अर्थ समितिले किन घुसायो राष्ट्र बैंक विधेयकमा सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था ?

१ असोज, काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री शेरबाहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई २०७८ चैतमा बर्खास्त गर्ने मनसायसहित जाँचबुझ समिति गठन गर्‍यो । गभर्नर अधिकारी निलम्बित भए । त्यसका विरुद्ध अधिकारी सर्वोच्च अदालत पुगे । सरकारले पूर्वाग्रह तथा बदनियतपूर्ण रुपमा अधिकारीलाई कारबाही गर्न लागेको भन्दै अदालतले कानुन तथा प्रकृतिका न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै अधिकारीलाई पुनर्बहाली गरिदियो ।

२०५७ साल भदौमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले राष्ट्र बैंकको तत्कालीन गभर्नर डा. तिलक रावललाई बर्खास्त गर्यो । तत्कालीन अर्थ मन्त्री महेश आचार्य र रावलको मतभेदका कारण सरकारले रावललाई कार्यक्षमतामा प्रश्न गर्दै बरखास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । रावलले जिम्मेबारी सम्हालेको ६ महिना मात्र भएको थियो । साथै सरकारले बरखास्त गरेपछि रावल अदालत गएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नभएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्दै रावललाई पुनः उक्त पदमा बहाल भइ सेवा अवधि पुरा दिनु भनि सरकारको नाममा परमादेश गरेको थियो ।

न्यायाधीशद्वय कृष्णजंग रायमाझी र टोपबहादुर सिंहको संयुक्त इजलाशले उक्त आदेशको निर्णयमा न्यायाधीशहरुले सरकारलाई मन नपरेकै आधारमा गभर्नरजस्तो राष्ट्रको प्रतिष्ठित पदमा एउटालाई फालेर अर्को मिल्दैन, कानुनी आधारमा हुनुपर्ने बताएको रावल सम्झन्छन् ।

रावल नै गभर्नर भएको समयमा सरकारले तोकिएको ओभरड्राफ्ट सीमा भन्दा धेरै पैसा प्रयोग गरेको थियो । त्यसपछि केन्द्रीय बैंकले वित्तीय स्थायित्वमा असर गर्ने तथा मुद्रास्फीति बढाउने जोखिम देखेपछि रोक लगाएको थियो । यो भनेको केन्द्रीय बैंक र सरकारको सम्बन्धको स्पष्ट उदाहरण हो ।

आर्थिक वर्ष २०५७/५८ देखि विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सुरु गर्दा नै राष्ट्र बैंक स्वायत्त हुनुपर्छ, अर्थ सचिव केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिमा पदेन सदस्य हुनु हुँदैन, सरकारले निर्देशन दिने कानुनी व्यवस्था नगर्ने सर्त थियो । सोही अनुसार राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था हटाइएको थियो । पछि झुक्याएर नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने र त्यसको पालना गर्नु पर्ने व्यवस्था छिराइएको पुर्व गभर्नर रावल बताउँछन्।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन विधेयकमा प्रतिनिधि सभाको अर्थसमितिले बुधबार थप संशोधन गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गरेको छ । तर, २०५८ मा ऐन बनाउँदा नराखेको तर सरकारको दबाबमा २०७३ मा ऐन संशोधन हुँदा थपेको राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिनसक्ने र त्यो उसले पालना गर्नुपर्ने भन्ने विषय यसपटक पनि विधेयकमा हटाएर संसद्मा पेस गरिएको थियो ।

अहिलेको ऐनको दफा १०६ (ग) मा मुद्रा, बैंकिङ्ग र वित्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्दा ऐनको व्यवस्था हटाइएको थियो ।

तर, अर्थ समितिले विधेयकमा त्यसलाई उल्ट्याएर फेरि पनि सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा गभर्नरलगायत राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीको कार्यकाल सरकार निगाहमा तोकिने, अर्थ सचिव राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा रहनेलगायत सरकारका हस्तक्षेपको हतियारहरुलाई संसद्को समितिले सदर गरिदिएको छ ।

अर्थ समितिले गरेको संशोधनसहित विधेयक पारित भएमा नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयको कुनै एउटा महाशाखाको रुपमा स्थापित हुने पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले बताउँछन । कानुनी रुपमा राष्ट्र बैंक नेतृत्व स्वायत्त भए पनि बारम्बार आक्रमण हुने गरेको बताउँदै भट्टराईले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता बलियो बनाउन संशोधन सुरु भएपनि पारित हुँदा झनै कमजोर बनाउने काम हुन लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

राष्ट्र बैंक पूर्ण स्वायत्त हुनुपर्ने बताउँदै पूर्वगभर्नर रावल अर्थ मन्त्रालयसँग सुमधुर सहकार्य र समन्वय राखेर देशको आर्थिक वृद्धि र बजेटका लक्ष्यहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने काम केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्ने तर्क गर्छन । ‘सरकारले पनि केन्द्रीय बैंक र नेतृत्वलाई अनावश्यक हस्तक्षेप र अवरोध गर्ने काम गर्छ हुँदैन,’ रावलले भने, ‘केन्द्रीय बैंक अर्थ मन्त्रालयको कुनै महाशाखा नभई वित्तीय स्थायित्वका लागि सरकारलाई मन नपर्ने निर्णय समेत गर्न सक्ने हुनु पर्छ ।’

मूल्य स्थीरता र वित्तीय स्थायित्वमा काम गर्नुपर्ने व्यक्ति आफ््नै पद जोगाउन अड्डा अदालत धाउन पर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपुर्ण रहेको उनीहरु बताउँछन ।

विकसित मुलुकहरूमा पनि सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच खटपट वा विवाद हुने रावल बताउँछन् । ‘अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेडरल रिजर्भका अध्यक्षलाई ब्याजदर घटाउन निरन्तर दबाब दिन्थे । तर फेड अध्यक्षले ट्रम्पको दबाब पन्छाएर आफ्नो स्वतन्त्र नीतिगत अडान कायम राखे,’ रावलले बताए । ब्याजदर, मुद्रास्फीति र मौद्रिक नीति जस्ता विषयमा सरकार र केन्द्रीय बैंकको दृष्टिकोण फरक हुनु विश्वभरकै सामान्य र स्वाभाविक प्रक्रिया रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैले नीतिगत मतभेदलाई व्यक्तिगत बनाई सरकार नै नेतृत्व परिवर्तन गर्ने तर्फ सक्रिय हुनु वित्तीय प्रणाली सहति समग्र अर्थतन्त्रका लागि हानिकारक हुने उनको बुझाइ छ ।

२०५७ सालमा नै सरकारले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा गरेको आक्रमणलाई सर्वोच्चले रोकेको बताउँदै रावलले भने,‘सरकारले पूर्वाग्रह राखेर मलाई हटाउन खोज्यो, त्यो पनि तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई मन नपरेका कारण, सर्वोच्चले पुनरबाहली गरिदियो,’ उनले भने,‘त्यो बेला नै सर्वोच्चले केन्द्रीय बैंकको महत्व बुझेर सरकारको पुर्वाग्राही तथा बदनियतपूर्ण निर्णयलाई खारेज गराइदिएको थियो ।’

रावलको मुद्दाको फैसलाको नजिर केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको चर्चा हुन थालेको हो । रावल केन्द्रीय बैंकमा पुनर्बाहली भएपछि केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कानुनमा उल्लेख सँगै कार्यान्वयन पनि गर्नु पर्छ भनेर लागे । सोही समयमा विश्व बैंकको सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सुरु भएको थियो । त्यो कार्यक्रमका लागि पनि केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनु पर्ने शर्त थियो । त्यसले पनि केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता स्थापना गर्न मद्दत मिलेको उनको अनुभव छ ।

त्यही बेला राष्ट्र बैंक ऐन २०१२ लाई प्रतिस्थापन गरेर राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ आयो । त्यसपछि केन्द्रीय बैंकको बजेट सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय अर्थ सचिव उपस्थित नभएको सञ्चालक समितिको बैठकबाट नहुने रावल बताउँछन ।

अर्थ समितिले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्दै गभर्नरको ५ वर्ष पदावधिलाई ३ वर्ष बनाउने र कार्य सम्पादन हेरेर २ वर्ष थप्ने भनी गरेको व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकलाई झन् अस्थिर बनाउने भट्टराईको भनाइ छ ।

‘३ वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकन कसले गर्ने ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘देशको आर्थिक स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले कहिलेकाहीँ सरकारलाई मन नपर्ने निर्णयहरू पनि लिनुपर्ने हुन्छ, ३ वर्षपछि सरकारको मन परे थप्ने नभए नथप्ने गर्दा गभर्नरले स्वतन्त्र भएर काम गर्न सक्दैनन् ।’

अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको कार्यकाल सरकारको आयु भन्दा लामो हुने गरेको उनले बताए । ‘कार्यकाल घटाउने र मूल्याङ्कनको प्रावधान राख्ने कुरा कानुन निर्माताहरूले नबुझेर गरेको हुन्,’ उनले भने ।

मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति प्रतिस्पर्धी नभई सँगसँगै जाने परिपूरक भएको भट्टराई बताउँछन् । केन्द्रीय बैंक स्वायत्त नभएको खण्डमा बैंकिङ क्षेत्रमा सर्वसाधारणको विश्वास घट्ने उनको बुझाइ छ । ऐन संशोधनमा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने र राष्ट्र बैंकले पालना गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण रहेको बताउँछन ।

‘अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो तालुकवाला अड्डा र गभर्नरलाई कर्मचारी सम्झिने सोच छाडेर यसको कानुनी स्वायत्तताको सम्मान गर्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने ।

राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने तथा गभर्नरको कार्यकाल, सञ्चालकमा अर्थसचिव राख्ने जस्ता केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताका कमजोर बनाउने प्रावधान राख्न अर्थमन्त्रीले नै अडान राखेको अर्थ समितिका एक सदस्यले बताए ।

‘केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता झनै बलियो बनाउन मौद्रिक नीति समितिको समेत विधेकमा व्यवस्था गर्न खोजिएको भए पनि अर्थमन्त्री मान्नुभएन,’ ती सदस्यले भने, ‘अर्थमन्त्रीले केन्द्रीय बैंकलाई किन विश्वास गर्न नसक्नु भएको भन्ने बुझ्न सकिएन, राष्ट्र बैंकलाई सरकारको नियन्त्रणमै राख्ने उहाँको अडानले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता झनै संकटमा परेको छ ।’

समितिले विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य स्पष्ट र संक्षिप्त बनाएको जनाएको छ । गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक सदस्यको कार्यकाल हालको पाँच वर्षबाट घटाई तीन वर्ष बनाउनुका साथै कार्यसम्पादनका आधारमा निजहरुलाई दुई वर्षको लागि पुनः नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था थप गरेको छ ।

त्यसैगरी सञ्चालक समितिको संख्या ९ प्रस्ताव गरिएकोमा ७ लाइ निरन्तरता दिएको छ । त्यसैगरी, गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यको योग्यता र अनुभवलाई समयसापेक्ष बनाइनुका साथै स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यमा कम्तिमा एकजना महिला नियुक्त गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था विधेयकमा छ ।क