सीमांकन हेरफेर गर्दा सम्वन्धित प्रदेशको पनि सहमति नचाहिने

१० बैशाख, काठमाडौं । सरकारले मधेसी मोर्चासँग भएको सहमति अनुसार संविधान संशोधन विधेयकलाई परिमार्जनसहित ‘फास्ट ट्राक’बाट अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको आइतबारको बैठकले संशोधनमा विधेयकमा गरिने परिमार्जन पनि पास गरेको छ । संशोधन विधेयकको धारा (७) को उपधारा (३) मा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपालमा बोलिने मातृभाषाहरुलाई अनुसूचिको रुपमा राख्ने प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको छ ।

अधिकारसम्पन्न संघीय आयोग गठनको नीतिगत सहमति गर्दै धारा २९६ को आयोग गठनसम्वन्धी व्यवस्थामा समानुपातिक-समावेशी शब्दावली थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

साथै धारा (२७४) मा रहेको प्रदेशहरुको सीमांकन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशहरुको सहमतिमा गर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी सम्बन्धित प्रदेशको परामर्शमा गर्ने शब्दावली राख्ने प्रावधानसहित संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गरेर संसदमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

यदि यो संशोधन पाए भएमा अब कुनै पनि प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्दा सम्वन्धित प्रदेशको पनि सहमति चाहिँदैन । संशोधन विधेयक आएको ३० दिनभित्र परामर्शका लागि पठाइनेछ । तर, सम्वन्धित प्रदेशसभाले सहमति नदिए पनि संघीय संसदले गर्नसक्नेछ ।

अहिले संविधानमा सम्वन्धित प्रदेशका साथै बहुसंख्यक प्रदेशले सहमति दिए मात्रै सीमांकन हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संशोधनमा संवन्धित प्रदेशको सहमति लिए पुग्ने व्यवस्था थियो । तर, मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरेपछि अब परामर्श मात्र लिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्वन्धित प्रदेशको परामर्श लिए पुग्ने गरी संशोधन विधेयक परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको छ ।’

उनका अनुसार अब बस्ने संसद बैठकमा संशोधन विधेयक पेश हुनेछ र, संसदीय प्रक्रिया अनुसार संशोधन हाल्न ७२ घन्टा समय दिइनेछ । उक्त समयमा सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतक वा सांसदले यो निर्णय अनुसार संशोधन दर्ता गर्नेछन् र फास्ट ट्राकबाट पारित गरिनेछ ।

स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन अघि नै संविधान संशोधन विधेयक पास गर्ने तयारी छ ।