लिगलिगे दौडमा प्रशासनको रोकप्रति पालुङटार नगरपालिकाको आपत्ति

२९ असोज, गोरखा । ऐतिहासिक लिगलिगे दौडमा प्रशासनले रोक लगाएपछि पालुङटार नगरपालिकाले आपत्ति जनाएको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नगरपालिकाले अन्तिम घडीमा आएर प्रतियोगितामा रोक लगाउनु प्रशासनको लाचारीपन भएको टिप्पणी गरेको छ ।

सुरक्षा चुनौतीको बहाना बनाउँदै प्रशासनले बुधबार साँझ पत्राचारमार्फत प्रतियोगिता नगर्न नगरपालिकालाई भनेको हो । सुरक्षा चुनौती महसुस गरी कार्यक्रम स्थगित गर्न निर्देशन दिनुले समग्र पालुङटारवासीको सुरक्षा व्यवस्थाप्रति गम्भिर प्रश्न उठेको मेयर बिबश चिन्तनले बताए ।

‘सबै तयारी सकेर सिठी फुक्न मात्र बाँकी थियो,’ उनले भने, ‘तर अन्तिममा स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार मिचेर प्रशासनले दौड रोक्न ठाडो आदेश दियो, यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।’

सुरक्षा चुनौती सिर्जन गर्ने पक्षलाई नियन्त्रणमा लिनुको साटो प्रशासनले कार्यक्रममा रोक लगाएर गलत प्रवृतिलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको उनको आरोप छ ।

अन्तरपालिका समन्वय गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष डेलिकेसन जाने उनले बताए । सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय गरी दौडको नयाँ मिति तय गर्ने समेत पालिकाले जनाएको छ ।

यसअघि लिगलिगकोट विकास अभियानले आयोजना गर्दैआएको लिगलिगे दौड नगरपालिकाले अपनत्व लिएर सञ्चालन गर्न खोजेपछि दुई पक्षबीचको विवाद चुलिँदै आएको छ ।

आफू आयोजक हुनुपर्ने दुवै पक्षको अडान छ । यसअघि पनि नगरपालिका आफैले अपनत्व लिएर दौड सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर लिगलिगकोट विकास अभियानले अवरोध गरेपछि विगत दुई वर्षदेखि दौड हुन सकेको छैन ।

यो वर्ष पनि पालिकाले दौड गर्न लागेपछि अभियानले अवरोध सृजना गरेको हो । नगरपालिकाले आज (विहीवार) दौडको आयोजना गरेको थियो । नगरपालिकालाई चुनौती दिदै अभियानले भोलि (शुक्रबार) दौडको आयोजना गरेपछि विवाद थप चुलिएको हो ।

सहमतिका लागि दुइ पक्षबीच पटक पटक छलफल हुदाँ पनि निष्कर्ष निस्कन नसकेपछि प्रशासनले दुवै पक्षलाई कार्यक्रम स्थगित गर्न पत्राचार गरेको हो ।

नविकरण नभएको संस्था र नगपालिकाको कार्यक्रमलाई एउटै तराजुमा राखेर रोक्न निर्देशन गर्नु आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने मेयर चिन्तनले बताए ।

‘नवीकरणसमेत नभएको लिगलिगकोट विकास अभियानले आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने भएपछि हामीले गर्दै आएको सहमतिको प्रयासलाई उपेक्षा गरी स्थानीयलाई नगरपालिका बिरुद्ध उत्तेजित पार्ने काम गरेको छ,’ मेयर चिन्तनले भने, ‘कार्यक्रमको नाममा आएको रकम आफूखुशी खर्च गर्न नपाएको असन्तुष्टीले यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।’