Comments Add Comment

संस्कृत पढाउने निर्णय संविधान विपरीत : जनजाति महासंघ

२६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले कक्षा १ देखि संस्कृत भाषा पठन-पाठन गराउने निर्णयको विरोध गरेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तह अन्तर्गत पर्ने भएकाले संघीय सरकारले निर्णय गर्न नमिल्ने उसको दाबी छ ।

महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहेको प्रष्ट हुँदाहुँदै संघ (केन्द्र)को पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले चालेको कदम र गरेको कार्य असंवैधानिक रहेको महासंघको ठहर छ ।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोलरेलको अध्यक्षमा गत माघ २ गते बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को बैठकले कक्षा १ देखि ऐच्छिक विषयको रुपमा संस्कृति भाषालाई समेट्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment