विकासका लागि कानुन मात्रै होइन, कार्यशैली नै बदल्नुपर्छ : अशोक चौधरी

१६ असोज, काठमाडौं । कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति अशोककुमार चौधरीले पूर्वाधार विकासलाई गति दिन कानुनी सुधारसँगै आयोजना कार्यान्वयनको कार्यशैली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सभापति चौधरीले कानुनका दफा संशोधन गर्दैमा पूर्वाधार विकासले गति लिन नसक्ने बताएका हुन् ।

उनले पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा हुने ढिलाइ, जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया र निर्णय लिन लाग्ने लामो समयका कारण लागत बढ्ने तथा नागरिकले समयमै सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।

‘पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि कानुनका दफा सुधार गरेर मात्र हुँदैन, त्यसका लागि हाम्रो कार्यशैली नै सुधार गर्ने संकल्प गर्नुपर्छ,’ चौधरीले भने ।

उनका अनुसार नेपालमा सडक तथा पुल निर्माणका लागि अध्ययन, बजेट विनियोजन र ठेक्का प्रक्रियामै लामो समय लाग्ने गरेको छ । यसले आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुने, लागत बढ्ने र विकास निर्माणको प्रतिफल नागरिकसम्म पुग्न ढिलाइ हुने समस्या निम्त्याएको छ ।

चौधरीले आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या कहाँ छन् भनेर गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी बनाउन प्रक्रियागत जटिलता हटाउँदै निर्णय र कार्यान्वयनलाई समयबद्ध बनाउन आवश्यक छ ।

नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना रहे पनि लगानीकर्ताले कानुनी स्थिरता, प्रशासनिक स्पष्टता र समयमै निर्णय हुने सुनिश्चितता खोज्ने गरेको उनले बताए । निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आह्वान गर्ने मात्र नभई राज्यले नै आफ्नो निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी, जवाफदेही र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।