प्रसूति हिंसा गरे तीन महिनासम्म जेल, सेवा रोके छ महिनासम्म

१७ असोज, काठमाडौं । बच्चा जन्माउने बेला महिला सबैभन्दा बढी सुरक्षित र सम्मानित हुनुपर्ने हो। तर गर्भावस्था, प्रसव र सुत्केरीपछिको संवेदनशील अवधिमा महिलाले भोग्ने व्यवहार सधैँ सुरक्षित र सम्मानजनक हुने गरेको छैन।

अधिवक्ता बिनु लामाका अनुसार गर्भावस्थामा हुने गाली, धम्की वा मानसिक दबाबदेखि शारीरिक दुर्व्यवहारसम्मका घटनालाई घरायसी कुरा, प्रसूतिको पीडा वा स्वास्थ्य संस्थाभित्रको सामान्य व्यवहारका रूपमा लिने प्रवृत्ति छ।

उनी भन्छिन्, ‘सुत्केरी हुनुअघि गर्भावस्थामा, सुत्केरीमा र बच्चा जन्मिसकेपछि पनि आमालाई कसरी सम्मानजनक, सुरक्षित र हिंसामुक्त बनाउने भन्ने विषयमा जनचेतना फैलाउनुपर्ने छ।’

उनका अनुसार सुत्केरी गराउन अस्पताल जाँदा ‘गाह्रो भयो’ भन्दा त्यसलाई सामान्य रूपमा लिने गरिन्छ। प्रसूतिको अवस्थामा घरपरिवारमै पनि धेरै महिलाले उचित हेरचाह पाउन नसकेको उनको भनाइ छ।

यस्तो अवस्थालाई सामान्य व्यवहार मानेर नछाड्ने गरी सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ।

यसका लागि ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधन विधेयक’मा गर्भावस्थादेखि प्रसवपछिको अवधिसम्म महिलामाथि शारीरिक, मानसिक वा यौन हिंसा गर्न नहुने र गरे दण्डनीय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयकले प्रसूति हिंसालाई छुट्टै रूपमा समेटेको छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १२ मा बलपूर्वक गर्भनिरोधका साधन प्रयोग गराउन नहुने व्यवस्था छ। जहाँ भनिएको छ, ‘कसैलाई करकाप गरी वा धम्की दिई वा ललाईफकाई वा प्रलोभनमा पारी वा मञ्जुरी नलिई बलपूर्वक गर्भनिरोधका साधन प्रयोग गराउनु हुँदैन।’

यही दफामा ’१२ क’ थपेर प्रसूति हिंसा गर्न नहुने प्रावधान राख्न लागिएको हो।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘कसैले गर्भ अवस्थादेखि सुत्केरी अवस्थाका महिलालाई हिंसा गर्नु/गराउनु हुँदैन।’

प्रसूति हिंसाबारे स्पष्टीकरण पनि विधेयकमा राखिएको छ। त्यसमा भनिएको छ, ‘यस दफाको प्रयोजनका लागि हिंसा भन्नाले कुनै व्यक्तिले गर्भ अवस्था देखि सुत्केरी अवस्थाका महिलालाई दिएको शारीरिक, मानसिक वा यौनजन्य हिंसा सम्झनु पर्छ।’

अधिवक्ता लामाका अनुसार ऐनमै प्रसूति हिंसालाई छुट्टै रूपमा समेट्न लागिएको यो पहिलोपटक हो।

उनी भन्छिन्, ‘प्रसुतिको समयमा हिंसा भए त्यसलाई दुर्व्यवहारको रूपमा हेर्ने अभ्यास ज्यादा छ। प्रसूति हिंसा भनेर ऐनमा समेट्न र कसुर मानेर दण्डनीय बनाउन लागिएको पहिलो पटक हो।’

सामान्यतया प्रसूति हिंसा भन्नाले गर्भावस्था, प्रसव अर्थात् बच्चा जन्माउने समय र प्रसवोत्तर अर्थात् सुत्केरी अवस्थामा महिलामाथि स्वास्थ्य संस्था, परिवार वा समाजबाट हुने दुर्व्यवहार, अपमान, हेला तथा शारीरिक वा मानसिक यातनालाई जनाउँछ।

यसमा प्रसव बेथा वा बच्चा जन्माउने क्रममा स्वास्थ्यकर्मी वा अन्य व्यक्तिबाट अपशब्द बोल्ने, गाली गर्ने, होच्याउने तथा बिरामीको अनुमति नलिई विभिन्न परीक्षण वा उपचार विधि अपनाउनेजस्ता विषय पर्छन्।

गर्भवती महिलाको गोपनीयता भंग गर्ने, प्रसवको संवेदनशील समयमा समयमै उपचार वा हेरचाह नगर्ने तथा सेवा इन्कार गर्ने विषयलाई समेत कसुर मानेर दण्डनीय बनाउन लागिएको छ।

यी व्यवस्था उल्लंघन गरे तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ।

मूल ऐनको दफा २६ मा कसुरसम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसमा संशोधन गर्दै प्रस्तावित विधेयकमा थपिएको दफा ‘१२क’ अनुसार प्रसूति हिंसा भए उजुरी लाग्ने र यस्तो हिंसा गर्नेलाई अदालतले तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अस्पताल पुगेपछि सेवा अनिवार्य

सप्तरीको राजविराज नगरपालिका–१४, पर्साहीकी ३० वर्षीया बबिता पासवानले सडकपेटीमा बच्चा जन्माएको घटनाले अस्पताल पुगेकी गर्भवती महिलाले पैसा नभएकै कारण उपचार नपाउने अवस्था छ कि भन्ने प्रश्न उठाएको थियो।

२५ भदौमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अंकिता ठाकुरले राखेको भनाइअनुसार ‘लेबर वार्ड’मा जाँचपछि बबिताको रगत परीक्षणका लागि बिलिङ गराउन चिकित्सकले उनका श्रीमान् हरेरामलाई पुर्जा दिएका थिए। तर उनीहरूसँग दुई हजार रुपैयाँ मात्रै थियो। रगत परीक्षण गराउन तीन हजार दुई सय रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने भनिएको थियो।

आवश्यक पैसा साथमा नभएपछि हरेराम अकमकिए र आफन्तलाई फोन गर्न थाले। पैसा जुटाउन नसकेपछि उनी अस्पतालबाट बाहिरिए। बबिता पनि बाहिरिइन्। अस्पतालनजिकै रहेका चिनेजानेका सबै पसल बन्द थिए। त्यसपछि बबिता र हरेराम अर्को दिनको प्रतीक्षामा अस्पतालकै सडकपेटीमा बसे।

बुधबार बिहान साढे ४ बजेतिर बबिताले सडकपेटीमै बच्चा जन्माइन्।

यस घटनाले संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार र अस्पतालको ढोकामा देखिने व्यवहार तथा नीतिबीचको दूरी देखाइदिएको छ।

२६ भदौमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी सांसद भूमिका लिम्बु सुब्बाले सरकारलाई प्रश्न गरिन्, ‘महिलाले सडकमै बच्चा जन्माउँदा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको निःशुल्क स्वास्थ्यको मौलिक हक कहाँ गयो ?’

संविधानले सुरक्षित मातृत्वलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। धारा ३८ ले ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने’ ग्यारेन्टी गरेको छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले पनि सुरक्षित मातृत्वको अधिकारलाई कानुनी संरक्षण दिएको छ।

यो ऐन कार्यान्वयन गर्न २०७७ सालमा नियमावली बनेर लागू भएको छ। नियमावली कार्यान्वयनका लागि ‘आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका, २०७८’ पनि लागू भएको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अनुसार आमा सुरक्षा कार्यक्रममा मात्रै सरकारले वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छुट्याउने गरेको छ। संविधान, कानुन, नियमावली तथा आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रमअनुसार सरकारी अस्पतालमा प्रसूति, नवजात शिशु र आमाको उपचारमा कुनै शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था छ।

तर २३ भदौ २०८३ मा सुत्केरी व्यथा लागेपछि राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल पुगेकी बबिताले एक हजार दुई सय रुपैयाँ नहुँदा अस्पतालको सडकछेउमै बच्चा जन्माउन बाध्य भइन्।

यही पृष्ठभूमिमा सरकारले सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी कानुनलाई थप स्पष्ट र कडा बनाउन लागेको हो। प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयकअनुसार प्रसूति सेवा इन्कार गर्न पाइने छैन। आर्थिक वा अन्य कुनै कारण देखाएर गर्भवती वा प्रसूति सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य संस्थाले इन्कार गरे त्यसलाई दण्डनीय कसुर मानिनेछ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा ६ मा प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले दक्ष स्वास्थ्यकर्मी वा त्यस्तो जनशक्ति उपलब्ध नभए तालिमप्राप्त प्रसूतिकर्मीबाट प्रसूति सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

दफा ६ मा उपदफा ३ थपेर सेवा इन्कार गर्न नहुने प्रावधान राखिँदैछ। जहाँ भनिएको छ, ‘प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले गर्भवती महिलालाई आर्थिक वा अन्य कुनै कारणबाट यस ऐनबमोजिम गर्भवती सेवा वा प्रसूति सेवा प्रदान गर्न इन्कार गर्नु हुँदैन।’

मूल ऐनको दफा २५ र २६ मा संशोधन गर्न गरिएको प्रस्तावअनुसार बबिता पासवानजस्तै जो कोही गर्भवती महिला सेवा वा प्रसूति सेवा लिन अस्पताल पुगे अनिवार्य रूपमा सेवा दिनुपर्नेछ। सेवा प्रदान गर्न इन्कार गरेमा त्यसलाई कसुर मानिनेछ।

यस्तो कसुरको सजायसम्बन्धी व्यवस्था दफा २६(क) मा छ। जसअनुसार प्रसूति सेवा इन्कार गर्नेलाई छ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ।

एकतिहाइ महिलाले हिंसा भोगेको अध्ययन

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले प्रसूति हिंसा दण्डनीय बनाउने र प्रसूति सेवा इन्कार गर्नेलाई जेल सजायको व्यवस्था गर्ने कारणमा नेपालमै भएका विभिन्न अध्ययनलाई आधार बनाएको छ।

अध्ययनहरूले नेपालमा सम्मानजनक प्रसूति सेवाको क्षेत्रमा अझै ठूलो संरचनागत चुनौती रहेको देखाएका छन्।

नेपाल स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षण (एनएफएचएस) २०२१ अनुसार नेपालमा झन्डै २५ प्रतिशत अर्थात् चारमध्ये एक महिलाले बच्चा जन्माउने क्रममा कुनै न कुनै रूपमा दुर्व्यवहार वा हिंसा भोग्नुपरेको देखिन्छ।

२३ प्रतिशत महिलाले प्रसवका क्रममा स्वास्थ्यकर्मीबाट गाली तथा अपमानजनक व्यवहार सहनुपरेको बताएका छन्। ६ प्रतिशत महिलाले विभेदपूर्ण व्यवहार भोगेको बताएका छन्।

विराटनगरमा संस्थागत प्रसूतिका क्रममा महिलाले भोग्नुपरेको अनादर र दुर्व्यवहारसम्बन्धी गरिएको अर्को अध्ययनमा सहभागी सबै महिलाले आफ्नो सहमतिबिना सेवा वा उपचार प्रदान गरिएको उल्लेख गरेका छन्। यसले चिकित्सकीय प्रक्रिया अपनाउनुअघि त्यसका जोखिम र विकल्पबारे विस्तृत जानकारी दिने अभ्यास कमजोर रहेको देखाउँछ।

उक्त अध्ययनमा सहभागी महिलामध्ये ७२.२ प्रतिशतले असम्मानजनक सेवा प्राप्त गर्नुपरेको बताएका छन्। ३५.६ प्रतिशतले अस्पताल बसाइका क्रममा उपेक्षा वा बेवास्ता भोगेको अनुभव सुनाएका छन्।

यसैगरी, नेपालमा सम्मानजनक प्रसूति सेवाका बाधाबारे गरिएको अर्को अध्ययन (२०२३) ले सेवा प्रदायक र सेवाग्राही दुवैको दृष्टिकोणबाट प्रसूति हिंसाका प्रणालीगत कारकको गुणात्मक विश्लेषण गरेको छ। उक्त अनुसन्धानले प्रसवका क्रममा महिलाको आत्मनिर्णयको अधिकार खोस्ने खालका दुर्व्यवहार प्रायः मौखिक हिंसा, शारीरिक उपेक्षा र सुसूचित सहमतिको अभावका रूपमा देखिने गरेको औंल्याएको छ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले सन् २०२६ मा गरेको पछिल्लो अध्ययनले प्रसूति हिंसा भोग्ने महिलाको शैक्षिक स्तर, भूगोल तथा हिंसामा परिवार र नातेदारको भूमिकाको विश्लेषण गरेको छ।

एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठका अनुसार गर्भवती, प्रसव र प्रसवोत्तर अवस्थाका महिलासँग अन्तर्वार्ता गरेर अध्ययन गरिएको हो। अध्ययनमा कुल एक हजार ६८० महिला सहभागी थिए।

अध्ययनमा गर्भवती अवस्थालाई गर्भ रहेदेखि प्रसूतिअघिसम्म, प्रसव अवस्थालाई प्रसूतिको चरणदेखि ४२ दिनसम्म र प्रसवोत्तर अवस्थालाई सुत्केरी भएको ४३ दिनदेखि तीन महिनासम्मको अवधिका रूपमा वर्गीकरण गरिएको थियो।

अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीले रियल टाइम अध्ययन गरेका छौँ। अध्ययनमा सहभागी महिलाहरू जुन अवधिमा थिए, सोही अवधिको रियल टाइमको अनुभव लिएका हौँ। स्याम्पल सर्भे मेथडबाट गरिएको अध्ययनमा क्वालिटेटिभअन्तर्गत सरकारी, सामुदायिक, निजी, गैरसरकारी, नगरपालिका र गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संस्थाहरूको अवलोकन गर्‍यौँ।’

अध्ययनमा सातवटै प्रदेशका महिला समेटिएका छन्।

सातै प्रदेशका प्रदेश राजधानी भएका जिल्ला र सम्बन्धित प्रदेशका दुर्गम जिल्लाका दुई–दुई पालिकामा गरिएको अध्ययनमा सहभागी गर्भवती, प्रसव र प्रसवोत्तर अवस्थाका महिलामध्ये करिब एकतिहाइले हिंसा भोग्नुपरेको बताएका छन्।

शैक्षिक स्तरका आधारमा हेर्दा निरक्षर, अनौपचारिक शिक्षा र प्राथमिक शिक्षा हासिल गरेका महिलाको तुलनामा निम्नमाध्यमिक, माध्यमिक तथा उच्चमाध्यमिक तह पूरा गरेका महिलामा गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तर अवस्थामा हिंसा बढी भएको देखिएको छ। स्नातक वा सोभन्दा माथि शिक्षा हासिल गरेका महिलामा तुलनात्मक रूपमा हिंसा कम भएको पाइएको छ।

करिब ५० प्रतिशत मधेश प्रदेशका गर्भवती महिला, सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रसव महिला र कर्णाली प्रदेशका प्रसवोत्तर महिलाले हिंसा सामना गर्नुपरेको बताएका छन्।

कृषि तथा दैनिक ज्यालादारी गर्ने महिलाले सबैभन्दा बढी हिंसा सामना गरेको अध्ययनले देखाएको छ। हिंसा गर्नेहरूमा सबैभन्दा बढी परिवारका सदस्य वा नातेदार रहेको र त्यसपछि सेवा प्रदायक तथा छिमेकीको भूमिका रहेको देखिएको छ।

उत्तरदाताले भोगेका विभिन्न प्रकारका हिंसामध्ये भावनात्मक हिंसा भोग्ने महिलाको संख्या एकतिहाइभन्दा बढी रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

यिनै अध्ययनले औंल्याएका विषयसमेतका आधारमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले प्रसूति हिंसालाई दण्डनीय बनाउने र प्रसूति सेवा इन्कार गर्नेलाई समेत जेल सजायको व्यवस्था गर्ने गरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएको हो।

अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी विधेयक बनाउँदा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको कानुन शाखाका अधिकारीहरूसँग बसेर सहयोग गर्ने मौका प्राप्त भयो। पछिल्लो यो अध्ययन र मन्त्रालयसँग बस्न पाउँदा प्रसूति हिंसाको विषय समेटिन सकेको छ।’

प्रस्तावित विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल १२ असोज २०८२ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भएको उल्लेख छ। त्यसक्रममा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले महिलाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न तथा प्रचलित ऐनलाई समयानुकूल बनाउँदै सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित गर्न विधेयक ल्याइएको बताइन्।

