२५ वैशाख, काठमाडौं । भनिन्छ, कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) ले सर्वसाधारण वा भीआईपी कसैलाई छुट्याउँदैन । तर, कोरोना भाइरस परीक्षण गर्नेहरूले नै विभेद गरेपछि कसको के लाग्छ ?
बिहीबार संसद भवनमा यस्तै विभेदपूर्व दृश्य देखियो ।
रेडजोनमा रहेका आशंकितहरू कोरोना टेस्ट गर्ने किटको अभावमा छटपटाइरहेका छन् । यता संसद भवनमा चाहिँ भीआइपीहरूलाई ज्यानको माया कति रहेछ भन्ने राम्रैसँग देख्न पाइयो ।
कुनै ट्राभल हिस्ट्री नभएका, लक्षण नै नभएका र डेढ महिनादेखि लकडाउनमा बसेका भनिएका सांसदहरूले कोरोना परीक्षणका लागि थ्रोट स्वाब दिए । एकाध सांसदको मात्र होइन, एकैदिन कर्मचारीसमेत गरेर ४४१ जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षणका लागि थ्रोट स्वाब संकलन गरियो ।
बिहीबार छुटेकाहरूको शुक्रबार स्वाब संकलन गरिनेछ र भोलि नै रिपोर्ट दिने भनिएको छ । त्यही निरोगिताको रिपोर्ट बोकेर सांसदहरू शुक्रबार अपराह्न संसद अधिवेशनमा सहभागी हुनेछन् ।
उता, जनताको हालतचाहिँ भीआइपीहरूको भन्दा अलि भिन्न छ ।
समुदायस्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिएको मानिएको उदयपुरको भुल्के, नेपालगञ्ज र वीरगञ्जका जनता त्रासमा बाँचिरहेका छन् । चाहेर पनि आफूलाई कोरोना संक्रमण भए/नभएको थाहा पाउने परीक्षण गर्न पाएका छैनन् । सरकारी अधिकारीहरू कट्याक ट्रेसिङको साँघुरो दायरा बोकेर बसेका छन् र सीमित व्यक्तिको मात्र पीसीआर टेस्ट गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय त किटको अभावका कारण धेरै ठाउँमा कोरोना परीक्षण ल्याब बन्द भएका छन् । आरएनए एक्ट्रयाक्सन किट नहुँदा भैरहवास्थित प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कोरोनाको परीक्षण रोकिएको छ । कोशी अस्पताल, विराटनगरमा अटोमेटिक मेसिन बन्द भएको छ । जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जडान गरिएको पीसीआर मेसिन चलाउन सकिएन ।
विज्ञहरू नै तीनछक्क !
सांसदहरूको सामूहिक थ्रोट स्वाब संकलन देखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञहरू पनि छक्क परेका छन् । ‘किट अभावले सम्भावित संक्रमितहरूको टेस्ट रोकिएका बेलामा नेताहरूले आफ्नो टेस्ट गराएर अर्को भद्दा मजाक गरे,’ मन्त्रालयका एक विज्ञ भन्छन्, ‘साँच्चै उहाँहरूले कसका लागि राजनीति गरिरहनुभएको छ ?’
स्वास्थ्य मन्त्रालय अर्का जनस्वाथ्य विज्ञको प्रश्न छ, ‘नेताहरूले आवश्यकताको सिद्धान्तलाई चुनौती दिएर जनताहरू त भुसुना नै हुन् भन्ने सन्देश दिन खोजेका हुन् ?
संसदका प्रवक्ताको स्पष्टीकरण
संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागसँग समन्वय गरेर सबै सांसदको पीसीआर टेस्ट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो । ‘माननीयज्यू र उहाँका सहयोगीहरू देशका विभिन्न स्थानबाट आउनुभएको छ । भोलि कुनै दुर्घटना नहोस् भनेर सुनिश्चित हुन सबैको टेस्ट गर्ने व्यवस्था मिलाएका हौं’ पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने ।
बिहीबार थ्रोट स्वाब संकलज गर्न छुटेका सांसदहरूलाई भोलि शुक्रबार ८ देखि १० बजेसम्म बोलाइएको छ । स्वाब संकलन गरेको रिपोर्ट चार घण्टामा आउनेछ । भोलि ४ बजे बैठक सुरु हुँदा कोरोना नेगेटिभ आएका सांसदहरूलाई मात्र प्रवेश दिइनेछ ।
साथै संसद भवनभित्र न्यूनमत स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्ने सबै व्यवस्था मिलाइएको छ भने बैठकको सुरुमै अपनाउनुपर्ने न्यूनतम सावधानीबारे सांसदहरूलाई जानकारी गराइने छ ।
तर, संसद भवनबाट बाहिर निस्किएपछि त सांसदहरू आफ्नो घरमा जान्छन्, लकडाउन भए पनि धेरथोर भेटघाट होला नि ? भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘संसद भवन बाहिर उहाँहरू आफैँले पनि सावधानी अपनाउनुपर्छ । लकडाउन भएकाले उहाँहरू घरमा पनि सुरक्षित नै रहनु भएको हुन्छ ।’
उनले अघि भने, ‘यो अवधिमा कार्यकर्ता भेटघाट लगायतका गतिविधि बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
नेतालाई डब्ल्यूएचओको प्रोटोकल लाग्दैन ?
हुन पनि एक महिनाअघिसम्म टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा कोभिड-१९ आशंकामा पुग्ने मानिसहरू दर्जनौं हुन्थे । उनीहरू संक्रमण फैलिएका देशबाट आएका पनि थिए ।
सामान्य लक्षणहरू पनि देखिएको हुन्थ्यो । तर, अधिकांशलाई टेस्ट नगरी फर्काइयो । किनभन्दा चिकित्सकहरू भन्थे, ‘ट्राभल हिस्ट्री मिलेर मात्रै जाँच गरिँदैन । सामान्य ज्वरो र रुघाखोकी मात्र कोरोनाको लक्षण मानिन्न, श्वास प्रश्वासको समस्या पनि हुनुहुन्छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले प्रोटेकल देखाउँथ्यो । जसमा भनिएको छ, कोभिड जाँच गर्न ट्राभल हिस्ट्री, लक्षण, संक्रमितसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क र संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिएको क्षेत्रमा बसोबास हुनुपर्छ ।’
ट्राभल हिस्ट्री मिलेको तर अस्पतालले कोभिड-१९ जाँच नगरिदिएकै कारण समाजबाट बहिस्कृत हुनुपर्यो, कोठाबाट निकालिनुपर्यो । छिमेकीले उजुरी गरेर प्रहरी चौकीसम्म धाउनुपर्यो । उनीहरूले आरटीडी टेस्ट समेत गर्न पाएनन् । त्यसैले विदेशबाट आएको डेढ दुई महिनासम्म पनि उनीहरूमाथि शंकाको नजरले हेरिन्छ ।
कोरोना संक्रमण फैलिएको भारतबाट आएका केही लाख र तेस्रो मुलकहरूबाट केही हजार मानिस अझै आरटीडी समेत परीक्षण गराउन पाएका छैनन् । जबकि उनीहरूलाई नेपाल आउनासाथ आइसोलेट गरेर पीसीआर टेस्ट गर्नुपर्ने थियो । किनकि कोरोनाको जोखिमपूर्ण क्षेत्रबाट आएका उनीहरू आफू मात्र संक्रमित हुनसक्ने होइन, अरूलाई पनि संक्रमण सार्न सक्थे ।
जनताको हकमा डब्ल्यूएचओको गाइडलाइन समातेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सांसदको हकमा यो बिर्सियो र संसदको सदस्य भएका हरेकको पीसीआर टेस्ट गराएको छ ।
व्यर्थ हुनेछ यो परीक्षण
बिहीबार सांसदहरूको कोरोना परीक्षण गरिएको शुक्रबारबाट सुरु हुने संसदको बजेट अधिवेशनका लागि हो । संसदको यो अधिवेशनमा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम, बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले संसद बैठक अब लगातार बस्छ ।
तर, कोरोना परीक्षणका लागि थ्रोट स्वाब दिएका सांसदहरू आइसोलेसनमा हुने छैनन् । उनीहरू बुधबार नै थ्रोट स्वाब दिएर आ-आफ्नो घरमा फर्किएका छन् र नियमित भेटघाटमा व्यस्त भएका छन् । त्यतिमात्र होइन, सांसदका स्वकीय सचिव, सवारी चालक कसैको पनि कोरोना परीक्षण गरिएको छैन ।
त्यसैले यो परीक्षण अभाव भइरहेको किट र राज्यको स्रोत साधनको नाश मात्र हुने देखिन्छ । जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक समीरमणि दीक्षित पनि या त सांसदहरू आइसोलसनमा बस्नुपर्ने नभए हरेक साता टेस्ट गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन् ।
‘सांसदहरूको पीसीआर टेस्ट गर्नु राम्रो हो । किनकि हामीले सुरुदेखि नै सबैको पीसीआर टेस्ट गर्नुपर्छ भन्दै आएका हौं’ उनले अनलाइनखबरसँग भनेका छन्, ‘तर आज टेस्टका लागि नमुना दिएर उहाँहरू आइसोलेनमा त बस्नुभएको छैन । आफ्नो नियमित दैनिकीमा फर्किने हो भने रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि फेरि संक्रमित हुने सम्भावना रहिरन्छ ।’
किनकि पीसीआर टेस्टिङको विश्वव्यापी मान्यता छ, संक्रमण भएको छ-छैन पत्ता लगाउन स्वाब झिकेपछि आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ । टेस्टको रिजल्ट नआएसम्म अरूको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जानहुन्न । कसैसँग भेटघाट र घुलमिल प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ ।
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. बाबुराम मरासिनीले भने पीसीआर टेस्ट गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि नेताहरूले सावधानी नै नअपनाउने सम्भावना पनि रहने बताए ।
नेताहरूले गुमाएको एउटा अवसर
जनस्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार सांसदको कोरोना परीक्षण आफैँमा नराम्रो होइन । किनकि लकडाउन भने पनि राहत बाँड्ने नाममा धेरै सांसदले दौडधुप परेका छन् । अर्थात् उनीहरू अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा ‘एक्स्पोज’ भएका व्यक्तिहरूमध्ये एक हुन् ।
स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी र सांसदहरूले यो लकडाउनको अवधिमा धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई भेटेका छन् । त्यसैले यस्ता मानिसहरुको कोरोना परीक्षण गर्दा नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्था पत्ता लाग्न सक्छ । त्यसैले यो नेपालमा कोभिड-१९ को परीक्षणमा हाल कायम साँघुरो दायरा भत्काउने अवसर थियो ।
यसका लागि सरकार वा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ट्राभल हिस्ट्री भएका, लक्ष्मण देखिएका, संक्रमितको सम्पर्क गएकाहरूसँगै धेरै एक्स्पोज भएकाहरुको पनि परीक्षण गर्ने निर्णय गर्न सक्थ्यो । यसो गर्दा १५/२० हजारको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होला’ स्रोतले भन्यो, तर यसले कोरोना संक्रमणको एउटा तस्वीर बाहिर आउँथ्यो ।’
यसमा पीसीआर नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि थिएन । किनकि आरटीडी टेस्ट गरेर अध्ययन गर्न सकिथ्यो । तर, सांसदहरुको मात्र पीसीआर टेस्ट गर्ने तर जोखिमपूर्ण क्षेत्रबाट आएका, रेड जोन मानिएको क्षेत्रमा भएकाहरुले आरटीडीसमेत गर्न नपाउने स्थिति बनाउनुले नेता र सांसद सबथोक हुन्, उनीहरू मात्र सुरक्षित हुनुपर्छ । जनता केही होइन भन्ने सन्देश जान खतरा छ ।
