८ साउन, काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेयता पहिलोपटक सी जिनपिङले नेपालसँग सीमाना जोडिएको चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको भ्रमण गरेका छन् ।
चिनियाँ विज्ञहरुले बुधबार र बिहीबार राष्ट्रपति सीले गरेको तिब्बत भ्रमणले त्यहाँको आर्थिक विकास र स्थायित्वको लागि विशेष जोड दिन लागेको रुपमा बुझनुपर्ने बताएका छन् । चीनका अन्य प्रान्तको तुलनामा राजनीतिक रुपमा संवेदनशील तिब्बत कम विकसित छ ।
उनीहरुका अनुसार भ्रमणको अर्थ तिब्बत चीनको अर्को चरणको विकासको विशेष प्राथमिकतामा पर्नेछ । उसो त पछिल्लो एक दशकमा चीनले तिब्बतमा रेल, बाटोघाटो, विमानस्थल र सैन्य पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिएको छ । यस अगाडि उपराष्ट्रपतिको रुपमा सीले सन् २०११ मा तिब्बतको भ्रमण गरेका थिए ।
काठमाडौंस्थित चीन अध्ययन केन्द्रका उपाध्यक्ष सुन्दरनाथ भट्टराई चीनले पछिल्लो समयमा तिब्बतको विकासमा विशेष जोड दिन लागेको र सीको भ्रमणले पनि त्यही प्रतिविम्बित गरेको बताए । ‘तिब्बतको विकास हुनु हाम्रो लागि निकै सुखद विषय हो । हामीले बीआरआई अन्तर्गत बहुआयामिक हिमालय सिमापार कनेक्टिभिटी अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौं,’ भट्टराईले भने, ‘तिब्बतको विकास हुनु र त्यहाँ पूर्वाधार निर्माण हुनु भनेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रका लागि नै महत्वपूर्ण छ, त्यसबाट हामीले फाइदा लिनसक्छौं ।’
उनका अनुसार तिब्बतको भ्रमण गरेर सीले त्यहाँको विकासमा तदारुकता देखाएका छन् । सन् १९९० मा तत्कालीन राष्ट्रपति जियाङ जमिनले तिब्बतको भ्रमण गरेका थिए, त्यसयता चिनियाँ राष्ट्रपतिले तिब्बत भ्रमण गरेका छैनन् । उसो त चीनले पछिल्लो समय तिब्बतलाई दक्षिण एसियासँग जोड्ने गेटवेको रुपमा विकास गर्न खोजिरहेको छ ।
चीन नेपालमार्फत भारत र दक्षिण एसियाली बजारमा प्रवेश गर्न चाहन्छ । तिब्बत भ्रमणको समयमा सीले त्यहाँ निर्माण भइरहेका विभिन्न रेलवे परियोजनाहरुमा भएको प्रगतिको बारेमा जानकारी लिँदै त्यसलाई सकेसम्म छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
पछिल्लो समय चीनले तिब्बतलाई अन्य विकसित प्रान्तहरुसँग जोड्न तीव्र रुपमा रेलमार्गको विकास गरिरहेको छ । तिब्बतको रेललाई राष्ट्रिय रेल सञ्जालसँग जोड्ने काम भइरहेको छ । तिब्बत र नेपालको नजिकमा रहेको सिचुवान प्रान्त जोड्ने रेलवेको पनि तीव्र रुपमा विकास भइरहेको छ ।
चिनियाँ विज्ञहरुले पनि यसले तिब्बतको मात्र होइन, छिमेकी मुलुकहरुसँगको व्यापार र वाणिज्यमा पनि महत्वपूर्ण योगदान गर्ने बताएका छन् । केरुङ–काठमाडौं रेलको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न भई सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गर्ने विषयमा नेपाल र चीनबीच कुराकानी भइरहेको छ । तिब्बतमा रेलमार्गको विकास हुँदा नेपालमा पनि रेलमार्ग ल्याउन सजिलो हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
नेपाल र चीनबीच रेलमार्गको विकास भएपछि त्यो राष्ट्रिय सञ्जालसँग जोडिनेछ, जसले नेपाल र चीनबीचमा नयाँ कनेक्टिभिटी कायम हुनेछ । नेपाल र चीनबीच सन् २०१८ मा यातायात र पारवहन सम्झौता भई सन् २०१९ मा त्यसको प्रोटोकलमा समेत हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
चीनको इस्टिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडिजका उपनिर्देशक लोउ जुन्हओले चिनियाँ सरकारको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्ससँग भनेका छन्, ‘तिब्बतको पूर्वाधार निर्माणमा सुधार आएपछि तिब्बतलाई दक्षिण–पश्चिम फ्रन्टियरको रुपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ । उदाहरणको लागि तिब्बतले नेपालसँगको आर्थिक र व्यापारिक सहकार्यका लागि सहजीकरण गर्न सक्छ ।’ उनले तिब्बत चीनको रेलमार्गको राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिएपछि यसले तिब्बत भित्र र बाहिर प्रभावकारी यातायात सञ्जालको विकास गर्ने बताएका छन् ।
नेपाल र तिब्बत बीचमा परम्परागत सम्बन्ध रहँदै आएको छ । २० सेप्टेम्बर १९५६ मा नेपाल र चीनबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने सम्बन्धमा एक सहमति भएको थियो, जसबाट लामो समयदेखि नेपालले तिब्बसँगको व्यापारमा पाउँदै आएको विशेष सुविधा रद्द भएको थियो ।
त्यसयता विदेश मामिलामा नेपाल सरकारले चीन सरकारसँग सीधै डिल गर्ने सहमति भयो । चिनियाँ अध्ययन केन्द्रका उपाध्यक्ष भट्टराईका अनुसार तिब्बतसँगको नेपालको सम्बन्ध चीनसँग भन्दा पनि पुरानो हो । उनले भने, ‘अहिले पनि तिब्बतसँग नेपालको ठूलो व्यापार छ । त्यसैले तिब्बतको महत्व हामीलाई धेरै छ । तिब्बत हाम्रो चीनसँगको गेटवे हो । तिब्बतको विकासको लागि चीनको केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु हाम्रो लागि सकारात्मक कुरा हो ।’
सन् १९५९ को असफल विद्रोहपछि दलाई लामा भारत निर्वासित भए । त्यसलगत्तै उनीहरुले स्वतन्त्र तिब्बत अभियान शुरु गरे । पछि नेपालको मुस्ताङलाई आधार बनाई खम्पा विद्रोह भयो, जसलाई चीनको आग्रहमा नेपालले दबायो । अहिले पनि नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरु रहेका कारण नेपाली भूमिबाट आफूविरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने चीन चाहन्छ ।
परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी सबै गतिविधिहरु केन्द्र सरकारले डिल गर्ने गरेको भए पनि पछिल्ला समयमा तिब्बत सरकारले नेपाललाई विभिन्न सहयोग गर्दै आएको छ । गत मे महीनामा चीन सरकारले तिब्बतमा ७० वर्षयता भएको विकासको बारेमा श्वेतपत्र जारी गरेको थियो । चीनको नेपाल र भारतसँग सीमाना जोडिएका कारण यसको रणनीतिक महत्व छ ।
