+
+
Shares

बालेन र मोदीबीच यी १० बुँदामा हुनेछ सहमति, एजेन्डामा छैनन् सीमा विवाद र एयररुट

आधा घन्टाका लागि छुट्याइएको बालेन-मोदी भेटवार्ता १० वटा बुँदामा समेटिएको अनलाइनखबरलाई प्राप्त ‘विकसित भारत र समुन्नत नेपाल: साझेदारीको पुन:कल्पना’ नामक दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

आदित्य नेपाल आदित्य नेपाल
२०८३ मंसिर ६ गते १९:५३

६ मंसिर, काठमाडौं। आज नयाँदिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन शाह र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच भोलि ‘वान अन वान’ भेटवार्ता हुँदैछ। आधा घन्टाका लागि छुट्याइएको सो भेटवार्ता १० वटा बुँदामा समेटिएको अनलाइनखबरलाई प्राप्त ‘विकसित भारत र समुन्नत नेपाल: साझेदारीको पुन:कल्पना’ नामक दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

भेटवार्ताका क्रममा मोदी र बालेनबीच सुरुमा दुई देशबीचको प्रेमपूर्ण मित्रता, नेपाली र भारतीय नागरिकबीचको प्रगाढ सम्बन्धसँगै मिल्दोजुल्दो सभ्यताबारे कुराकानी अगाडि बढ्ने छ। त्यसपछि केहीबेर रसुवा बाढीको विषयमा खोज तथा उद्धारमा सहयोगबारे विचार आदानप्रदान हुनेछ। लगत्तै सन् १९५० को सन्धिमाथि आपसी सम्झदारीमा पुनर्विचार गर्नेबारे छलफल हुनेछ।

त्यसपछि नै मोदी र बालेनले दुई देशका नवयुवाहरूका लागि ‘जोइन्ट भिजन’का लागि के गर्न सकिन्छ भन्दै १० वटा बुँदा अर्थात् ‘टेन पिलर्स’ मा केही बेर कुरा गरेर औपचारिकता दिने छन्। जसमा केही विषयमा भारतले अग्रिम सहमति जनाइसकेको छ भने केहीमा विषयमा सहकार्य र पहलकदमी लिने भनिएको छ। तर नेपालमा यसअघि बहुचर्चित बनेका सीमा विवाद र एयररुटका एजेन्डा भने हालसम्म समाविष्ट देखिँदैनन् । अन्तिम घडीमा एजेन्डा फेरबदल भएमा केही फरक निर्णय आउन सक्ने सरकारी स्रोतले बताएको छ । वार्ता क्रममा हवाई प्रवेश विन्दु अर्थात एयर रुटको विषयले प्रवेश भने पाए पनि भारतीय पक्षले हालसम्म मानेको छैन ।

अनलाइनखबरलाई प्राप्त उक्त दस्तावेजले सहमति कार्यान्वयनबारे पनि खुलाएको छ। जसमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले एक उच्चस्तरीय निरीक्षक समूह बनाउने र त्यसको नेतृत्व नेपालका परराष्ट्र सचिव र भारतका राजदूतले गर्ने भनिएको छ। निरीक्षक समूहले प्रत्येक ६-६ महिनामा कार्यान्यवनको गतिबारे ब्रिफ गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

यी हुन् विकसित भारत र समुन्नत नेपाल: साझेदारीको पुन:कल्पनाका १० बुँदा–

पहिलो: व्यापक आर्थिक र विकास साझेदारी

अनलाइनखबरलाई प्राप्त कागजातमा मोदी र बालेनबीच दुई देशको आर्थिक उन्नतिबारे बहुआयमिक तवरबाट छलफल हुने बताइएको छ। जसमा व्यापार र लगानीबारे विगतमा भएका सम्झौताबारे पुनरावलोकन गरिने भनिएको छ। नेपाललाई थप हवाई रुट उपलब्ध गराउन छलफल गरिने र यसलाई प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालनमा ल्याउन तयारी थाल्ने दस्तावेजमा उल्लेख छ।

यही बुँदाअन्तर्गत दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच विशेष आर्थिक जोन निर्माणका लागि सहकार्य गरिने छ, जसको माध्यमबाट आपूर्ति र उत्पादन बढाउन सकियोस्। त्यस्तै, भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने भनिएको छ।

भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्यातमुखी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सीमापार विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक पार्कहरूको स्थापना गर्ने विषयमा सहकार्य गरिने उल्लेख छ। यसबाट उत्पादनमूलक तथा अन्य प्रशोधन उद्योगहरूको आपूर्ति शृङ्खलासँग सम्बन्ध विस्तार गरिने छ र सूचना प्रविधि पार्कहरूको विकासमा समेत सहकार्य गरिने लेखिएको छ।

नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा भारतीय लगानीलाई प्रोत्साहन गरिनुका साथै वित्तीय सहायता प्याकेज उपलब्ध गराउनेमा पनि भारत सहमत छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई नयाँ दिल्लीमा स्वागत गर्दै भारत सरकारका उद्योग तथा वाणिज्य राज्यमन्त्री जितिन प्रसाद । तस्वीर : सचिवालय

दोस्रो: भौतिक र डिजिटल जडान

यो बुँदाअन्तर्गत दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले एकअर्काको देशका नागरिकलाई जोड्न ‘डाइरेक्ट एक्सप्रेस रेल’सेवाको सुविधा दिने बताइएको छ। जसमा भारतको अयोध्यादेखि नेपालको जनकपुरसम्मको रुट फाइनल भएको छ भने मोटरेबल पुलको सुविधा भारतको धार्चुलादेखि नेपालको दार्चुलासम्म निर्माण हुने बताइएको छ।

भैरहवा-सुनौलीको एकीकृत चेकपोस्ट र नयाँ एकीकृत चेकपोस्टका रूपमा निर्माणधीन बनबासा र दोधारा चाँदनीलाई तिव्रता दिने भनिएको छ। त्यस्तै, जयनगर-बर्दिबास र जोगबनी-विराटनगरबीचको अन्तिम चरमको रेल्वे लाइनको काम द्रुत गतिमा सकाउने भनिएको छ। रक्सौल- काठमाडौं रेल सेवा र पूर्वपश्चिम रेल सेवाका लागि अन्तिम सर्वेक्षणको काम अगाडि बढाइने भनिएको छ भने बर्दिबास-निजगढ र वीरगञ्ज-निजगढलाई विशेष प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ। अन्य सडकको स्तरोन्नति र ग्यास पाइपलाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भनिएको छ।

गैरकानुनी क्रियाकलाप र आपराधिक गतिविधिलाई रोक्न दुवै देशले आ-आफ्ना तर्फबाट भूमिका खेल्ने बताइएको छ।

तेस्रो: ऊर्जा, जलस्रोत र जलवायु उत्थानशिलता

यो बुँदाअन्तर्गत भारतले ऊर्जा, जलस्रोत र जलवायु उत्थानशिलता लगानी भित्र्याउन सहमत भएको बताइएको छ। जसमा भारतले नेपालको सहयोग र सहकार्य आवश्यक भएको भनेको छ। दुवै देशलाई फाइदा हुनेगरी पञ्चेश्वर र सप्तकोशी-सुनकोशी बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई अगाडि बढाउने र बाढीको जोखिम कम गर्ने भनिएको छ।

त्यस्तै, दुवै देशले एकअर्कालाई बाढीको पूर्वसूचना दिने र बाढीपश्चात् सहयोग गर्न तयार हुने उल्लेख छ। सँगसँगै समयसमयमा हिमनदीको निरीक्षण गरिरहने दुई देशबीच सहमति हुने भएको छ।

चौथो: सुशासन

नेपालको सुशासनसम्बन्धी प्राथमिकताहरू र भारतले अपनाएको दृष्टिकोणबीच उल्लेखनीय समानता रहेको बताइएको छ। विशेषगरी डिजिटल प्रविधिको अवलम्बन तथा नागरिक र सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धलाई थप पारदर्शी, सहज र प्रभावकारी बनाउने विषयमा दुवै देशको दृष्टिकोण मिल्दोजुल्दो भएकोले सहकार्य गरिने भनिएको छ।

डिजिटल सार्वभौमिकता र डेटा संरक्षणका विश्वव्यापी रूपमा मान्यताप्राप्त सिद्धान्तअनुरूप, ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार- विशेषगरी डिजिटल पहिचान, भुक्तानी प्रणाली तथा ‘ई-गभर्नेन्स’ सम्बन्धी प्राविधिक विशेषज्ञता र उत्कृष्ट अभ्यासहरू आदानप्रदान गरिने भनिएको छ।

यो बुँदामा नेपालका निजामती कर्मचारीहरूलाई भारतमा तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय सुशासन केन्द्रमार्फत गरिने बताइएको छ। दुवै पक्षले संघीय तथा प्रादेशिक तहका संसद्/विधायिकाहरूबीच अनुभव र उत्कृष्ट अभ्यासहरू आदानप्रदान गर्ने र सम्बन्धित भारतीय निकायहरूमा भ्रमण तथा तालिम कार्यक्रमहरूको आदानप्रदानमार्फत स्थानीय शासनसम्बन्धी सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने उल्लेख छ।

पाँचौ: प्रविधि, अन्तरिक्ष तथा नवप्रवर्तन

प्रविधिको व्यापक अवलम्बन तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न, नेपाललाई प्रविधिको केन्द्र बनाउने भारतले सहयोग गर्ने यो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ। क्षमता र सबल पक्षलाई ध्यानमा राख्दै, भारत-नेपाल साझेदारीअन्तर्गत भारतीय-नेपाली स्टार्टअप साझेदारी सञ्जालको विस्तार गरिने उल्लेख छ।

सँगै, नेपाली स्टार्टअपहरूलाई भारतमा तालिम तथा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने, काठमाडौंमा ‘स्टार्टअप उत्कृष्टता केन्द्र’ स्थापना गर्ने तथा पोखरामा ‘डिजिटल नोम्याड्स र नवप्रवर्तन केन्द्र’ स्थापना गर्ने पहलहरू समावेश हुने भनिएको छ। निजी लगानीलाई सहजीकरण गर्नेलगायतका माध्यमबाट नेपालमा डिजिटल पार्क तथा डेटा केन्द्रहरूको विकास गरिने उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह र भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरबीचको भेटवार्ता । तस्वीर : सचिवालय

नेपाली भाषाका लागि ठूलो भाषा मोडेल विकास गर्नेलगायत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्यलाई अभिवृद्धि गरिने भनिएको छ। अन्तरिक्ष क्षेत्रको सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनेसँगै यसअन्तर्गत नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धित नेपाली निकायहरू र भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन ‘आईएसआरओ र ईन स्पेस’ बीच सहकार्य गरी उपग्रह विकास, पृथ्वीको अवलोकन, विपद् व्यवस्थापनका लागि रिमोट सेन्सिङ तथा क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्रमा सहयोग गरिने उल्लेख छ।

छैटौं: शिक्षा तथा सिप विकास

छैटौं बुँदामा सिप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिको महत्त्वलाई स्वीकार गर्दै दुवै देशले तालिम, मानव संसाधन विकास तथा शैक्षिक आदानप्रदानमा थप सुदृढ सहकार्य हासिल गर्न प्रतिष्ठित भारतीय उच्च शैक्षिक संस्थाहरूका शाखा र क्याम्पसहरू नेपालमा स्थापना गर्ने सम्भावनाको अध्ययन गरिने, जसको सुरुवात भारतीय प्राविधिक संस्थान (आईआईटी) बाट गरिने बताइएको छ।

हाल सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेका छात्रवृत्ति योजनाहरूलाई थप विस्तार गर्दै नेपाली विद्यार्थीका लागि कानुन, प्रविधि तथा एआई जस्ता नयाँ विषय र क्षेत्रहरूमा छात्रवृत्ति तथा तालिमका अवसरहरू थप गरिने भनिएको छ।

शैक्षिक तथा तालिम संस्थाहरूबीच थप सुदृढ सहकार्यका अतिरिक्त प्राध्यापक, शिक्षक तथा विज्ञहरूको आदानप्रदानलाई प्रोत्साहन गरिने र यसलाई संस्थागत रूप दिइने उल्लेख छ। नेपालका युवाहरूलाई उत्पादन, सेवा तथा उद्यमशिलतासँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा सिप तथा तालिम प्रदान गर्न भारतीय सहयोगमार्फत एक व्यावसायिक तालिम संस्थान स्थापना गरिने बताइएको छ।

सातौं: खेलकुद

यो बुँदामा नेपालमा खेलकुदको विकास तथा यससँग सम्बन्धित पूर्वाधारको विस्तारमा जोड दिने उद्देश्यलाई सुदृढ गर्न भारतले नेपाललाई राष्ट्रिय क्रिकेट प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षण एकेडेमी स्थापना गर्न सहयोग गर्ने भनिएको छ। यसका अतिरिक्त, राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक स्तरमा क्रिकेट पूर्वाधारको विकासमा पनि सहयोग प्रदान गर्ने उल्लेख छ।

नेपालका प्रादेशिक क्रिकेट टोलीका खेलाडीहरूलाई भारतका राष्ट्रिय प्रशिक्षण एकेडेमीहरूमा प्रशिक्षण लिने अवसर प्रदान गरिने भनिएको छ। सँगै, ब्याडमिन्टन, टेनिस, सुटिङ तथा एथलेटिक्स जस्ता अन्य खेलहरूमा पनि यस्तै अवसरहरू उपलब्ध गराउने सम्भावनाको खोजी गरिने बताइएको छ।

साथै, नेपालमा ‘आधुनिक बहुखेल केन्द्र’हरूको विकासमा समेत सहकार्य गरिने उल्लेख छ। संयुक्त पर्वतारोहण अभियानहरू सञ्चालन गर्नेलगायतका माध्यमबाट पर्वतीय खेलकुद क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्भावनाको खोजी गरिने एवं दुवै देशका सम्बन्धित खेलकुद संस्था र निकायहरूलाई क्रिकेट, फुटबल लगायतका खेलहरूमा नेपाल र भारतका खेलाडीहरूलाई एकअर्काका खेलकुद लिगहरूमा सहभागी गराउने अवसरहरूको खोजी गर्न प्रोत्साहित गरिने भनिएको छ।

आठौं: संस्कृति तथा पर्यटन

दुवै देशबीचको सांस्कृतिक सम्बन्ध र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझै बलियो बनाउन भारत र नेपाल धार्मिक पर्यटन मार्गहरू तथा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विकासका लागि साझेदारी गर्ने भनिएको छ। यसअन्तर्गत रामायणसँग सम्बन्धित स्थलहरूको विकास, जनकपुर-अयोध्या जोड्ने रामायण सर्किट, लुम्बिनी-बोधगया-सारनाथ-कुशीनगर जोड्ने बौद्ध सर्किट तथा काठमाडौं (पशुपतिनाथ)-वाराणसी जोड्ने शिव-शक्ति सर्किटको विकास गरिने उल्लेख छ। साथै, भगिनी सहरसम्बन्धी सम्झौताहरूमार्फत पनि सहकार्य अघि बढाइने उल्लेख छ।

सँगै, नेपाल र भारतमा पालैपालो वार्षिक युवा सांस्कृतिक महोत्सव आयोजना गर्ने तथा चलचित्र निर्माण, रंगमञ्च र ललितकलाका क्षेत्रमा कलाकारहरूका लागि तालिम र आदानप्रदानका अवसरहरू विस्तार गर्ने सहमति हुने भनिएको छ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा नालन्दा केन्द्र स्थापना गरेर नालन्दा विश्वविद्यालय र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबीचको सहकार्यलाई सुदृढ बनाइनुको साथै,पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्रमा युवा उद्यमीहरूबीच सहकार्य गरी दुवैतर्फको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने सहमति हुने भनिएको छ।

नवौं: स्वास्थ्य

नेपाल सरकारको देशभर एकीकृत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अवधारणा भारतको स्वास्थ्यसम्बन्धी दृष्टिकोणसँग मिलिरहेको बताइएको छ। उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास परियोजना अन्तर्गतका परियोजनाहरूलाई निरन्तरता दिँदै स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाइनुका साथै नेपाल सरकारको आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य चौकी, प्रसूति केन्द्र तथा अस्पतालहरूको निर्माण गरिने भनिएको छ।

नेपालको राष्ट्रिय चिकित्सा प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्न सहकार्य गरिने, सर्वसाधारणको किफायती मूल्यमा गुणस्तरीय औषधिको पहुँच सुधार गर्न भारत-नेपाल जनऔषधि केन्द्रहरू स्थापना गरिने उल्लेख छ।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न भारतीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रहरूमा आवश्यकताअनुरूप विशेष तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ।

दुवै देशका अग्रणी चिकित्सा संस्थाहरूबीच सम्बन्ध तथा सहकार्य विस्तार गरिने र विद्यार्थी एवं प्राध्यापकहरूबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाइनुका साथै भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्बीचको अनुसन्धान सहकार्यलाई सुदृढ बनाइने बताइएको छ।

दशौं: कृषि

कागजातको दशौं बुँदामा भारत र नेपालबीच यस क्षेत्रमा अनुभव आदानप्रदान, तालिम तथा रूपरेखासम्बन्धी दस्तावेजहरूको अध्ययन र अन्तर्क्रियासँगै सहकार्य हुँदै आएको उल्लेख छ। यस क्षेत्रको भावी सहकार्यलाई थप विस्तार र प्रभावकारी बनाउन दुवै पक्षले थप लचिलो हुनुपर्ने भनिएको छ।

नेपाली कृषि उत्पादनहरूको मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले भारतको अनुदान सहयोगमा चितवनमा कृषि-औद्योगिक पार्क स्थापना गरिने भनिएको छ।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्‌बीच सन् २०२६-२०३० का लागि तय गरिएको कार्ययोजना कार्यान्वयनलाई तिव्रता दिइने बताइएको छ। नेपालको कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रका सरकारी अधिकारीहरू, किसान तथा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य पेसागत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यकताअनुसार विशेष तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।

नेपालमा भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्को उत्कृष्ट केन्द्र स्थापना गरिने, अग्रणी कृषि विश्वविद्यालयहरूलाई यससँग आबद्ध गराइने तथा नेपाली सरकारी अधिकारीहरू, किसान र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा संलग्न उद्यमीहरूका लागि आवश्यकताअनुरूप विशेष तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने सहमति हुने भएको छ।

लेखक
आदित्य नेपाल

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?