बैंकमा लगानीयोग्य रकम पुग्याे १० खर्ब, पुनरुत्थानले कर्जाको माग बढाउने

७ असोज, काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा पर्याप्त लगानी हुन नसक्दा वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलता १० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

अधिक तरलता र न्यून ब्याजदर हुँदा पनि कर्जा लगानी विस्तार सुस्त भएपछि लगानीयोग्य रकम बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएर बसेको हो ।

तर, पछिल्ला गतिविधिहरूले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुस्त रहेको कर्जाको माग सुधार आउने संकेत देखिएको छ ।

जेनजी युवाहरूको आन्दोलनको कारण भएको तोडफोड र आगजनीबाट भएको क्षति पुनर्निर्माण गर्नु पर्दा कर्जाको माग बढ्ने देखिएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पछिल्लो केही वर्ष देखि कर्जा लगानी सुस्त छ । कर्जा लगानी बढ्न नसक्दा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको समस्या जटिल बन्दै आएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीको तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर अस्वभाविक घटबढ हुन नदिन अर्बौं रुपैयाँ खर्चनु परेको अवस्था छ । अहिले पनि करिब ७ खर्ब रुपैयाँ केन्द्रीय बैंकले २.७५ प्रतिशत ब्याजदर दिने खिचेको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण खर्बौ रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति क्षति भएको छ ।

निजी क्षेत्रको मात्रै हालसम्म आएको बीमा दाबीका आधारमा पनि करिब ३० अर्बको नोक्सानी देखिएको छ । यो दावी आगामी दिन अझै बढ्ने बीमा प्रधिकरणले जनाएको छ ।

त्यसैले अहिलेको अवस्था निजी क्षेत्रले कर्जा मार्फत् र सरकारले ट्रेजरी बिल्स मार्फत वित्तीय प्रणालीको स्रोतलाई प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण गर्ने अवसर सिर्जना भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वित्तीय प्रणालीमा हाल १० खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी योग्य रकम छ । अहिले कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा उपलब्ध रकमलाई हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

‘कर्जा निक्षेप अनुपातलाई हेर्दा कर्जा लगानी योग्य रकमको उपलब्धता १० खर्ब छ, पुँजी अनुपातका आधारमा केही कमी आउने वा केही बैंकले पुँजीकोषको दबावका कारण कर्जा लगानी धेरै बढाउन नसक्ने अवस्था छ,’ ती अधिकारीले भने ।

चालु आवको हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी ३४ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको असारसम्ममा ५५ खर्ब ९३ अर्ब रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी भदौ मसान्तसम्ममा ५६ खर्ब २७ अर्बको पुगेको छ ।

यो अवधिमा वित्तीय प्रणालीमा १९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै निक्षेप थपिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि केन्द्रीय बैंकले लिएको खुकुलो मौद्रिक नीतिका कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह सुधार आएको स्पष्ट हुन्छ ।

खुकुलो मौद्रिक नीति सँगै जेनजी आन्दोलनको क्षति पुनर्निर्माणले कर्जाको माग बढ्ने तथा सबैभन्दा कमजोर रहेको निर्माण क्षेत्रको गतिविधि बढ्ने भएकाले अर्थतन्त्रले समेत गति लिनेमा अर्थशास्त्रीहरू समेत सहमत छन् ।

जेनजी आन्दोलन पछि बढ्ने पुनर्निर्माणले अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने सम्भावना बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक वासुदेव अधिकारीले बताए ।

‘जेनजी आन्दोलनमा धेरै क्षति सरकारी सम्पत्तिको भएको हुनाले स्रोत पनि सरकारलाई नै धेरै आवश्यक पर्छ, त्यसका लागि सरकारले ट्रेजरी बिलहरू तथा राष्ट्रिय बचत पत्र मार्फत् वित्तीय प्रणालीको स्रोतलाई परिचालन गर्नु पर्ने हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘निजी क्षेत्रको क्षतिमा बीमाले पनि सपोर्ट गर्छ, यस्ता घटना क्रमले निजी क्षेत्रलाई केही समयका लागि निरुत्साहित बनाउने भएकाले निजी क्षेत्रका कारण कर्जाको माग बढ्ने सम्भावना कमै देखिन्छ, विगतका दिनमा पनि उच्चतम तहको कर्जा लिइसकेको हुनाले त्यसलाई थप गर्ने अवस्था नभएकाले पनि बढ्छ नै भन्ने सकिँदैन,’ उनले भने ।

भदौको घटनापछि पुँजी बजार पुन: बढ्ने अवस्थामा देखिएको अधिकारीले बताए । अहिलेको अन्तरिम सरकारले तोकेको समयमा चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास बढेको खण्डमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने तथा वित्तीय प्रणालीका कर्जा लगानी योग्य रकमको सदुपयोग हुने उनी बताउँछन् ।

विगतका दिनमा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा लगानीले अर्थतन्त्र विस्तारमा न्यून योगदान गरेको अवस्था हो । अल्पकालीन र ‘इजि मनि मेकिङ’मा कर्जा लगानी हुँदा कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार भन्दा धेरै कर्जा लगानी हुदाँ समेत अर्थतन्त्र विस्तार गर्नमा योगदान न्यून रह्यो ।

साथै निजी क्षेत्रका धेरै उद्यमी व्यापारी तथा व्यवसायीले अधिकतम सीमामा कर्जा प्रयोग गरिसकेको हुनाले माग नबढेको बताउँदै उनले भने, ‘जेनजी आन्दोलन नभएको भए वित्तीय क्षेत्र अधिक तरलताको ट्रयापमा पर्थ्यो, यसले कर्जाको माग बढाउने सम्भावना छ ।’

अहिलको समयमा पुननिर्माण मार्फत् अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अवसर रहेको योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले बताए ।

‘सामान्य अवस्थामा थोरै डिपोजिट भए पनि चल्थ्यो भने अहिले त धेरै डिमान्ड आउने अवस्था छ,’ श्रेष्ठले भने,‘करिब दुई वर्षदेखि अधिक तरलता रहेको अवस्थामा पुनर्निर्माणको काम सुरु भयो, निर्वाचन भयो भने अर्को पटकलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ ।’

पुनर्निर्माणको काम सुरु भयो भने निर्माण सामग्रीको माग तथा उत्पादन बढ्छ त्यसका साथै आयात पनि बढ्ने भएपछि कर्जाको माग बढ्ने उनको बुझाइ छ ।

पुँजीगत खर्चको भन्दा पनि निर्वाचनको चालु खर्चकै कारणले अर्थतन्त्र चलायमान हुन मद्दत गर्ने उनको बुझाइ छ । अहिलेको अवस्थामा पुनर्निर्माण तथा चुनावी खर्चले अर्थतनत्रलाई चयामान बनाउँछ । त्यसका लागि आवश्यक स्रोत वित्तीय प्रणालीमा रहेको करिब १० खर्ब लगानी योग्य रकमलाई परिचालन गर्न सक्नु पर्ने उनले सुझाए ।

वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको कारण ब्याजदर निकै न्यून अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले न्यून लागतमा बैंकिङ प्रणालीको स्रोतलाई पुनर्निर्माण तथा विकासमा परिचालन गन सक्ने अवस्था छ ।

विगतमा बढेको अनुत्पादन क्षेत्रको लगानीलाई शिक्षाको रूपमा लिई उत्पादनमूलक क्षेत्र केन्द्रित कर्जा प्रवाहलाई ध्यान दिनु पर्नेमा अधिकारी र श्रेष्ठ दुवै सहमत छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २८ प्रतिशतसम्मले निजी क्षेत्र तर्फको कर्जा लगानी बढेको थियो । सो आवमा आर्थिक वृद्धि भने ४.२५ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो । त्यो भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि २.४ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो ।

यसलाई हेरे पनि कर्जा लगानीले मात्र आर्थिक वृृद्धि हुँदैन, अर्थतन्त्रलाई नै विस्तार गर्न वित्तीय क्षेत्रको स्रोत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अधिकतम परिचालन हुनु पर्ने उनीहरूको सुझाएका छन् ।