बर्दीका प्रहरीलाई नागरिक वैधताको संकट

पहिले पहिले पुलिस देख्दा डर लाग्थ्यो । अचेल पुलिस देख्दा माया लाग्छ । अनि पुलिसले जसलाई पक्रेर लान्थ्यो, त्यो मान्छे पक्कै चोर डाका फटाहा वा अपराधी नै होला भन्ने लाग्थ्यो । तर हिजोआज बरु कोही फटाहा नै पुलिसको फन्दामा पर्‍यो भने उल्टै सम्मानित भएर हिरासतबाट फर्कने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्छ !

नेपाल पुलिसलाई मेरो मुस्कानसहितको सवाल छ- आदेश पालनामा वा कानुन पालनामा कहाँनेर कमजोरी भयो ?

प्रसङ्ग हो, पूर्वप्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पक्राउको । तर उनीचाहिँ पछिल्लो उदाहरण हुन् । यहाँ यसबीचमा समातिएका यति धेरै पात्र छन्, जसलाई प्रहरीले समातेपछि उनीहरूको प्रोफाइल अरु थप बढेर जाने पीर छ ।

पहिले जबराकै कुरा गरौं ।

न्यायिक निकायको सर्वोच्च पदमा आसीन व्यक्ति पुलिसबाट समातिएको पहिलो घटना घट्यो नेपालमा । चोलेन्द्र जबराले न्यायिक स्वच्छता विगतमा कति पालना गरे वा गरेनन् भन्नेबारेमा नेपाली समाज पूरा जानकार छ । प्रधानन्यायाधीश हुनुअघि उनका क्रियाकर्म, अनि महाभियोग खेप्ने पृष्ठभूमि इत्यादिबारे मैले थप खोजेर यहाँ सूचना राखिराख्नु पर्दैन ।

न्यायपालिकामा बसेर कार्यपालिका, व्यवस्थापिकासम्मै चलखेल गर्न सक्ने खेलाडी हुन् उनी । मन्त्री बनाउने चोलेन्द्रको कोटा समेत हुने गर्थ्यो कुनै बेला । अनलाइनखबरले हिजो आइतबार दिनभर छापेका कन्टेन्टमा यसबारे हामीले केस्राकेस्रा केलाइसकेका छौं ।

चोलेन्द्रको जीवनमा एउटै कमी थियो, सुशासन पालनाको । सुशासनकै नारामा रास्वपा आयो, त्यसलाई उनी ‘हाम्रो पार्टी’ ले यसो गर्‍यो, हाम्रो पार्टीले उसो गर्दैछ, हाम्रो पार्टीले अब त्यसो गर्नेवाला छ भनी यसरी अपनत्व लिन्थे, त्यति अपनत्व त खुद रास्वपाकै सदस्यले समेत लिन हम्मे थियो ।

अनि उनको महत्वाकांक्षा बढेर आँखा शीतलनिवासतर्फ चम्कन थालेका थिए । जबरा, अर्थात् जंगबहादुर राणाका यी पिँढीदरपिँढीका सन्तानलाई चाहियो गणतन्त्रको राष्ट्रपति ।

अब यी त सबै मनको लड्डु घिउसँग खाने कुरा भए । पुलिसले एउटै कुरा हेर्नुपर्थ्यो, यसमा अपराध चाहिँ कहाँनेर भयो ? प्रक्रिया कहाँनेर मिलेन ? वा खबरहरूमा आएझैं चोलेन्द्रलाई जेनजीबाट सुरक्षा नै चाहिएको भए त्यो सुरक्षा किन जेनजी सरकारले प्रबन्ध गर्न सकेन ? के उनलाई केवल ११ घन्टाका लागि मात्रै सेक्युरिटी थ्रेट थियो ? उसोभए थ्रेट गर्नेलाई पुलिसले किन समातेन ? थ्रेट पाउनेलाई किन समात्यो ?

आज एउटा निवेदन बाहिर सार्वजनिक छ, त्यसमा पनि सुरक्षाकै माग छ । जसले सुतेकै ठाउँबाट मध्यराति उठाएर लग्यो, उसैलाई गुहार्नुपर्ने के स्थिति आइलाग्यो ?

लोकतान्त्रिक पोलिसिङ सम्बन्धी अध्ययनहरूले प्रहरीका लागि तीन लक्ष्मणरेखा कोरिदिएका छन् । ती हुन्- कानुनको शासन, लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता र प्रक्रियागत निष्पक्षता ।

हो, आदेश प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै आयो होला वा गृहबाट । तर, प्रहरी राज्यको आदेश पालना गर्ने संस्था हो, तर लोकतन्त्रमा त्यो आदेशको अन्तिम सीमा कानुन हो। आदेश र कानुनबीच द्वन्द्व भयो भने प्रहरीले कसको पक्ष लिने ? यही प्रश्नले प्रहरीको व्यावसायिकता र राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्रको परीक्षा लिन्छ।

अनेक प्रश्नहरू छन् तर मूल प्रश्न हो- प्रहरीले आदेश मान्यो कि कानुन ?

कुरा अझै सीधै भनौं- प्रहरीको निष्ठा आखिर कसप्रति हुन्छ ?

