प्राधिकरणका उच्च अधिकारीलाई अवकाशपछि २ वर्षको कुलिङ पिरियड

१७ असोज, काठमाडौं । नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा नियमनकारी निकायका अधिकारीहरू नै अवकाशलगत्तै सेवा प्रदायक (वायुसेवा) कम्पनीमा जागिर खान जाने स्वार्थको द्वन्द्वको प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारले कडा कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

सङ्घीय संसद्‌मा पेस भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूलाई पदबाट बाहिरिएपछि पनि निश्चित समयसम्म (कुलिङ अफ पिरियड) वायुसेवा कम्पनीमा काम गर्न रोक लगाएको हो।

विधेयकको दफा ५१ ले सेवा प्रदायक संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने स्पष्ट र कडा कानुनी बन्देज अघि सारेको छ। उक्त दफाअनुसार प्राधिकरणका अध्यक्ष, सञ्चालक समिति सदस्य, महानिर्देशक र विभागीय प्रमुखस्तरका कर्मचारीहरू पदबाट जुनसुकै कारणले अलग भएको वा अवकाश पाएको मितिदेखि दुई वर्षसम्म प्राधिकरणले नियमन गर्ने कुनै पनि सेवा प्रदायक संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध हुन पाउने छैनन्।

यो व्यवस्था लागू भएपछि प्राधिकरणको उच्च पदमा बसेर सेवा प्रदायक संस्थालाई अनुचित लाभ पुर्‍याई पछि सोही संस्थामा आकर्षक जागिर खाने अनैतिक प्रवृत्ति अन्त्य हुनेछ।

यसका साथै, नेतृत्व चयनमै स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भनेर विधेयकले अयोग्यताका सर्तहरूलाई समेत कसिलो बनाएको छ। विधेयकको दफा ९ को खण्ड (ङ) अनुसार, आफू वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्य प्राधिकरणसँगको कारोबार वा करारमा पक्ष भएको वा त्यस्तो कारोबार वा करारमा निजको कुनै आर्थिक स्वार्थ गाँसिएको व्यक्ति प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य बन्न अयोग्य हुनेछ।

यो नियम प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख (महानिर्देशक) को हकमा पनि उत्तिकै लागू हुनेछ। दफा ३८ को उपदफा (६) को खण्ड (ख) ले आफू वा आफ्नो परिवारको सदस्यको प्राधिकरणसँग आर्थिक स्वार्थ गाँसिएको वा कारोबार रहेको व्यक्ति महानिर्देशक पदमा नियुक्तिका लागिसमेत अयोग्य हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

नियमनकारी निकायलाई पूर्ण रूपमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यावसायिक बनाउन सरकारले यी नयाँ र कडा प्रावधानहरू प्रस्ताव गरेको हो।