गर्भपतनमा महिलालाई ‘विशेषाधिकार’

७ असोज, काठमाडौं । गर्भपतनमा महिलाको अधिकार विस्तार गरिँदै छ । यस निम्ति सरकारले प्रचलित ऐनमा संशोधन गर्दैछ ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले जतिसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

यस निम्ति तीन वटा अवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ ।

१. गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलांग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजतप्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्ती महिलाको मञ्जुरीबमोजिम जतिसुकै अवधिको गर्भ,

२. जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले जतिसुकै अवधिको गर्भ,

३. भ्रुणमा कमीकमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुनसक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रुणमा खराबी रहेको, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रुणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको रायबमोजिम गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा जतिसुकै अवधिको गर्भ,

४. १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकाको हकमा जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट गर्भ रहन गएमा जतिसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न पाउने ।

यी चार वटै अवस्थामा जतिसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार प्रस्तावित विधेयकमा छ । जसले सबै अवस्थामा महिलाको मञ्जुरीलाई अनिवार्य गरेको छ ।

यस्तो विधेयक स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले यही असोज ५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकी हुन् ।

मूल ऐनको दफा १५ मा सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था छ । जसलाई सम्बोधन गर्दै गर्भपतन गर्न पाउने अधिकारको दायरा विस्तार गरिएको हो । यस्तो अवस्थामा हाल प्रचलित ऐनअनुसार २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

मन्त्री मेहताका अनुसार विशेष अवस्थामा गर्भपतन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याइएको हो ।

अधिवक्ता नवीन श्रेष्ठ संविधानले प्रजनन अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्थित गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौताले गर्भपतनलाई निरअपराधीकरण गर्न भनेको पृष्ठभूमिमा विधेयक आएको छ । प्रस्तावित विधेयकले ‘महिलाको आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो अधिकार भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई सम्बोधन’ गरेको छ ।

सम्मानजनक प्रजनन स्वास्थ्य तथा गर्भपतन अधिकारप्रति महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लूएलडी) ले लामो समयदेखि पैरवी गर्दै आएको छ । श्रेष्ठ एफडब्लूएलडीमा आवद्ध भएर यससम्बन्धी मुद्दाहरू हेरिरहेका हुन्छन् ।

‘हामीले हेरेको मुद्दा र केसमा पनि चिकित्सकले २८ हप्तासम्म मात्रै गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्थाले कतिपय अवस्थामा समस्या पारेको बताउने गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘आमाको ज्यान बचाउनको लागि २८ हप्ताको लिमिटेसनले गाह्रो भएको चिकित्सकीय कुरा छ ।’

१८ वर्ष मुनिका बालिकाको हकमा पनि २८ हप्तसम्मको अवस्थाले समस्या पार्ने गरेको मुद्दाहरू रहेको उनले सुनाए ।

‘१८ वर्षभन्दा मुनिको हकमा व्यक्त गर्न नसक्दा समस्या हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘१३/१४ वर्षका बालिकाहरू रेपमा पर्दा यस्ता केसहरू आउँछन् । सुरुमा भन्न सक्दैनन् । अरूले थाहा पाउँदा २८ हप्ता कटिसकेको हुन्छ । यस्तोमा कि १३/१४ वर्षमै बच्चा जन्माउनुपर्ने हुन्छ कि असुरक्षित गर्भपतन गराउँछन् । यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।’

यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐन बन्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

‘जुन खालको विधेयक आएको छ । यसले एकातिर महिलाको पहुँचको कुरा गरेको छ भने अर्कोतिर भविष्यमा हुनसक्ने समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा कोशेढुंगा नै हुने गरी व्यवस्था प्रस्तावित छ ।’

यस सम्बन्धमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को गाइडलाइन र मापदण्ड पनि छ । डब्लूएचओका मुख्यत: चार वटा गाइडलाइन छन् ।

अधिकारमुखी र अवरोधमुक्त पहुँच : महिलाहरूले कानुनी, सुरक्षित र सम्मानजनक रूपमा गर्भपतन सेवा पाउनुपर्छ । सेवा प्राप्त गर्न महिलालाई अनावश्यक कानुनी वा प्रशासनिक झन्झट (श्रीमान् वा अभिभावकको अनिवार्य मञ्जुरी लगायतसमेत) हुनु हुँदैन ।

प्रविधिको सही छनोट : गर्भ अवधिको आधारमा चिकित्सकीय (मेडिकल औषधि प्रयोग गरेर) वा शल्यक्रियात्मक (सर्जिकल मेसिनको प्रयोग) विधि अपनाउनुपर्छ ।

स्वयं व्यवस्थापन : प्रारम्भिक अवधि (१२ हप्तासम्म) को गर्भपतनका लागि स्वास्थ्यकर्मीको परामर्शमा महिला आफैंले सुरक्षित रूपमा औषधि सेवन गर्न सक्ने छन् ।

पहुँच विस्तार : नर्स, मिडवाइफ र तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि प्रारम्भिक अवधिको गर्भपतन गराउने अनुमति दिनुपर्छ । ताकि ग्रामीण तहसम्म सेवा पुग्न सकोस् ।

गर्भपतनलाई निरअपराधिकरण

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालको आफ्नै संविधान, ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता तथा सिफारिस समेतका आधारमा गर्भपतनको वर्तमान व्यवस्था समेतलाई परिवर्तन गर्ने गरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।

विधेयकमै मन्त्रालयले यसको व्याख्या र आधार देखाएको छ । जसमा गर्भपतनलाई निरअपराधीकरण गर्नुपर्ने आन्तरिक नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता तथा प्रतिवद्धतालाई राखिएको छ ।

महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि अन्तर्गतको नेपालको छैटौं आवधिक प्रतिवेदनमाथि दिएको निष्कर्ष सुझाव भन्दै विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा लेखिएको छ, ‘कुनै पनि अवस्थामा महिलालाई गर्भपतनको लागि अपराधीकरण नहुने सुनिश्चित गर्ने, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन संशोधन गर्ने’ उद्देश्य रहेको छ ।

यसअन्तर्गत गर्भपतनसम्बन्धी हालको कानुनी व्यवस्थाले जबर्जस्ती करणी, हाडनाता करणी, भ्रुणमा गम्भीर कमीकमजोरी र महिलाको जीवनमा खतरा पर्ने अवस्था रहेको औंल्याइएको छ ।

महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि अन्तर्गतको छैटौं आवधिक प्रतिवेदनले यी विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिइसकेको सन्दर्भमा नेपाल पक्ष भएको सन्धिसम्झौता मुताविक गर्भपतन गरेको आधारमा महिलालाई अपराधीकरण गर्न नहुने भएकोले विधेयक ल्याइएको उल्लेख छ ।

यहाँनेर नेपाललाई दिइएको थप सुझावबारे लेखिएको छ, ‘साथसाथै गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य खतरा हुने अवस्थालाई समेत कानुनी मान्यता प्रदान गर्नु र सुरक्षित गर्भपतन सेवा र स्वास्थ्य संस्थासम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्न पर्याप्त स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्ने ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद्ले ग्रहण गरेको नेपालको तेस्रो चक्रअन्तर्गत प्रतिवेदनको सुझाव नम्बर १५९ र १३५ मा फ्रान्सले गर्भपतनलाई अपराधीकारण नगर्न दिएको सुझावलाई नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सर्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर)को चौथो चक्रमा पनि विभिन्न सदस्य राष्ट्रहरूले नेपाललाई गर्भपतनको पूर्ण निरपराधीकरण र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सुझावहरू दिएका छन् ।

सन् २०२६ को जनवरीमा भएको उक्त समीक्षामा गर्भपतन र प्रजनन स्वास्थ्यका सवालमा नेपाललाई निम्नलिखित मुख्य विषयहरूमा कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ ।

१. गर्भपतनको निरपराधीकरण : नेपालमा गर्भपतन कानुनी रूपमा मान्यताप्राप्त भए पनि अझै केही अवस्थामा यसलाई मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत समेटिएको भन्दै ४७ देशले गर्भपतनलाई पूर्ण रूपमा अपराधको सूचीबाट हटाउन (निरपराधीकरण गर्न) सुझाव दिएका छन् । गर्भपतन गराएकै कारण महिलाहरू सजाय वा कानुनी झमेलामा पर्न नहुने कुरामा जोड दिइएको छ ।

२. लिंग पहिचान र छनोटमा आधारित गर्भपतनको अन्त्य : न्युजिल्यान्ड र मोन्टेनेग्रो जस्ता देशहरूले नेपाललाई ‘भेदभावपूर्ण लिंग पहिचान र लिंगको आधारमा हुने गर्भपतन विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति २०२१’ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन् । छोरा वा छोरी पहिचान गरी गरिने गर्भपतन रोक्न कडाइ गर्न भनिएको छ ।

३. सुरक्षित र समतामूलक पहुँच : ग्रामीण, सीमान्तकृत र विपन्न वर्गका महिला, किशोरी तथा अल्पसंख्यकहरूका लागि सुरक्षित र सम्मानजनक मातृत्व सेवा र गर्भपतन सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न भनिएको छ ।

४. व्यापक यौनिकता शिक्षा : यौनिकता शिक्षाको प्रवर्धन गर्न र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

यी विषयहरूमा नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको र प्राप्त सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महिला विरुद्धको भेदभाव उन्मुलन समिति (सिड कमिटी)ले पनि नेपाल सरकारलाई गर्भपतनलाई पूर्ण रूपमा निरअपराधीकरण गर्न सुझाव दिएको छ ।

नेपालको छैटौँ आवधिक प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै सिड समितिले नेपालको कानुनमा रहेका गर्भपतनसम्बन्धी दण्डनीय व्यवस्थाहरू हटाउन र यसलाई स्वास्थ्य सेवाको रूपमा स्थापित गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

प्रचलित ऐनमा १२ हप्तादेखि २८ हप्तासम्मको अवधि तोकेर सर्तसहित गर्भपतनको अधिकार छ । यो भन्दा बाहिर हुने गर्भपतनलाई ‘ज्यानसम्बन्धी कसुर’ अन्तर्गत सजायको व्यवस्था छ ।

यही प्रावधानका कारण महिलाहरू अपराधी जस्तै पक्राउ पर्ने र जेल जानुपर्ने अवस्था रहेको भनेर महिला अधिकारकर्मीहरूले महिलाको स्वास्थ्य नै जोखिममा रहेका बेला जतिसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार माग गर्दै आएका थिए । यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा यूपीआर सत्रमा नेपाल सरकारले पनि गर्भपतनलाई पूर्ण रूपमा निरअपराधीकरण गर्ने फ्रान्सको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको छ । यसका आधारमा नेपालका मानवअधिकारवादी संस्थाहरू (महिला, कानुन र विकास मञ्च) र संसदीय समितिहरूले अपराध संहिताबाट गर्भपतनसम्बन्धी सजायका धाराहरू खारेज गर्न सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन् ।

रोकिएको छैन असुरक्षित गर्भपतन

नेपालमा २०५९ सालदेखि गर्भपतनले सशर्त कानुनी मान्यता पाएको हो । २०७२ सालमा जारी संविधानले प्रजनन स्वास्थ्यलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ ।

संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ ।’

यसरी संविधानले नै सुनिश्चित गरेको महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक कार्यान्वयन गर्न सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ बनेको छ । ऐन कार्यान्वयन गर्न नियमावली २०७७ बनेर कार्यान्वयनमा छ । नियमावली पनि कार्यान्वयन गर्न भनेर आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका २०७८ बनेर कार्यान्वयनमा छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आमा सुरक्षा कार्यक्रममा मात्रै सरकारले वार्षिक रूपमा तीन अर्बभन्दा बढी छुट्याउने गरेको छ । संविधान, कानुन, नियमावली र आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रमअनुसार सरकारी अस्पतालमा डेलिभरी, नवजात शिशु र आमाको उपचारमा कुनै पनि शुल्क लिन पाइँदैन ।

यसको सही कार्यान्वयन हुन नसकेको र सुरक्षित गर्भपतनको सन्दर्भमा थप व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित संसदीय समितिले समेत सरकारलाई समयाअनुकूल सुधारको लागि दबाब दिँदै आएको छ ।

यसलाई पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विधेयक निर्माणको आधारमा राखेको छ ।

जसअन्तर्गत भनिएको छ, ‘संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विद्यमान कानुनको विषयमा मिति २०७८ साल साउन ११ मा भएको निर्देशनअनुसार सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्नको लागि संशोधन मस्यौदा विधेयक’ बनाइएको हो ।

सुरक्षित गर्भपतनलाई महिलाको अधिकार भनेर नि:शुल्क सेवा दिने गरिए पनि असुरक्षित गर्भपतन हुने क्रम भने रोकिएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागले यस सम्बन्धमा अध्ययन नै गरेको छ । ‘वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ र ०८२’ अनुसार कूल गर्भपतन गराउनेमध्ये ५२ प्रतिशतले असुरक्षित तवरले गराइरहेका छन् ।

सन् २०२२ मा गरेको अध्ययनमा २०२१ मा तीन लाख ३३ हजार ३४३ जनाले गर्भपतन गराएका थिए । त्यसमध्ये एक लाख ७६ हजार २१६ जनाले स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गराएका थिए । बाँकी एक लाख ४० हजार ४६० जनाले स्वास्थ्य संस्थाभन्दा बाहिर र १६ हजार ६६७ जनाले अन्य हानिकारक माध्यमबाट असुरक्षित गर्भपतन गराएका थिए ।

स्वास्थ्य २०७३ देखि सूचीकृत अस्पतालबाट गर्भपतन सेवा नि:शुल्क दिइरहेको छ । तर देशभरका स्वास्थ्य संस्थामध्ये जम्मा १९.२ प्रतिशतमा मात्र सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको मातृ तथा नवजात शिशु शाखाकी प्रमुख डा. गौरी श्रेष्ठका अनुसार ७७ वटै जिल्लामा एबोर्सन सेवा पुर्‍याइसकिएको छ । उनी थप्छिन्, ‘तर सीमित अस्पतालहरूमा मात्र सुरक्षित एबोर्सनको सुविधा दिन सकिएको छ ।

उनका अनुसार सरकार सुरक्षित गर्भपतनको अवस्था थप सुधार्न सरकार प्रयासरत छ ।

समीक्षा गर्न दिवस

स्वास्थ्य सेवा विभागको मातृ तथा नवजात शिशु शाखाकी प्रमुख डा. श्रेष्ठका उनका अनुसार बनेका नीतिको कार्यान्वयन र प्राप्त उपलब्धिको समीक्षा गर्न राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस मनाउँदै छ ।

२०५९ साल असोज १० गते तत्कालीन मुलुकी ऐनको ११औं संशोधनबाट गर्भपतनलाई कानुनी अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको दिनको स्मरण गर्दै २०७२ सालबाट राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस मनाउन थालएको हो ।

डा. श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा गर्भपतनलाई प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको रूपमा स्थापित गरी सुरक्षित गर्भपतन सेवाको विस्तार भएको २४ वर्षको अवधिमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् । यसबारे दिवसका अवसरमा समीक्षासमेत गरिन्छ ।

यस्तो कार्यको नेतृत्व स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाले गर्दै आएका छन् । यस क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरूसँगको समेत सहकार्यमा विगत १२ वर्षदेखि असोज १० गते विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस देशव्यापी रूपमा मनाइँदै छ ।

यस वर्ष रसुवा र नुवाकोटलगायतका जिल्लामा गत भदौ १० गते गएको बाढीका कारण स्वास्थ्य संस्था, सडक तथा यातायातमा क्षति पुर्‍याउँदा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच प्रभावित भएको छ । विपद्का कारण कैयौँ स्वास्थ्य संस्थामा क्षति भई नियमित सेवा अवरुद्ध भएको अवस्थामा महिला तथा किशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँच थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

उनी भन्छिन्, ‘यसलाई ख्याल गरेर दिवस मनाईंदै छ । ‘धेरै सेलिब्रेसन गर्दैनौं । तथापि, दिवसका अवसरमा भेला हुने, नीति कार्यान्वयन र प्राप्त उपलब्धिको समीक्षा गर्छौं ।’