१ मंसिरदेखि मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन, सरकार पछि नहट्ने, स्थानीय तहको शंका

१२ असोज, काठमाडौं । सरकारले २८ वर्ष पुरानो ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५’ आगामी १ मंसिरदेखि काठमाडौं उपत्यकामा पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ ।

उपभोक्तालाई स्वच्छ र स्वस्थ मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यसाथ सरकारले १ भदौमा नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यसलाई तीन चरणमा देशभरि लागु गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा आगामी १ मंसिरदेखि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) का सम्पूर्ण स्थानीय तहमा यो अनिवार्य लागु हुनेछ ।

त्यस्तै दोस्रो चरणमा १ माघदेखि उपत्यका बाहिरका सम्पूर्ण महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा तथा तेस्रो चरणमा २०८४ साउन १ देखि सम्पूर्ण गाउँपालिकामा यो ऐन लागु हुनेछ ।

यसै सन्दर्भमा सोमबार कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, सिंहदरबारमा उपत्यकाका तीन वटै जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग ऐन कार्यान्वयन पूर्वतयारीबारे बृहत छलफल भएको छ ।

तर, छलफलमा रोचक के देखियो भने मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू ‘कुनै हालतमा पछि नहट्ने’ अडानमा रहे भने कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहका प्रतिनिधिले ‘बजेट, जनशक्ति र समन्वयविना’ यो कसरी सम्भव छ भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाए ।

छलफलमा मन्त्रालयका तर्फबाट कृषिमन्त्री गिता चौधरी र सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले पूर्वाधार पूर्ण नभए पनि काम गर्दै अघि बढ्ने नीति लिएको बताए ।

मन्त्री चौधरीले यो ऐन सरकारको मात्र चाहना नभई आम उपभोक्ताको माग भएको बताइन् ।

‘उपभोक्ता अहिले स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु खान तयार छन्, स्वच्छ मासुका पसलमा अहिले लाइन लाग्ने गरेको छ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘हामी पूर्वाधारमा पूर्ण तयार नहौंला, तर यसलाई बहाना बनाएर पछि हट्न सकिँदैन, डोजरले बाटो खन्दै जाने र अगाडि बढ्दै जाने हो ।’

मन्त्री चौधरीकै भनाइमा सहमत हुँदै मन्त्रालयका सचिव मिश्रले ऐन कार्यान्वयनबाट सरकार एक कदम पनि पछि नहट्ने दाबी गरे ।

‘गोली निस्किसकेपछि फर्किन्न भने जस्तै यो निर्णय अब फर्किंदैन,’ सचिव मिश्रले भने ।

उनले निजी क्षेत्रलाई वधशाला सञ्चालनमा आकर्षित गर्न रेफ्रिजरेटेड भ्यान र उपकरणमा भन्सार छुटका साथै बैंक ऋणमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने घोषणा समेत गरे ।

बस्ती बीचमा वधशाला चलाउन अव्यावहारिक हुने भन्दै उनले उपत्यका प्रवेश गर्ने ४/५ वटा नाकामा ठूला वधशाला बनाइने योजना सुनाए ।

६७ प्रतिशत पसल दर्ताविना, अब मासुमा छाप लगाइने

पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उपत्यकामा ऐन कार्यान्वयनको अपरिहार्यता रहेको बताए ।

उनका अनुसार मानिसमा लाग्ने रोगमध्ये ६० प्रतिशत पशुबाटै सर्ने गरेका छन् । हाल उपत्यकामा दैनिक करिब ४ सय ५० राँगा–भैंसी र ३ सय ५० बंगुर वध हुन्छन् ।

‘काठमाडौं उपत्यकामा रहेका १ हजार ६ सय ६८ वटा मासु पसलमध्ये ६७ प्रतिशत पसल विनादर्ता चलिरहेका छन् भने जम्मा ३ प्रतिशतले मात्र ‘कोल्ड चेन’ मेन्टेन गरेका छन्,’ महानिर्देशक दाहालले भने ।

उनले पहिलो चरणमा ठूला पशु (राँगा र बंगुर) वधमा कडाइ गरिने बताए । यसका लागि विभागले ९ सय ७० जना मासु निरीक्षक तयार पारिसकेको दाबी गरे । र, उनीहरूले जाँच गरेर ‘छाप’ (स्ट्याम्प) लगाएको मासुमात्र बेच्न पाइने उनले बताए । नियम नमान्नेलाई १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गरिने उनको भनाइ छ ।

उपत्यकामा पशु वध रोकौं, मासुमात्र ल्याऔं

काठमाडौं उपत्यकामा वधशाला निर्माण गर्ने विषयमा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) चिरीबाबु महर्जनले व्यावहारिक कठिनाइ औँल्याए ।

महानगरले ऐन कार्यान्वयनमा आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि बस्ती बीचमा वधशाला बनाउन सम्भव नभएको उनले बताए ।

‘हामीले ललितपुरमा वधशाला बनाउने योजना बनाएका थियौं, तर बाक्लो बस्तीका कारण सम्भव देखिएन,’ मेयर महर्जनले भने, ‘उपत्यका भित्रै वधशाला बनाउने भन्दा पनि उपत्यका बाहिर उपयुक्त स्थानमा बनाएर चिस्यानयुक्त (चिल्ड) भ्यानमा मासुमात्र ल्याउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

उनले पशु ढुवानीमा भइरहेको चरम क्रुरताप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने माग राखे ।

‘मंसिर १ गतेदेखि ऐन लागु गर्ने भनिसकेपछि पछि हट्न मिल्दैन, यो अभियानलाई संस्थागत गर्नुपर्छ,’ उनले थपे ।

मेयर महर्जनको कुरालाई प्राविधिक रूपमा समर्थन गर्दै मकवानपुरका पशु सेवा कार्यालय प्रमुख डा. रामप्रकाश प्रधानले पनि उपत्यकामा वध गर्न पूर्णरूपमा रोक लगाउनुपर्ने विकल्प अघि सारे ।

‘काठमाडौं अतिघना छ, यहाँ वध गर्ने होइन, अब पशु वध गर्ने काम हेटौंडा वा काभ्रेतिर गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंमा मासुमात्र ढुवानी गर्नुपर्छ ।’

२८ वर्ष पुरानो ऐन एकैचोटि शतप्रतिशत लागु गर्न नसकिने भन्दै उनले चरणबद्ध अघि बढ्न सुझाव दिए ।

उनले प्रयोगशालाको विषयमा स्पष्ट पार्दै हरेक पटक ल्याब नै नचाहिने र प्राविधिकले भित्री अंग (लिजन) हेरेरै रोग पत्ता लगाउन सक्ने बताए । ‘व्यवसायीलाई तर्साएर होइन, अनुदान दिएर पसल सुधार गर्न आकर्षित गर्नुपर्छ,’ उनको सुझाव छ ।

स्थानीय तहको गुनासो : समन्वय भएन

केन्द्र सरकारले जोडतोड साथ ऐन लागु गर्ने तयारी गरिरहँदा उपत्यकाका स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूले भने समयमै केन्द्र सरकारले समन्वय नगरेको भन्दै गुनासो गरे ।

भक्तपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख रजनी जोशीले यति ठूलो अभियानबारे स्थानीय सरकारसँग समन्वय नै नभएको बताइन् ।

‘हामी यो मंसिर १ गतेदेखि लागु गर्दैछौं भन्ने कुराहरू भइरहेको छ, तर, यसमा स्थानीय सरकारसँग कत्तिको समन्वय भएको छ त ? म आफैंलाई पनि थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘मैले दुई जना उपप्रमुखज्यूलाई आज यहाँ मिटिङ छ, जाऔं भनेर फोन गर्दा उहाँहरूले त थाहै छैन भन्नुभयो, स्थानीय सरकारसँग साँच्चै समन्वय गर्नुभएको थियो भने आज भक्तपुर जिल्लाका तीन अरू ३ वटै नगरपालिकाको मेयर–उपमेयरको प्रेजेन्टेसन यहाँ हुन्थ्यो होला, तर त्यो अवस्था छैन ।’

