+
+
Shares
एस्प्रेसो :

के हामी भारतसँग विवादका बुँदा बनाउन सक्छौं ?

कान्छा प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमण

प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको जवाफ दिने क्रममा बालेनले नेपाल–भारत सीमा समस्याबारेमा जे अभिव्यक्ति दिए, त्यसको मूल्य उनले अहिले धेरै नभए पनि कालान्तरमा चुकाउनुपर्ने नै हुन्छ । त्यसैले नेतृत्वको शाब्दिकभन्दा पनि व्यावहारिक परीक्षण ठूलो कुरा हो ।

बसन्त बस्नेत बसन्त बस्नेत
२०८३ मंसिर ४ गते १९:४८

अन्यत्र देशहरूमा यस्तो हुन्छ कि हुँदैन धेरै थाहा छैन, तर नेपाल–भारत सम्बन्धमा चाहिँ रेटोरिकहरू एकदमै धेरै प्रयोग हुने गर्छन् । विशेष सम्बन्ध, रोटीबेटीको सम्बन्ध, अझ पछिल्ला दिनमा थपिएको रोटीबेटी र इलेक्ट्रिसिटीले जोडेको सम्बन्ध । हिमालयदेखि गंगा मैदानसम्म फैलिएको सम्बन्ध ।

भारतमा १२ वर्षअघि प्रधानमन्त्री बनेको केही समयमै काठमाडौं आएका नरेन्द्र मोदीले भनिदिए, ‘पानी र जवानी पहाडमा काम लाग्दैन ।’ मोदी आए-गएको केही वर्षसम्म त्यो उखान जसरी चलिरह्यो ।

भारत हाम्रा लागि अभिन्न छिमेकी नै छ । भूकम्पदेखि भोटेकोशी विपद्सम्म हामीलाई संकट पर्दा भारतीय सहयोग अविच्छिन्न छ । त्यसमाथि नेपाललाई भूपरिवेष्ठित भनिए पनि व्यवहारमा भारतवेष्ठित बनाइयो भन्ने चलन पनि छ ।

नेपालमा ठूलो राजनीतिक संकट वा उथलपुथल हुँदा तुरुन्तै भारतीय प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाउने गर्छन् । नेपालमा २०७२ को भूकम्प जाँदा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले त्यस बेला विदेश भ्रमणमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई फोन गरी सूचना दिएको सन्दर्भ यसअघि आम जानकारीमा आइसकेको छ । हामी साँच्चिकै भारतसँग अभिन्न रूपमा जोडिएका नै छौं ।

तर, यो पनि सँगसँगै याद गरौं कि, छिमेकी भएपछि सधैं राम्रैराम्रो मात्र हुन्छ भन्ने छैन । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको रहेछ भने पनि वा परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत कूटनीतिमा विगतका नेतृत्वहरूले गरेको डिलको ब्यागेज आफूहरूले नबोक्ने दाबी गरे पनि यो यति सरल र सपाट विषय भने छैन ।

स्मल कन्ट्री सिन्ड्रोम भनौं वा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भारतविरोधी राष्ट्रवादको अध्याय सकिएको घोषणा गरेको प्रसंग, यी सबका बीचमा पनि हाम्रा केही यस्ता सरोकार छन्, जसको जवाफ नखोजी न भारतलाई नै पूरै हाइसन्चो हुनेवाला छ, न त नेपालका नेतृत्वहरूले चैनले सुत्न पाउनेवाला छन् ।

जस्तो कि, दशकौंदेखिका सीमा विवादको हल किन खोजिएन ? उल्टै ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न किन आनाकानी भयो ? सार्कको औचित्य किन एकाएक असान्दर्भिक बनाउन खोजियो ? यसअघिका सन्धि-सम्झौता पालनामा भारतीय पक्षबाट किन ढिलासुस्ती भए ? किन नेपालसँगका डिललाई राजनीतिक वा कूटनीतिकभन्दा बढ्ता सुरक्षा संवेदनशिलताबाट हेर्न थालियो ? अनि, राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्ने अग्रसरतालाई कर्मचारीवृत्तबाट बढ्ता हेरेको अपजस भारतीय पक्षलाई छ ? भारतीय श्रमदेखि मालसामानसम्म नेपालमा बेरोकतोक छन्, तर नेपाली श्रम, कृषि उत्पादनदेखि भारतीय बाटो हुँदै आवतजावत गर्न किन कठिनाइ छ ?

यी र यस्ता केही अहं प्रश्नहरू हुन्, जसको जवाफ नखोजी दुवै पक्षलाई सुख हुने छैन ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको दुई दिने भारत भ्रमण आगामी आइतबार हुन गइरहेको छ । व्यापार पारबहनदेखि डिजिटल कनेक्सनसम्म, भैरहवादेखि बागडोग्रासम्मका एयररुटसम्म, पोखरा बुटवलसम्मका फास्टट्र्याक हुन् या बुद्ध सर्किटदेखि रामायण सर्किटसम्म- उत्साहित भएर आशावादी हुनुपर्ने एजेन्डा थुप्रै छन् । तिनलाई भविष्यसम्मका लागि राम्रो होस् भनेर हामी अगाडि बढाउँ, जसले दुवै देशको हित हुन्छ ।

तर, केही विषय जसले हाम्रा बीचमा सधैं गाँठो परिरह्यो, अब त्यसलाई फुकाउँ । नत्र यो सधैं नयाँनयाँ पार्टी र नयाँनयाँ नेताका लागि राजनीतिको रोटी सेक्ने विषय बनिरहने भयो, समाधान चाहिँ कहिले ननिक्लने भयो ।

यसअघिका नेताहरू जस्तो व्यक्तिगत स्तरमै सम्बन्ध राख्न नपाएका भए पनि नयाँ पुस्ताको नेता हुनुको लाभ बालेन र उनको टिमलाई छ । नेतृत्वमा अनुहार नयाँ छ, तर केहीकेही पाराहरू भने पुरानै छन् । जस्तो कि, विगतमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपाले जे इस्यु उठाएर राजनीतिक उदय गर्न खोजे, रास्वपा र विशेषतः बालेन पनि त्यसैमा अन्ततः मिसिएको नै देखियो । भोलि अरू पनि नेताहरू यसै भन्दै आउलान् ।

जस्तो कि, काठमाडौंको मेयर हुँदादेखि नै बालेन शाहले भारतीय पक्षको समेत ध्यान खिचिने गरी आदिपुरुष सिनेमाको प्रदर्शनमा रोक लगाएका थिए । उनले भारत, चीन, अमेरिकालगायत शक्तिराष्ट्रलाई फेसबुकबाट लेखेका शब्दहरू ती राष्ट्रहरूले, अनि हामीले समेत बिर्सने कुरै भएन । तर हाम्रो ढलपल गरिरहने व्यक्तिगत स्वभाव कूटनीतिमा व्यक्त हुँदा भने त्यसको मोल चर्कै हुन सक्छ ।

प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको जवाफ दिने क्रममा बालेनले नेपाल–भारत सीमा समस्याबारेमा जे अभिव्यक्ति दिए, त्यसको मूल्य उनले अहिले धेरै नभए पनि कालान्तरमा चुकाउनुपर्ने नै हुन्छ । त्यसैले नेतृत्वको शाब्दिकभन्दा पनि व्यावहारिक परीक्षण ठूलो कुरा हो ।

अब कुरा गरौं, नेपाल-भारत विवादका बुँदाहरूबारे । यी यस्ता विषय हुन्, जसमा अन्ततः दुवै देशका सरकारले ध्यान नदिन सम्भव छैन । अहिले दुवैतिर स्थिर सरकारहरू छन् । भारतमा पनि मोदीसँग गठबन्धनको समर्थन भए पनि त्यसलाई तुलनात्मक स्थिर नै मानौं ।

त्यसैले अब विगतका ब्यागेज बोक्छु वा बोक्दिनँ जे बोले पनि यी विवादका बुँदा कहीँ न कहीँ बोक्नैपर्ने भयो ।

