‘असल नियतले सेवा दिए स्वास्थ्यकर्मी दण्डित हुँदैनन्’

काठमाडौं । सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्दा स्वास्थ्यकर्मीले कानुनी कारबाहीको त्रासभन्दा पनि कानुनको सही ज्ञान, पेसागत मर्यादा र असल नियतका साथ काम गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा स्वास्थ्य लाइभ मिडियाले आयोजना गरेको ‘सुरक्षित गर्भपतन तथा कानुन कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा न्यायाधीश, सरकारी वकिल, प्रशासन, प्रहरी तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले असल नियतका साथ सेवा दिने स्वास्थ्यकर्मी दण्डित हुनुपर्ने अवस्था नआउने धारणा राखे ।

उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद भण्डारीले स्वास्थ्यकर्मी लगायत सबैलाई असल नियतका साथ काम गर्न आग्रह गरे । राम्रो सोच र सद्‍भावका साथ काम गर्ने व्यक्तिलाई दण्डित हुनुपर्ने अवस्था नआउने बताए ।

कार्यक्रममा चिकित्सकहरूले बिरामीलाई सेवा नदिँदा ज्यान जाने र सेवा दिँदा विभिन्न कानुनी तथा प्रशासनिक झमेलामा पर्नुपर्ने डर रहेको गुनासो गरेका थिए ।

जिल्ला अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश वसन्तराज जोशीले उपलब्ध तथ्यांकले असुरक्षित गर्भपतनको अवस्था अझै गम्भीर रहेको देखाएको भन्दै जनचेतनामूलक कार्यक्रम तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताए ।

सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीले असुरक्षित गर्भधारणले अन्ततः असुरक्षित गर्भपतनतर्फ धकेल्ने भएकाले यस विषयमा स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरू स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । सेवा दिएको आधारमा स्वास्थ्यकर्मीलाई दुःख दिने, धरपकड गर्ने वा अनावश्यक रूपमा कारबाही गर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उनले पेसागत आचरण र मर्यादाभित्र रहेर सेवा दिनुपर्ने बताए ।

गर्भपतनका नाममा हुने अवैध गतिविधि तथा औषधिको दुरुपयोग रोक्न सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर तत्काल निर्देशन दिने र अटेर गरेमा कडाइका साथ अनुगमन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिवद्धता जोशीले जनाए ।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता लक्ष्मीनारायण दाहालले अनुमति एउटा व्यक्तिले लिने तर संस्था सञ्चालन अर्को व्यक्तिले गर्ने प्रवृत्तिले समस्या सिर्जना गरिरहेको बताए । अयोग्य व्यक्तिका कारण बलात्कारका घटनामा पटक–पटक पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने अवस्था आएको उदाहरण उनले प्रस्तुत गरे । स्वास्थ्यकर्मीमाथि प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा नलगाइने र त्यसो हुन पनि नसक्ने स्पष्ट पारे ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेतकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता तुलसा भण्डारीले सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कानुनमा देखिएका दुविधा हटाई एकरूपता कायम गर्नुपर्ने बताइन् । १२ हप्ता र २८ हप्तासम्मको गर्भपतन सेवासम्बन्धी व्यवस्थामा देखिएको ओभरल्याप स्पष्ट गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

सुर्खेतका प्रहरी उपरीक्षक ठाकुरप्रसाद पोखरेलले असुरक्षित गर्भपतनलाई बढावा दिने वा त्यसमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने जोसुकैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए। समाजको तल्लो तहसम्म चेतना र सेवा प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसक्दा यस्ता समस्या बढिरहेको उनको बुझाइ छ।

स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशकी पब्लिक हेल्थ नर्सिङ प्रशासक मनकुमारी गुरुङका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा हाल ४२८ वटा बर्थिङ सेन्टर, २४ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, १३ वटा अस्पताल तथा ११० वटा सुरक्षित गर्भपतन सेवा केन्द्र सूचीकृत छन् ।

मातृ मृत्युदर र मातृ रुग्णताको प्रमुख कारणमध्ये असुरक्षित गर्भपतन पनि एक रहेको उल्लेख गर्दै गुरुङले गर्भधारणमध्ये करिब ५० प्रतिशत अनिच्छित हुने, त्यसमध्ये ६० प्रतिशत गर्भपतनमा परिणत हुने र तीमध्ये ४५ प्रतिशत असुरक्षित तरिकाले हुने गरेको तथ्य प्रस्तुत गरिन् । नेपालमा मातृ मृत्युदरका हिसाबले लुम्बिनी प्रदेश पहिलो र कर्णाली प्रदेश दोस्रो स्थानमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणालीका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिनुपर्ने बताइन्।

अधिवक्ता गीता कोइरालाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा महिलाको मौलिक अधिकार भए पनि व्यवहारमा अझै यसलाई अपराधका रूपमा हेर्ने सामाजिक प्रवृत्ति कायम रहेको बताइन् । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. ललितजंग शाहीले असुरक्षित गर्भपतन तथा उपचारका लागि अस्पतालमा ढिलो आउने प्रवृत्तिका कारण मातृ मृत्युदर घटाउन चुनौती भइरहेको बताए ।