Comments Add Comment

‘विदेशबाट पैसा ल्याउन हेजिङ सुविधा चाहियो’

स्थानीय तहमा बैंकको शाखा खोल्न दक्ष कर्मचारीको अभाव खड्कियो

१२ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ । नयाँ मौद्रिक नीतिले के-कस्ता नयाँ विषय सम्वोधन गर्ला भन्ने विषय यतिबेला मुख्य चासो बनेको छ । ठूला बैंकहरुको मर्जर (बिग मर्जर) विषय पनि उत्तिकै चर्चामा छ ।

मुलुकमा सञ्चालित २८ वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाएर गुणस्तर बढाउने योजना राष्ट्र बैंकको छ । बिग मर्जरको विषय कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाहरुसँगको छलफललाई पनि तीव्रता दिएको छ । अर्को महत्वपूर्ण समस्या भनेको तरलताको हो । केही वर्षयता तरलता समस्याबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था ग्रसित छन् ।

यिनै समस्याको सेरोफेरोमा बैंकले भोगिरहेका समस्या के छन्, आगामी मौदि्रक नीति कस्तो बन्नुपर्ला, बिग मर्जर, तरलता समस्या लगायतका विषयमा एनएमबी बैंकका सीईओ सुनिल केसीसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र विकास हुने गतिमा छ । विगका केही वर्षहरुको भन्दा धेरै सुधार भएका छन् । नेपालका बैंकिङ क्षेत्र पछिल्लो समय प्रविधिमैत्री बन्दै गएको छ । धेरै परिवर्तनहरु भएका छन् । बैंकहरु केहि नयाँ हुन खोजिरहेको देखिन्छ ।

तर, यहाँ चुनौतीहरु पनि धेरै देखिएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रका लागि तरलताको पर्याप्तता नभएको अवस्था छ । एक किसिमले यो स्वभाविक पनि मान्छु म । मुलुकको अर्थतन्त्र एकदमै बढिरहेको छ । बैंकमा माग बढिरहेको अवस्था छ । माग अत्यधिक भएको अवस्थामा आन्तरिक श्रोतबाट परिचालन गर्न खोज्दा तरलता अभाव बढिरहेको हो कि भन्ने देखिएको छ । यो अरु बजारहरुमा पनि बेला बेलामा हुने गरेका छन् ।

जहाँ हामीले बैंकको शाखा खोल्छौं, त्यहीँको स्थानीय कर्मचारी दक्ष भेट्न गाह्रो हुने गरेको छ । काठमाडौंबाट त्यहाँसम्म कर्मचारी पठाउन समस्या हुन्छ । जनशक्ति त पाइन्छ, तर हामीले खोजेअनुसारको पाउन चुनौती छ

मुलुकमा आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ । यसलाई हामीले अवसरको रुपमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ । भर्खरै शुरु भएको संघीयता, प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि बलिया बन्दै गएको अवस्था छ । यस कारण पनि म भन्छु, चुनौतीलाई अवसरका रुपमा बदलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था छ ।

बैंकिङ क्षेत्रले झेल्नुपरेका चुनौती के हुन् ?

मैले अहिले भन्ने खोजेको विषय पनि यही हो । हामीले अहिले जुन निक्षेप जम्मा गरिरहेको छौं, त्योभन्दा धेरै कर्जाको माग भइरहेको अवस्था छ । निक्षेप जम्मा भएको भन्दा धेरै कर्जाको माग धेरै भएका कारण लगानीका लागि थोरै समस्या देखिएको छ ।

हामीले योबाहेक बाहृय श्रोतहरु परिचालन गर्न सक्यौ भने नेपालको बैंकिङ क्षेत्रहरुका लागि मात्रै होइन, मुलुककै लागि पनि धेरै अवसरहरु पनि छन् । जसका कारण पनि हामीले अघिल्लो वर्ष बाहिरी मुलुकहरुबाट पैसा ल्यायौं । राष्ट्र बैंकले हामीलाई बाहिरबाट रकम ल्याउन केहि सहज बनाएको छ । तर, बाहिरबाट पैसा ल्याउन पनि चुनौती छ । हामीले सोचेअनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा बाहिरबाट पैसा ल्याउन सकेका छैन । मुलुकको क्रेटिङ रेटिङ भएको छैन, यो पनि चुनौती हो ।

यतिबेला ‘बिग मर्जर’को विषय विशेष चर्चामा छ, यसको आवश्यकता कत्तिको देख्नुभएको छ ?

मर्जर राम्रोसँग सम्पन्न भए यसले बैंकिङ क्षेत्रमा राम्रो असर गर्छ । हामीले लगातार तरलताको अभावको सामना गरिरहेका छौं । बैंकको संख्या धेरै हुँदा हामीले जनशक्ति अभावको सामना पनि गरिरहनु परेको छ । यस्तो अवस्थामा मर्जरका विषयमा राम्रो तयारी गरेर सहज ढंगले मर्जर भए अवश्य फाइदा पुग्छ । राम्रोसँग प्लान बनाएर सिनर्जी आउने किसिमको मर्जर गर्नुपर्छ । तर, चुनौतीहरु पनि छन् ।

विदेशबाट रकम ल्याउनका लागि क्रेडिट रेटिङकै समस्या हो त ?

विदेशी संस्थाहरुलाई नेपालमात्रै होइन अन्य मुलुकहरुमा पनि लगानी गर्ने सम्भावना प्रशस्त हुन्छन् । कुन ठाउँमा लगानी गर्दा सुरक्षा एवं फाइदाजनक हुन्छ भन्ने विश्लेषण गरेर मात्रै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो लागि विदेशबाट रकम लिने प्रक्रिया नयाँ हो । हामी अझै प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु ।

रेटिङ पनि एउटा विषय हो, तर सबै महत्वपूर्ण विषय यो होइन । विदेशबाट डलरमा रकम ल्याउदा त्यसलाई हेजिङ गर्नु पर्ने हुन्छ । हेजिङ भनेको विदेशी ऋणदाताले ऋण दिएको मितिको विनिमय दर अनुसार अमेरिकी डलर खरिद गर्ने र सोही दरमा उसले तोकेको समयमा डलर दिने भन्ने हो । हेजिङ नभएको अवस्थामा रिक्स बढ्दै जाने हुन्छ । आफ्नो लोकल मार्केटमा त्यति धेरै सुविधा छैन ।

सबै बैंकले ल्याउने हो भने ४०० अर्ब भन्दा बढी ल्याउन सकिन्छ । हामीले ल्याएको जस्तो ३/४ अर्बलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएला तर ठूलो परिमाणमा ल्याउनका लागि त थप सुविधा हुनुपर्छ । हामीले रकम ल्याउदा कर कटाउनुपर्ने हुन्छ । यसले अलि महंगो बनाएको छ । मेरो भनाई चाहिँ राष्ट्र बैंकले विदेशबाट रकम ल्याउनका लागि नियम सहज बनाउनु पर्छ ।

भनेपछि, बाहिरबाट पैसा ल्याउन कर र हेजिङको विषय बाधक बनेको हो ?

करले त अलि महंगो बनाउँछ भन्ने कुरामात्रै हो । हेजिङ चाहिँ हामीलाई ल्याउन र वहाँहरुलाई दिन पनि अलि रिक्स हुने भयो । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको मुलुककै रेटिङ भएको छैन ।

यसले अझ बढी रिक्स देखिन्छ । हाम्रोमा भन्दा अन्य मुलुकहरुमा धेरै नाफा हुने भए पछि साउथ एशियाकै अन्य मुलुकहरुमा फ्लो भइरहेको छ । हामीले यसकालागि अलि बढी प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने देखिएको छ । वहाँहरुका लागि फाइदाका साथै सुरक्षाको पनि कुरा हुन्छ । हेजिङका साथै कन्ट्री रेटिङ नहुनु भनेको रिक्स बढी छ कि भन्ने देखिनु हो । यो समस्या समाधान भयो भने विदेशबाट रकम ल्याउन सहज हुन्छ ।

ब्याजदरका कारण कुनै पनि समस्या झेल्नुपरेको छैन ?

बाहिरबाट ल्याउने पैसाको ब्याजदर विदेशी लाइभहरुसँग लिंक हुन्छ । विभिन्न समयमा घटबढ भइरहने हुन्छ । पछिल्लो समय अमेरिकामा ब्याजदर घट्दै गएको छ, हामीले ल्याएको रकमको पनि घट्छ । तर यहाँ ल्याउदा हाम्रो आन्तरिक बजार हेजिङको नभएको कारणले अलि कति बढी कष्ट हेजिङमा लाग्ने हुन्छ ।

बैंकको संख्या घटाउनकै लागि राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको योजना पुनः ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ ?

पुँजी घटाउने/बढाउने भन्दा पनि बैंकको गुणस्तरलाई ध्यान दिनुपर्छ । मर्जर गर्नुपर्दा पुँजीमात्रै बढाउने तर्फ सोच्नुहुँदैन । बैंकको कसरी ग्रोथ हुन्छ भन्ने पनि सोच्नु पर्‍यो ।

तपाईंको विचारमा बैंकको संख्या कति उपयुक्त हुन्छ ?

बैंकको संख्या यति नै हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न गाह्रो भयो । हामीले एक व्यक्ति एक खाता अभियान चलाइरहेका छौं । मूख्यकुरो बैंकको सेवा सबैतिर पुग्नु पर्‍याे । सबै नागरिकलाई बैंकिङ पहुँचसम्म पुर्‍याउनका लागि कति बैंकको संख्या चाहिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।

बैंकको संख्या कुनै कुरामा महत्वपूर्ण पनि होला । कुनै एक ठाउँमा धेरै बैंकको शाखा छन्, त्यहाँ स्वस्थ प्रतिष्पर्धा राम्रो होला तर ग्राहकको हिसाबले धेरै हुँदैन । त्यस्तो ठाउँमा संख्या घटाउनु उपर्युक्त हुन्छ ।

अर्को, कुनै ठाउँमा एउटा मात्रै बैंकको शाखा पुगेको छ भने त्यहाँ त्यसको मात्रै मोनोपोली हुनेभयो । कति ठाउँमा छँदै छैनन् । यसकारण सबै क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार बैंकको उपस्थिति पुर्‍याउनका लागि कति बैंक उपयुक्त हुन्छ भन्ने हिसाब गरेर बैंकको संख्या कति चाहिन्छ भन्न सकियला ।

संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा बैंकले भोग्नुपरेका कठिनाइ केही छन् ?

गत वर्ष केही समस्या भयो नै । नयाँ अभ्यास भएका कारण पनि केही समस्याहरु आउनु स्वाभाविक हुन्छ । पोलिसीको क्लारिटी छैन । जसका कारण खर्च हुन सकेको छैन । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि बनेका प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरुमा समेत जुन रुपमा बजेट खर्च हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । हामीले स्थानीय तहहरुमा सरकारको योजना अनुसार नै शाखा सञ्चालन गर्‍यौं । तर, हामीले जुन रुपमा खर्च हुने अपेक्षा गरेका थियौं, भएन । गाउँगाउँमा हुनुपर्ने वित्तीय गतिविधिहरु हुन समय लाग्यो । अब स्थानीयतहहरुले गतिविधि बढाउने हो भने फेरि सहज हुन्छ ।

बैंक सञ्चालनका लागि अहिले पनि स्थानीय तहमा समस्या छ । सडक पूर्वाधार, सञ्चार सुविधाका सादक्ष जनशिक्तको पनि अभाव झेल्नुपरेको छ । स्थानीय तहमा जुन समस्या देखिएका छन्, ती समस्याहरु क्रमशः सुधार हुँदै गएका छन् । निक्षेप परिचालन तथा कर्जा लगानी पनि क्रमशः राम्रो हुँदै गएको छ ।

तर, जनशक्ति अहिले एउटा चुनौतीको रुपमा नै छ । जहाँ हामीले शाखा खोल्छौं, त्यहीँको स्थानीय कर्मचारी दक्ष भेट्न गाह्रो हुने गरेको छ । काठमाडौंबाट त्यहाँसम्म कर्मचारी पठाउन समस्या हुन्छ । जनशक्ति त पाइन्छ, तर हामीले खोजेअनुसारको पाउन चुनौती छ । आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति अभावको सामना गर्नु परेको छ ।

यतिबेला केन्द्रीय बैंक मौदि्रक नीतिको अन्तिम तयारीमा छ, मौदि्रक नीतिमा के-कस्ता व्यवस्था गर्दा सहज होला त ?

बैंकिङ क्षेत्रबाट हेर्ने हो भने अहिले मुख्य कुरा भनेको आन्तरिक श्रोतले नपुगेर विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यसलाई जति मौदि्रक नीति सहज गराउन सक्छ, त्यसले धेरै सहज हुन्छ । आगामी मौदि्रक नीतिले विदेशबाट रकम ल्याउनका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्छ । यसबाहेक आन्तरिक श्रोत परिचानमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

केही समयअघि जारी पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म मात्रै विदेशबाट कर्जा ल्याउन सकिने व्यवस्था थियो, यसलाई बढाएर अहिले शतप्रतिशत बनाइएको छ, यसले केही सहयोग गरेन ?

यो क्यापको मात्रै कुरा भयो । अब आगामी आर्थिक वर्षका लागि हेजिङको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्ने हो भने विदेशबाट रकम ल्याउन सहज हुने हो । मुख्यकुरा हेजिङको सुविधा राष्ट्र बैंकले चाहे दिन सक्छ । राष्ट्र बैंकले हामीलाई यहाँ हेजिङको सुविधा दिने भयो भने पैसा भित्र्याउन सजिलो हुन्छ । ६ महिना वा बर्ष दिनका लागि गरिदिए पनि हुन्छ ।

तलरता समस्या विगत केही वर्षदेखि हामीले निरन्तर खेपिरहेका छौं, कहिले समाधान होला ?

जति पनि पैसा आउछ नेपाल बाहिर जान्छ । हामीले निर्यातलाई प्राथमिकता दिएका छैनौं । १ रुपैयाँको निर्यात गर्दा १५, १६ रुपैयाँको आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौं । नेपालमै प्रसस्त उत्पादन नभएसम्म पैसा बाहिर नै जान्छ । यो बैंकिङ क्षेत्रको मात्रै समस्या होइन । अर्को कुरा हामीले अहिले लगानी बढाउनु पर्नेछ । विभिन्न क्षेत्रमा कर्जाको माग राम्रो छ । यसले पनि असर गरेको छ । हामीले आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर निर्यात गर्नतर्फ लाग्यौं भने यो समस्याको समाधान हुन्छ ।

तर, बैंकहरुले कर्जा लगानीमा संयमता नपनाउँदा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको भनिन्छ नि ?

बैंकको काम नै निक्षेप लिने हो र कर्जा लगानी गर्ने हो । हामीले कर्जा लगानी गर्न नहुने ठाउँमा गरेका छैनौं । आवश्यकता र मागको आधारमा कर्जा लगानी गर्नै पर्छ । यो विषय अलि आयात निर्यातसँगै जोडिएको छ । हामी धेरै वस्तुहरु आयात गछौं । आयातका लागि बैंकबाटै पैसा निकाले भुक्तानी दिनु पर्ने हुन्छ । हामीले निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्‍यौं भने यो समस्या समाधान हुन्छ ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरुले अझै सकेका छैनन्, यसमा समस्या के छ ?

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि, हाइड्रो, पर्यटन र विपन्न वर्ग पर्छन । हामीले यि क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नर्ै पर्छ । तर लगानी गर्नका लागि चुनौतीहरु छन् । हाइड्रो तथा पर्यटन क्षेत्रहरुमा लगानी भएका छन् ।

जलविद्युत् आयोजनाहरुका सम्भावना धेरै छन् । अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका लागि धेरै सम्भावना छ । अहिले लगानीका लागि ध्यान दिने हो भने यसको नजिता बिस्तारै राम्रो आउँछ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले सोच्नुपर्छ । अहिले राम्रो लगानी गरेर पूर्वाधार बने पछि वैदेशिक लगानी पनि आकषिर्त हुन्छ । कमजोरीहरु सुधार हुँदै जान्छन् ।

धेरै चुनौतीहरु कृषि क्षेत्रमा देखिएको छ । कृषि क्षेत्रमा ठूला फार्महरु ठूला योजनाहरु छैनन । जसका कारण लगानी गर्न प्रसस्त समभावना छैन । अहिले अधिकांश युवाहरु विदेशिने गरेका छन् । नेपालमा काम गर्ने जनशिक्त नै छैनन । कृषिमा काम गर्ने युवाहरु त पाउनै मुश्किल छ । कृषिका राम्रा योजनाहरुमा त हामीले लगानी गर्छौं ।

अन्त्यमा, एनएमबी बैंकको कुरा गरौं, ओमसँगको मर्जर प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

हामीले ओम विकास बैंकसँग सम्झौता गरेका छौं । आगामी २ महिनाभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने हाम्रो योजना छ । ओम पनि एउटा बलियो विकास बैंक हो । हामीले भर्खरै राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति  (एलओआई) पाएका छौं । मर्जरका लागि हामीले तयारी तीव्र बनाएका छौं । मलाई लाग्छ, सबै प्रक्रिया सम्पन्न गर्नका लागि कम्तिमा पनि २ महिना लाग्छ । दुई वटा सिष्टमबाट चलाइरहेको छौं यसलाई नयाँमा अपग्रेट गर्नुपर्नेछ ।

एनएमबी बैंकले अहिले सय अर्ब बढीको ब्यालेन्ससीट, ९० अर्ब बढीको कर्जा, ९५ अर्ब बढीको निक्षेप संकलन गरेका छौं । ११० वटा शाखा कार्यालयहरुबाट हामीले सेवा प्रदान गरिररहेका छौं । एनएमबी क्यापिटल र एनएमबी माइक्रोफाइनान्स कम्पनी गरेर २ वटा सहायक कम्पनीहरू छन् । १६ अर्बको हाराहारीमा हाम्रो प्राथमिक पुँजी छ । साढे ७ लाख बढी ग्राहकको संख्या छ । प्रदेश नम्बर ४ मा हामी शाखा संख्या हिसाबले पहिलो बैंक बन्नेछौं । पोखरा भनेको काठमाडौं भन्दा बढी सम्भावना भएको क्षेत्र हो । मर्जपछि तत्कालै हाम्रो १६३ वटा शाखा कार्यालयहरु हुनेछन् । अर्को साल १५० अर्ब भन्दा माथिको ब्यालेन्ससीट बन्नेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment