बेलायतका प्राध्यापक भन्छन्– नेपालले जलवायु न्यायको दाबी गर्ने तमाम आधार छन्

२८ भदौ, लन्डन । स्वीडेनको एक प्रतिष्ठित गोथेन विश्वविद्यालयले नेपालको बदलिँदो राजनीतिक स्थिति र आगामी भूराजनीतिक चुनौतीबारे एक अन्तरक्रिया गरेको छ ।

कार्यक्रममा बेलायतस्थित लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक डा. सूर्यप्रसाद सुवेदी प्रमुख वक्ताको रूपमा आमन्त्रित थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्राध्यापक सुवेदीले हालै नेपालमा घटेको विपद्को घटनाले जलवायु परिवर्तन र संवेदनशील हिमाली वातावरणको जोखिमलाई उजागर गरेको बताए ।

हिमालय क्षेत्रमा अवस्थित नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त नगन्य योगदान पुर्‍याएपनि जलवायु परिवर्तनजन्य व्यवधानहरूको असाधारण जोखिम बेहोर्नुपरिरहेको उनको धारणा थियो ।

रसुवाको भोटेकोशी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’ को संज्ञा दिँदै उनले पछिल्ला विपद् केवल एक पृथक् प्राकृतिक विपद्का रूपमा मात्र नभई ती विश्वव्यापी जलवायु सङ्कटका अभिव्यक्तिहरू भएको बताए ।

‘यसको प्रमुख कारण औद्योगिक अर्थतन्त्रहरूको ऐतिहासिक तथा वर्तमान उत्सर्जन हो, जसले पृथ्वीको जलवायु प्रणालीलाई मौलिक रूपमा परिवर्तन गरेको छ’, सुवेदीले थपे, ‘दु:खद यथार्थ के हो भने विश्वकै सबैभन्दा न्यून प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन दर भएका मुलुकहरूमध्ये एक नेपालले मुख्यत: अन्यत्र अपनाइएका उच्च उत्सर्जनयुक्त विकास मार्गका कारण उत्पन्न जलवायु जोखिमहरू बढ्दो रूपमा सामना गरिरहेको छ ।’

सो असमानताले गम्भीर जलवायु अन्यायलाई प्रतिबिम्बित गर्ने उनले टिप्पणी गरे ।

विश्वव्यापी तापवृद्धिका लागि सबैभन्दा कम जिम्मेवार रहेका समुदायहरू नै त्यसका सबैभन्दा गम्भीर र विनाशकारी परिणामहरूको चपेटामा पर्दै गएको सुवेदीले बताए ।

‘नेपालको हिस्सा विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको करिब ०.१ प्रतिशत मात्र रहेको अनुमान गरिन्छ,’ उनले भने, ‘तर जलवायु जोखिमको दृष्टिले नेपाललाई निरन्तर विश्वका सबैभन्दा संवेदनशील मुलुकहरूमध्ये एकका रूपमा चिनिने गरिएको छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको अनुभवले जलवायु न्याय, राज्यको जिम्मेवारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कानुनअन्तर्गत दायित्व र भारको न्यायोचित बाँडफाँडसम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्नहरू उठाएको उनले बताए ।

‘नयाँ पुस्ताको जेन–जी सरकारका चुनौती भनेको नेपालको अनुभव केवल राष्ट्रिय विपद् मात्र नभई समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले तापक्रम वृद्धि भइरहेको ग्रहबाट उत्पन्न नैतिक तथा कानुनी असमानताहरूको प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको एक सशक्त परीक्षण हो भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुर्‍याउनु हो’, उनले भने ।

नेपालले जलवायु न्यायका रूपमा प्रत्यक्ष क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आवाज उठाउनसक्ने तमाम कानुनी सिद्धान्तहरू रहेको सुवेदीको भनाइ छ ।

‘पहिलो सिद्धान्त सीमापार वातावरणीय क्षति रोकथामको हो । दाश्रो, सम्बन्धित सिद्धान्त प्रदुषकले तिर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो । तेस्रो, आधार मानवअधिकार कानुनबाट प्राप्त हुन्छ’, प्राध्यापक सुवेदीले भने ।

क्षतिपूर्ति वा एकतामूलक वित्तीय सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समर्थन प्राप्त गर्ने प्रयासमा नेपालले पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीहरूको विशिष्ट संवेदनशीलता, हिमालयी हिमनदीहरूको ह्रासलाई विश्वव्यापी चिन्ताको विषयका रूपमा मान्यता दिने तथा लस एन्ड ड्यामेज सहयोगलाई सुदृढ पार्ने आवश्यकतामाथि जोड दिन संयुक्त राष्ट्र महासभाको एक प्रस्ताव अघि बढाउन सक्ने उनले बताए ।

यसका लागि नेपालले जी–७७, असंलग्न आन्दोलन, अति कम विकसित मुलुकहरू तथा साना द्विपीय राष्ट्रहरूको गठबन्धनका सदस्यहरूसँग सहकार्य गर्न सक्ने उनले बताए ।