मुख्यसचिव र सचिवहरूलाई सवारी खरिद गर्न ६० लाखसम्म ऋण दिइने

६ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले मुख्यसचिव र सचिवहरूलाई सवारीसाधन खरिदका लागि ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।

सरकारी कर्मचारीका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका, २०८३ अनुसार सरकारले सवारीसाधन किन्न चाहने कर्मचारीलाई ऋण व्यवस्थापन गरिदिने भएको हो । उनीहरूले तिर्नुपर्ने ऋणको शतप्रतिशत ब्याज सरकारले बेहोरिदिनेछ ।

निर्देशिका अनुसार, सहसचिवहरूले ५० र उपसचिवहरूले ४० लाख बराबरको ऋण पाउनेछन् ।

शाखा अधिकृतलाई दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनका लागि ४ लाख र राजपत्र अनंकितहरूलाई २ लाख रुपैयाँ बराबरको ऋण दिइनेछ । त्यसरी लिएको ऋण २० वर्षभित्रमा तिरिसक्नुपर्नेछ ।

त्यसरी सवारीसाधन पाउने कर्मचारीहरूले सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत तोकिएको पदका व्यक्तिहरूलाई यस्तो बन्देज लागू नहुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

चालकको पनि सुविधा

निर्देशिकाले मुख्यसचिवदेखि सहसचिवहरूसम्मलाई सवारी चालकको सुविधा पनि दिएको छ । तर, उनीहरूले आफैं सवारीसाधन चलाउने वा सवारीचालक राख्ने ? दुईमध्ये एक विकल्प छान्नुपर्नेछ ।

आफैंले सवारीसाधन चलाउने भएमा सवारीचालकको आधारभूत तलब समेत उनीहरूले नै पाउनेछन् । अरू कर्मचारीहरूले भने सवारीचालकको सुविधा पाउने छैनन् ।

सरकारले दिने भनेको ऋण कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा सरकारले तोकेका अरु बैंकबाट पाउनेछन् । सावाँ रकम कर्मचारी आफैंले मासिक रुपमा बुझाउनुपर्नेछ ।

निर्देशिकाले स्वदेशमै एसेम्बल भएका सवारीसाधन खरिदलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ । अनि विद्युतीय सवारीसाधन खरिदमा प्रोत्साहन गर्दै सरकारले सरकारी निकायहरूमा चार्जिङ स्टेशन स्थापनाका लागि विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

निर्देशिकाले सरकारी सवारीसाधनलाई सामूहिक रुपमा उपयोग गर्ने उल्लेख छ । त्यसक्रममा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूले पाउनेछन् ।