शिक्षा विधेयकले अस्थायी शिक्षकका माग सम्बोधन नगरेको गुनासो

२४ जेठ, काठमाडौं । शिक्षा ऐन (आठौँ) संशोधन विधेयक पारित भएसँगै अस्थायी शिक्षकले आफ्ना माग सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन् ।

अस्थायी शिक्षकले प्रतिस्पर्धा वा अवकाशमध्ये एक रोज्न पाउने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा भए पनि त्यो प्रावधान आफूहरुका लागि न्यायोचित नभएको अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र कुँवरले बताए ।

शिक्षा विधेयक पारित भएसँगै अस्थायी शिक्षकलाई गोल्डेन हेनसेकको बाटो खुलेको थियो । ‘दश वर्षदेखि हामी स्थायीसरह सुविधा पाउने आशामा थियौँ’, उनले भने, ‘२०६३ सालसम्मका अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षा दिन लगाउने र सफल हुन नसकेकालाई पनि अन्यसरह नै सेवा सुविधा दिने कुरामा अदालतले समेत परमादेश जारी गरिसकेको थियो । हामी त्यही आदेशको कार्यान्वयन कुरेर बसेका थियौँ ।’

उनले भने, ‘सोही प्रक्रियामा रहेर परीक्षा दिन हामी तयार छौँ । तर अहिले सरकारले हाम्रो अधिकार खोसेको छ ।’

वि.सं २०७२ असोज २ गतेसम्म अस्थायी नियुक्ति लिएका शिक्षकले सरकारले दिएको गोल्डेन हेनसेकको दुई विकल्पमध्ये एक रोज्न पाउनेछन् । अवकाश रोज्नेले पाँचदेखि १० वर्षसम्म अस्थायी रहेका शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षको आधा महिनाको तलब, १० देखि १५ वर्षसम्म काम गरेका शिक्षकले एक महिना बराबरको र १५ वर्षभन्दा बढी काम गरेका शिक्षकले डेढ महिना बराबरको रकम पाउने छन् । अवकाश छाडेर प्रतिस्पर्धा रोज्ने अस्थायी शिक्षकले भने उक्त कुनै सुविधा पाउने छैनन् ।

शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट यही जेठ २२ गते पारित भएको थियो ।