News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ३६ औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको छ।
- प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारको स्वरूप बदलिँदै गएको र आयोगले जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी पूर्वसक्रिय अनुसन्धान तथा डिजिटल फरेन्सिक प्रयोग बढाएको बताए।
- आयोगमा २०८२/८३ मा ३३ हजार ५२९ उजुरी परेका र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २० हजार २५ उजुरी सबैभन्दा धेरै रहेको प्रमुख आयुक्त राईले जानकारी दिए।
१ असोज, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको छ ।
बिहीबार राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा आयोजित एक कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आयोगको ३६ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।
वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचारको स्वरूप र प्रवृत्ति परिवर्तन हुँदै गएको बताए ।
भ्रष्टाचारका रूपमा गैरकानुनी लाभ वा हानि–नोक्सानी पुर्याउने, घुस रिसवत लिने–दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना तथा दुरुपयोग गर्ने, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी लाभ लिने, सरकारी राजस्व चुहावट गर्ने तथा गलत लिखत र प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनले बताए ।
आयोगले अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक र नतिजामुखी बनाउन जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी पूर्वसक्रिय अनुसन्धान प्रणाली अवलम्वन गर्न थालेको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अनुसन्धानलाई प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल फरेन्सिकलगायत अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाइएको छ । उनले आयोगमा एक वर्षमा ३३ हजार भन्दा बढी उजुरी परेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार २०८२/८३ मा ३३ हजार ५२९ वटा उजुरी परेका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ७ हजार ३२३ वटा उजुरी गरी ४० हजार ८४२ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी कायम भएको उनले जानकारी दिए ।
तीमध्ये ३२ हजार ८२३ वटा अर्थात् ८० दशमलव ३७ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्स्यौट गरिएको बताए ।
समीक्षा अवधिमा विभिन्न माध्यमबाट ३३ हजार ५२९ उजुरी दर्ता भएका थिए भने अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट ७ हजार ३२३ उजुरी जिम्मेवारी सरेका थिए । कुल कायम भएका उजुरीमध्ये ८ हजार १९ वटा फर्स्र्यौट हुन बाँकी रही चालु आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेको उनले जानकारी दिए ।
सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी स्थानीय तहमा पर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै २० हजार २५ वटा अर्थात् ४९ प्रतिशत रहेको प्रमुख आयुक्त राईले जानकारी दिए । संघसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ वटा अर्थात् ३३ दशमलब ९८ प्रतिशत र प्रदेशसँग सम्बन्धित ५ हजार ३०५ वटा अर्थात् १२ दशमल ९९ प्रतिशत उजुरी रहेको उनले बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया 4