Comments Add Comment

मौद्रिक नीतिले गराउला ठूला बैंकहरुको ‘विहे’ ?

बिग मर्जरमा अडिग राष्ट्र बैंकका गर्भनर

९ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि मौद्रिक नीति बनाउने अन्तिम तयारीमा छ । मौद्रिक नीतिमा आउने विविध विषयमध्ये एउटा चासोको विषय हो मर्जर नीति ।

विगतमा एक्कासी चार गुणा चुक्ता पुँजी बढाउने निर्णय गर्दा आलोचना खेपेको राष्ट्र बैंक अन्ततः सफल भयो । यस वर्ष पनि ठूला बैंकहरुको मर्जरका लागि विशेष नीति अख्तियार गरिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउने गर्छन् । स्रोतका अनुसार ‘बिग मर्जर’ लाई आगामी वर्षका मौद्रिक नीतिको मूख्य आकर्षण बनाउने गरी तयारी थालिएको छ ।

‘बजेटमा नै बिग मर्जरको विषय उल्लेख गरिएका कारण पनि मौद्रिक नीतिमा समेट्नै पर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले भने, ‘ठूला बैंक मर्जरलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं, कुन तरिकाले गर्ने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौं ।’

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालको कार्यकालमा बन्ने सम्भवतः यो नै अन्तिम मौद्रिक नीति हुनेछ । डा. नेपाललाई २०७१ चैत्रमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर नियुक्त गरेको थियो । उनको ५ वर्षे कार्यकाल सकिन अब एक वर्ष पनि बाँकी छैन । निर्णय क्षमता वलियो भएका नेपालले पुँजी वृद्धिको योजना सफल बनाइछाडे ।

३ वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनकै लागि गभर्नर नेपालले पुँजी वृद्धिको अस्त्र प्रयोग गरेका थिए । चार गुणा पुँजी बढाउने भएपछि बैंकरहरु गभर्नर नेपालसँग चिढिएका थिए । तर नेपाल आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नन् । नेपालको बैंकिङ इतिहासमा यो निर्णयलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

पुँजी वृद्धिको अस्त्रले ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरुमाथि गतिलो प्रहार भयो । जसको फल स्वरुप ६ दर्जनभन्दा बढी रहेका विकास बैंक ३ दर्जनभन्दा कममा झरेका छन् । सोही हाराहारीमा पुग्न लागेका फाइनान्स कम्पनीहरु १९ को संख्यामा झरेका छन् । यो संख्या पनि अझै घट्ने क्रममा छ ।

गभर्नर नेपाल आफ्नो नेतृत्वमा बन्ने अन्तिम मौद्रिक नीति सम्झनायोग्य बनाउनका चाहन्छन् । यसका लागि उनले ‘बिग मर्जर’ लाई जोड दिन खोजेको बुझ्न गाह्रो हुँदैन । उनले सोमबार मात्रै पनि बिग मर्जरको विषयले मौद्रक नीतिमा प्राथमिकता पाउने स्पष्ट संकेत गरेका छन् ।

राजधानीमा हालै आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर नेपालले मर्जरका लागि तयारी अवस्थामा बस्न बैंकहरुलाई भने । उनले सांकेतिकरुपमा भने, ‘लभ गर्ने भए मौद्रिक नीति अगावै गर्नुस, मौद्रिक नीतिपछि बिहे गर्नुपर्छ ।’ यसको अर्थ गभर्नर नेपालले कुनै पनि हालतमा ठूला बैंकको मर्जर गराएरै छाड्ने सोचेका छन् । उनले मर्जरलाई ‘बिहे’ को संज्ञा दिएका हुन् ।

मलेसियाबाट सिक्न आग्रह

गभर्नर नेपालले बैंकका अध्यक्षहरुलाई मलेसियाको बैंकिङबारे अध्ययन गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले मलेसियाबाट नेपालका बैंकहरुले केही सिक्नु पर्ने बताए ।

मर्जरमा जाने विषयमा राम्रो उदाहरण मलेसिया नै भएको गभर्नर नेपालको भनाई छ । ‘मलेसियामा सन् १९९९ देखि २००० सम्ममा ५० वटा ठूला बैंकहरु मर्ज भएका थिए,’ गभर्नर नेपालले भने, ‘पहिले त मर्जमा जाउँ भन्दा मानेका थिएनन्, १० वटा बैंक सरकारले छानेर नै मर्जमा जान भनेको थियो, त्यसपछि गए ।’

गभर्नर नेपालले त्यसबाट सिकेर नेपालका बैंकहरु मर्जरमा जानु पर्ने बताए । नेपालमा पुँजी पुर्याउन जति लामो समय दिए पनि नपुग्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘२०६२/६३ मा १० वर्षको लामो अवधि दिएर २ अर्ब पुँजी पुर्‍याउन भन्दा पनि सकेनन् ।’

पुँजी वृद्धिका बेला केही बैंकका अध्यक्ष र सीईओले मन्त्रीको ढोका चहारेको स्मरण गर्दै गभर्नर नेपालले भने, ‘पुँजी वृद्धिको निर्णय गर्दा मैले धेरै दुःख पाएँ, ५० पटक त संसदलाई नै जवाफ दिनुपर्यो ।’ तर अब यस्तो निर्णय गर्न आफूलाई थप सहज हुने उनले बताए ।

यसपाली सरकारले पनि आफूलाई सहयोग गरेको भन्दै उनले बेलैमा बैंकहरुले सोच्नुपर्ने उल्लेख गरे । यसपाली आफूले निर्णय लिए बैंकका अध्यक्ष र सीइओले कसैको ढोका ढक्ढकाउन नपाउने गर्भनर नेपालको चेतावनी थियो । बजेटमा नै बिग मर्जरको विषय समेटिएका कारण राष्ट्र बैंकलाई सहज भएको उनले बताए ।

भूकम्पका बेला बैंकहरुले आफ्नो आग्रह अस्वीकार गरेको स्मरण गर्दै गभर्नर नेपालले त्यसबाट आफू चिन्तित बनेको दुखेसो समेत पोखे । भूकम्पपीडितलाई प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत सहयोग गर्न आग्रह गर्दा गलत अर्थ लगाउन खोजिएको समेत उनले बताए । धेरै बैंकरहरुले सहयोगभन्दा पनि चाउचाउ बाँडेर सेल्फी खिच्न भ्याएको उनको भनाइ छ ।

के आउला मौद्रिक नीतिमा ?

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बिग मर्जरको विषय कुन तरिकाले समेट्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर नेपालले मुख खोलेका छैनन् ।

‘सकेसम्म बैंक आफै मर्जरमा जाउन् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना हो’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले हामीले लिने नीति भनेको प्रोत्साहन नै हो, तर यो होइन कि मर्जरमा नगए पनि राष्ट्र बैंक चुप लागेर बस्छ ।’

सकेसम्म बैंकहरुलाई मर्जमा जानका लागि प्रोत्साहन गर्न सहजता प्रदान गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । पहिलो प्राथमिकता प्रोत्साहनलाई दिने र यसलाई कुनै बैंकले पनि नमाने फोर्सफूल मर्जरको नीति लिने तयारी राष्ट्र बैंकको रहेको ति अधिकारीले बताए ।

गभर्नर नेपालले बैंकको संख्या अत्यधिक भएको भन्दै कम्तिमा पनि ३/४ वटासम्म बैंक मर्ज हुनु पर्ने धारणा राखेका छन् । यसरी मर्ज भए कर्जा लगानीमा समस्या नहुने उनी बताउँछन् । उनले भने अनुसार मर्जर हुने हो भने मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका २८ वटा बैंकको संख्या घटेर १०–१२ वटामा सिमित हुने देखिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment