अनुदान ब्याज बक्यौता नदिई सहुलियतपूर्ण कर्जा सुचारु गर्न बैंकहरूमाथि सरकारको दबाब

१२ भदौ, काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भुक्तानी दिन बाँकी अनुदान ब्याज रकम नदिई पुनः सहुलियतपूर्ण कर्जा सुरु गर्न दबाब दिएको छ ।

सबैभन्दा धेरै कर्जा ‘डिफल्ट’ भएको र ब्याज अनुदान नपाएको क्षेत्रमा पुनः लगानी विस्तार भन्दै सरकारले नयाँ कार्यविधि ल्याई वित्तीय क्षेत्रलाई दबाब दिएको हो ।

नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार विगतका सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान बक्यौता नै करिब १० अर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी दिन सकेको छैन । उक्त रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित ऋणीलाई दिइसक्दा पनि सरकारबाट अझै भुक्तानी नपाएका हुन् ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको भन्दै सरकारले नै त्यसलाई परिष्कृत गरेर सञ्चालन गरिने भन्दै दुई वर्षदेखि स्थगित गरेको थियो ।

सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्रवाह भइरहेका कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने भनेको थियो। सरकारले यसका लागि ब्याज अनुदानका लागि ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर, पुनर्संरचना गर्ने भनेको दुई वर्ष पछि नयाँ कार्यविधि जारी गरेको छ ।

यस सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले स्वतन्त्र लेखा परीक्षकबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाको अवस्था र प्रभावकारिता केन्द्रित भई अध्ययन गराएको थियो । सोही अध्ययनका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि परिष्कृत गरेको हो ।

चालु आवको बजेटमा समेत सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । सोही अनुसार सरकारले बक्यौता भुक्तानी दिने विषयमा मौन रहेर पनि नयाँ कार्यविधि लागु गर्दै उक्त कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो ।

सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भनेको ब्याज भुक्तानी नदिएपछि बैंकहरूले अनौपचारिक रूपमा दुई वर्षदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न रोकेका थिए । बैंकहरूले रोकेको उक्त कार्यक्रमलाई राष्ट्र बैंकले पनि मौन समर्थन गर्दै कर्जा स्वीकृत गरेको थिएन ।

सरकारले नयाँ कार्यविधि बनाएर लागु गरेपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम पुनः कार्यान्वयन हुने राष्ट्र बैंकको प्रवक्ता किरण पण्डितले बताए ।

‘सुधारिएर आएको कार्यविधिको उद्देश्य पुरानो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने हो,’ पण्डितले भने, ‘बक्यौता रहेको ब्याज भुक्तानी दिने तयारी सहित सरकारले कार्यविधि लागु गरेको होला ।’

सरकारले लागु गरेको कार्यविधि अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले काम गर्न सक्ने उनले बताए । बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकको केही निर्देशन पर्खेका हुन् भने त्यो पनि छिट्टै आउने पण्डितको भनाइ छ । सरकारी कार्यक्रमलाई सहयोग गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै अप्ठेरो पर्ने गरेको गुनासो बैंकहरूको छ ।

‘सरकारी कार्यक्रम हो भनेर सक्रिय भएर काम गर्‍यो भने सहुलियतपूर्ण कर्जा अनुदानको ब्याज जस्तै समयमा भुक्तानी पाइँदैन,’ एक बैंकरले भने, ‘सरकारी कार्यक्रममा सहयोग गर्‍यो कि बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैं अप्ठेरोमा पर्ने अवस्था भएपछि अनिवार्य गरिएन भने त्यस क्षेत्रको कर्जा बढ्छ भन्ने लाग्दैन ।’

सरकारले नयाँ कार्यविधि ल्याएको बक्यौता भुक्तानी दिन्छु र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छु भन्न खोजेको हुन सक्ने नेपाल बैंकर्स संघ उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मीले बताए ।

‘सरकारको कार्यक्रम सफल पार्ने काम गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि समयमै भुक्तानी पाउनु पर्‍यो,’ रेग्मीले भने ।

अहिलेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राम्रो परियोजना आएको खण्डमा कर्जा लगानी गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा नै खोज्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेको उनले बताए । ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा नै नभए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने कर्जाको ब्याजदर नै एकल अंकमा आइसकेको अवस्था छ,’ उनले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उक्त शीर्षकमा गएको कुल कर्जा १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ हो । त्यसमध्ये अझै पनि ७८ अर्ब ६६ करोड बराबर कर्जा बक्यौता छ ।

सरकारले ल्याएको कार्यविधि अनुसार सम्भावना भएका परियोजना आएको खण्डमा सामान्य कर्जा होस् वा सहुलियतपूर्ण केही समस्या नभएको बैंकहरू बताउँछन ।

बैंकहरूका अनुसार पछिल्लो समय सहुलियतपूर्ण कर्जामा देखिएको समस्यामा फेरि पनि सरकारले ‘त्यसै गर’ भन्यो भन्दैमा कर्जा लगानी गर्ने र समस्या पर्ने अवस्था दोहोरिन हुँदैन ।

के छ नयाँ कार्यविधिमा ?

सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ खारेज गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८२ जारी गरेको हो । सोही अनुसार सरकारले कर्जा शीर्षक पनि परिवर्तन गरेको छ ।

खारेज भएको कार्यविधिमा उल्लेख भएको २ प्रकृतिका कर्जा नयाँमा जस्ताको त्यस्तै छन् । तर, अन्य कर्जाका हकमा फरक छ । त्यसैगरी ब्याजदर सन्दर्भमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दर प्लस २ प्रतिशत प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था १.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

सरकारले सहुलियत दिने ब्याजदर पनि घटेको छ । यसअघि ५ प्रतिशतसम्मको ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था थियो । अहिले घटाएर कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमध्ये ३ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । कर्जा अवधि भने ५ वर्षको हुनेछ । नयाँ कार्यविधिले राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र ऋणीलाई पनि जिम्मेवार बनाउँदै काम कर्तव्य र अधिकार छुट्याएको छ ।

नयाँ कार्यविधिले कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा ५ करोड रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा २५ लाख, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जा २० लाख, शिक्षित युवा परियोजना कर्जा २० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जा २० लाख, स्टार्टअप उद्यम कर्जा २५ लाख, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा अधिकतम ५० लाख, प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा ५ लाखसम्म कर्जा सहुलियतपूर्ण वर्गमा पर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने आवधिक प्रकृतिको हुनेछ । एक पटक स्वीकृत भएको सहुलियतपूर्ण कर्जा सीमा पुनः वृद्धि गर्न पाइने छैन । यस्तो कर्जा एकाघर परिवारको एकभन्दा बढी सदस्यलाई प्रदान गरिने छैन । यस्तो कर्जा कर्जा संवत् २०८७ असार मसान्तसम्म मात्र प्रदान गरिने कार्यविधमा छ ।