‘अडियो प्रकरणमा पीडितलाई विश्वासमा लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ’

सुन्नै नसकिने अडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनार विवादमा परेका छन् । सत्तारुढ रास्वपाले यो विषयमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाएको छ । सुनारलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर संवैधानिक कानुनविद् तथा अपराध अनुसन्धानका जानकारहरू भने सरकारले नै यो विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । पीडितको सुरक्षा सुनिश्चितता गर्दै धम्की, ब्ल्याकमेलिङ, बालहिंसा, जातीय हिंसा, यौना हिंसा लगायतका विषयमा अनुसन्धान गर्नेपर्ने उनीहरूको माग छ । यो विषयमा नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्लसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौं ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारको भनिएको अडियो सुन्नुभयो?

मैले सुनेँ।

प्रहरी सेवा यहाँको लामो अनुभव छ । अडियोमा व्यक्त भाषा कानुनी पक्ष आकर्षित हुने खालका छन्?

यसलाई दुईवटा अलग-अलग पाटोबाट हेर्नुपर्छ। कानुनी र अपराधको दृष्टिले सुन्दा धम्की देखिन्छ। त्यहाँ बालबालिकासम्बन्धी अपराधको पक्ष पनि हुन सक्छ। त्यस्तै, ब्ल्याकमेलिङको विषय पनि देखिन्छ। सम्बन्धित पार्टीले पनि अनुसन्धान अगाडि बढाएको पाएको छु ।

यो राजनीतिक रूपमा समाधान गर्न मिल्ने विषय हो कि यसमा प्रहरी अनुसन्धान पनि हुन सक्छ? सांसद नभएर कुनै आम नागरिकले यस्तो बोलेको भए पनि कानुन आकर्षित हुन्थ्यो?

जसले जुन तहको व्यक्तिले बोलेको भए पनि कानुन आकर्षित हुन्थ्यो । पार्टीले आफ्नो सदस्यका रूपमा गर्ने कारबाही अलग कुरा हो।

तर यहाँ अर्को कानुनी समस्या पनि छ। यो कुनै व्यक्तिलाई धम्की दिइएको वा ब्ल्याकमेल गरिएको अपराध हो भने पीडित अगाडि नआएसम्म प्रक्रिया अघि बढाउन सहज नहुन सक्छ। सबै अपराधलाई एउटै श्रेणीमा राख्न मिल्दैन। हत्या जस्ता अपराधमा पीडित पक्षले उजुरी नदिए पनि राज्यले अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छ। तर यसमा पीडितको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

महिला हिंसा, बालबालिकासम्बन्धी हिंसा वा जातीय हिंसा लगायतका केही मुद्दा सरकारवादी हुने व्यवस्था छ। यसमा त्यो व्यवस्था लागू हुन्छ कि हुँदैन ?

महिला वा बालबालिकासम्बन्धी पक्ष जोडिएको हुन सक्छ। तर अनुसन्धानले अन्ततः पीडित को हो भन्ने खोज्छ । मुद्दा अदालतसम्म पुग्दा पनि पीडितसम्बन्धी प्रश्न आउँछ। त्यसैले यसमा हतार गर्नु हुँदैन।

अडियो केही वर्षअघिको हुन सक्ने चर्चा पनि छ। यस्तो घटनामा हदम्यादको प्रश्न आउँछ?

फरक-फरक अपराधमा हदम्याद पनि फरक हुन्छ। कतिपयमा दुई वर्ष र कतिपयमा २० वर्षसम्म पनि हुन सक्छ। घटना पुरानो भए पनि सार्वजनिक त अस्ति मात्रै भयो । त्यसकारण जुनदिनबाट सार्वनिक जानकारी आयो, हदम्याद त्यही मितिबाट गणना हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : महिला हिंसाको गम्भीर आरोप लाग्दा सरकार किन चुपचाप ?

पीडित अगाडि आउन चाहेन भने के हुन्छ ?

यसमा सबैभन्दा मुख्य भूमिका पीडितको हुन्छ। पीडित असुरक्षा वा डरका कारण सार्वजनिक रूपमा अगाडि आउन नचाहेको हुन सक्छ। सरकारले वा अनुसन्धान गर्ने निकायले पीडितलाई विश्वासमा लिनुपर्छ र अनुसन्धानका क्रममा तथा त्यसपछि पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ।

गोपनीयताको व्यवस्था पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। सबै पीडित सार्वजनिक हुन चाहन्छन् भन्ने हुँदैन। घटनासँग अरू व्यक्ति पनि जोडिएका हुन सक्छन् वा अरूसँग प्रमाण हुन सक्छ। डरका कारण उनीहरू अगाडि नआएको अवस्था पनि हुन सक्छ। त्यसैले अनुसन्धानलाई निरन्तर अघि बढाउँदै पीडितको सुरक्षा र गोपनीयतामा ध्यान दिनुपर्छ।

जसरी विभिन्न तहका प्रहरीको हुर्मत लिने काम गर्नु भएको छ त्यो अर्को अनुसन्धानको विषय हो । यसले सांसदको गरिमासँगै कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय निकाय दुबैलाई असर गरिरहेको छ ।

संसदीय समितिमा खगेन्द्र सुनार र प्रहरी प्रमुखबीच एक किसिमको नोकझोक जस्तो भएका थियो । कतिपयले यो अडियो बदलाको भावनाले सार्वजनिक गरिएको हुन सक्ने बताएका छन्। अडियो, सार्वजनिक बहस र खण्डनहरू सुन्दा तपाईंलाई के लाग्छ?

मलाई यो घटनाक्रम संयोगवश एकपछि अर्को आएको जस्तो मात्र लाग्छ। संसदीय समितिमा उहाँ र प्रहरी महानिरीक्षकसँग सम्बन्धित विषय प्रवेश गरेको थियो, त्यसलगत्तै अडियो सार्वजनिक भयो। यो बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु जस्तो हो लाग्छ ।

अडियो रेकर्ड गरिएको हो भने त्यो कसै न कसैसँग रहेको हुनुपर्छ र कुनै कारणले बाहिर आएको हुन सक्छ। किशोर श्रेष्ठजीको मिडियामा विगतमा पनि यस्ता समाचार आएका हुन्छन् ।

तर प्रहरीले नै दिएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस्तो सामग्री बाहिर ल्याउँदा संस्थालाई मात्र होइन, व्यक्तिलाई पनि हानि हुन सक्छ।

सांसद सुनारले अडियो एआईबाट बनाइएको हुन सक्ने बताएका छन्। अहिलेको प्रविधिबाट यस्तो अडियो बनाउन सम्भव छ?

मैले व्यक्तिगत रूपमा एआई प्रयोग गर्दा केही प्रकारका अपशब्द वा सामग्री तयार गर्न नदिने अनुभव गरेको छु। तर त्यस आधारमा कुनै अडियो एआईबाट बनेको हो वा होइन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। त्यसका लागि प्राविधिक परीक्षण नै आवश्यक हुन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘खगेन्द्र सुनार प्रकरणमा प्रमाण नबुझी निष्कर्ष सुनाउँदैनौँ’

एआईबाट बनाइएको हो वा होइन भन्ने कुरा प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न सकिन्छ। आवाज सम्बन्धित व्यक्तिको होइन भन्ने दाबी भए आवाज विश्लेषण गर्ने प्रविधिबाट पनि जाँच गर्न सकिन्छ। त्यसैले प्राविधिक परीक्षणका दृष्टिले प्रहरीसँग अघि बढ्ने क्षमता छ भन्ने मलाई लाग्छ।

अनुसन्धान गर्ने निकायले अहिले कस्तो बाटो लिनुपर्छ?

पीडितलाई विश्वासमा लिएर प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्नुपर्छ। हाम्रो समाजमा कुनै विषय उठ्नेबित्तिकै व्यक्तिलाई समातिहाल्ने वा कडा सजाय दिनुपर्छ भन्ने उत्तेजना देखिन्छ। त्यसमा लाग्नु हुँदैन। अनुसन्धानले आफ्नो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ र प्रमाणका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ।

अर्को पक्ष केही सांसदका व्यवहार र अभिव्यक्तिले संसद्, सरकार र सम्बन्धित पार्टीको गरिमा घटाईरहेको छ । यो पक्षमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।