अर्थमन्त्रीको चाहनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको लागि वाध्य पार्न थालेपछि नेपालको सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्र अहिले मर्जरमय भएको छ । असार मसान्त आउन लागेकोले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र ‘रिकभरी’ का लागि बेलैमा व्यालेन्स सिट राम्रो बनाउन सक्रिय हुने बेलामा बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघु वित्त सबै नै कोसंग, कसरी मर्ज हुने ? आफ्नो भविष्य के हुने हो ? भन्ने प्रश्नमा रुमलिएको पाइन्छ ।
मुलुकको अवश्यकता अनुसार मर्जर आवश्यक भए पनि उपलब्धिमूलक र दिगो मर्जर कार्य कठिन नै छ । मेरो नेतृत्वमा १० महिनाको छोटो अवधिमा पहिलो पटक मालिका विकास बैंक र सिद्धार्थ फाइनान्सलाई र दोस्रो पटक यती डेभलपमेन्ट बैंकसमेतलाई लिएर दुईवटा सफल मर्जर गरी महालक्ष्मी विकास बैंकको तत्कालिक आवश्यकता २५० करोड चुक्ता पूँजी कुनै हकप्रद जारी नगरी पुर्याउँदाको अनुभव राख्न चाहन्छु । मेरो अनुभवले मर्जरमा जान चाहनेको लागि केही न केही सहयोग पुग्ने आशा छ ।
मर्जर आवश्यकता हो कि वाध्यता, यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ । आवश्यकता हुनेले अरुलाई लिन्छ, वाध्यता हुने अर्कामा विलय हुन्छ । यसैअनुसार प्राथमिकता र शर्तहरु निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ठूलोले सानोलाई, बलियोले कमजोरलाई मर्जरको लागि लिँदा सानो र कमजोर संस्थालाई सकेजति माया गर्नुपर्छ । सानो र कमजोरको संस्थागत अस्तित्व समाप्त हुने हुँदा ठूला लगानीकर्ता र कर्मचारीलाई सधैं आफू सकिने त होइन भन्ने शंका–भय हुन्छ । त्यसलाई विचार गरेर उनीहरुको अपनत्व र भावना कायम रहने गरी मर्जरको आपसी सम्झौता र व्यवहार गर्नुपर्छ ।
कर्मचारी मिलान मर्जरको सबभन्दा जटिल पाटो भएकाले त्यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । नोकरीबाट हट्ने भय सबै भन्दा ठूलो समस्याको जड हो । दुई ठूला वाणिज्य बैंक मर्ज हुँदा समान तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने तथा वाणिज्य बैंक र विकास बैंक मर्ज हुँदा विकास बैंककालाई एक तह कममा गर्ने र दरवन्दी भन्दा बढी अर्थात सजिलै र खुशीसाथ जाने गरी कर्मचारीको लागि आकर्षक प्याकेज राखी सम्झौता गर्नुपर्छ ।
बैंकको नाम, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र अध्यक्ष बाँडफाँट सम्मानजनक अर्थात दुवैको अपनत्व महसुस हुने गरी गर्नुपर्छ । बलियो र ठूलो बैंकले नाम र सीईओ लिएको अवस्थामा अध्यक्ष अर्को बैंकलाई वा नेतृत्व गर्ने बैंकले नाम र अध्यक्ष लिएको अवस्थामा सीईओ अर्कोलाई दिँदा मर्जर सहमति पत्र प्रति सबैको विश्वास बढ्ने हुन्छ ।
सञ्चालक समिति अर्को साधारण सभा नभएसम्मको लागि तदर्थ मात्र हुने भएकोले पूँजी संरचना अनुरुप मर्जरको लागि दुवै वाणिज्य बैंक भएमा ३/३ जनाको प्रतिनिधित्व र वाणिज्य, विकास बैंक भए ४/२ प्रतिनिधित्व गर्दा चित्त बुझ्दो हुन्छ । मर्जरपछि बस्ने साधारणसभाले शेयर स्वामित्वको आधारमा सञ्चालक निर्वाचित गर्ने भएकोले सञ्चालक संख्यामा नेतृत्व गर्ने बैंकले बार्गेनिङ गर्नु अथवा अडान लिनु बुद्धिमानी हुँदैन ।
सबभन्दा बढी विवाद शेयर स्वाप रेसियोमा हुने गर्छ । अतः ठूलो र बलियो बैंकले लिने संस्थालाई अलि बढी नै अर्थात डीडीए मूल्य भन्दा १० रुपैयाँ बढी दिँदा वा वर्तमान शेयर मुल्य हेरेर ५० रुपैयाँसम्मको फरकमा १००/१०० दिँदा कुनै विवाद हुँदैन । आफ्नो अस्तित्व नै समाप्त गरेर मर्जरमा आउने बैंकका लगानीकर्ता शेयर मूल्य बढी पाउँदा खुसी नै भएको र मर्जर सफलताको सारथी बन्ने गरेको पाइएको छ ।
मर्जरलाई असफल पार्न मर्जर बैंकका माथिल्ला तहका कर्मचारीको भूमिका बढी हुन्छ । मर्ज अगाडि आ–आफ्नो बैंकको विभागमा पकड जमाएर बसेका कर्मचारीलाई भूमिका विहीन हुने तथा बैंकबाट बाहिरिने डर हुन्छ । क्षेत्रीय अवधारणा आइसकेको र १६/१८ अर्बको बैंक हुँदा पहिलेका विभागहरुमाथि ठूलो कार्यबोझ हुने हुँदा त्यही विभाग अन्तर्गत पनि कामको बोझ र विशेषज्ञताको आधारमा थप विभागहरुको संरचना मर्जरसंगै बनाउनुपर्छ ।
माथिल्लो तहका सहायक सीईओ र डेपुटी सीईओहरुलाई क्षेत्रीय क्लष्टर जिम्मा दिने र दुवै बैंकको विभागीय प्रमुखहरुलाई विभाजन गरिएको नयाँ विभागहरु जिम्मा दिने गरी मर्जर सम्झौता लगत्तै विभागीय स्वरुप र कार्य योजना माथिल्लो कर्मचारीलाई जानकारी गराउनुपर्छ । जसले गर्दा मर्जर पछि सजिलै ‘एड्जस्टमेन्ट’ हुन्छ भन्ने विश्वास उनीहरुमा हुन जागोस् ।
मर्जर सम्झौतासंगै गठन गरिने संयुक्त मर्जर समितिको आफ्नै महत्व हुन्छ । यो समिति छोटो अवधिको लागि हुने भए पनि मर्जरपूर्वको कार्य समयमै सम्पन्न गर्न तथा ‘फाष्ट ट्रयाक’मा मर्जर कार्य सफल बनाउन गरिने नीति र कार्य योजना निर्माणमा महत्वपूर्ण र सक्रिय भूमिका हुन्छ । दुबै बैंकका कर्मचारीमा अपनत्व सिर्जना गर्ने हुँदा मर्जर समितिमा दुवै बैंकले समय दिन सक्ने र व्यवसायिक व्यक्तित्व भएका ३/३ वा २/२ जना राखी भोलि नियुक्त हुने सीईओलाई सदस्य सचिवको रुपमा राखेर मर्जर समिति बनाउनुपर्छ । साथै अर्को बैंकका सीईओलाई स्थायी आमन्त्रितमा राख्दा राम्रो हुन्छ ।
मर्जपछि बन्ने सीईओले मर्ज नहुन्जेल आलोपालो प्रत्येक १५ दिनमा दुबै बैंकको प्रधान कार्यालयमा विभागीय प्रमुख र त्यो भन्दामाथिका पदाधिकारीलाई राखेर मर्जरसम्बन्धी कार्ययोजना र मर्जपछि बन्ने ठूलो बैंकको कार्य दिशा विषयमा निरन्तर छलफल गर्नुपर्छ । यसले कर्मचारीमा नेतृत्वप्रति अपनत्व र बैंकको निर्णयमा सहभागिताको अनुभव हुन्छ र उनीहरुलाई आफ्नो भविष्यप्रति आश्वस्त पार्दै लैजान्छ ।
त्यसैगरी सकिएमा दुवै बैंकका सीईओको उपस्थितिमा सम्झौता भएको तीन महिनाभित्र १/१ पटक सबै क्षेत्रमा त्यस क्षेत्रका दुबै बैंकका शाखा र उपशाखा प्रमुख सम्मिलित क्षेत्रीय सम्मेलन गरी उनीहरुको मनबाट मर्जपछिको सम्भावित भय हटाउदा वातावरण राम्रो र सहज बन्ने पक्का हुन्छ ।
दुई वा दुई भन्दा बढी संस्थाको मर्जर संसारमै जटिल काम हो । यसमा सानो सानो कुरालाई पनि विचार पुर्याइएन भने अर्को पक्षको चित्त दुखाई हुन्छ र सानो विषयले नै मर्जर भाँडिन्छ । अतः मर्जर सचिवालयमा यससम्बन्धी पूर्व अनुभव भएका, विनम्र स्वभावका र सबैसंग सम्बन्ध बनाउन सक्ने क्षमतावान अधिकृतहरु राख्नुपर्छ ।
दुई बैंकका कर्मचारी–कर्मचारी र सञ्चालक–सञ्चालकबीच सुमधुर सम्बन्ध राख्न सक्ने तथा मर्जर सचिवालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत अन्य नियामक निकायबीच समन्वयन गर्न सक्ने क्षमतावान अधिकृतहरु मर्जर सचिवालयमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
दुई वा दुई भन्दा वढी पक्षबीचको मर्जरको सफल कार्यान्वयन आफैंमा चुनौतीपूर्ण काम हो । यसमा सहमतिलाई जति छिटो कार्यन्वयन गर्न सक्यो त्यतिनै सफल हुने सम्भावना हुन्छ । ढिलो हुँदा आफैंभित्र पनि अनेक चाहिँदो–नचाहिँदो शंका उपशंका सिर्जना हुन्छ । बाहिरका अनावश्यक व्यक्ति वा समूहले खेल्ने मौका पनि पाउँछन् ।
अतः मर्जर समितिले तीन महिने कार्य योजना बनाएर ‘फाष्ट ट्रयाक’मा काम गर्यो भने मैले १० महिनाभित्र दुईवटा एकदमै जटिल मर्जर सम्पन्न गरे जस्तो गर्न सकिन्छ ।
अहिले मर्जरमा गएका बैंक, विकास बैंकहरुमध्ये कतिपयका सीईओहरु अनुभवी नै हुनुहुन्छ र पनि, मर्जरलाई छिटो र सिनर्जी दिने गरी सफल पार्न मर्जरपूर्व एकले अर्कालाई, अझ भन्नुपर्दा ठुलोले साना र कमजोर संस्थाका लगानीकर्ता, सञ्चालक र कर्मचारीलाई दिनुपर्ने सम्मान र सुविधा पनि दिन कन्जुस्याँई गर्नु हुँदैन ।
सफल मर्जरको लागि आवश्यक पर्दा कोही स्वतन्त्र र योग्य सीईओ आएमा साविक सीईओले त्याग गर्ने हौसला पनि राख्नपर्ने हुन्छ । अनि मात्र मर्जर सफल र सीनर्जीयुक्त हुन्छ । एक रुपैयाँ हकप्रद जारी नगरी मर्जरबाटै वर्षेनी प्रतिफल दिने गरी वलियो महालक्ष्मी विकास बैंक बनाएको उदाहरण सबैसामु छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
१. बैंकको संख्या आधा घटाउन सकिन्छ
२. बिग मर्जरबारे विज्ञ- बिना अध्ययन हल्ला पिटियो
३. बैंकर्स संघको निर्णय : मर्ज हुन्छौं, तर सहुलियत चाहियो
४. बिग मर्जरको चहलपहल : बैंकहरु आन्तरिक र बाह्य छलफलमा
६. कार्यवाहक गभर्नर भन्छन् : मर्जरका लागि ‘फोर्स’ होइनन, प्रोत्साहन गर्छाैं
७. ‘फोर्स मर्जर’ले २ बैंकलाई नछुने, ६ बैंकको विषयमा अन्योल
८. मर्जरको निर्णय लिन बैंकलाई १५ दिनको अल्टिमेटम !
९. ‘विदेशबाट पैसा ल्याउन हेजिङ सुविधा चाहियो’
१०. मौद्रिक नीतिले गराउला ठूला बैंकहरुको ‘विहे’ ?
११. मौद्रिक नीतिको प्राथमिकतामा ‘बिग मर्जर’
१२. अनुसन्धान विभागलाई बाइपास गर्दै राष्ट्र बैंकले राख्यो मौद्रिक नीतिको छलफल
१३. मर्जरको प्रतिवद्धता पेश गर्न गभर्नरको निर्देशन
१४. शुरु भयो बिग मर्जर : ग्लोबल आइएमई र जनता बैंकबीच सहमति
१५. बिग मर्जर : यस्ता छन् ५ अवसर र चुनौती
