मधेसप्रति एमाले यति क्रुर हुन जरुरी छैन, चुनावमा गठवन्धनको सम्भावना छ

तराई मधेसमा पहिलो आन्दोलन भएको १० वर्ष पुग्यो । यो एक दशकमा मधेसमा तीन आन्दोलन भयो । र, संघीयता, समानुपातिक समावेशी जस्ता मुद्दालाई स्थापित गरेको श्रेय मधेसलाई नै जान्छ । तर, पनि मधेस अझै काठमाडौंसँग सन्तुष्ट छैन । संविधानलाई लिएर मधेसको असन्तुष्टि कायमै छ । यससन्दर्भमा अनलाइनखबरका लागि राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहसँग अरुण बराल र राजकुमार श्रेष्ठले गरेको कुराकानीः

मधेस आन्दोलन सुरु भएको १० वर्ष भयो । कसरी मूल्यांकन गर्नु हुन्छ आन्दोलनलाई ?

वि.सं. २०६३ माघ २ बाट सुरु भएको मधेस विद्रोहको सामाजिक र राजनीतिक रुपमा अनेकौँ प्रकारका दुरगामी प्रभाव देखिए । सामाजिक रुपमा २०६३ माघ अगाडि कस्तो अवस्था थियो भने आमरुपमा पहाडी क्षेत्रमा र पहाडी समुदायले मधेसीलाई सम्बोधन गर्दा होच्याएर मधेसी शब्दको प्रयोग गरिन्थ्यो ।

यसले केही गर्न सक्दैन भन्ने सोचेर मदेसी, मस्र्या, काले जे भन्दा पनि कुनै पाप नगरेको जस्तो ठानिन्थ्यो । सबैले यस्तो गर्दैनथे । तर, धेरैले गर्थे र त्यस्तो नगर्नेले पनि सुनेर आनन्द मान्थे । मधेसीहरु पनि आफूलाई मधेसीभन्दा अलिकति डिफेन्सिभ हुन्थे ।सकेसम्म त्यसो नभनिदेओस् भन्ने चाहन्थे ।

०६३ को मधेस विद्रोहले मधेसी भनेर हेप्न खोज्नेलाई डिफेन्सिभ बनाइदियो । अब भन्नुहुँदैन है भन्ने भयो । मधेसीहरुलाई चाँहि मधेसी शब्दलाई गौरवको विषय ठान्न थाले । यो सामाजिक रुपान्तरण भएको हो । त्यसअघि मधेसीहरुले खासै रेसिस्ट गर्दैनथे वा त्यो रुपमा गरेका थिएनन्, जुन ०६३ मा गरे । त्यसैले पहिलो मधेस विद्रोहले पहाडी समाजमा मधेसीहरुको प्रतिष्ठा बढायो । पहाडमा समाजमा मधेसीहरुको स्वीकार्यता विस्तार भयो ।

यो आन्दोलनको राजनीतिक उपलब्धि नि ?

राजनीतिकरुपमा त्योभन्दा ठूला उपलब्धिहरु भए । त्यसअगाडि मधेस र मधेसी शब्दको संवैधानिक स्थान थिएन । तर, त्यो आन्दोलनपछि पहिलो सम्बोधन भयो प्रधानमन्त्री (गिरिजाप्रसाद कोइराला)को, त्यसमा एक ठाउँमा मात्र मधेसी शब्द उल्लेख गरिएको छ, त्यो पनि आदिवासी जनजाती, दलितसँगै । तर, ३/४ दिनपछि जब दोस्रो सम्बोधन भयो, त्यसमा पटक-पटक मधेस, मधेसी, मधेसी जनता भनेर उल्लेख भएको छ ।

त्यस सम्बोधनमा अन्य कुराहरु पनि छन्, समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अपनाइनेछ, निर्वाचन प्रणाली संशोधन गरिनेछ, राज्यको साधन स्रोतमा मधेसी समुदायको पहुँच बढाइनेछ लगायतका कुराहरु । तर, ती सबै कुरा सम्बोधनमा त उल्लेख भएको थियो तर संविधानमै उल्लेख गर्नकोलागी अर्को आन्दोलन गर्नुपर्‍यो ।

त्यसैले म के भन्छु भने त्यो आन्दोलनले दिएको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक कुरा मधेसी समुदायको पहिचानको संवैधानिक ग्यारेन्टी दिलाइदियो ।

किन भएको थियो मधेस आन्दोलन ?

पहिलो, पृष्ठभूमि भनौं वा कारण, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नै हो । पञ्चायतकालमा यत्रो ठूलो विद्रोह हुन सकेन तर प्रजातन्त्रकालमा भयो, जुन ०४६ पछि समग्र नेपाली समाजले प्रजातान्त्रिक वातावरणको उपभोग गर्‍यो । त्यसबाट मधेसी समुदाय पनि लाभान्वित भए ।

दोस्रो, विसं. २०१० देखि मधेस आन्दोलनको नाममा कुनै न कुनै दियो बलिराखेको थियो । तराई कांग्रेस, रघुनाथ ठाकुरदेखि गजेन्द्रनारायण सिंहका सदभावना पार्टीको नाममा त्यो दियो बलिरहेको थियो । प्रजातान्त्रिक माहोलमा त्यो दियो अलि चम्किलो भयो । तर, यसमा क्याटालेक्टिक (उत्प्रेरक) फ्याटक्टर माओवादी जनयुद्ध रहृयो ।

माओवादीले जब मधेसको समस्यालाई यो राजनीतिक समस्या हो, यसको राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ, यो आन्तरिक औपनिवेशीकरणसँग जोडिएको छ, मधेसी समुदायसँग जातमा आधारमा, रंगको आधारमा र क्षेत्रका आधारमा विभेद भएको छ र यसको मुक्तिका लागि जब उसले मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चामार्फत संघर्ष अगाडि बढायो, त्यो समग्र आन्दोलनको क्याटालेक्टिक फ्याक्टर बन्यो । र, आम मधेसमा एउटा नयाँखाले जोश सञ्चार भयो कि हामी लड्नुपर्छ ।

मधेसी समाज त्यो समाज हो, जहाँ एकजना पुलिसले १२ जना चोरलाई समातेर ल्याउँथ्यो । पहाडे अनुहार, राज्यको बन्दुक, लाठी देखेपछि तर्सिन्थ्यो । त्यो ठाउँमा माओवादीले के सिकायो भने राज्यलाई तहनसहन गर्नुपर्छ, आक्रमण गर्नुपर्छ र तिमीहरुको शोषक बाबुराम, प्रचण्ड होइन, यो राज्य हो । यसले अरुलाई पनि शोषण गर्‍यो, मधेसीलाई पनि शोषण गर्‍यो, त्यसैले यसविरुद्ध लड्नुपर्छ भनेर बन्दुक बोक्न सिकायो । त्यसले समाजलाई बेग्लै जोशका साथ जागृत गर्यो ।

मधेस आन्दोलनको तत्कालिक कारक अन्तरिम संविधान बन्यो, जसमा माओवादीहरुले संघीयतालाई छोडेको थियो । अनि मधेसी जनअधिकार फोरम र त्यसका नेता उपेन्द्र यादवको साहसिक कदम पनि एउटा महत्वपूर्ण कारण थियो जस्तो लाग्छ । उहाँले यदि माघ २ गते माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधान नजलाएको भए शायद विद्रोह यो रुपमा आउने थिएन कि ?

सबै मूल शक्तिहरु एकातिर रहेर संविधानको उत्सव मनाइरहेका बेलामा उपेन्द्रजीले संविधान जलाएर साहसिक काम गर्नु भएकै हो । यी चार/पाँचवटा आधार देख्छु म २०६३को मधेस विद्रोहको ।

तर, आन्दोलनले अझै पनि उपलब्धि हासिल नगरेको विश्लेषण आइरहेको छ । आखिर कहाँनेर पुगेर चुक्यो त आन्दोलन ?

माओवादीको सबै कुरा ठीक मान्न सकिन्थ्यो । तर, उसले उठाएको मधेस मुक्तिको बाटो अन्तरिम संविधानमा परेको थियो त ? मूल कुरा त त्यो हो । उ त्यहाँनेर चुक्यो ।

मधेस आन्दोलन कहाँनेर गएर चुक्यो भने यसले पार्टी बनाउन सकेन । नेपालमाअरु आन्दोलनहरुमा कस्तो देखिएको छ भने पहिला पार्टी बनेको हुन्छ, एजेण्डा तय गर्छ, त्यसपछि आन्दोलन घोषणा गर्छ र आन्दोलन हाँक्छ अनि पार्टीको त्यो नेतृत्वले वार्ता गरेको हुन्छ, राजनीतिक एजेण्डाहरुबारे सहमति वा सम्झौता गरेर नयाँ परिस्थीति निर्माण गर्छ वा गराउँछ अनि चुनावमा गएको हुन्छ । र प्रायः त्यसपछि सत्ता यात्रातिर जान्छ ।

तर, मधेसको हकमा पहिला आन्दोलन भयो र त्यसपछि पार्टी बनाउने प्रयास भयो । चाँडै चुनावमा जानुपर्ने भएकाले हतारमा पार्टी बन्यो र सबै खालका मानिसहरु आए । रामचन्द्र पौडेलजीले २२ बुँदे सहमति गर्नुभो । त्यो कार्यान्वयन नगर्ने दिशामा गयो र, त्यही आन्दोललको राप र तापले महन्थ ठाकुरलाई कांग्रेसबाट तानेर मधेस आन्दोलनमा ल्यायो । अनि, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरजीहरु मिलेर एउटा मोर्चा बनाए र अर्को आन्दोलन गर्नुपर्‍यो । त्यसले गर्दा फेरि मानिसहरुको ज्यान गयो । अनि निर्वाचन प्रणाली संशोधन भयो र चुनावमा गयो ।

यसरी आन्दोलन, पार्टी बनाउने प्रयास, फेरि तुरुन्तै आन्दोलन र तुरुन्तै चुनाव । यो सबै हतारमा भएको हुनाले आन्दोलनको एजेण्डा स्पष्ट भए पनि दल(अर्गनाइजेशन) बलियो नभएकाले अहिलेसम्म धर्मराएको देखिन्छ ।

तपाईले भनेको जस्तो मधेस आन्दोलनका लागि माओवादीहरु उत्प्रेरक थिए । तर, यही आन्दोलनले माओवादीहरुलाई नै मधेसबाट बढार्‍यो । केही मानिसहरु भन्छन् कि माओवादीलाई मधेसबाट बढार्नका लागि पहिलो मधेस आन्दोलन भएको थियो र त्यो माओवादीलाई साइजमा ल्याउनका लागि भारतले गराएको थियो । तपाईलाई यस्तो लाग्दैन ?

राजनीतिमा एक पक्षले अर्को पक्षलाई आरोप लगाउँछ ।

उसोभए ‘मधेसको उत्प्रेरक’ भनिएको माओवादी चाहिँ मधेसमा कहाँनेर किन चुक्यो त ?

कहाँनेर गएर माओवादीप्रति आक्रोस बढ्यो भने उसले त्यो मुद्दालाई सम्बोधन गराएन । अन्तरिम संविधानमा उसको प्राथमिकतामा सबै कुरा पर्‍यो तर संघीयता परेन, जुन मधेसको मूल मुद्दा थियो ।

अर्को खालको आक्रोस के पनि थियो भने मधेसमा माओवादीहरुले गल्ती गरेका हुन् । पहाडमा माओवादीहरुले सुरुमा कार्यकर्तालाई तालिम दिए, अनि बन्दुक दिए र युद्ध गर्न पठाए । जब पहाडमा जित हात पर्दै गयो, उसलाई विजयको हतार भयो । अनि उसले मधेसमा प्रवेश गर्‍यो । र, उसले अप्रशिक्षित युवाहरुलाई पहिला बन्दुक दियो । र जनयुद्धमा पठायो । उसले गर्ने भनेको हत्या, हिंसा, लुटपाट थियो । त्यसमै सुरक्षा संयन्त्र र स्वदेशी विदेशीहरुले पनि खेले । कतिपय त्यस्तै अप्रशिक्षित कार्यकर्ताहरु नै माओवादीका बारेमा सूचनाहरु लिए । त्यसले प्रहरी प्रशासनबाट मधेसमा माओवादीलाई धेरै क्षति पनि भयो । त्यसपछि मात्रै माओवादी बल्ल सचेत भयो र प्रशिक्षण दिन थाल्यो । तर, उनीहरु माओवादीमा प्रशीक्षित हुनुभन्दा छुटै सशस्त्र समूह खोल्नमा लागे । किनभने हतियारको आडमा लुटपाटतिर उनीहरु लागिसकेका थिए ।

यसले दुईथरी प्रतिक्रिया आयो । एउटा, माओवादीले ठूलो मान्छे, हुनेखानेलाई लुटपाट गर्छ । चोर डाकाहरु सबै माओवादी हुन्छन् भने मधेसमा परेको थियो । त्यसैले राम कार्कीको गाडीले ठोक्किएपछि सडकमा ठूलो आक्रोश देखिएको थियो । त्यो तत्कालीक आक्रोस थियो ।

कम्युनिष्टहरुको भाषामा भन्दाखेरि मधेसमा सामन्ती र जमिन्दारहरु बढी छन् । तर, त्यहाँ माओवादीहरुले जमिनदार शोषकहरुविरुद्ध लड्न सिकाए, जसको ठाडो असर सामन्ती र जमिनदारमा पर्‍यो । आफ्नै हलियाले मारिदेला भन्ने उनीहरुलाई पर्‍यो । यसले पनि मधेस माओवादीप्रति जाइलाग्यो । र, माओवादीले उठाएको मुद्दा मधेसको अर्को वर्गले हरण गर्‍यो भन्छन् नि केही मानिसहरु ?

मैले सुरुमा नै भनेँ कि वादविवादमा आआफ्नो तर्क राखिन्छ । कतिपय माओवादी र आमरुपमा वामपन्थीहरुले मधेसको समस्यालाई केवल बर्गीय कोणबाट हेर्छन् । अहिले नेपाल मधेस फाउण्डेसनको प्रकाशन्मुख जर्नलमा झलक सुवेदीले एउटा लेख लेख्नुभएको छ, जसमा कांग्रेस र एमालेले मधेसको समस्यालाई सामाजिक र आर्थिक समस्या हो भनेका छन् । माओवादी र मधेसीले राजनीतिक पनि हो भनेर लिएका छन् उल्लेख छ ।

म आरोप प्रत्यारोपमा जान चाहन्न । केवल यति मात्र भन्छु कि माओवादीको सबै कुरा ठीक मान्न सकिन्थ्यो । तर, उसले उठाएको मधेस मुक्तिको बाटो अन्तरिम संविधानमा परेको थियो त ? मूल कुरा त त्यो हो । उ त्यहाँनेर चुक्यो । यसले मधेसविरुद्ध सबै पहाडे समुदाय एकै खाले हुन्छन भन्ने सन्देश गयो । आन्तरिक उवेशनिवेशबाट मुक्त भएपछि मात्र मधेसको मुक्ति हुन्छ भन्ने, रंगको आधारमा विदेश गरिएको छ, क्षेत्रका आधारमा विदेश गरिएको छ, यसको अन्त्यका लागि संघीयतामा जानुपर्छ भन्ने तर, अन्तरिम संविधानमा संघीयताबारे नै मौन बसेपछि विद्रोह हुन्छ कि हुँदैन ?

उसोभए आफैंले सचेत गराएको मधेसी समुदाय माओवादीको विपक्षमा गयो भन्दा हुन्छ ?

आफूले भन्दै आएको एजेण्डा छाडेर कांग्रेस र एमालेसँग मिल्न गएपछि मधेस आन्दोलन उसका विरुद्ध गए जस्तो देखिएकै हो ।

मधेसमा माओवादीको मुद्दालाई अरुले प्रयोग गरेको भन्ने दाबीलाई कत्तिको मान्नुहुन्छ ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । यदि उहाँहरुको संकेत भारततिर हो भने यो के हो भने आमरुपमा मधेसको भावना बुझ्ने सवालमा पहाडी समुदायमा ठूलो कमजोरी छ । त्यसकै पीडाबाट नेपाली पत्रकारिता पनि गुजि्रएको छ, बौद्धिक विमर्श पनि गुजि्रएको छ, राजनीति पनि गुजि्रएको छ । मानिसहरु तत्कालीक फाइदा हेरेर पनि बोल्ने गर्छन् ।

तर, आम रुपमा मधेसमा एउटा बुझाइ के छ भने हाम्रो समस्याको जड भनेको पहाडी समुदायले जानेबुझेर नै यस्तो राज्य संयन्त्र बनायो, जुन हामीप्रति उदार भएन । र, पहाडे समुदायका नेताहरु अन्तत्वगत्वा एक भइहाल्छन्, यो सन्देश पटक-पटक गएको छ मधेसमा ।

अन्तरिम संविधानमा मात्र किन कुरा गर्ने ? १६ बुँदे सहमति हेर्नुस् न । अन्तरिम संविधान जारी गर्दा जे राजनीति भएको थियो, ठ्याक्कै त्यही भयो । कांग्रेस, एमाले र माओवादी एकठाउँमा भएर १६ बुँदे गरे ।

त्यसैले मधेसको अधिकार कटौती गर्ने सवालमा सबै एकै हुँदारहेछन् भन्ने सन्देश पटक-पटक गएको छ र, आम मधेसीले बाहिर भन्न नसके पनि भित्रीरुपमा यसरी बुझेका छन् । यो ठूलो समस्या हो । यदि हो भने कसरी निराकरण गर्ने ? अविश्वासको खाडलको मूल जरो यही हो । आखिर के यस्तो तत्व रहेछ, जसले मधेसी र पहाडको बीचमा कसिलो, विश्वासिलो सम्वन्ध बन्न सकिरहेको छैन ? मलाई लाग्छ, यसमा कुन न कुनै काम गर्नुपर्छ । हामी कति दिन जिन्दावाद मूर्दावाद र अरोप-प्रत्यारोप मात्रै गरिरहने ?

तर, मधेस आन्दोलन भएको पनि त १० वर्ष भइसक्यो । मधेस केन्द्रीत दलहरु सत्ता राजनीति र टुटफुटमै व्यस्त छन्

हङ पार्लियामेन्ट भएको ठाउँमा सानो दलहरुलाई अवसर दिने हो । मधेसी दलहरु सानो दल हुँदा झन अवसर प्राप्त भयो । र, त्यहाँबाट पनि सानो बन्ने उत्प्रेरण मिल्दै गयो । अनि पटक-पटक विभाजन भयो

मधेसमा पार्टी निर्माणको सलावमा गम्भीर त्रुटी भएको छ । हामीले माथि नै भन्यौं कि दुई प्रकारले पार्टी बनेको पाउँछौं । सानोतिनो आन्दोलन गर्ने वा चुनावको मुखमा पार्टी गठन गरे निर्वाचनमा जाने, केही सीट ल्याउने र कसैको बहुमत भएन भने त्यही हङ पार्लियामेन्टमा खेलेर सत्ताको राजनीति गर्ने । जसको उदाहरण राप्रपा र मधेसी पार्टीहरु देखिएका छन् ।

मधेसी पार्टीहरुको हकमा मैले समग्र प्रवृत्तिको कुरा गरेको हुँ । सहीरुपमा पार्टी बनेको छैन । पार्टी बन्न त भोटर, क्याडर र लिडरको बीचमा एउटा निश्चीत दुरी हुनुपर्छ । मधेसी दलहरुमा त्यो देखिँदैन । किनभने संघर्षबाट भोटर, क्याडर र लिडरको बीचमा स्वभाविक दुरी बन्दोरहेछ । तर, धेरै लामो संघर्ष नभएका हुनाले वीपी यादव र उपेन्द्र यादवको बीचमा हामीले ग्याप देख्छौं । तर, वीपी यादवले देख्नुहुन्न । उपेन्द्र यादव र राजकिशोर यादवको बीचमा हामी बाहिरियाले दुरी देख्छौं तर, राजकिशोरले स्वयंमले देख्नुहुन्न । किनभने उनी पनि ०६३ को आन्दोलनबाट आएका, म पनि ०६३ बाटै आएको भन्ने उहाँहरुलाई लाग्न सक्छ । यो त्रुटि देखिन्छ ।

दोस्रो, मधेस आन्दोलनको स्ट्रेन्थ भनेको सडक हो, सदन होइन । संख्यामा जब मधेसीहरु खेल्न थाल्छन्, उनीहरु निश्चितरुपमा पराजित हुन्छ, जुन कुरा आज भइरहेको छ । मधेसले अहिलेसम्म जे पाएको छ, सडकबाट पाएको छ । सदनमा संख्यामा साथ नदिलएपछि सडकबाट सदनलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने हो, जुन ०६३ र ०६४ मा भयो । तर, अहिले आएर सदनामा बढी र सडकमा कम विश्वास गर्‍यो, यहाँ पनि चुकेको देख्छु ।

तेस्रो, फोरम भनेको आन्दोलनको पर्यायवाची शब्द थियो , पार्टीको नाम होइन । त्यसैले संविधान निर्माणको राजनीति निक्र्यौलमा नपुगुन्जेल मधेसी दलहरु कम्तिमा सत्तामा जानु हुँदैनथ्यो । सडकमा बस्नुपथ्र्यो र सदनमा गए पनि प्रतिपक्षको भूमिकामा बसेर संविधान निर्माणमा अर्जुनदृष्टि लगाउनुपथ्र्यो । भयो ठीक उल्टो । सडकबाट चुनावमा गए, चुनावबाट सदनमा गए । र, सदनमा पनि प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्नुका साटो सत्तामा गइहाले ।

सत्तामा गएपछि के भो भने हङ पार्लियामेन्ट भएको ठाउँमा सानो दलहरुलाई अवसर दिने हो । मधेसी दलहरु सानो दल हुँदा झन अवसर प्राप्त भयो । र, त्यहाँबाट पनि सानो बन्ने उत्प्रेरण मिल्दै गयो । अनि पटक-पटक विभाजन भयो । विजय गच्छदार मात्र होइन, जेपीजी पनि पार्टी टुक्राइदिने, राजकिशोरजी पनि पार्टी टुक्राइदिने । किनभने सत्तासँगै पार्टी अध्यक्ष हुन पाइने भो । अध्यक्ष भएपछि उपेन्द्र, महन्थको बराबर भो ।

त्यसैले हङ पार्लियामेन्टको अभ्यास हुने ठाउँमा पार्टीहरुको एकीकरण दुर्लभ हुन्छ । पार्टीहरु नमिल्दा अवसर आउँछ, मिल्दा गुम्छ । त्यसैले मधेसी पार्टीहरुबीच एकता हुन्छ भन्नेमा मलाई त्यति धेरै विश्वास छैन । अनिल झाजी किन मिल्ने ? मिल्ला महासचिव सचिव पाउने हो । नमिल्दा पार्टी अध्यक्ष त छँदैछ, एउटा मन्त्रालय पनि पाइन्छ ।

तपाईले मधेसका दलहरु पहिले आन्दोलन भएर पछिमात्रै पार्टी निर्माण प्रक्रियामा लागेकोबाउनुभयो । र, सदभावना पार्टी त मधेसमा पहिलादेखि नै थियो । आन्दोलनले उसैलाई बलियो बनाउनुको साटो किन फोरम र तमलोपाहरु आए?

आन्दोलन र राजनीति फरक कुरा हो । आन्दोलनको मूल कुरा एजेण्डा हुन्छ । एजेण्डा भयो भने आन्दोलन हुन्छ र, यसका लागि मुख्य भुमिका भावना (इमोशन)ले खेल्छ । राजनीति भनेको दलसँग सम्बन्धित कुरा हुन्छ र, त्यसमा नेता र संगठनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

फोरम आन्दोलनको रुपमा आयो । सदभावना आन्दोलनका रुपमा आउन सकेन । नाम आन्दोलन तर, पार्टीको रुपमा आयो । अनि सदभावना पार्टी किन विस्तार भएन भन्दा सदभावनाको मधेस राजनीतिमा सकारात्मक कुरा पनि छ, नकारात्मक कुरा पनि छ । सकारात्मक यो छ कि उसले मधेसको मुद्दा उठाइरहृयो । नकारात्मक यो छ कि उसले उठाइ मात्रै रहृयो । त्यस अलावा केही गर्न सकेन सदभावनाले ।

मधेसको मुद्दा उठाइरहने, चुनावमा जाने, थोरै धेरै ५ वटा, ३ वटा सीट जितेर आउने र काठमाडौंको पावरमा इन्जोइ गर्न खोज्ने । अहिले सदभावना प्रवृत्ति बनेर आएको छ मधेस राजनीतिमा । जसको मूल कुरा मुद्दा उठाउने, त्यसलाई भँजाएर चुनाव जित्न खोज्ने र चुनावमा २/४ सीट जितेर आएपछि काठमाडौंको सत्तामा इन्जोइ गर्न खोज्ने ।

तर, फोरम पनि पार्टी निर्माण प्रक्रियामा सदभावना जस्तै असफल भयो, किन ?

उसको गल्ती कहाँ भयो भने सडकलाई मूल शक्तिको श्रोत मान्नु पर्ने, सदनलाई संविधान निर्माणको शक्तिको रुपमा प्रयोग गर्नु पर्ने ठाउँमा सडकलाई विर्सिएर सदनलाई सत्ता राजनीतिमा प्रयोग गर्न खोज्यो । जुन ठूलो भूल रहृयो । यसकै कारण उपेन्द्र यादवजी पटक-पटक फुटको राजनीतिबाट गुज्रिनु पर्‍यो ।

तर, मुद्दाको उठान र संघर्षको तौरतरिका र जोखिम लिने सवालमा सदभावनाभन्दा फरक देखिएको छ । उदाहरणका रुपमा हेर्नुस्, ०६३ को पुसमा अन्तरिम संविधान विरुद्ध सदभावनाले आन्दोलन गर्‍यो, नेपालगञ्जमा ठूलो दंगा भयो ।

त्यसपछि उसको आन्दोलन कहाँ गयो ?सदभावनाले त्यही संविधानविरुद्ध आन्दोलन गरेको थियो तर, माघ १ गते त जारी भयो । किन वाकआउट गरेन अन्तरिम व्यवस्थापिका ? मन्त्री त खाइरहृयो । त्यसैलाई उपेन्द्रजीले क्यास गर्नु भो । त्यसैले मधेसको राजनीतिमा मधेसले त्यसलाई साथ दिन्छ, जसले काठमाडौंसँग हिम्मत गरेर झगडा गर्ने कोसिस गर्छ ।

यसमा तमलोपालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ ?

तमलोपा त पछि आएको हो । जसरी हिजो सद्भावना थियो, आज तमलोपाको प्रवृति पनि त्यसभन्दा खासै फरक छैन् ।

तपाईको विचारमा अब मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलहरुले के गर्नुपर्छ ?

आखिर नेपाली राजनीतिको मेजर शेयर त प्रमुख तीन दलले लिएका छन् । अहिलेको संकटको जड के हो ? १६बुँदे सहमति । १६ बुँदेबाट बनेको नयाँ संविधान । संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मोर्चाको माग, संशोधन नगर्ने भन्ने अर्कोथरीको माग छ । बीचमा कांग्रेस र माओवादीले संशोधन गराउँछु गराउँछु भनेर अड्काएको न छ अहिलेको राजनीति ।

त्यसैले तीन दलले नेपाली राजनीतिलाई डोर्‍याउने हो । मधेसी मोर्चाले होइन । यसो गरिहँदा हामीले के भुल्नुहुँदैन भने विगत दुईदसको नेपाली राजनीति भनेको नेपालको राज्य पुनर्संरचनाको राजनीति हो । माओवादी जनयुद्ध पनि पुनर्संरचनाकै राजनीति थियो, मधेसी आन्दोलन पनि राज्य पुनर्संरचनाकै राजनीति हो । आखिर हामी त देखिरहेका छौं कि नेपालको राज्य र राजनीतिमा जनसंख्याको एउटा ठूलो तप्काले कम शेयर पाएको छ र सानो तप्काले ठूलो शेयर पाएको छ । त्यसैले यसको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भनेको न हो । नत्र त बहुदलीय प्रजातन्त्र छँदै थियो नि । समावेशी प्रजातन्त्र बनाउने लडाइँ न हो अहिले ।

त्यसैले तीन दलले यो कुरामा आफनो कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ । अन्तरिम संविधानमा संशोधन भएपछि संघीयताबाहेक सबै कुरामा छिनोफानो भइसकेको थियो । अहिले आएर निर्वाचन प्रणाली, जुन राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई समावेशी बनाउने मुल उपाय हो त्यसलाई पनि फेरबदल गरियो । राज्यका निकायमा प्रवेशलाई समावेशी बनाउने जुन प्रयास भएको थियो, त्यसलाई पनि तोडमडोर गरेको छ । भनेपछि राज्यको पुनर्संरचना हुन्छ कसरी यो संविधानबाट ? यो कुुरा त तीन दलले गरेको हो ।

अन्तरिम संविधानले राज्य पुनर्सरचनाको सपना देखेको थियो, त्यसलाई तीन दलको १६बुँदे मार्फत भत्काउने काम गरेको छ । त्यसैले सच्याउने काम तीन दलले गर्नुपर्छ । त्यसमा मोर्चा लगायतको शक्तिहरुले आफ्नो शक्ति र अवस्था हेरेर राजनीतिलाई सहजता दिने हो, सहयोगीको भूमिका खेल्ने हो । केही दिँदै नदिकन मोर्चाले कसरी मान्ला र ?

कांग्रेस र माओवादी त कोर्स करेक्सन गर्न तयार भएको देखिन्छ । मधेसी मोर्चा पनि लचिलो बनेको छ । अब अडि्डएको एमालेमा हो ?

एमाले मधेसीप्रति यति क्रुर र क्रोधिन हुन जरुरी छैन किनभने भविश्यको निर्वाचनको राजनीतिमा एमाले र मधेसीको बीचमा एलाइन्स हुने सम्भावना देखिन्छ । चुनावपछि पनि सहकार्य हुनसक्छ । र, मधेसीले पनि एमालेलाई त्यति धेरै बिरोध गर्नुको तुक देखिँदैन

गल्ती त सुरुमै भइहाल्यो नि । तीन दलले मिलेर गल्ती गरे । कांग्रेस र माओवादीले गल्ती गरेको स्वीकार गरेका छन्, एमालेले मानेको छैन भने समय आउँछ कि उसलाई पनि लाग्न थाल्छ गल्ती भयो भनेर । कांग्रेस र माओवादीलाई पनि एउटा समयसम्म लागेको थियो कि हामी विश्वको उत्कृष्ट संविधान बनाउँदैछौं । तर, अहिले गल्ती भएको रहेछ भन्ने लाग्दैछ । अब एमालेलाई पनि समय आएपछि त्यस्तै महशुस हुनेछ ।

तर, मैले भनेको मधेसी मोर्चाका लागि कांग्रेस, एमाले र माओवादी बराबरका मित्र र बराबरका सत्रु हुन् ।

तर, मधेसी नेताहरुले कांग्रेस र माओवादीलाई मित्र र एमालेलाई ठूलै सत्रु मानेको जस्तो देखिन्छ । यहाँ गल्ती भएको हो ?

हो । तीन दलले मिलेर नै संविधान बनाएका हुन्, जतिबेला मधेसीहरु आन्दोलनमा थिए । ४० जना बढी मानिस मारिँदा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएर ४० जना मारिँदा उसलाई मित्र मान्ने, अनि केपी ओलीलाई सत्रु मान्ने, केबल बोलीका कारण । दीर्घकालीक राजनीतिमा यो त्यति राम्रो होइन ।

कि तीनै दलप्रति समभाव राख्नुपथ्र्यो । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा आउनु नै हुँदैनथ्यो । त्यो आएर ठूलो गल्ती भयो र मधेस आन्दोलन विस्तारै कमजोर हुँदै गयो । र, मैले पहिला पनि भनेका थिएँ, अहिले पनि भन्छु, तीनवटा शक्तिको बीचमा खेल्न खोजेपछि एमाले नमानेसम्म संशोधन त हुँदैँन ।

र, भोलिको दिनमा कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय राजनीतिमा दुई ध्रुवको नेतृत्व गर्छन् भने नेपाली कांग्रेसको आधारभूमि मधेस हो र मधेसी मोर्चाको पनि मधेस मात्र हो भने स्वभाविक रुपमा मधेसी मोर्चा र मधेसी दलहरुबीच केन्द्र र प्रदेशको राजनीतिमा कांग्रेस र मधेसी दलहरुको प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

त्यसैले एमालेले यो राजनीतिक परिदृश्यको कल्पना गरेको छ कि छैन ? एमाले पनि मधेसीप्रति यति क्रुर र क्रोधिन हुन जरुरी छैन किनभने भविश्यको निर्वाचनको राजनीतिमा एमाले र मधेसीको बीचमा एलाइन्स हुने सम्भावना देखिन्छ । चुनावपछि पनि सहकार्य हुनसक्छ । कि त एमालेले आफूलाई मधेसको कुनै शेयर नै छैन भन्नुपर्‍यो । र, मधेसीले पनि एमालेलाई त्यति धेरै बिरोध गर्नुको तुक देखिँदैन ।

एमाले र मधेसी मोर्चा दुबैतर्फबाट त्रुटि भएको छ ?

पहिला त एमालेबाट भएको हो ।

तपाईले भन्नु भो, एमालेले त्रुटि गरेको छ । तर, उसले यो महसुस गरेको र सच्याउन चाहेको देखिँदैन । कांग्रेस र एमालेले दुई ध्रुवको नेतृत्व गर्दा माओवादी र मधेसी मिलेर तेस्रो ध्रुवको नेतृत्व गरेर काउन्टर दिए हुँदैन ? उनीहरुको एजेण्डामा पनि समानता छ…

कांग्रेस र एमालेका बीचमा माओवादीले टक्कर त दिन खोजेकै हो । तर, हामी चुनावको हिसावले एलाइन्सले कल्पना गर्‍यौं भने एक थरी देखिन्छ । पृष्ठभूमिका हिसावले हेर्‍यो भने अर्को देखिन्छ । यदि हामी भविश्यमा निर्वाचनको कल्पना गर्छौं भने एमाले र माओवादीको बीचमा एलाइन्सको सम्भावना कम छ । र, हामीले के देखेका छौं भने एमालेले तीनवटा निर्वाचनमा लिड गर्‍यो, चौथोमा माओवादी र पाँचाँैमा फेरि एमालेले लिड गर्‍यो । भनेको वामपन्थी खेमामा प्रतिस्पर्धी हुन उनीहरु । एमाले र माओवादीको बीचमा सहकार्य भयो भने त सुनमा सुदन्ध हुन्थ्यो तर, यो सम्भावना कम देखिन्छ ।

त्यस्तै कांग्रेस र मधेसी मोर्चाको बीचमा एलाइन्स हुने हो भने पनि नेपाली राजनीति प्रष्ट दुई पोलमा जान्थ्यो । तर, त्यो सम्भावना छैन । किनभने कि त प्रचण्डजी सीपी मैनाली बन्न तयार हुनुपर्‍यो, होइन भने त ओलीभन्दा अगाडि जान खोज्ने हो भने दोस्रो परिदृश्य आउने छ । त्यो भनेको माओवादी र कांग्रेसकै एलाइन्सको सम्भावना देखिन्छ, जुन अहिले छ ।

निर्वाचनका हिसावले कांग्रेस र मधेसीको एलाइन्स मलाई ठीक लागिरहेको छैन । किनकि दुबैको भोट बैंक एउटै हो । र, कांग्रेसको प्रतिस्पर्धा त एमालेसँग हो । यदि भोलिको दिनमा कुनै स्मार्ट लिडर आयो भने त स्वतन्त्र निर्णय क्षमता राख्यो भने उस (मधेस केन्द्रीत दल) ले मधेसमा एमालेसँग इलेक्ट्रोरल एलाइन्स गर्छ । तर, त्यो अवस्थामानेपालको पोलिटिक्स अझै गइसकेको छैन । तर, यसको सर्त चाहिँ मधेसप्रति एमाले यति क्रुर हुनु भएन । मधेसबारे जथाभावी बोलिराख्ने र कुनै पनि मुद्धा नमाने सम्म त एलाइन्सको सम्भावना रहँदैन ।

तर, पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनले मधेसलाई धेरै दियो । तर, तेस्रो आन्दोलनले शंका बढाएको देखिन्छ । आखिर नाकाबन्दीले काठमाडौंको शंका बढायो भन्ने लाग्दैन ?

पहिलो मधेस आन्दोलनले मधेसी समुदायलाई संवैधानिक पहिचान दिलायो । दोस्रोले राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढायो र आरक्षणका लागि बाटो खोल्यो । मधेसीहरु भोट मात्र हाल्दैनन्, राजनीति पनि गर्छन् भन्ने सन्देश दियो । र, राजनीतिक प्लेयरका रुपमा उदायो । अहिले पनि जनजाति, थारु, दलित भोटर मात्र छन् आफुलाई पोलिटिकल कस्न्टिच्युएन्सी बनाएकै छैन् ।

तेस्रो मधेस आन्दोलनले …. (सोच्दै) अलिकति समस्या भयो । खासै केही दिन सकेन र लिडरसिपको क्राइसिस देखायो ।

यदि यो मधेस आन्दोलनभन्दा अगाडि संविधानसभा छोडिदिएको भए नेपाली राजनीतिको अर्कै कोर्ष हुन्थ्यो । त्यो नभएर मधेसी मोर्चाले सदन र सडक दुबैलाई इन्जोय गर्न खोज्यो, जसले गर्दा कन्फूजनहरु क्रिएट भए ।

आन्दोलन यसरी उठ्छ भन्ने आफैंमा विश्वास थिएन ? वा काठमाडौं र सत्ता वरिपरि रहँदा पाउने सुखसँग मधेसी नेताहरुको माया बस्यो ?

एकदम सही कुरा हो । ०६३ मा एउटा मधेसी पार्टी थियो सदभावना । जसले मधेसको कुरा गरिमात्र रहृयो, गर्न केही सकेन । अहिले ४/५ वटा सद्भावना पार्टी छ । जसले मधेसको मधेसको कुरा गरिमात्र रहन्छ, अरु केही गर्न सक्दैन । नेपाली राजनीतिको कोर्ष नै परिर्वतन हुन सक्थ्यो, यदि उनीहरुले संविधानसभा छाडेको भए ।

आखिर त्यहाँबाट हामीले पाउने त केही होइन । त्यसैले आन्दोलन तुहिएपछि मैले भनेको थिएँ कि अब संविधान संशोधन कांग्रेस, एमाले र माओवादीको निगाहमा गएर अडिएको छ । उनीहरुले गर्न खोज्यो भने हुन्छ, नत्र हुँदैन ।

अहिले पनि मधेसी मोर्चासँग सम्वाद चलिरहेको छ, टुंगोमा पुगेको छैन । तपाई नै भन्नुहुन्छ कि एमाले सहमत नभएसम्म हुँदैन, अब कसरी हुन्छ त समस्या समाधान ?

मधेसी समाजको भोट जता रहे पनि अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको सवालमा मध्यमार्गी धारले यसको नेतृत्व गरेको छ । यो धारको परीक्षा अब धेरै दिन बाँकी छैन । उहाँहरुले भने जस्तो संशोधन हुन्छ कि आलटाल गरेर चुनावमा जानुहुन्छ ? यदि संशोधन नभई उहाँहरु चुनाव वा सत्तामा जाने भो मधेसमा तेस्रो धार बलियो रुपमा स्थापित हुने हो

त्यो उचित पनि हुँदैन । ३२ वटा सीट भएको मधेसी मोर्चाका लागि संशोधन गर्ने, अनि १८० सिट भएको एमालेलाई बाहिर राख्नु भनेको जसरी ९२ प्रतिशतको मतबाट ल्याएको संविधानले काम गरेन, त्यसरी त्यो संशोधनले पनि काम गर्दैन राजनीतिक रुपमा ।

मधेसी मोर्चाका नेताहरु संशोधन भएन भने अर्को आन्दोलन गर्छौं भनिरहेका छन्, त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

मधेसमा आन्दोलनको प्रचुर सम्भावना छ । आन्दोलनका लागि चाहिने महत्वपूर्ण र आधारभूत कुरा एजेण्डा हो । त्यो पुरा भएको छैन, बाँकी नै छ । यो संविधानको मूल कार्यभार भनेको शक्ति सन्तुलनलाई बदल्नु थियो, त्यो यसले गर्न सकेन । त्यसकारण मधेसी समुदायमाथि संरचनागत विभेद बाँकी नै छ । राजनीतिमा प्रतिनिधित्व घट्छ, राज्यको स्रोत साधनमा पहुँच कम हुन्छ र पहिचानमै संकट आउने आशंका उब्जाइएको छ । त्यसैले एजेण्डा छ र एजेण्डा रहँदासम्म समाज आन्दोलीत नै रहन्छ ।

प्रश्न यति मात्र हो कि आन्दोलन कसको नेतृत्वमा हुन्छ । यो दावी गरेकै नेताहरुको नेतृत्वमा हुन्छ वा कसैले फेरि हामी आन्दोलन गर्छ, उसकै नेतृत्वमा हुन्छ भन्नेमा मलाई शंका छ ।

केही मानिसहरु भन्छन् कि यस्तै हो भने मधेसमा अतिवाद जन्मन्छ । त्यो अवस्थामा के सीके राउत, जयकृष्ण गोइतहरु नेता भएर आउँछन् ?

मधेसी राजनीतिमा तीनथरी शक्ति छन् । एउटा विजय गच्छदारको धार, जसलाई एजेण्डासँग कुनै मतलब छैन । संशोधनसँग पनि कुनै मतलब छैन । तर, उसले मधेशको कुरा गर्न छाड्दैन, भोट लिएर आउँछ र काठमाडौंमा सत्ता नभई हुँदैन । यो समपर्णवादी धार हो ।

दोस्रो धार, जसको नेतृत्व मधेसी मोर्चाले गरेको छ, महन्थ, राजेन्द्र र उपेन्द्रजी, यो तीन नेताको पार्टीले एजेण्डालाई तत्काल छोड्न सकिँदैन । तर, नेपालभित्र, संविधान संशोधनबाटै समस्या समाधान हुनुपर्छ भनेर लागि पर्नुभएको छ । यो मध्यमार्गी धार हो ।

तेस्रो, पृथकतावादी धार छ, जुन सीके राउतको छ । न संशोधनबाट हुन्छ न सत्ताबाट हुन्छ । अलगै देशको कुरा गरिरहेको छ । पहिला जयकृष्ण गोइतजीले गर्नुभएको थियो, अहिले सीके राउतले गर्नुभएको छ ।

यी तीन धारमध्ये विजय गच्छदारजीलाई काठमाडौंले धेरै पछ्यायो । १६ बुँदेमा गच्छदार नै मूल नेता भनेर उचाल्यो । तर, उनको हस्ताक्षरले मधेसमा कति काम गर्‍यो, हामी सबैले देखेकै छौं । त्यसैले मध्यमार्गी धार छ, आजको दिनमा धेरै संशय र काल्पनिक कुरा नगरौं, म के देखिरहेको छु भने तीनवटै मधेस आन्दोलनमा मध्यमार्गी धार नै बलियो देखिएको छ । नेता को बलियो र कमजोर भन्दा पनि सडकमा आएका मानिसहरुले काठमाडौंसँगै अधिकार मागेका छन् । हामी यही देशमा रहन चाहन्छौं तर, हामीसँग भएको विभेदको क्षतिपूर्ति होस्, राज्यसँगको सम्वन्धको पुनर्ब्याख्या होस् भन्ने नै एजेण्डा देखिरहेको छु । नत्र भने तेस्रो मधेस आन्दोलन, जुन ताजै छ, त्यसमा त विखण्डनकै नारा लाग्नुपथ्यो नि । त्यो त देखिएन ।

त्यसैले मलाई लाग्छ, मधेसी समाजको भोट जता रहे पनि अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको सवालमा मध्यमार्गी धारले यसको नेतृत्व गरेको छ । यो धारको परीक्षा अब धेरै दिन बाँकी छैन । परीक्षाको घडी आइसकेको छ । उहाँहरुले सदन पनि छोड्न सक्नु भएन, सडकमा पनि टिक्न सक्नु भएन । ६ महिना, सात महिनापछि सडकको आन्दोलन त तुहियो ।

अहिले उहाँहरु सदनमा फर्किनुभएको छ र संशोधन हुन्छ भनिरहनुभएको छ । दुईवटा प्रधानमन्त्रीलाई भोट पनि हाल्नुभो, तीन बुँदे, चारबुँदे सहमति पनि गर्नुभो । अब २/३ महिनामा यसको पनि छिनोफानो भइहाल्छ ।

अब उहाँहरुले भने जस्तो संशोधन हुन्छ कि आलटाल गरेर चुनावमा जानुहुन्छ ? यदि संशोधन नभई उहाँहरु चुनाव वा सत्तामा जाने भो मधेसमा तेस्रो धार बलियो रुपमा स्थापित हुने हो । र, मधेसी समाज अर्को बाटोमा जाने हो, जसको कल्पना मैले गरेको छैन । म कामना गर्छु कि मध्यमार्गी यही बाटो (संविधान संशोधन) मा अघि बढोस् ।