बेपत्ताको मृत्यु दर्ता कहिले ? सरकारी निर्णय कुरिरहेछन् परिवार  

१ असोज, काठमाडौं । भोटेकोसी बाढीमा आफन्त बेपत्ता भएका परिवार यतिबेला तेहेरो सकस बेहोरिरहेका छन् । आफन्त गुमाउनुको पीडा त छँदैछ । घरजग्गादेखि व्यवसाय पनि बगाएको छ । साथै, प्रियजनको शव पनि भेटिएको छैन ।

त्यसपछि पूरा गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रियाले झन् अन्योल थपिएको छ। धार्मिक संस्कारअनुसार कुशको शव बनाएर अन्त्येष्टि गरिसकेका परिवारले कानुनी रूपमा मृत्यु प्रमाणित गर्न लम्बेतान कानुनी झन्झटले अरू सास्ती थपिरहेको छ ।

रसुवा बाढीमा बेपत्ता भएका एक व्यक्तिका आफन्त केही दिनअघि बेपत्तासम्बन्धी प्रमाणपत्र लिन काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका पुगे। तर नगरपालिकाले उनलाई त्यस्तो प्रमाणपत्र दिन सकेन।

तारकेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज लम्सालका अनुसार सामान्य प्रक्रियामा १२ वर्ष पूरा नभएसम्म बेपत्ता व्यक्तिको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। रसुवा बाढीमा बेपत्ता भएका केही व्यक्तिका आफन्त तारकेश्वर नगरपालिकामा स्थायी तथा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका छन्।

भदौ १० को बाढीमा रसुवा, नुवाकोटलगायत विभिन्न जिल्ला तथा विदेशी नागरिकसमेत गरी ५ हजारभन्दा बढी व्यक्ति सम्पर्कविहीन छन्। बाढीमा ज्यान गुमाएकामध्ये १ हजार ४०३ जनाको शव भेटिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। तीमध्ये १०५ शव आफन्तलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।

बाढी आएको तीन हप्ताभन्दा बढी भइसकेको छ। दिन बित्दै जाँदा जीवितै भेटिने सम्भावना न्यून हुँदै गएपछि केही परिवारले धार्मिक परम्पराअनुसार कुशको प्रतीकात्मक शव बनाएर अन्त्येष्टि गरिसकेका छन्।

तर कुशको शव बनाएर अन्त्येष्टि गरेपछि व्यक्ति कानुनी रूपमा मृत भएको मानिन्छ ? शव नभेटिएका परिवारले मृत्यु प्रमाणित गर्न १२ वर्ष नै कुर्नुपर्छ ?

बाढीमा बेपत्ता भएकाले १२ वर्ष कुर्नुपर्दैन

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० ले बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।

सामान्य अवस्थामा कुनै व्यक्ति विनासूचना लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिबारे स्वाभाविक रूपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले १२ वर्षसम्म कुनै जानकारी नपाएमा, जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त नभएसम्म त्यस्तो व्यक्तिलाई मृत मानिने व्यवस्था छ।

तर यो व्यवस्था सबै प्रकारका बेपत्ताका लागि समान रूपमा लागू हुँदैन। विपद् वा दुर्घटनामा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिको हकमा कानुनले छुट्टै बाटो दिएको छ।

दफा ४० को उपदफा (४) ले कुनै व्यक्ति विनासूचना बेपत्ता भएको वा कुनै विपद् वा दुर्घटनामा परेको कारण उसको मृत्यु भएको सम्बन्धमा न्यायिक घोषणा गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

यसको अर्थ भोटेकोसी बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारले मृत्यु प्रमाणित गर्न अनिवार्य रूपमा १२ वर्ष कुर्नुपर्दैन।

परिवारले के गर्नुपर्छ ?

वरिष्ठ अधिवक्ता राजु खड्काका अनुसार, विपद् वा दुर्घटनामा बेपत्ता भएको व्यक्तिको मृत्युको न्यायिक घोषणा गराउन सम्बन्धित आफन्त वा सरोकारवाला व्यक्तिले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सक्छन्।

निवेदनमा व्यक्ति कहिले, कहाँ र कुन परिस्थितिमा बेपत्ता भएको हो भन्ने विवरण खुलाउनुपर्छ। साथै, उक्त व्यक्तिको मृत्यु भएको हुन सक्ने आधार र उपलब्ध प्रमाणसमेत पेस गर्नुपर्छ।

अदालतले निवेदन परेपछि घटना भएको पुष्टि हुने आधार, सम्बन्धित व्यक्ति उक्त घटनामा परेको प्रमाण, प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ तथा अन्य उपलब्ध प्रमाणका आधारमा जाँचबुझ गर्न सक्छ।

यसका लागि घटनासँग सम्बन्धित प्रहरी विवरण, प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ, यात्रासम्बन्धी अभिलेख, सीसीटीभी फुटेज, फोन सम्पर्कलगायतका प्रमाण उपयोगी हुन सक्ने अधिवक्ता खड्का बताउँछन्।

