सार्वजनिक सवारी चालकलाई छुट्टै व्यावसायिक लाइसेन्स अनिवार्य गरिने

१७ असोज, काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातमा हुने सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न र यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने चालकहरूका लागि छुट्टै व्यावसायिक लाइसेन्सको व्यवस्था गर्ने भएको छ।

सङ्घीय संसद्‌मा पेस भएको सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले सार्वजनिक यातायात सेवामा काम गर्ने चालकहरूको दक्षता र स्वास्थ्य अवस्थालाई कडा निगरानीमा राख्ने कानुनी आधार प्रस्ताव गरेको हो।

विधेयकको दफा २४ ले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्ले यातायात सम्बन्धी निकायलाई दिन सक्ने निर्देशनबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। उक्त दफाको उपदफा (२) मा भनिएको छ, ‘यातायात सम्बन्धी निकायले सार्वजनिक यातायात सेवामा काम गर्ने सवारी चालकको लागि व्यावसायिक सवारी चालक अनुमति पत्रसम्बन्धी छुट्टै प्रकारको मापदण्ड बनाई लागू गर्नु पर्नेछ ।’

यस व्यवस्थापछि सामान्य लाइसेन्स (निजी सवारीसाधनका लागि लिइने अनुमति) को भरमा सार्वजनिक बस वा यात्रुवाहक सवारीसाधन चलाउन पाइने छैन।

यसका साथै, चालकको स्वास्थ्य अवस्था (जस्तै: दृष्टिदोष, उच्च रक्तचाप वा अन्य शारीरिक कमजोरी) का कारण हुन सक्ने दुर्घटना रोक्न लाइसेन्स नवीकरणमा पनि नयाँ नियम प्रस्ताव गरिएको छ।

उपदफा (१) को खण्ड (ग) अनुसार, सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दा ‘सवारी चालकको स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्षमता परीक्षण’ को विषय अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।

लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई नै सडक सुरक्षामैत्री बनाउन विधेयकले थप प्रावधानहरू पनि समेटेको छ। उपदफा (१) का अन्य खण्डहरूअनुसार, सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्रले प्रदान गर्ने सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक कक्षाहरूको शिक्षण सामग्री, लाइसेन्स परीक्षाको पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणालीमा समेत सडक सुरक्षा विषय अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ।

यी मापदण्डहरू लागू गर्न राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्ले यातायात सम्बन्धी निकायलाई बाध्यात्मक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।