको साझा राजनीतिक अभियानलाई जान्छ; असफलताको राजनीतिक असर पनि एउटै व्यक्तिमा सीमित रहँदैन । त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा सहकार्य दुवैका लागि लाभदायक हुन्छ ।

बालेन सरकारमाथि विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणको अर्को ठूलो परीक्षा पनि थपिएको छ । हालैका बाढी तथा पहिरोले राज्यको उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण क्षमताको परीक्षा लिएको छ । तर यस्ता संकट जोखिम मात्र होइनन्; राज्यको क्षमता पुनर्निर्माण गर्ने अवसर पनि हुन् । यदि सरकारले राहतलाई पुनर्निर्माणसँग, पुनर्निर्माणलाई जोखिम न्यूनीकरणसँग र जोखिम न्यूनीकरणलाई दीर्घकालीन विकास रणनीतिसँग जोड्न सक्यो भने यही संकट उसको शासनको ऐतिहासिक पानीढलो बन्न सक्छ ।

आगामी दुई–तीन वर्ष बालेन सरकारका लागि निर्णायक हुनेछन् । परिवर्तनको उत्साहले सुरुवातमा ऊर्जा दिन सक्छ, तर त्यसपछि परिणाम देखिनुपर्छ । जनताले सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण, पूर्वाधार निर्माणमा गति, प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापन र आर्थिक अवसर विस्तार भएको अनुभूति गर्नुपर्छ । अन्यथा चुनावमा प्राप्त असाधारण जनादेश क्रमशः असन्तुष्टिको स्रोतमा बदलिन सक्छ ।

अन्तिम प्रश्नः १८२ सांसदभन्दा परको राजनीति

नेपालले विगतमा धेरैपटक बहुमत पाएको छ, तर स्थायित्व पाउन सकेको छैन । समस्या केवल विपक्षी दल थिएनन्; धेरैपटक पार्टीभित्रको शक्ति–संघर्ष, नेतृत्वबीचको अविश्वास, संस्थागत कमजोरी र जनताको बढ्दो असन्तुष्टि निर्णायक बने । त्यसैले बालेन सरकारको स्थायित्वलाई केवल ‘सरकार ढल्छ कि ढल्दैन ?’ भन्ने प्रश्नबाट हेर्नु अपर्याप्त हुन्छ । वास्तविक प्रश्न हो—यस सरकारले आफ्नो असाधारण चुनावी जनादेशलाई कति छिटो संस्थागत, परिणाममुखी र दीर्घकालीन राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सक्छ ?

रविका लागि मूल प्रश्न पार्टी सभापतिको भूमिकालाई सरकारको सफलतासँग कसरी जोड्ने र त्यससँगै स्वस्थ शक्ति सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने हो । त्यस्तै, बालेनका लागि प्रश्न व्यक्तिगत लोकप्रियतालाई संस्थागत क्षमता, बलियो संगठन र व्यापक राष्ट्रिय सहकार्यमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने हो । अन्ततः बहुमतले सरकार बनाउँछ, तर त्यसलाई टिकाउने आधार संगठन हो । सुशासनले जनताको विश्वास निर्माण गर्छ, परिणामले त्यो विश्वासलाई जनसमर्थनमा बदल्छ र व्यापक राष्ट्रिय सहकार्यले राजनीतिक स्थायित्वलाई बलियो बनाउँछ ।

आज बालेन सरकारसँग लगभग दुई–तिहाइ बराबरको संसदीय शक्ति छ । तर भोलिको इतिहासले सांसदको संख्या मात्र गन्ने छैन । इतिहासले सोध्नेछ—त्यो असाधारण जनादेशले नेपाललाई कति असाधारण रूपमा बदल्यो ?

अन्ततः बालेन सरकारको वास्तविक परीक्षा संसद्‍मा बहुमत जोगाउने मात्र होइन; आफ्नै राजनीतिक परिवारभित्र विश्वास जोगाउने, व्यक्तिगत लोकप्रियतालाई संस्थागत शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने, आलोचनालाई सुधारको माध्यम बनाउने र कुलमान घिसिङ तथा उज्यालो नेपाल पार्टीजस्ता कर्मशील शक्ति र व्यक्तित्वसँग राष्ट्रहितका मुद्दामा परिणाममुखी सहकार्य गर्न सक्ने राजनीतिक क्षमता विकास गर्ने हो । यदि यो गर्न सकियो भने बालेन सरकार केवल अर्को पाँचवर्षे सरकार बन्ने छैन; यो नेपालको पुरानो अस्थिर राजनीतिक संस्कृतिबाट नयाँ, संस्थागत र परिणाममुखी राजनीतिक संस्कृतितर्फको संक्रमणको पानीढलो बन्न सक्छ । यदि सकिएन भने इतिहासले फेरि एउटा पुरानो कथा नयाँ पात्रसहित लेख्न सक्छ ।

(लेखक उज्यालो नेपाल पार्टीका केन्द्रीय सचिव हुन्)