पहिलो बुँदा– हामीसँग सीमा विवाद विगतदेखि वर्तमानसम्मै छन् भन्ने स्वीकार गरौं । सन् १८१६ को सुगौली सन्धियताकै कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेखको सन्दर्भ विवादित बनाइएको छ । महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरापूर्वको भाग नेपालकै हो भन्ने यताको अडानलाई भारतले मान्यता दिएको छैन । भारत जस्तो विशाल देशलाई त्यो अलिकति जमिनमा केको चासो आइपरेको हो, अलिक राम्रोसँग बालेन सरकारले बहस गरे हुँदैन ?

तर, सिमाना विवाद यतिमात्रै छैन, सुस्तादेखि पशुपतिनगरसम्मै कहिले दशगजा सीमास्तम्भ रातारात सारिएको, कहिले नेपाली भूभागमा भारतीय सुरक्षाकर्मी पसेर सर्वसाधारणमाथि हातपात गरेकोलगायत विषय आइरहन्छन् । दुईपक्षीय सम्बन्धमा खिल बनेर बसिरहने यी विषयलाई सधैंको लागि अन्त्य गरे कसो होला ?

दोस्रो बुँदा हो ईपीजीको । १९५० को शान्ति मैत्री सन्धिले नेपाल-भारतबीच असमान सम्बन्धलाई कायम राख्यो भनेर एउटा एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप अर्थात् ईपीजी बनेको, अनि त्यसले प्रतिवेदन तयार पारेर दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भनेको पनि धेरै नै भइसक्यो । के त्यो प्रतिवेदन मोदी र बालेन दुवैले बुझिदिए हुँदैन र ?

तेस्रो बुँदा हो, विगतका सन्धि-सम्झौताको कार्यान्वयन । अहिले नेपालमा भारत वा तेस्रो देशलाई बिजुली व्यापार गर्ने भनी पछिल्लो समय गरिएका सहमतिहरूको धेरै नै कुरा हुन्छ । तर विगतमा कोशी, गण्डक वा महाकाली सन्धि विभिन्न समय र नेतृत्वका पालामा भए, तर कार्यान्वयनका क्रममा कतै नेपालले उचित भाग पाउन नसकेको, कतै कार्यान्वयन नै नभएको जस्ता विषय उठेका छन् । सीमावर्ती बाँधका कारण हुने डुबान यस्तै अर्को विषय छ, जसबारे अब हामी किन खुला कुरा नगर्ने ?

चौथो बुँदा हो, एयररुटदेखि पारबहनका अरू माध्यमको । हामीलाई भैरहवा, पोखरा, नेपालगञ्ज, महेन्द्रनगर आदिलाई हुनेगरी भारतसँग थप हवाई प्रवेश विन्दु अर्थात् एयररुट चाहिएको छ । तर भारतीय पक्षले सुरक्षादेखि भूराजनीतिकलगायत अनेक कारण देखाउँदै अनुमति दिएको छैन ।

यसपल्ट प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमण क्रममा यी विषयमा अलिक महत्वका साथ कुरा हुने छनक पाइएको छ । यो त्यस्तो महत्वपूर्ण विषय हो, जसलाई अब पर्खन कठिन छ ।

त्यस्तै कूल वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतसँग रहे पनि नेपालले ठूलो घाटा बेहोरिरहेको छ । हामीलाई तेस्रो देशसँग पनि व्यापार गर्नु छ । हामीलाई जडिबुटीदेखि चिया, अदुवा, अलैंची, जुटलगायत तेस्रो देशमा बेच्न पनि भारतबाट गैरभन्सार अवरोध भइरहेको गुनासो हुँदै आएको छ । यो विषय किन नटुंग्याउने ?

पाँचौं बुँदा हो, नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीति सञ्चालनमा आउने अवरोध । खासगरी चीन वा अर्को देशसँग नेपालले लिने सम्बन्ध र बन्ने नीति भनेका भारत वा अर्को कुनै देशका विरुद्धमा होइनन् । न त भारतसँग सम्बन्ध सन्चालन गर्दा नेपाल कुनै देश वा स्वयं चीनका विरुद्ध उभिन सक्छ । त्यसैले यति पुराना स्वतन्त्र देश नेपाललाई किन आफ्नो विदेश नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा बेलाबखत अवरोध भइरहेको होला ? यो विषय पनि भ्रमणमा उठ्नुपर्छ ।

खासमा यीबाहेक अरू धेरै विषय छन्, जसबारे यो एस्प्रेसोमा सबै कुरा गर्न सम्भव भएन । तर नेपाली पक्षले मात्रै होइन, भारतीय पक्षले पनि विवाद र असमझदारीका यस्ता बुँदाहरू बनाउनुपर्छ । डाइलगमा बस्नुपर्छ र, पटकपटक बसिरहनुपर्छ । सधैं प्रधानमन्त्रीहरू बस्न सम्भव नहोला, तर राज्य स्तरका अंगहरूले आपसमा संवाद गरिराखे भने, अरू सानातिना कचिंगल चल्दै गर्छन्, तर हामी घनिष्ठ सम्बन्धको उचाइमा पुग्नेछौं र, टिकिरहने छौं ।

अन्तिममा, भर्खरै सार्वजनिक सोनिया गान्धीको बहुचर्चित पुस्तक ‘बिलंगिङ’ मा नेपालबारे प्रसंग नै नभएको भन्दै यहाँ कुरा उठिरहेको छ । विपक्षी दल कंग्रेसकी नेतृ सोनियाले नेपालबारे लेखिनन् भन्नुसाटो हामी नै सोचौं न, कति समय भयो हाम्रा प्रधानमन्त्री वा नेताहरूले दिल्ली भ्रमण क्रममा विपक्षी दललाई नभेटेको ? पहिले त हामी भेट्थ्यौं त । विपक्षी भेट्नु भनेको राजनीतिक, कूटनीतिक संस्कार हो, जसलाई केही पल्टका भ्रमणमा यसअघिका प्रधानमन्त्रीले निरन्तरता नदिए पनि बालेनले निरन्तरता दिन सक्छन् ।

हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू दिल्लीदेखि धेरै टाढा रहेको मठमन्दिरमा पुग्न भ्याउँछन्, तर राजनीतिक संस्कार देखाउँदै विपक्षी भेट्न सक्दैनन् । के भएका हुन् हँ, यिनीहरू ? त्यसैले हामीले महत्व नदिने, सोनिया वा विपक्षीहरूले चाहिँ एकोहोरो महत्व दिनुपर्छ भनिरहनु पनि सोचाइको दुःखै हो ।

ल, अन्त्यमा, भारत रिसाउँछ भनेर हामीले मर्का नराख्ने, नेपाल रिसाउँछ भनेर भारत चुप्पी साँधेर बस्ने कुरा विशेष सम्बन्ध हुन सक्दैन । रोटीबेटीको सम्बन्धमा रोटीका कारण बेटी भोकै बस्ने वा बेटीका लागि रोटी नै बन्देजमा राख्ने हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री र सरकारका सबै मन्त्री, कर्मचारी तथा रास्वपा नेतृत्वले यसबारे समयामा ध्यान दिनैपर्‍यो । विपक्षी र नागरिक समाजले पनि यसमा खबरदारी गर्नैपर्‍यो । प्रधानमन्त्री र नेपाली भ्रमणमण्डललाई सफल र सार्थक दिल्ली यात्राको शुभकामनासहित यति त भन्नैपर्‍यो । कसो ?

लेखक
बसन्त बस्नेत

बसन्त बस्नेत अनलाइनखबरका प्रधान सम्पादक हुन् । उनका 'महाभारा' र 'सिमसारा' उपन्यास तथा '७२ को विस्मय : संविधान मधेस र नाकाबन्दी' सामयिक इतिहास गरी तीन किताब प्रकाशित छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?