१३ असार, काठमाडौं । कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारीमा रहेका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जरका लागि प्रोत्साहन गरिने बताएका छन् ।
दबावभन्दा पनि प्रोत्साहन गर्दा मर्जरका लागि फाइदाजनक हुने भन्दै शिवाकोटीले आफू बैंकहरुलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने पक्षमा रहेको अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘फोर्स मर्जर गर्नु हुँदैन, स्वतस्फूर्त मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो’ अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा शिवाकोटीले भने, ‘बाहिर म कडा रुपमा प्रस्तुत भएँ भन्ने खबर आयो, म फोर्स मर्जरको पक्षमा छैन ।’
केन्द्रीय बैंकहरुका गभर्नरहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन गभर्नर चिरञ्जीवि नेपाल बिहीबार स्वीटजरल्याण्ड गएका छन् । गभर्नर विदेश भ्रमणमा रहेका कारण डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले कार्यवाहक गभर्नरको भूमिका निभाइरहेका छन् ।
बिहीबार बैंकका अध्यक्ष र सीईओहरुसँग भएको छलफलमा पनि आफूले मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको शिवाकोटीले बताए ।
मर्जर भनेको आफै चल्ने प्रक्रिया भएको र यसलाई दबावमा नभई स्वतस्फूर्त रुपमा अघि बढ्न दिनुपर्ने आफूले धारणा राखेको उनले बताए । आफ्नो भनाइबाट बैंकरहरु खुसी भएको शिवाकोटीको दाबी छ ।
‘मैले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेपछि बैंकरहरुले थोरै भए पनि आश पलायो भन्नुभएको छ’ उनले भने, ‘मैले अफिसियल भन्ने कुरा पनि यही हो, मर्जरका लागि हामी थप प्रोत्साहन दिनेछौं, ७ दिन, १० दिनको समय दिएर मर्जर सम्भव छैन ।’
यो पनि पढ्नुहोस
मर्जरको निर्णय लिन बैंकलाई १५ दिनको अल्टिमेटम !
आगामी आसार २७ गते राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदैछ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नै ठूला बैंकको मर्जरको विषय समेटेका कारण राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा बिग मर्जरको विषय समेट्ने लगभग पक्काजस्तै छ ।
‘बिज मर्जर’ को विषय समेटिने पक्का भए पनि कुन ढंगले समेट्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकका छलफल चलिरहेको सिवाकोटी बताउँछन् ।
तीन वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनकै लागि राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको अस्त्र प्रयोग गरेका थियो । चार गुणा पुँजी बढाउने भएपछि बैंकरहरुले राष्ट्रको निर्णयको विरोध गरेका थिए ।
पुँजी वृद्धिको अस्त्रले ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरुमाथि गतिलो प्रहार भयो । जसको फलस्वरुप ६ दर्जनभन्दा बढी रहेका विकास बैंक ३ दर्जनभन्दा कममा झरेका छन् । सोही हाराहारीमा पुग्न लागेका फाइनान्स कम्पनीहरु १९ को संख्यामा झरेका छन् । यो संख्या पनि अझै घट्ने क्रममा छ ।
यो नीतिले ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थालाई राम्रै असर गरे पनि वाणिज्य बैंकलाई खासै असर गरेन । पुँजी वृद्धिको नीति आउनु अघि वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ थियो, यो झरेर अहिले २८ मा आइपुगेको छ । २८ मा झर्नुको कारण पनि पुँजी वृद्धिको असरमात्रै कारण होइन ।
तीन वर्षअघिको योजनामा सफल नभएपछि राष्ट्र बैंकले यसपाली वाणिज्य बैंककै संख्या घटाउन आवश्यक नीति अवलम्बन गरिने बताएको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस् ः
‘विदेशबाट पैसा ल्याउन हेजिङ सुविधा चाहियो’
मौद्रिक नीतिले गराउला ठूला बैंकहरुको ‘विहे’ ?
मौद्रिक नीतिकाे प्राथमिकतामा ‘बिग मर्जर’
अनुसन्धान विभागलाई बाइपास गर्दै राष्ट्र बैंकले राख्यो मौद्रिक नीतिको छलफल
१५ दिनभित्र मर्जरको प्रतिवद्धता पेश गर्न गभर्नरको निर्देशन