उनले भनेकी छन्, ‘तालिमप्राप्त प्रसूतिकर्मीबाट प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने, प्रसूति सेवा प्रदान गर्न इन्कार गर्न नहुने, सुत्केरी अवस्थाका महिलाप्रति हिंसा गर्न नहुने’ व्यवस्थाका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो।

महिला हिंसाका मुद्दा हेर्दै आएका अधिवक्ता विनोदचन्द्र देवकोटा प्रसूति हिंसालाई ऐनमा समेटिनुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि ठान्छन्।

उनी भन्छन्, ‘ऐनमै प्रसूति हिंसालाई सम्बोधन गर्ने कुरा र प्रसूति हिंसाको परिभाषा राखिने कुराले प्रसूति सेवालाई अझ गुणस्तरीय बनाउनका निम्ति सहयोग गर्छ।’

यो पनि पढ्नुहोस

गर्भपतनमा महिलालाई ‘विशेषाधिकार’

अन्तर्राष्ट्रिय वाचा

प्रसूति हिंसा न्यूनीकरणका सन्दर्भमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि छन्। यसलाई स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले विधेयक ल्याउनुपर्ने कारणमै समावेश गरेको छ।

प्रसूति हिंसालाई दण्डनीय बनाउने र प्रसूति सेवा अनिवार्य गर्ने दफाबारे विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘नेपालको सातौँ आवधिक प्रतिवेदनमाथि महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (सिड) कमिटिले दिएको सुझाव तथा मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदन (यूपीआर)को चौथो चक्रअन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त सुझाव र नेपालले गरेको समर्थन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकोले’ यो प्रावधान ल्याइएको हो।

सिड कमिटिले सन् २०२५ फेब्रुअरीमा नेपालको सातौँ आवधिक प्रतिवेदनमाथि आफ्नो निष्कर्ष र सुझाव जारी गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा नेपालमा प्रसूति हिंसा र मातृ स्वास्थ्यका सवालमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै चार बुँदे सुझाव दिएको छ।

प्रसूति हिंसाको अन्त्य र कानुनी सुधार

नेपालको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लगायतका सम्बद्ध कानुन परिमार्जन गरी प्रसूति हिंसालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न र यसलाई दण्डनीय बनाउन सुझाव दिइएको छ।

स्वास्थ्य संस्थामा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलामाथि हुने दुर्व्यवहार, अमानवीय व्यवहार र प्रसूति हिंसाका घटना रोक्न प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन भनिएको छ। यस्ता हिंसामा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई जवाफदेही बनाउन र पीडित महिलाको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न जोड दिइएको छ।

मर्यादित मातृ स्वास्थ्य सेवा

स्वास्थ्य सेवा प्रदायकबाट स्वास्थ्य चौकी तथा अस्पतालमा सेवा लिन आउने महिलामाथि गरिने विभेदपूर्ण व्यवहार र लाञ्छना अन्त्य गर्न सुझाव दिइएको छ। महिलाको मञ्जुरीबिना गरिने चिकित्सकीय प्रक्रिया रोक्न तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दा उनीहरूको स्वतन्त्र र सूचित सहमति तथा गोपनीयताको अधिकार रक्षा गर्न भनिएको छ।

आकस्मिक र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच

ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा आकस्मिक प्रसूति सेवाको गुणस्तर र पहुँच बढाउन तथा पर्याप्त जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिइएको छ।

मानवीय संकट, प्रकोप वा विपद्का बेला पनि प्रजनन तथा मातृ स्वास्थ्य सेवालाई अनिवार्य र अत्यावश्यक सेवाका रूपमा निरन्तरता दिन कानुनी तथा व्यावहारिक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ।

सचेतना र स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि

चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई ‘मर्यादित मातृत्व हेरचाह’ र मानव अधिकारका सिद्धान्तबारे नियमित तालिम तथा सचेतना प्रदान गर्न सुझाव दिइएको छ।

यसैगरी, यूपीआरको चौथो चक्रमा नेपालको मानव अधिकार अवस्थाको समीक्षा भएको थियो। समीक्षापछि यसले पनि प्रसूति हिंसा न्यूनीकरण र सुरक्षित मातृत्वको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा सिडले जस्तै सुझाव दिएको छ।