तर कुन प्रमाण पर्याप्त हुन्छ भन्ने कुरा घटनाको अवस्था र उपलब्ध प्रमाणमा निर्भर रहने उनको भनाइ छ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ६० ले पनि दफा ४० को उपदफा (४) बमोजिम मृत्युको न्यायिक घोषणा माग गर्दै निवेदन दिने प्रक्रिया तोकेको छ।

अदालतको आदेशपछि मृत्यु दर्ता

शव नभेटिएको अवस्थामा परिवारले धार्मिक परम्पराअनुसार अन्त्येष्टि गर्न सक्छ। तर त्यसैका आधारमा कानुनी रूपमा मृत्यु दर्ता भने हुँदैन।

वरिष्ठ अधिवक्ता खड्काका अनुसार, अदालतबाट मृत्युको न्यायिक घोषणा भएपछि त्यसको आदेशका आधारमा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा मृत्यु दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ।

सुरुमा परिवारजनले बेपत्ता भएको प्रमाणित हुने उपलब्ध प्रमाण संकलन गर्नुपर्छ । जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएर मृत्युको न्यायिक घोषणा गराएपछि वडा कार्यालयमा मृत्यु दर्ता हुन्छ ।

मृत्यु दर्तासँगै मृतकसँग सम्बन्धित सम्पत्ति, उत्तराधिकारलगायतका कानुनी प्रक्रिया पनि अघि बढाउन सकिने हुन्छ।

कुशको शव बनाएर अन्त्येष्टि गरेपछि के हुन्छ ?

रसुवा बाढीमा बेपत्ता भएका कतिपय व्यक्तिका परिवारले कुशको प्रतीकात्मक शव बनाएर अन्त्येष्टि गरिसकेका छन्।

धार्मिक संस्कार पूरा गर्नु र कानुनी रूपमा मृत्यु प्रमाणित हुनु भने फरक विषय हुन्। त्यसैले कुशको शव बनाएर अन्त्येष्टि गरेकै आधारमा सीधै मृत्यु दर्ता हुने अवस्था नरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता खड्काको भनाइ छ।

शव भेटिएको र पहिचान भएको अवस्थामा भने आवश्यक प्रमाणसहित मृत्यु दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ। तर शव नभेटिएको अवस्थामा मृत्युको न्यायिक घोषणा आवश्यक पर्न सक्छ।

परिवारले कुन–कुन प्रमाण जुटाउने ?

मृत्युको न्यायिक घोषणा माग गर्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय उपलब्ध प्रमाण हो।

अदालतले व्यक्तिको मृत्यु भएको हुन सक्ने आधार र उनी सम्बन्धित घटनामा परेको प्रमाण बुझ्न सक्छ। त्यसैले परिवारले उपलब्ध भएसम्म यस्ता प्रमाण सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ :

• घटनासँग सम्बन्धित प्रहरी विवरण
• प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ
• यात्रासम्बन्धी अभिलेख
• सीसीटीभी फुटेज
• फोन सम्पर्क वा अन्य सञ्चारसम्बन्धी विवरण
• सम्बन्धित व्यक्ति घटनास्थलमा रहेको पुष्टि गर्ने अन्य अभिलेख

कुन प्रमाण पर्याप्त हुन्छ भन्ने कुरा भने प्रत्येक घटनाको अवस्था र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा निर्धारण हुने अधिवक्ता खड्काको भनाइ छ।

मृत घोषणा गरिएको व्यक्ति जीवित फर्किए ?

कानुनले यस्तो असामान्य अवस्थालाई पनि सम्बोधन गरेको छ।

अदालतले मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिसकेपछि सम्बन्धित व्यक्ति जीवितै फर्किएमा उसले उक्त घोषणा बदर गराउन निवेदन दिन सक्छ। मृत्यु भएको मितिसम्बन्धी न्यायिक घोषणामा फरक परेमा त्यसलाई संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ।

मृत्युको न्यायिक घोषणा बदर भएपछि कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने सम्पत्ति तथा अन्य अधिकार पुनः प्राप्त गर्ने अवस्था रहन्छ। त्यसबीच सम्पत्ति वा अन्य कानुनी कारोबार भइसकेको भए त्यसको प्रभाव सम्बन्धित कानुनअनुसार निर्धारण हुने अधिवक्ता खड्का बताउँछन्।

सरकारी निर्णयको पर्खाइमा परिवार

कानुनी रूपमा न्यायिक घोषणाको बाटो रहे पनि रसुवा र नुवाकोटका स्थानीय प्रशासन तथा जनप्रतिनिधिले विपद्मा ठूलो संख्यामा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारका लागि अहिलेको प्रक्रिया जटिल भएको बताएका छन्।

रसुवा जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले बेपत्ता व्यक्तिको घटना दर्ता, मृत्युको आधिकारिक पुष्टि तथा बीमा दाबीका लागि वैकल्पिक द्रुतमार्गको व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार भोटेकोसी बाढीमा हराएका व्यक्तिको सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले छलफल गरिरहेको छ। ‘भोटेकोसी बाढीमा हराएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छन् ।

यसबीच, शव नभेटिएका परिवारका लागि तत्कालको प्रश्न एउटै छ- आफ्नो आफन्तको अवस्था कानुनी रूपमा प्रमाणित गर्न राज्यले सहज बाटो कहिले बनाउँछ ?