+
+
Shares

अन्टाल्यामा स्थानीय सरकार बिनाको जलवायु कूटनीति कति सार्थक ?

जलवायु अनुकूलन योजनाको स्थानीयकरण, उत्थानशीलता र जलवायुजन्य विपद विरुद्धको पूर्वतयारीका ठूला-ठूला नारा घन्काइरहँदा, ती योजनालाई व्यवहारमा उतार्ने र विपद्को पहिलो प्रहार झेल्ने स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति अन्टाल्यामा नगण्य छ ।

कलानिधि देवकोटा कलानिधि देवकोटा
२०८३ मंसिर १ गते १४:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • टर्कीको अन्टाल्यामा कोप ३१ चलिरहँदा नेपालका संघीय मन्त्रीहरूको उपस्थिति बाक्लो भए पनि स्थानीय र प्रदेश प्रतिनिधिको सहभागिता न्यून देखिएको छ।
  • भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरको बाढीले करिब ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ क्षति पुर्‍याएको र ८२ प्रतिशत प्रभावित परिवारले ऋण लिनुपरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
  • लेखकले जलवायु कूटनीतिमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको अनिवार्य सहभागिता, परियोजनाको स्थानीयकरण र जलवायु वित्तको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहमा पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

टर्कीको अन्टाल्यामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको ३१औँ पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप ३१) चलिरहँदा नेपालको संघीय सरकारका मन्त्रीहरू र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिएको छ । अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, वन तथा वातावरणमन्त्रीलगायतको टोलीले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको संवेदनशीलता, ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ को अन्तरसम्बन्ध, र जलवायु न्याय तथा हानि-नोक्सानी कोषमा सहज पहुँचको वकालत गरिरहनु निश्चय नै स्वागतयोग्य छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज बुलन्द हुनु राम्रो कुरा हो ।

तर, यही कूटनीतिक उपस्थितिको अर्को पाटो भने निकै उदेकलाग्दो र चिन्ताजनक छ । जलवायु अनुकूलन योजनाको स्थानीयकरण, उत्थानशीलता र जलवायुजन्य विपद विरुद्धको पूर्वतयारीका ठूला-ठूला नारा घन्काइरहँदा, ती योजनालाई व्यवहारमा उतार्ने र विपद्को पहिलो प्रहार झेल्ने स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति अन्टाल्यामा नगण्य छ । तीन तहको संघीय शासन प्रणाली अभ्यास गरिरहेको नेपालले जलवायु कूटनीतिमा भने केन्द्रीकृत शैली अपनाएको देखिन्छ ।

भोटेकोशीको विपत्तिको मार सबैभन्दा बढी कसले झेल्यो ?

गत भदौ १० को बिहान भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ हुँदै तल्लो तटीय क्षेत्र चितवन, तनहुँ र नवलपरासीसम्म अकल्पनीय विनाश निम्त्यायो । प्रारम्भिक तथा द्रुत क्षति आकलन प्रतिवेदनअनुसार, उक्त बाढीबाट करिब ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल क्षति गरेको छ । ऊर्जा र प्रसारण प्रणालीमा मात्र करिब ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको क्षति पुग्यो भने १३ वटा जलविद्युत् आयोजना (करिब ७५९ मेगावाट क्षमताका) प्रभावित भए । ६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भयो, ३७ वटा पक्की मोटरेबल पुलमध्ये ३३ वटा पूर्ण रूपमा बगे र ६८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुग्यो । अझ दर्दनाक पक्ष के छ भने, प्रभावित परिवारमध्ये ८२ प्रतिशत घरपरिवारले जीविकोपार्जन र पुनर्स्थापनाका लागि ऋण लिनुपरेको छ ।

यो विपत्तिको सामना पहिले कसले गर्‍यो  ? पक्कै पनि रसुवाका गोसाइँकुण्ड, उत्तरगया, कालिका, आमाछोदिङ्मो र नुवाकोट तथा धादिङका स्थानीय सरकार प्रमुख, उपप्रमुख वडाध्यक्ष र स्थानीय स्वयंसेवकहरू नै पहिलो उद्धारकर्ता बनेर उभिए । सडक सञ्जाल विच्छेद हुँदा, सञ्चार टुट्दा र पुलहरू बग्दा स्थानीय सरकारहरूले नै आफ्नो सीमित स्रोतसाधन परिचालन गरेर नागरिकको ज्यान जोगाए, अस्थायी आश्रयस्थल बनाए र राहत वितरण गरे ।

विडम्बना! आज अन्टाल्यामा त्यही भोटेकोशीको विनाश र ‘हिमाली सुनामी’ को उदाहरण दिँदै संघीय मन्त्रीहरूले विश्व समुदायसँग जलवायु वित्त मागिरहँदा त्यो विपद्  प्रत्यक्ष भोगेका रसुवा र नुवाकोटका स्थानीय सरकार प्रमुख, उपप्रमुखहरूलाई भने त्यो बहसमा सहभागी नै गराइएन । न त बागमती प्रदेश वा अन्य प्रदेश सरकारहरूको नै उल्लेखनीय सहभागिता देखियो ।

नेपालको संविधान, २०७२ र प्रचलित कानुनहरूले विपद् व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई सुम्पिएको छ । तर, व्यवहारमा नीति निर्माण, परियोजना सञ्चालन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्वमा भने पुरानै केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी देखिन्छ ।

संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था

नेपालको संविधानको धारा ५७ र अनुसूची–८ ले ‘विपद् व्यवस्थापन’, ‘वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता’ तथा ‘जलाधार संरक्षण’ लाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा राखेको छ । त्यसैगरी, अनुसूची–७ ले प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् पूर्वतयारी, उद्धार, राहत र पुनर्लाभलाई संघ र प्रदेशको साझा अधिकारमा राखेको छ भने अनुसूची–९ ले विपद् व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको साझा अधिकारको सूचीमा समेटेको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले तीनै तहमा संस्थागत संरचनाको परिकल्पना गरेको छ । ऐनको दफा १३ क र १४ ले मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् र आन्तरिक मामिला मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, दफा १७ ले गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगरपालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा ‘स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति’ रहने र दफा २३ ले प्रत्येक स्थानीय सरकारमा ‘विपद् व्यवस्थापन कोष’ रहने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ले स्थानीय तहलाई विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा, जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण, जलाधार संरक्षण, र स्थानीय स्तरमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यापक अधिकार र कर्तव्य तोकेको छ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ ले कुल जलवायु वित्तको कम्तीमा ८० प्रतिशत रकम स्थानीय स्तरमा परिचालन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ ।

तर, विडम्बना के छ भने नेपालमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई अझै पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मात्रै सरोकारको विषयजस्तो ठानिन्छ । जलवायु परिवर्तन कृषि, खानेपानी, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य र समग्र मानव जीवनसँग जोडिएको बहुआयामिक विषय हो, जसको प्रत्यक्ष कार्यान्वयन स्थानीय सरकारमार्फत हुन्छ । अझ गम्भीर कुरा, जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणसम्बन्धी दातृ निकायका ठूला परियोजनाहरू अझै पनि सिंहदरबारमै केन्द्रित छन् । संवैधानिक व्यवस्था र नीतिको मर्मविपरीत केन्द्रबाटै परियोजना लाद्ने परिपाटी तत्काल अन्त्य गरी त्यस्ता सबै परियोजनाहरू स्थानीय सरकारमार्फत कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

संघीय सरकार एक्लैले थेग्न सक्दैन

जलवायु परिवर्तनको असर भौगोलिक रूपमा विशिष्ट हुन्छ । मुस्ताङको हिमताल विस्फोटको जोखिम, रसुवाको भोटेकोशीमा आउने लेदोसहितको बाढी, तराईको शीतलहर र डुबान, अनि चुरेको खडेरी सबैको प्रकृति र समाधान फरक-फरक छन् । सिंहदरबारमा बसेर बनाइने योजनाले न त हिमाली बस्ती जोगाउन सक्छ, न त तराईको कृषि प्रणाली ।

भोटेकोशीको बाढीले निम्त्याएको खर्बौँको क्षतिपूर्ति गर्न संघीय सरकारको वार्षिक विकास बजेटले मात्र भ्याउँदैन । अर्कोतर्फ, स्थानीय तहसँग विपद् जोखिम नक्साङ्कन, पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायुमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्राविधिक जनशक्ति र पुँजीको चरम अभाव छ । केन्द्रीकृत परियोजनाको सट्टा स्थानीय सरकारकै पहल र अगुवाइमा स्रोत परिचालन गर्न दिँदा मात्र नतिजा निस्कन्छ ।

भोटेकोशी बाढीका बेला पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा देखिएको अलमलले उद्धार तथा पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भयो । अब पनि तीनै तहका सरकारलाई एउटै धरातलमा उभ्याइएन भने भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमयुक्त हिमतालहरूको विस्फोटको त्रासदीलाई कसरी सामना गर्ने ?

त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्छ । विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले कोप सम्मेलनहरूमा प्रान्तका गभर्नर र सहरका मेयरहरूलाई राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डलको अभिन्न अङ्ग बनाएर लैजाने गर्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु वार्तामा समेत ‘स्थानीय सरकार तथा नगरपालिका प्राधिकरण’ को बलियो मञ्च सक्रिय छ ।

नेपालका मन्त्रीहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने अन्टाल्याको मञ्चमा पनि परराष्ट्रमन्त्री र अर्थमन्त्रीको प्रस्तुति त्यतिबेला अझ विश्वसनीय बन्ने थियो, जतिबेला भोटेकोशीको बाढीमा आफ्नो पालिका बगेको पीडा मेयर वा उपाध्यक्षले आफ्नै मुखबाट सुनाउँथे । दातृ निकायहरू पनि आजकल ‘स्थानीय नेतृत्वको अनुकूलन’ मा लगानी गर्न चाहन्छन् । यसको प्रतिबद्धता नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाइसकेको छ ।

अब के गर्ने ?

त्यसैले आगामी दिनमा कोप लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनहरूमा नेपालको आधिकारिक प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्दा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री/मन्त्रीहरू तथा स्थानीय सरकारका छाता संगठनहरू जस्तै: नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र उच्च जोखिममा रहेका पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखहरूलाई अनिवार्य र अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, नेपालले आफ्नो पेभिलियन वा साइड इभेन्टहरूमा संघीय मन्त्रीहरूको मात्र भाषण राख्नुको सट्टा, प्रदेश र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले नेतृत्व गर्ने गरी समानान्तर सत्रहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मात्र विषय नमानी अन्तर-मन्त्रालय र अन्तर-सरकारी साझा एजेन्डा बनाउनुपर्छ । हाल संघमा केन्द्रीकृत रहेका सबै जलवायु अनुकूलन तथा विपद् उत्थानशीलतासम्बन्धी परियोजनाहरू तत्काल स्थानीय सरकारमार्फत कार्यान्वयन गरिनुपर्छ र यस्ता कार्यक्रमहरू स्थानीय तथा तहगत सरकारको प्रत्यक्ष पहल र अगुवाइमा सञ्चालन हुने सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

यसका अलावा राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीतिले तोकेको ८० प्रतिशत रकम स्थानीय स्तरमा पुर्‍याउने लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीमा ‘जलवायु अनुकूलन तथा विपद् उत्थानशील अनुदान’ को छुट्टै शीर्षक व्यवस्था गर्नुपर्छ । हानि-नोक्सानी कोषबाट प्राप्त हुने रकमको ठूलो हिस्सा सिधै प्रभावित पालिकाहरूको विपद् व्यवस्थापन कोषमा जाने पारदर्शी कार्यविधि बनाइनुपर्छ । संघ र प्रदेश सरकार तथा विकास साझेदारहरूले स्थानीय तहको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न, वैज्ञानिक जोखिम नक्साङ्कन गर्न र समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्न लगानी बढाउनुपर्छ । नेपालजस्ता मुलुकले जलवायु संकटविरुद्धको लडाइँ जित्ने एकमात्र उपाय यही हो ।

(लेखक नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक हुन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?