जोशीले भक्तपुर नगरपालिका जस्तो सानो र बाक्लो बस्ती भएको ठाउँमा वधशाला निर्माण गर्न जग्गाकै अभाव रहेको बताइन् ।

आफू पेसाले आर्किटेक्ट रहेको र मासु विज्ञान नपढेको भए पनि वधशाला निर्माणको प्राविधिक पक्षबारे जानकार रहेको उनको भनाइ छ ।

‘वधशाला भनेको सानो कुरा होइन, धेरै ठूलो हुन्छ, हाम्रो भक्तपुर नगरपालिका त देशकै सबैभन्दा सानो नगरपालिका हो, यहाँ वधशाला बनाउन जग्गा नै छैन,’ उपप्रमुख जोशीले भनिन्, ‘हामी वधशालाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा स्थान पहिचानका लागि नक्सांकनको काम सुरु गर्दा ठूला संरचना बनाउन आवश्यक जग्गा र बजेट हामीसँग नभएको प्रस्ट भयो, बजेट पनि छैन, ठाउँ पनि छैन ।’

सुरुवात गर्नु सकारात्मक, तर केन्द्रको सहयोग आवश्यक

उपप्रमुख जोशीले १ मंसिरदेखि नै पूर्णरूपमा ऐन लागु गर्न गाह्रो भए पनि सुरुवात हुनु सकारात्मक रहेको बताइन् । यसका लागि जनचेतना जगाउने र मासु पसलहरूको नियमित अनुगमन गर्ने काम नगरपालिकाले सुरु गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाइन् ।

‘मंसिर १ गतेदेखि सुरु गर्न समस्या छैन, तर बिस्तारै–बिस्तारै पाइला चाल्नुपर्छ र यसलाई कडाइ गर्दै लैजानुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी जनचेतनाको काम सुरु गर्छौं, मासु पसलको अनुगमन त रेगुलर भइराखेकै छ, तर केन्द्र सरकारले पनि मासु निरीक्षक र सुपरिवेक्षकहरू पठाएर हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।’

उनले केन्द्र सरकारको सहयोगविना स्थानीय तह एक्लैले मासुको स्वच्छता र वधशाला व्यवस्थापन गर्न असम्भव रहेको स्पष्ट पारिन् ।

निरीक्षक नहुँदा अनुगमनमै समस्या : उपप्रमुख श्रेष्ठ

चन्द्रागिरि नगरपालिकाकी उपप्रमुख बसन्ती श्रेष्ठले नगरपालिकामा मासु र खाद्य निरीक्षक नहुँदा बजार अनुगमन गर्न निकै कठिन भइरहेको गुनासो गरिन् ।

मासु पसलहरूको अनुगमन क्रममा एउटै ठाउँमा सबैथरी मासु र कुहिएको मासुसमेत फेला परेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले अनुगमन गर्न नखोज्ने होइन, गर्छौं तर नगरपालिकामा मासु निरीक्षक वा खाद्य निरीक्षक नपाउँदा अनुगमन गर्न गाह्रो भएको अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले अनुगमन गर्दा खसी, बोका, राँगा, कुखुरा सबै एकै ठाउँमा राखेको अवस्था पनि छ ।’

यस अभियानलाई सफल बनाउन संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई निरीक्षक खटाएर सहयोग गर्नुपर्ने उनको माग छ । ‘संघ र प्रदेशबाट नगरलाई सहयोग गर्नुपर्छ, अनुगमन निरीक्षक नपाउँदा हामीले अनुगमन गर्न नसक्ने अवस्था छ ।’

प्राविधिकको प्रश्न : ‘व्यापारीलाई लौरो देखाएर मात्र हुन्छ ?’

छलफलमा चाँगुनारायण नगरपालिकाका पशुपन्छी सेवा उपशाखाका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत खडककुमार मैनालीले केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई रित्तो हात राखेर ऐन लागु गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

‘ऐन कार्यान्वयन हुँदैछ, स्थानीय तहमा कार्यक्रम पनि छैन, बजेट पनि छैन र जनशक्तिलाई तालिम पनि दिइएको छैन, तीव्र गतिमा जाँदा भोलि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ,’ मैनालीले भने ।

उनले २०५५ सालको ऐन समयसापेक्ष संशोधन नगरी जस्ताको तस्तै ल्याउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

बजारमा व्यापारीलाई लौरो देखाएर मात्र सुधार नहुने भन्दै उनले विकल्प सहित जानुपर्ने बताए ।

मासु जाँचजस्तो संवेदनशील विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बेवास्ता गरिएको र प्राविधिक जनशक्ति समेट्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

हाल बजारमा खसी र कुखुराको मासु एकै ठाउँमा (मिश्रित रूपमा) राखेर बेच्ने चलन रहेको भन्दै मैनालीले वधशाला र मासु पसल सुधारका लागि व्यापारीलाई विकल्प दिनुपर्ने बताए ।

‘कार्यक्रमविना उनीहरू (व्यापारीलाई) मासु पसल सुधारका लागि हुन्छ कि वधशाला सुधारका लागि हुन्छ, विकल्प सहित जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटा गरिखाने मान्छेलाई गएर लौरो देखाएको भरमा उसले सुधार गर्न सक्छ कि सक्दैन ? विकल्पसहित जानुपर्छ कि पर्दैन ?’

खोरमै परीक्षण नगरी ल्याबविना मासु जाँच असम्भव

मासु जाँचको प्राविधिक पक्षमाथि बोल्दै मैनालीले पशु डाक्टरले हेरेकै भरमा मात्र मासु स्वस्थ छ भन्न नसकिने जिकिर गरे । क्षयरोग र ब्रुसेलोसिस जस्ता रोगको परीक्षण फार्ममै गएर हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘टीबी, ब्रुसेलोसिस परीक्षण गर्नुपर्‍यो, किसानले त्यही निवेदन भर्न मानेका छैनन्, यो कसले आएर गरिदिने हो ? सहज कहाँबाट हुन्छ ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘पशु निरोगी हो भन्नलाई कहिल्यै त्यो फार्ममा गएर हामीले प्रमाणित गरेकै छैनौं, भोलि छाप हान्दै हिँड्दा ल्याबमा परीक्षण गर्दा रोग देखियो भने त्यो चिकित्सकको हालत के हुन्छ ?’

साथै, उनले ५ दिने तालिम दिएर सीमित पशु चिकित्सक (भेटेरिनरी डाक्टर) लाई मात्र मासु जाँचमा खटाउने नीतिको आलोचना गरे । बिहान ६ बजे डाक्टर उपस्थित हुन नसकेको खण्डमा मासु जाँच कसले गर्ने भन्दै उनले सहायक स्तरका प्राविधिक र मासु विज्ञान पढेका अन्य जनशक्तिलाई पनि यो अभियानमा परिचालन गर्नुपर्ने माग राखे ।

२८ वर्षदेखि थन्किएको पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको संकल्प आफैंमा एउटा ऐतिहासिक र जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको अत्यन्त सकारात्मक कदम हो ।

उपभोक्ताले स्वस्थ मासु खान पाउनु उनीहरूको मौलिक अधिकार पनि हो । मंसिर आउन डेढ महिना मात्रै बाँकी रहँदा तीन वटै तहका सरकारबीच सघन समन्वय हुन नसके यो ऐन फेरि पनि कागजमै सीमित हुने वा बजारमा अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना हुने जोखिम छ ।

सरकारले व्यवसायीलाई अनुदान दिने, बाहिरी नाकामा वधशाला बनाउने र स्थानीय तहलाई निरीक्षक उपलब्ध गराउने आफ्ना वाचा जति छिटो व्यवहारमा उतार्न सक्छ, ऐन कार्यान्वयन त्यति नै सहज हुने निश्चित छ ।