जलवायु न्यायबारे सरकारलाई संसदीय समितिको ११ बुँदे सुझाव

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

प्रतिनिधिसभाको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले जलवायु न्यायका लागि नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने पहलमा सरकारलाई ११ बुँदे सुझाव दिएको छ।
समितिले जलवायु वित्तमा प्रत्यक्ष पहुँच, सरलीकृत स्वीकृति प्रक्रिया र द्रुत संयन्त्रका लागि विशेष व्यवस्था गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अनुरोध गर्ने सुझाव दिएको छ।
समितिले हिमाली जोखिम, कृषि क्षति र पूर्वसूचना प्रणालीका लागि नेपाल, चीन, भारत र भुटानबीच तथ्यांक साझेदारी र सहकार्य बढाउन भनेको छ।

३१ भदौ, काठमाडौं । जलवायु न्यायका लागि नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने पहलहरूका सम्बन्धमा संसदीय समितिले सरकारलाई ११ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट जलवायु वित्त परिचालनमा अधिकतम लाभ प्राप्त गर्ने गरी पहल लिन सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

समितिका सभापति अशोक कुमार चौधरीका अनुसार जलवायुजन्य विपद्का कारण कृषि तथा प्राकृतिक स्रोतमा परेको असर र जलवायु अनुकूलन तथा जलवायु न्यायबारे विज्ञहरूसँग राय लिइएको छ । समितिमा भएको छलफल र विज्ञहरूबाट प्राप्त रायका आधारमा सरकारलाई सुझाव दिइएको हो ।

यस्ता छन् सुझावहरू–

१. नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरेपनि जलवायु परिवर्तनका कारण असमान रूपमा गम्भीर असर भोगिरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्यायलाई नेपालको साझा र प्रमुख राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्ने ।

२. हालैको बाढी तथा अन्य जलवायुजन्य विपदबाट भएको मानवीय, कृषि, पशुपालन, वन, जलस्रोत, पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जनमा भएको क्षति र पुन:स्थापनाको आवश्यकता आँकलनलाई तथ्यमा आधारित बनाई जलवायु वित्त परिचालन गर्ने आधिकारिक आधारको रूपमा अन्तराष्ट्रिय समुदाय समक्ष प्रस्तुत गर्ने ।

३. हानि तथा नोक्सानी कोषबाट सामान्य अवस्थामा प्राप्त हुने विकास सहायता वा जलवायु वित्त भन्दा थप सहायता उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष माग राख्ने ।

४. जलवायु वित्तलाई केवल सहायताको सहायताको रूपमा मात्र नलिई जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित अतिरिक्त दायित्व, अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकका लागि पूर्वानुमानयोग्य, दीर्घकालीन, पर्याप्त र अनुदानमुखी जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकहरूलाई आह्वान गर्ने ।

५. हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष, अल्पविकसित मुलुकका छुट्याइएको कोष तथा हानि तथा नोक्सानी कोषमा नेपालको प्रत्यक्ष पहुँच, सरलीकृत स्वीकृति प्रक्रिया र द्रुत संयन्त्रका लागि विशेष व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्ने ।

६. अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको निश्चित हिस्सा हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणाली, हिमनदी तथा जलवायु परिवर्तन सिर्जित जोखिमबाट बढी प्रभावित क्षेत्रको अनुकूलन तथा पुन:स्थापनाका लागि सुनिश्चित गर्न प्रस्ताव गर्ने ।

७. जलवायु परिवर्तनबाट कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण जीविकोपार्जनमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न जलवायु–उत्थानशील कृषि पूर्वाधार, सिँचाइ, जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधि, कृषि बीमा, उत्पादन तथा भण्डारण प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको पर्याप्त हिस्सा परिचालन गर्न विश्वसमक्ष आह्वान गर्ने ।

८. जलवायुजन्य विपद्का कारण हुने बाली तथा पशुधन क्षतिलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहयोगमा क्षेत्रीय जोखिम साझेदारी संयन्त्र तथा सहुलियतपूर्ण जलवायु बीमा (क्गदकष्मष्शभम ऋष्mिबतभ क्ष्लकगचबलअभ) को व्यवस्था गर्न पहल गर्ने ।

९. हिमनदी, हिमताल, नदीको बहाव, वर्षा, पहिरो तथा अन्य जोखिमको वास्तविक समयको तथ्यांक साझेदारी र क्षेत्रीय पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्न नेपाल, चीन, भारत, भुटानबीच सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने । यस्तो प्रणाली स्थापना गर्न आवश्यक प्राविधिक र वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अनुरोध गर्ने ।

१०. जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने तर उच्च जोखिमको सामना गरिरहेका अल्पविकसित मुलुकहरू तथा हिमाली मुलुकहरूलाई विपपछिको पुनर्निर्माण तथा अनुकूलनका कार्यक्रमहरूको कायान्वयनबाट थप ऋण दायित्व सिर्जना गरिनु जलवायु न्यायको दृष्टिले उपयुक्त नहुने वकालत गर्दै अनुकूलन तथा हानि नोक्सानीका लागि अनुदान र अत्यन्त सहुलियतपूर्ण वित्त परिचालनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्ने ।

११. जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र हिमाली मुलुकका साझा सरोकारका विषयमा बहुपक्षीय तथा उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्ने तथा नेपाललाई प्राप्त हुने जलवायु वित्तको परिचालनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न संसदीय निगरानीलाई सुदृढ बनाउँदै लैजाने ।