आफैं आगो लगाएर पानी खन्याउँदै सरकार

लोकतन्त्र केवल आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार र सत्ताको हस्तान्तरणमा सीमित हुँदैन। लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति नागरिकको स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र राज्यका संस्थाहरूको स्वायत्ततामा निहित हुन्छ। यी आधारभूत मूल्य र मान्यताहरू कमजोर हुँदै जानु लोकतन्त्रका लागि असल लक्षण होइनन्।

राज्यका संवैधानिक तथा सार्वजनिक संस्थाहरूले आफ्नो संस्थागत मर्यादा, स्वायत्तता र विश्वसनीयता गुमाउँदै संस्थागत क्षयीकरण हुँदै यो अवस्थामा पुग्ने प्रक्रियालाई विद्वान् फ्रान्सिस फुकुयामाले लोकतान्त्रिक अवनति भनेर व्याख्या गरेका छन्।

बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पछिल्लो समय प्रदर्शन गरिरहेको कार्यशैलीले फुकुयामाले चर्चा गरेका यी दुवै प्रवृत्तिको गम्भीर जोखिम नेपालमा उजागर गरेको छ। सरकारको व्यवहार नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र विधिको शासनमाथि नियन्त्रण स्थापित गर्ने दिशातर्फ उन्मुख देखिनु चिन्ताजनक छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई बिनापुर्जी नियन्त्रणमा लिने, व्यवसायीहरूलाई पक्राउ पुर्जीबिना नियन्त्रणमा लिने, व्यावसायिक घरानाहरूमा कानुनी प्रक्रियाको उचित पालना नगरी खानतलासी गर्ने, मिडियाकर्मीहरूलाई समाचारकक्षबाटै पक्राउ गर्ने, सञ्चारगृहहरूमा अघोषित सेल्फ सेन्सरसिपको वातावरण सिर्जना गर्ने र मिडिया हाउसको आवागमन अवरुद्ध हुने गरी गाडी तेर्स्याउनेजस्ता घटनाहरू कुनै सामान्य प्रशासनिक कार्यशैलीका विषय होइनन्। राज्यशक्तिको यो मात्राको दुरुपयोग नागरिक अधिकार र विधिको शासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका गम्भीर प्रश्न हुन्।

शुक्रबार पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूमाथि गरिएको धरपकड यही प्रवृत्तिको निरन्तरता हो। पत्रकारले लेखेको समाचार चित्त नबुझे कानुनी उपचार खोज्ने बाटो हुँदाहुँदै समाचारकक्षमै प्रहरी पठाएर पक्राउ गर्ने कार्यले प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

समाचारको सत्यता, त्यसको विश्वसनीयता र पत्रकारिताको व्यावसायिक उत्तरदायित्वबारे बहस हुन सक्छ, तर त्यसको समाधान राज्यको दमनकारी शक्तिबाट होइन; विधिसम्मत प्रक्रिया र स्वतन्त्र न्यायिक परीक्षणबाट हुनुपर्छ।

अझ विडम्बनापूर्ण पक्ष त के छ भने, नागरिक तहबाट व्यापक दबाब र विरोध सिर्जना भएपछि सरकार आफैँले सिर्जना गरेको परिस्थितिबाट बाहिरिन वक्तव्यबाजी गर्ने अवस्थामा आइपुग्यो। आफैँ नियन्त्रण र धरपकड गर्ने, नागरिक स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्ने अनि त्यसको विरोध भएपछि आफूलाई त्यस घटनाबाट अलग देखाउने सरकारी शैली ‘आफैँ आगो लगाउने, आफैँ पानी खन्याउने’ भन्ने नेपाली उखानसँग ठ्याक्कै मिल्छ।

आफैँ समात्न आउने, आफैँ छाड्न आदेश दिने; आफैँ भय र त्रासको वातावरण बनाउने अनि आफैँ त्यसबाट नागरिकलाई मुक्त गराउने नायक बन्न खोज्ने यो राजनीतिक नौटङ्कीले सरकारको जवाफदेहिता र नियतमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ। वक्तव्य निकालेर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्दैमा राज्यशक्तिको दुरुपयोगबाट उत्पन्न प्रश्नहरू मेटिँदैनन्, बरु झन् सघन हुन्छन्। नागरिकले वक्तव्य होइन, व्यवहारमा लोकतान्त्रिक चरित्र खोजेका छन्।

निर्वाचित हुनु अनि निर्वाचनबाट पार्टीले प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गर्नु निरङ्कुश हुने लाइसेन्स होइन। जनमत राज्यशक्तिको वैधानिक स्रोत हो, तर त्यो शक्तिको असीमित प्रयोग गर्ने अनुमति होइन। बहुमतले सरकार बनाउन सक्छ, तर संविधानभन्दा माथि जान सक्दैन। सरकारको आलोचना गर्नु अपराध होइन। पत्रकारले प्रश्न गर्नु राज्यविरुद्धको गतिविधि होइन। नागरिकले असहमति व्यक्त गर्नु लोकतन्त्रविरोधी काम पनि होइन।

लोकतन्त्रको सबैभन्दा खतरनाक क्षण त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब सरकार आफूलाई नै राज्य ठान्न थाल्छ, राज्यका संस्थाहरूलाई आफ्नो इच्छाको औजार बनाउन खोज्छ र आलोचनात्मक आवाजलाई शत्रुको रूपमा हेर्छ। संस्थाहरू व्यक्तिको आदेशमा चल्न थालेपछि संस्थागत क्षयीकरण सुरु हुन्छ र नागरिकका अधिकार तथा स्वतन्त्रता खुम्चिँदै जाँदा लोकतान्त्रिक अवनति तीव्र हुन्छ।

यस सन्दर्भमा रास्वपा र वर्तमान सरकारका समर्थकहरूलाई राजनीतिक आस्था र दलगत समर्थनभन्दा माथि उठेर लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरूको पक्षमा उभिन आग्रह गर्दछु। आफ्नो दलको सरकारले गरेका हरेक कामको अन्धसमर्थन गर्नु राजनीतिक निष्ठा होइन। गलतलाई गलत भन्न सक्नु नै वास्तविक राजनीतिक चेतना र लोकतान्त्रिक संस्कार हो।

यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि सरकारको प्रत्येक कदमको प्रतिरक्षा गर्दै लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि भइरहेका प्रहारलाई सामान्यीकरण गर्नु भनेको ‘सुकेको लुतो कन्याएर आनन्द लिनु’ जस्तै हो। क्षणिक रूपमा त्यसमा आत्मसन्तुष्टि मिल्ला, तर अन्ततः त्यसको मूल्य आफैँले चुकाउनुपर्नेछ। आज सरकारको आलोचना गर्ने पत्रकार, नागरिक वा राजनीतिक प्रतिपक्षको अधिकार कुण्ठित हुँदा ताली बजाउनेहरूले भोलि आफ्नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसिँदा प्रतिवाद गर्ने नैतिक आधारसमेत कमजोर बनाइरहेका हुन्छन्।

लोकतन्त्र कुनै एउटा दल, नेता वा सरकारको निजी सम्पत्ति होइन। आजको सत्तापक्ष भोलि प्रतिपक्ष हुन सक्छ। आज सरकारलाई समर्थन गर्ने नागरिकले भोलि सरकारसँग प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले लोकतन्त्रको रक्षा व्यक्ति र पार्टीको पक्षधरता हेरेर होइन, सिद्धान्त र अधिकारको पक्षधरता हेरेर गर्नुपर्छ। सरकारको गलत कामको विरोध गर्नु सरकारविरोधी हुनु होइन; लोकतन्त्रप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु हो।

नेपालले लामो सङ्घर्ष, बलिदान र आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक उपलब्धि कुनै सरकारको प्रयोगशाला होइन। प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र विधिको शासन कसैको दयाले प्राप्त भएका सुविधा पनि होइनन्, न त दाइजोमा प्राप्त सम्पत्ति नै हुन्। यी नागरिकका मौलिक तथा संवैधानिक अधिकार हुन्।

सरकारको सफलता आलोचकहरूलाई मौन बनाउनुमा होइन, बरु आलोचना सहन सक्ने लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्थाहरू निर्माण गर्नुमा हुन्छ। राज्यको शक्ति नागरिकलाई तर्साउन होइन, नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न प्रयोग हुनुपर्छ।

लोकतन्त्रको रक्षा सरकारको वक्तव्यले होइन, सरकारको व्यवहारले गर्छ। र, लोकतन्त्रको पक्षधरता सत्ताको समर्थनबाट होइन, गलत कामविरुद्ध बोल्ने साहसबाट प्रमाणित हुन्छ।

(शिवाकोटी कांग्रेस सहमहामन्त्री हुन् ।)