१५ असार, काठमाडौं । यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बिग मर्जरको विषय चर्चामा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकको संख्या घटाउने नीति अवलम्बन गर्ने संकेत गरेपछि बिग मर्जरको बहस व्यापक बनेको हो ।
गत बिहीबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर नेपालले मर्जरका लागि मौद्रिक नीति अगावै पार्टनर खोज्न बैंकहरुलाई भनेका थिए । यसअघि पुँजी वृद्धिको अस्त्र प्रयोग गरेर ‘बी’ र ‘सी’ बर्गका वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरमा जान वाध्य पारेका गर्भनरले अब ठूला बैंकलाई निशाना बनाएका छन् । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा यो नीतिप्रति उत्साहभन्दा बढी चिन्ता देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले औचित्य सावित नगरी हचुवा तवरबाट मर्जर लाद्न खोजेको केही बैंकरहरु अनौपचारिक कुराकानीमा बताउँछन् । आखिर बिग मर्जर आजको आवश्यकता हो कि होइन ? यसले बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो असर पार्ला ? यिनै दुई विषयमा हामीले केही बिज्ञहरुलाई जिज्ञासा राखेका छौं ।
बिग मर्जरको आवश्यकता र औचित्यका विषयमा विज्ञहरुले राखेको धारणा उनीहरुकै शब्दमा :
‘संख्या घटाएर स्वस्थ प्रतिपर्धा हुँदैन’
दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री, पूर्व गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर निश्चित समयसीमा तोकेर मर्जरका लागि दबाब दिएको कुरा बाहिर आयो । गभर्नर त्यही दिन विदेश जानुभएको छ । बाहिर जेजस्तो दबाबको कुरा आयो मलाई त्यस्तो होइन जस्तो लाग्छ । यति समयभित्र साथी खोजेर आउनु पर्यो भन्ने विषयमा सल्लाह भएको हुनसक्छ ।
अहिले चलिरहेको बिग मर्जरको विषयमा ८ अर्ब पुँजी जसरी बढाइयो त्यसबाट राष्ट्र बैंकका पदाधिकारी अलि उत्साहित भएको हो कि जस्तो लाग्यो । बिग मर्जर त्यति सहज छैन । ठूलो संस्था भए ठूला परियोजनाहरुमा लगानी गर्न सहज हुन्छ भन्ने कुरा राम्रो हो तर व्यबहारमा समस्या आउँछ । बैंकका मान्छेको ‘इगो’ हुन्छ । कसको सीईओ राख्ने, नाम कसको राख्ने भन्ने विषयमा पनि बिवाद हुन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
बिग मर्जरको चहलपहल : बैंकहरु आन्तरिक र बाह्य छलफलमा
३२ खर्ब जीडीपी भएको मुलुकमा २८ वटा कमर्सीयल बैंक किन चाहियो भन्ने कुरा पनि छ । अर्कोतर्फ अहिले २८ वटा बैंकले तरलता समस्या भनेर कराइरहेका छन् । धेरै बैंकले बोलेको ठूलो सुनिन्छ र १५/१६ वटाको मात्रै गुनासो गर्दा कम सुन्न सकिने पनि भइयो भन्ने सोच हुनसक्छ । चाइनामा कमोटिडी मार्केट जम्मा २ वटा छ । हामी कहाँ १५ वटाको आवेदन पर्यो । अहिले पनि ६ वटाको परेको छ । २ वटा मात्रै दिन्छौं भन्ने कुरा आएको छ ।
बैंकहरुलाई मर्ज गराएर तरलता समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा म पत्याउन सक्दिन । बैंकको संख्या घटे पनि निक्षेप बढ्ने आधार के छ त खै ? निक्षेप नबढेसम्म त समस्या आइरहने हुन्छ नै । बैंकिङ क्षेत्र समस्या के छ भन्ने नआई बिग मर्जरको हल्ला गर्नु ठीक होइन । पहिले बैंकिङ क्षेत्रको समस्याबारे अध्ययन गर्नु परो नि । अर्को कुरा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाको छ ।
मुलुकमा वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै भयो । अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा सिर्जना भयो भन्ने कुरा देखिन्छ । बैंकको संख्या घटाएर स्वस्थ प्रतिपर्धा गराउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । मेरो धारणा त राम्रोसँग सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्ने, देखिएका कैफियतहरुलाई कडिकडाउका साथ समाधानका निमित्त निर्देशन दिने । यो गर्यो भने बैंकहरुलाई पनि राम्रो हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्र स्वस्थ हुन्छ ।
‘बिना अध्ययन फोर्स मर्जर भनियो’
डा. चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थविद्
जुनसुकै कुरा अध्ययन र अनुसन्धान नगरी नयाँ नीति प्रवेश गराउँछौं जसका कारण उद्देश्य हासिल गर्न गाह्रो छ । बैंकिङ क्षेत्रमा मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रहरुमा पनि यो समस्याको रुपमा छ । ठूला बैंकहरुलाई मर्जर गरेर संख्या घटाउने र बलियो बनाउने हिसाबले यो नीति एकदम राम्रो हो । तर हाम्रो मुलुकमा कुनै पक्ष पनि इमान्दार भएनन्, न निजी क्षेत्र इमान्दार भयो र सरकारी पक्ष । सबैले आ-आफ्नो स्वार्थमात्रै हेरे ।
यो पनि पढ्नुहोस
‘फोर्स मर्जर’ले २ बैंकलाई नछुने, ६ बैंकको विषयमा अन्योल
बिग मर्जर गर्ने भन्या छ, यसले के असर गर्छ भन्ने विषयमा पहिले अध्ययन अनुसनधान हुनु पर्यो नि । बिना अध्ययन बिना अनुसन्धान कसरी यसले राम्रो गर्छ भनेर भनने ? अन्दाजका भरमा बोल्नु भएन । ल मानौं बैंकको संख्या घटाएर २ मा झर्ला । तर अहिले देखिएका समस्याहरु सुधार हुन्छन कि हुँदैनन भन्ने अहिले नै भन्न सक्नु पर्याे ।
बैंकको संख्या घटेपछि धेरै सहज हुन्छ । मर्जर भइसकेपछि अपरेशनल खर्चहरु घटाउन सकिन्छ र यसले गर्दा ब्याजदर कम हुन्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको तर्क छ । यो सकरात्मक हो । तर बैंकको संख्या कम भएकै कारण लगानी धेरै हुन नसकेको हो त ? २८ वाणिज्य बैंक भएर तरलता समस्या भएको र संख्या घटे तरलताको समस्या समाधान हुन्छ भन्न सकिन्छ त ? यो विषयमा गम्भीर भएर सोचनु परो, अध्ययन गर्नु पर्यो ।
तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच वर्ष दिन पहिले एकता भयो । यो पनि राजनीतिक दलहरुबीचको ‘बिग मर्जर’ नै हो । यि दुई पार्टीबीच माथि मर्जर त भयो तर यति लामो समय वितिसक्दा पनि अझै तल्लो तहमा एकता हुन सकेको छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा त्यस्तो हुनु भएन । मर्जर भए पछि एकिकृत कारोबार पनि चाडै हुनु पर्यो ।
‘दुई हप्ते अल्टिमेटको आवश्यकता किन ?’
नरबहादुर थापा, पूर्व कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
सरकारले जे चायो त्यो हुन्छ यो मुलुकमा । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नै ठूला बैंकहरुको मर्जरको विषय समेटेको छ । अब यसको आवश्यकताबारे अरुले बोलेर त्यसको कुनै अर्थ राख्छ जस्तो लाग्दैन । बजेटमा समेटिएका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको विषयलाई उठान गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले अकस्मात दुई हप्ते अल्टिमेटम दिएको छ । यसले राम्रो संकेत गर्दैन । अहिले सञ्चालनमा रहेका बैंकहरुले इजाजत लिएर सरकारी नियम-कानून पालना गरेर काम गरिरहेका छन् भने एक्कासी दुई हप्ते अल्टिमेटको आवश्यकता किन ? यसका लागि त्यस्तो के संकट आइलाग्यो भन्ने कुरा छ ।
बैंकहरुको वित्तीय अवस्था राम्रै छ भनेर हामीले छापिरहेका छौं । निस्कृय कर्जा २ प्रतिशतभन्दा कम रहेको, खुद मूनाफा लगायत राम्रै रहेको भनेर आएका छन् । यस्तो अवस्थामा एक्कासी निर्णय किन आयो भनेर अचम्म लागेको छ । तर राष्ट्र बैंकले नीति ल्यायो भनेर बैंकहरुले पालना गर्नै पर्छ ।
अहिले बैंकको संख्या घटाएकै कारण ठूलो सुधार बैंकिङ क्षेत्रमा हुन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन । यो किन आयो भन्ने कुरा नै बुझ्न सकिएको छैन । उद्योग व्यवसायीहरु धेरै प्रधानमन्त्री कहाँ धाएपछि यिनीहरुलाई हल्लाउनु पर्यो भनेर आउन खोजेको हो कि ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