यस्तो अनेकन् प्रश्नहरू छन्, जसको जवाफ प्रहरीले दिन सकेको छैन । बरू एकपछि अर्को प्रश्नहरूले थिचिन थालेको छ ।

देशकै हाइप्रोफाइल व्यक्ति समाउन चाहिने पर्याप्त आधार, प्रमाण अहिलेसम्म गृह प्रशासनले दिएको छैन । सनक र लहडमा व्यक्ति समाउने हुँदा केपी ओली, रमेश लेखक, विष्णु पौडेललगायतलाई फोकटमा आम सहानुभूतिमात्रै मिल्यो सायद । यसरी समातिनेमा केही व्यवसायीहरू पनि थिए ।

हिसाब किताब कतै बिग्रिएको त छैन आईजी सा’प !

तपाईंको कार्यकालको असली परीक्षा कमजोरलाई समात्दा होइन, शक्तिशालीको आदेश आउँदा पनि कानुनको सीमाभित्र बस्न सक्यो कि सकेन भन्नेमा हुनेछ ।

प्रहरीलाई भन्नुपर्ने खास केही होइन । कुनै पनि अपराध वा घटनामा अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीका मानक अनुभवहरू यो संस्थासँग यसअघि नै छ । अनुसन्धान र कारबाहीमा कमजोर संस्था होइन नेपालको प्रहरी । तर यसले किन यो विन्दुमा आएर आफ्नै धरातल बिर्सन थाल्यो ? किन बाटो बिराउन थाल्यो राज्यको विश्वसनीय संस्थाले ?

हाम्रो सुझाव यहीनेँरे हो- राज्य व्यक्तिको इच्छाले चल्ने कि विधिले ? प्रहरीको असली परीक्षा यहीँ हुन्छ। प्रहरीको निष्ठा कुनै व्यक्ति, सरकार वा तत्कालीन शक्तिकेन्द्रप्रति होइन, कानुनले तोकेको अधिकार र प्रक्रियाप्रति हुनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसिङ लिटरेटरमा सबैले सम्झने एउटा निष्कर्ष छ- प्रहरीको ‘शक्ति’ मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको वैधता र जनविश्वास पनि चाहिन्छ।

यसअघिको एस्प्रेसोमा मैले एउटा पंक्ति भनेको थिएँ, जो यहाँ पनि दोहोर्‍याउँछ । कहिलेकाहिँ हामी डरले भन्दा बढी लोभले शासित हुन्छौं, अनि जानीजानी गलत निर्णय गर्न पुग्छौं । यो पनि एक किसिमको भ्रष्टाचार हो ।

नेपाल प्रहरी र राज्यका कुनै पनि संस्था यस्तो शक्तिको खिचातानीमा नपरुन् । नेताहरू त यस्तै हुन्– मिलिरहन्छन् फुटिरहन्छन् ।

विगतमा ओली र माधव नेपाल, प्रचण्ड र बाबुराम, गिरिजाप्रसाद र शेरबहादुर आदिको झगडा हुँदा कसरी एकले अर्कालाई मुद्दा चलाउने, पुलिस लगायत संयन्त्र कहिले परिचालित गरिहाल्ने, कहिले मुद्दै चलाउनुपर्नेलाई पनि सत्ताशक्तिको आडमा उन्मुक्ति दिने हामीले देखिसुनिआएका हौं ।

अहिले पनि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाहबीच पार्टी चलाउने र सरकार चलाउने र्‍याङठ्याङ मिलिरहेको छैन । त्यसैको घानमा यी चोलेन्द्र श्रीमान् पनि पर्न गएको देखिन्छ । आधार प्रमाण पुर्‍याए ११ घन्टा त के, ११ वर्षै थुने पनि समस्या भएन । तर खै प्रमाण, प्रक्रिया र पारदर्शिता ?

ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन भनेझैं यति बेला पुलिसलाई किन एकपछि अर्को झुटको तयारी गर्न लगाइएको हो ? अचम्म त के छ भने रास्वपाको पार्टीपंक्ति हिमाल पग्लेकोदेखि सागरमा तुफान आएको विषयसम्म बोलेको बोल्यै छ । सुशासनकै नाकमा हिलो छ्याप्नेगरी भइरहेका यस्ता ज्वलन्त घटनाहरूमा रास्वपा अहिलेसम्म किन मौन हो ?

अन्तिम कुरा, फेरि पनि नेपालीलाई चाहिएको सुशासन हो । पोहोरको भदौरे विद्रोह, चैतमा बनेको नयाँ सरकार त्यसैको उपज हो । सरकारका लहडबाजीजन्य क्रियाकलापले नागरिकको अपेक्षालाई फेरि पनि दुःखी बनाउने खतरा छ ।

व्यक्तिविशेषको अतिरिक्त रुचि र चाहनामा प्रहरी नामक संस्था नपरोस् । प्रहरी कानुनको बफादार कार्यान्वयनकर्ता बनिरहोस्, नाजायज आदेशहरूको निरीह पालक होइन । प्रहरीको शक्ति बन्दुक र वर्दीबाट आउँछ, तर वैधता भने नागरिकको विश्वासबाट आउँछ। चोलेन्द्र पक्राउ प्रकरण पछिल्लो उदाहरणमात्रै हो जहाँ प्रहरीको नैतिक वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ ।