मधेशमा कर्मचारी सरुवामा चलखेल

२९ असोज, जनकपुरधाम । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत भदौ २५ गते अधिकृत सातौं अरविन्द कुमार दासलाई जनलोकपाल आयोगमा काज सरुवा गर्‍यो ।

यातायात कार्यालय कलैयामा दरबन्दी रहेका उनी यातायात कार्यालय मलंगवामा कामकाजमा थिए। मुख्यमन्त्री कार्यालयले कामकाज सरुवा गरेको जनकलोकपाल आयोगमा उनी उताबाट रामाना लिएर हाजिर नै भएनन् ।

जबकी सरुवा भएको मितिले २१ दिन भित्र सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर सरुवा भएकै कार्यालयमा हाजिर नहुँदै श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले असोज २६ गते उनको सरुवा पुनः मलंगवा यातायात कार्यालय प्रमुखको रुपमा गरेको छ । दास वर्षौदेखि यातायातमै बसेका कर्मचारी हुन् ।

यातायात कार्यालय बर्दिबासमा सातवर्षदेखि रहेका अधिकृत छैटौं ललितकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले गत भदौ २४ गते मधेश प्रदेशसभामा सरुवा गर्‍यो । उनी फाजिल कर्मचारीको रुपमा बसेका थिए । तर सरुवा पश्चात पनि यादव त्यहाँबाट रमाना लिएर मधेश प्रदेशसभामा हाजिर नै भएनन् ।

उनको सरुवा पनि असोज २६ गते पुनः श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले मलंगवा यातायात कार्यालयमा सहायक शाखा अधिकृतको रुपमा गरेको छ ।

यस्तै भदौ २५ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयले अधिकृत सातौं समान्य प्रशासनका कर्मचारी सुनील कुमार साहलाई श्रम तथा यातायात मन्त्रालयबाट गृह संचार तथा कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गर्‍यो । समयअवधि पुगेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयले उनको गृहमन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो । तर मन्त्रालयबाट रमाना लिएर गृह संचार तथा कानुन मन्त्रालयमा हाजिर नै भएनन् ।

श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले उनको कामका सरुवा फेरि यातायात कार्यालय बारा कलैयाको निमित्त प्रमुखको रुपमा गरेको छ । उनी दुईवर्षदेखि यातायात मन्त्रालय र त्यसअघि अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत थिए ।

श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदादेवी थापाले कलैया यातायात कार्यालयमा प्रमुख नहुँदा तीन महिनादेखि कर्मचारीले तलब खान नपाएको अवस्थामा साहलाई कामकाजमा खटाइएको बताइन् ।

‘मुख्यमन्त्री कार्यालयले दिएको सहमतिअनुसार सरुवा गरिएको हो । सुनील साहको हकमा बारा, कलैयामा प्रमुख नहुँदा तीन महिनादेखि कर्मचारीले तलब खान पाएका थिएनन् । त्यसकारण उहाँलाई कामकाजमा सरुवा गरिएको हो,’ मन्त्री थापाले भनिन् ।

कर्मचारी सरुवामाथि कानुनी प्रश्न

तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयले सरुवा गरिसकेका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले पुनः सरुवा गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठेको छ ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ को दफा १ र २ मा सरुवासम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा १ मा भनिएको छ, ‘प्रदेशको विभिन्न स्थानको अनुभवसमेत दिलाउनका लागि उपदफा (३) बमोजिमको अवधि पूरा भएपछि सरुवा गरिनेछ र त्यस्तो सरुवा गर्ने अधिकार अख्तियारवालालाई हुनेछ ।’

मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव रोहित कोइरालाले पनि कार्यालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका कर्मचारीलाई गरेको सरुवा अन्य मन्त्रालयले परिवर्तन गर्न नमिल्ने बताए ।

‘मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका कर्मचारीलाई गरेको सरुवा चलाउन मिल्दैन,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले गरेको सरुवापछि कर्मचारी सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर नहुने र पुनः यातायात कार्यालयमै फर्किने घटनाले कर्मचारी सरुवा प्रणालीमा प्रश्न उठाएको छ ।

‘मुख्यमन्त्री कार्यालयले सरुवा गरेको कर्मचारी सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुनु पर्थ्यो । तर सरुवा भएका कर्मचारीले त्यसो गरेनन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयको सरुवा कार्यान्वयन नगरी फेरि मन्त्रालयले ती कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरिदिएको छ’ एक अधिकारी भन्छन् ‘यो नजिर गलत हो । यसरी भोलि अर्का मन्त्रालयले पनि गर्न थाल्यो भने अवस्था के हुन्छ ?’

यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई आर्थिक चलखेल हुने कार्यालयका रूपमा चिनिने गरिन्छ । सवारीसाधन नामसारीदेखि सवारीचालक अनुमतिपत्र बनाउनेसम्मका काममा आर्थिक चलखेल हुने गरेको व्यापक गुनासो सुनिन्छ ।

प्रशासन क्षेत्रका कर्मचारीको पहिलो रोजाइमा यातायात व्यवस्था कार्यालय पर्ने गरेका छन् । त्यसैले त्यहाँ सरुवा हुन कर्मचारीले विभिन्न उपाय अपनाउने गरेको चर्चा प्रशासनिक वृत्तमा छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयबीच कर्मचारी सरुवाका विषयमा चलखेल हुने गरेको र स्वार्थअनुसार सरुवा गरिने गरेको चर्चा कर्मचारी वृत्तमै हुने गरेको छ ।

यसै कारण यातायातमा कार्यरत्त धेरै कर्मचारी वर्षौदेखि एकदेखि अर्को यातायातमै सरुवा हुँदै आएको छ । अन्यत्र सरुवा भएपनि उनीहरु पुनः यातायातमै फर्किने गरेका छन् ।

नवौंदेखि माथिको सरुवा गर्ने अधिकार पनि मन्त्रालयले लियो

पछिल्ला सरुवा त्यसैको उदाहरण भएको प्रशासन क्षेत्रका केही कर्मचारीको दाबी छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको सहमति लिएर श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले उच्च तहका कर्मचारीको सरुवा प्रक्रिया अघि बढाएको पनि पाइएको छ ।

श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा झन्डै एक वर्षदेखि कार्यरत उपसचिव धनन्जय सिंहलाई वीरगञ्ज यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्रमुखका रूपमा सरुवा गरिएको छ । उनी मन्त्रालयमा आउनु अघि यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरका प्रमुख थिए ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा २५ को उपदफा (२) मा ‘अधिकृत दशौँ र नवौँ तहका कर्मचारीको सरुवा वा पदस्थापना मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

यातायातमा फाजिल कर्मचारी

यातायात व्यवस्था कार्यालयमा स्वार्थअनुकूल कर्मचारी सरुवा गरिँदा फाजिल कर्मचारीसमेत थुप्रिने गरेको देखिन्छ । केही दिनअघिसम्म बर्दिबास यातायात कार्यालयमा सहायक शाखा अधिकृत ललित यादव फाजिल कर्मचारीका रूपमा कार्यरत थिए ।

जनकपुर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पनि अहिले तीन जना फाजिल कर्मचारी छन् । श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले एकजना शाखा अधिकृत र सहायक शाखा अधिकृत फाजिल हुन् । सहायक शाखा अधिकृत धर्मराज पौडेललाई मन्त्रालयले खटाएको छ । शाखा अधिकृतमा सातौँ चन्देश्वर साह छन् । एक जना कार्यालय सहयोगी छन् । साह र पौडेलको दुई वर्षे अवधि पूरा भइसकेको छ । साहको अवकाश अवधि अब केही महिना मात्र बाँकी छ । जनकपुर यातायात कार्यालयका प्रमुख बासुदेव मल्ल भने एकजना शाखा अधिकृत र एकजना कार्यालय सहयोगी मात्र फाजिलमा रहेको दाबी गरेपनि नाम भने खुलाएनन् ।

यस्तै, मलंगवा यातायात कार्यालयमा सहायक शाखा अधिकृत छविन्द्रबहादुर योञ्जन पनि फाजिल कर्मचारीका रूपमा कार्यरत छन् ।

मधेश प्रदेशमा तीन दलीय गठबन्धनको सरकार छ । सरकारमा श्रम तथा यातायात मन्त्रालय एमालेको भागमा परेको छ । मन्त्री थापाले भने कर्मचारी सरुवामा कुनै चलखेल नभएको दाबी गरिन् ।

‘सरुवामा कुनै प्रकारको चलखेल भएको छैन । आवश्यकताका आधारमा कर्मचारीको सरुवा गरिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘यसअघि मुख्यमन्त्री कार्यालयले कर्मचारी सरुवा गर्दा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेन । यस विषयमा गुनासो गर्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयलाई नै उच्च तहका कर्मचारी सरुवा गर्ने अधिकार दिएको हो ।’

सरुवा गरिएका कर्मचारीलाई कुनै पनि प्रकारको बेथितिमा संलग्न नहुन निर्देशनसमेत दिएको मन्त्री थापाको भनाइ छ ।